राष्ट्रीय समसामयिकी 1(4-November-2023)NMC का वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन मंच(NMC's One Nation, One Registration platform)
Posted on November 6th, 2023 | Create PDF File
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) चिकित्सकीय जानकारी तक आसान पहुँच के लिये ‘वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन मंच' के साथ भारत की चिकित्सा पंजीकरण प्रणाली में बदलाव की योजना बना रहा है।
NMC की पहल का उद्देश्य भारत में प्रत्येक चिकित्सक की जानकारी तक सार्वजनिक पहुँच प्रदान करके दोहराव और नौकरशाही बाधाओं को खत्म करना है।
एक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (NMR) पायलट प्रोजेक्ट डॉक्टरों को अंतर्राज्यीय प्रैक्टिस के लिये विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा।
स्नातक मेडिकल छात्रों को 'मास्क यूआईडी' सौंपी जाएगी, जिसका अनावरण उनकी एमबीबीएस की डिग्री पूरी होने पर किया जाएगा। इससे योग्यता के अद्यतन और अंतर्राज्यीय लाइसेंसिंग की अनुमति मिलेगी।
NMR डॉक्टरों के डेटा को केंद्रीकृत करेगा, जिसमें योग्यता, पंजीकरण तिथियाँ , विशिष्टताएँ आदि शामिल हैं, जो पहुँच सुनिश्चित करेगा।
NMC अतिरिक्त योग्यताओं, लाइसेंस नवीनीकरण और अस्वीकृत आवेदनों के लिये अपील विकल्पों की प्रक्रियाओं की रूपरेखा भी तैयार करता है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) :
उद्देश्य : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की स्थापना मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये एक सरकारी कदम के रूप में की गई है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को समाप्त करने का निर्णय लिया था।
संरचना : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कुल 33 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति एक विशेष समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
इन सदस्यों में एक अध्यक्ष और अलावा 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक शामिल होंगे।
आयोग में अंशकालिक सदस्य के तौर पर प्रबंधन, कानून, चिकित्सा नैतिकता आदि क्षेत्रों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
कार्य : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) का मुख्य कार्य चिकित्सा क्षेत्र की नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, संस्थाओं का मूल्यांकन और शोध पर अधिक ध्यान देना है।
इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग MBBS के उपरांत होने वाली फाइनल ईयर परीक्षा (राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट-NEXT) के तौर-तरीकों पर, निजी चिकित्सा विद्यालयों के शुल्क ढाँचे का नियमन करने और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के बारे में मानक तय करने से संबंधित कार्य भी करेगा।
