आकाशवाणी सार (22-May-2020) ^AIR News Gist

Posted on May 22nd, 2020

मुख्य समाचार-

* देश के लगभग एक लाख 70 हजार जन सेवा आरक्षण केंद्रों से रेल टिकटों की बुकिंग आज से फिर शुरू।

* पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा - विश्व जैव विविधता के संरक्षण में भारत का योगदान आठ प्रतिशत।

* प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए एक हजार करोड रूपये और ओडिसा को पांच सौ करोड रूपये की सहायता राशि की घोषणा की।

* भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास में मदद करने के लिए प्रमुख ऋण दरों में कमी की और ऋणों के भुगतान में तीन और महीनों की रियायत दी।

* देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्‍वस्‍थ होने की दर बढकर करीब 41 प्रतिशत हुई।

* सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष में सामुदायिक रेडियो को शामिल होने को कहा।

* स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्‍यक्ष का पदभार संभाला।

समाचार विस्तार से- 

* रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलगाड़ी के टिकटों की बुकिंग आज से देशभर के लगभग एक लाख 70 हजार जन सेवा केंद्रों पर फिर शुरू हो रही है। उन्‍होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां कंप्‍यूटर और इंटरनेट की सुविधा कम उपलब्‍ध है या बिलकुल उपलब्‍ध नहीं है।

जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। अलग-अलग स्‍टेशन में मेन स्‍टेशन्‍स में काउंटर भी शुरू करेंगे। किन-किन स्टेशनों में ये काउंटर बुकिंग की सुविधा दे सकते हैं ये अभी स्टडी हो रहा है।

श्री गोयल ने कहा कि पहली मई से अब तक 2 हजार 50 श्रमिक विशेष रेलगाडि़यों के जरिए लगभग 30 लाख मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्‍य लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है।

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* छत्‍तीसगढ़ के महासमुन्‍द जिले की एक ग्राम पंचायत ने क्वारंटीन के दौरान प्रवासी कामगारों की आमदनी के लिए उन्‍हें रोजगार उपलब्‍ध कराने की पहल की है। जिले के प्राथमिक विद्यालय में संगरोध में रखे गए मजदूर ईंट बनाकर आमदनी अर्जित कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पटेवा क्षेत्र की मानपुर ग्राम पंचायत ने एक मिसाल पेश की है। यहां कि प्राथमिकशाला में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे श्रमिकों ने इंटों का निर्माण करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद मानपुर गांव की सरपंच बृजेन हीरा बंजारे ने इन श्रमिकों को स्कूल परिसर में ही मिट्टी और रेत सहित ईंट निर्माण के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध करा दी, जिसके बाद ये मजदूर अब तक लगभग तीस हजार ईंट बनाकर पन्द्रह हजार रुपये से अधिक की आमदनी अर्जित कर चुके हैं। इन मजदूरों ने न सिर्फ अपनी क्वारेंटाइन अवधि का सदुपयोग किया, बल्कि इस दौरन अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाया है। 

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* आज (22 May) अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। कोविड-19 महामारी के बाद पर्यावरणीय स्थिति में बदलाव के अनुरूप इस वर्ष का विषय है- समाधान प्रकृति में निहित है। इस अवसर पर अनेक पहल की जा रही हैं। तमिलना़डु में पर्यावरण और वन मंत्रालय के वनस्पति आनुवंशिकी और पौध जनन संस्थान ने वन संरक्षण और पारिस्थितिकीय स्थायित्व पर ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करना है।

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* विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्‍यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।

एक गुजराती समाचारपत्र में कल प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया कि देश में प्रति एक लाख की आबादी पर आठ हजार लोग कोरोना संक्रमित हैं। ये दावा पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है।

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि देश में कल शाम तक प्रति एक लाख आबादी पर केवल आठ दशमलव तीन लोग ही कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं।

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* भारतीय खेल प्राधिकरण ने पूर्णबंदी निर्देशों में छूट के बाद प्रशिक्षण फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत देश के विभिन्‍न भागों में प्राधिकरण के केन्‍द्रों को सहमति पत्र भरने होंगे। खिलाडि़यों और खेल संघों के सहमति पत्रों पर कोविड-19 कार्यबल निगरानी रखेगा।

भारतीय खेल प्राधिकरण-एसएआई द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुसार खिलाड़ियों और अन्य हिस्सेधारकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुरूआती चरण में खेल गतिविधि छोटे समूह के साथ सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए शुरू किया जा सकता है। गृह और खेल मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद यह एसओपी जारी किया गया है। यह एसओपी सभी एसएआई और गैर एसएआई प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होगी। 

