राष्ट्रीय समसामयिकी 2 (7-Apr-2021)प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना(Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana)
Posted on April 7th, 2021 | Create PDF File
हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Grameen Awas Yojana-PMGAY) के पहले चरण में 92% का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना के पहले चरण में (2016-17 से 2018-19 तक) 92% का लक्ष्य हासिल किया गया है।
दरअसल 2011 के एसईसीसी डेटाबेस (SECC database of 2011) का उपयोग करके, पहचान की गई मौजूदा स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List-PWL) के हिसाब से अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2.14 करोड़ लाभार्थी पात्र पाए गए हैं।
हालांकि कई करणों के चलते प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार द्वारा 1.92 करोड़ (90%) मकानों को ही मंजूरी दी गयी है और मंजूरी पाने वाले मकानों में से 1.36 करोड़ (71%) आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना के पहले चरण में यानी 2016-17 से 2018-19 तक एक करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 92% लक्ष्य पूरा हो गया है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का वित्तीयन
वित्त वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को बजटीय सहायता के रूप में कुल 19,269 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान की गई। कुल मिलाकर 39,269 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी जो योजना शुरू होने के बाद से किसी भी वर्ष में जारी की गयी सबसे ज्यादा राशि है।
इसके अतिरिक्त, राज्यों की हिस्सेदारी सहित राज्यों द्वारा किए गए व्यय में मौजूदा वित्त वर्ष में 46,661 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो योजना शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना :
"वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास" के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हेतु क्रमशः प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की शुरुआत की गयी थी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) :
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को ‘सभी के लिए आवास’ के विजन के साथ वर्ष 2022 तक शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
भारत सरकार का आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoH&UA), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के लिए नोडल मंत्रालय है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) :
"वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास" के उद्देश्य की प्राप्ति के लक्ष्य के साथ, 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) नामक पुनर्गठित ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गयी थी।
इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के आँकड़ों के अनुसार लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के लिए नोडल मंत्रालय, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