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केन्द्र अम्फन के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को एक हजार करोड रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भीषण समुद्री तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद यह घोषणा की।

भारत सरकार के जो भी नीति नियम है पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्‍काल जो इस संकट की घड़ी में राज्‍य सरकार को कठिनाई न हो। इसके लिए एक एडवांस असिसटेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार में व्‍यवस्‍था की जाएगी। साथ-साथ जिन परिवारों ने अपने स्‍वजन खोए है, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपया और जिन लोगों की इंजरी हुई है, उनको 50 हजार रुपये तक सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे।

प्रधानमंत्री ने बताया कि एक केन्द्रीय दल जल्द ही नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य में पहुंचेगा।

अभी राज्‍य सरकार ने और मुख्‍यमंत्री ने विस्‍तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है, उसका ब्‍यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्‍द डिटेल में सर्वे हो। केन्‍द्र सरकार की तरफ से भी तत्‍काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहैबिलिटेशन हो, रेस्‍ट्रोरेशन हो, रिकंस्‍ट्रक्‍शन हो, उसकी व्‍यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा-पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे।

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* रिजर्व बैंक ने रेपो दर चार दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी है। रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी।

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि आज घोषित उपायों को मुख्‍य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है। ये हैं - बाजार के कामकाज में सुधार लाना, आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्‍य सरकारों के वित्‍तीय संकट को कम करना।

अर्थव्‍यवस्‍था पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों का उल्लेख करते हुए उन्‍होंने कहा कि चालू वित्‍त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्‍पाद की दर ऋणात्‍मक हो जाएगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्‍त वर्ष 2020-21 के दौरान पहली छमाही में मुद्रा स्‍फीति की दर स्थिर रहेगी लेकिन दूसरी छमाही में कम होकर चार प्रतिशत हो सकती है।

रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और तीन महीनों की रियायत देने की घोषणा की है।

रिजर्व बैंक ने आयात-निर्यात बैंक के लिए 15 हजार करोड रूपये की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की।

शक्तिकांत दास ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण निजी खपत में बहुत कमी आई है, जिससे निवेश कम हुआ है और आर्थिक गतिविधियों में मंदी की वजह से सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल असर पडा है। दलहन के मूल्यों में बढोतरी के कारण मुद्रा स्‍फीति की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है जिस कारण आयात शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता है।

कंपनियों को बैंकों से उनकी फंडिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए बैंकों की ग्रुप एक्सपोजर सीमा को 25 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी।

कोविड-19 के प्रभाव के बारे में बात करते हुए, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि नकारात्मक रही हैं। इस निराशा भरे वातावरण के बीच, आरबीआई ने कहा कि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों ने अन्न उत्पादन में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और यह एक आशा की किरण हैं। पहली अप्रैल से 2020-21 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी 9.2 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गयी है। 15 मई तक, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 487 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं। 

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* प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने ओडि़सा के समुद्री तूफान से तबाह इलाकों के लिए पांच सौ करोड़ रुपये की अग्रिम वित्‍तीय सहायता की घोषणा की है। श्री मोदी ने आज ऑमपुन तूफान से क्षतिग्रस्‍त इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद इसकी घोषणा की।

तत्‍काल आवश्‍यक्‍ता को ध्‍यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रूपया एडवांस व्‍यवस्‍था के रूप में हमने देने का निर्णय लिया है। और बाकी आवश्‍यक्‍ता, एक बार सर्वे होने के बाद, रिएैबिलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद, भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर के ओडि़शा के विकास की यात्रा में और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा।

प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्‍होंने पीडि़तों को तत्‍काल राहत सुनिश्चित करने के साथ-साथ हर संभव सहायता का भी आश्‍वासन दिया। तूफान से हुए विनाश का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने राज्‍यपाल गणेशी लाल और मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक के साथ समीक्षा बैठक भी की।

मैने आज पूरा डिटेल्‍ड रिव्‍यू लिया है। राज्‍य सरकार ने भी विस्‍तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहां की सरकार की व्‍यवस्‍था की तरफ से बहुत ही जल्‍द उसका आंकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्‍काल यहां पहुंचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्‍यू कर-कर के लंबे समय के लिये रिलीफ हो, रिस्‍टोर करने की बात हो, रिएैबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को प्राथमिक्‍ता देते हुए काम आगे बढ़ाया जायेगा।

प्रधानमंत्री ने जगतसिंह पुर, केन्‍द्रापड़ा, भद्रक, बालेस्‍वर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों का करीब 90 मिनट तक हवाई दौरा किया। जानमाल के नुकसान पर गहरा दु:ख व्‍य‍क्‍त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज जब देश कोरोना वायरस के रूप मे वैश्‍विक महामारी से निपटने में लगा है, तो देश के कुछ भागों में महाचक्रवात कि विनाशलीला सचमुच चिंताजनक है। उन्‍होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की ओडि़सा की सुस्‍थापित प्रक्रिया ने कई लोगों की जान बचाई है।

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* स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉ हर्षवर्धन 2020-21 के लिए विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्‍यक्ष चुने गए हैं। उन्‍होंने बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष जापान के डॉक्‍टर हिरोकी नाकातानी का स्‍थान लिया है।

अध्‍यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के सत्र को सम्‍बोधित करते हुए डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य आर्थिक प्रदर्शन और मानव क्षमताओं में वृद्धि का आधार है। उन्‍होंने कोविड महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रृद्धांजलि दी। उन्‍होंने कोविड 19 से निपटने के भारत सरकार के प्रयास भी बैठक में उपस्थित लोगों के साथ साझा किए।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ समय रहते सक्रिय प्रयास किए। उन्‍होंने कहा कि भारत में कोविड संक्रमण से मरने वालों की दर महज तीन प्रतिशत है।

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की निदेशक डॉक्‍टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने डॉक्‍टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड का अध्‍यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्‍होंने कहा कि डॉक्‍टर हर्षवर्धन को जनस्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र का खासा अनुभव है। सुश्री खेत्रपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में डॉक्‍टर हर्षवर्धन देश में कोविड संक्रमण के खिलाफ अभियान को बड़ी कुश्‍लता के साथ चला रहे है।

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* पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भारत ने विश्व की जैव विविधता में करीब आठ प्रतिशत योगदान दिया है। नई दिल्ली में आज अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक डिजिटल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विश्व के भूमि संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी दो दशमलव पांच प्रतिशत है। मानव और मवेशी आबादी में यह हिस्सेदारी 16-16 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में विश्व को परिवार समझने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया गया है।

श्री जावडेकर ने कहा कि भारत में अनेक विश्वविद्यालय जैव विविधता में प्रमाणपत्र और डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री जावडेकर ने जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप पाठ्यक्रम का भी शुभारंभ किया।

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* सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों पर विज्ञापनों के समय में बढ़ोतरी करके इसे सात मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रतिघंटे करना चाहती है, ताकि उन्‍हें टेलीविजन चैनलों के समकक्ष लाया जा सके।

आपको एक घंटे में सात मिनट ही एडवर्टाइज़मेंट का समय मिलता है़, टी वी पर तो 12 मिनट है। और अभी तो कुछ जगह सारे बंधन ही खत्‍म हुए हैं। तो आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये आकाशवाणी समेत इन्‍हें 12 मिनट का करने पर हम जरूर सोचेंगे। और निश्चित ही इसके बारे में निर्णय लेंगे, जिससे आपको पैसे मिलेंगे क्‍योंकि लोकल एडवर्टाइज़मेंट बहुत होते हैं। लोग आयेंगे, देंगे आपके यहां क्‍योंकि उनको रेस्‍पांस मिलेगा तब उनको समझ में आयेगा कि कम्‍यूनिटी रेडियो का महत्‍व क्‍या है।

सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों के श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो अपने आप में एक समुदाय है और ये परिवर्तन के संवाहक हैं।

मैं निश्चित रूप से कम्‍यूनिटी रेडियो के आंदोलन का विस्‍तार हो और ज्‍यादा से ज्‍यादा जगह अच्‍छे कम्‍यूनिटी रेडियो बनें और वो लोक जागृति का, लोक जागरण का और जनता के परिवर्तन के देश के परिवर्तन के सहभागिता का ज्‍यादा प्रभाग देने का काम करते जायेंगे, यह मुझे विश्‍वास है। हम निश्चित विचार करेंगे कि इसका विस्‍तार करने के लिये क्‍या किया जाये।

श्री जावडेकर ने कहा कि मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों की संख्‍या बढ़ाने की योजना बनायेगा। श्री जावडे़कर ने कहा कि इस तरह के रेडियो स्‍टेशन स्‍थापित करने में आने वाले खर्च का 75 प्रतिशत मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।

श्री जावडेकर ने कहा इन रेडियो स्‍टेशनों से आग्रह किया कि वे स्‍थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्‍यापन कर फेक न्‍यूज के खतरे से निपटने में मदद करें। उन्‍होंने बताया कि मंत्रालय ने पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत तथ्‍यों की जांच के लिए फैक्‍ट चैक सेल बनाया है और सामुदायिक रेडियो इसकी मदद कर सकते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक यूज बड़ी खतरनाक होती है और इस पर प्रतिबंध को प्रेस की आजादी का हनन नहीं माना जाना चाहिए। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक रेडियो स्‍टेशन स्‍थानीय स्‍तर पर सूचनाओं का सत्‍यापन कर सही समाचार देने में मदद कर सकते हैं।

श्री जावडेकर ने कहा कि फेक न्‍यूज बडी खतरनाक होती है और इस पर प्रतिबंध को प्रसे की आजादी का हनन नहीं माना जाना चाहिए। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि सामुदायिक रेडियो स्‍टेशन स्‍थानीय स्‍तर पर सूचनाओं का सत्‍यापन कर सही समाचार देने में मदद कर सकते हैं।

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* सरकार ने गुजरात समाचार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत में प्रति एक लाख जनसंख्‍या पर आठ हजार लोग कोरोना से प्रभावित हैं। पत्र सूचना कार्यालय-पी आई बी ने इस आकलन को पूरी तरह गलत बताया है। पी आई बी ने स्‍पष्‍ट किया है कि देश में कल शाम तक प्रति एक लाख की आबादी पर लगभग आठ दशमलव तीन लोग प्रभावित थे।

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* गृह मंत्रालय ने एक बड़ी रियायत देते हुए प्रवासी भारतीय नागरिक--(ओसीआई कार्ड) धारकों की श्रेणी में आने वालों को विदेश से भारत वापस लाने की इजाजत दे दी है। नये नियमों के अनुसार विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों के बच्‍चों को जिन के पास ओ.सी.आई. कार्ड हैं और जो पारिवारिक आपात कारणों से भारत लौटना चाहते हैं, उन्‍हें वापस आने की अनुमति दे दी गई है। ये सभी फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए तैनात किये गये विमानों, समुद्री जहाजों, रेलगाडि़यों या परिवहन के किसी भी अन्‍य साधन से यात्रा कर सकते हैं।

वापसी की यह अनुमति ऐसे दम्‍पतियों को भी दी गयी है, जिनमें से किसी एक के पास ओ.सी.आई. कार्ड है और दूसरा भारतीय नागरिक है और यहां उनका स्‍थायी आवास है। इसके अलावा विश्‍वविद्यालयों के विद्यार्थी जिनके पास ओ.सी.आई. कार्ड है और जिनके माता-पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, उन्‍हें भी वापसी की इजाजत होगी।

समाचार पत्रों की सुर्खियों से- 

* तूफान ऑमपुन की तबाही को अखबारों ने अहमियत दी है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है - ऑमपुन का तांडव, 72 मरे, मृतकों के परिजनों को ढाई लाख तक का मुआवजा। प्रधान मंत्री आज करेंगे हवाई निरीक्षण। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है - सिटी ऑफ जॉय को दुखी कर आगे निकला ऑमपुन। ओडिसा से ज्यादा पश्चिम बंगाल में नुकसान।

* जनसत्ता की सुर्खी है - चौबीस घंटों में तीन हजार लोगों ने दी कोरोना को मात। अबतक पैंतालीस हजार से अधिक लोग हुए स्वस्थ। स्वस्थ होने की दर चालीस प्रतिशत से ज्यादा। मृतकों में भी सत्तर फीसदी पहले से ही थे अन्य बीमारियों से ग्रस्त।

* पूर्णबंदी के चौथे चरण में जिंदगी के रफ्तार पकड़ने पर दैनिक जागरण का शीर्षक है - पटरी से लेकर आसमान तक रफ्तार भरने को देश तैयार। पहली जून से दो सौ ट्रेनों के लिए छह घंटे में हो गई साढ़े पांच लाख टिकटों की बुकिंग। कुछ और ट्रेनों के संचालन पर भी जल्द होगा फैसला। हिन्दुस्तान लिखता है - विमान में किराए की अधिकतम सीमा तय, अभी 33 प्रतिशत ही घरेलू उड़ानें शुरू होंगी।

* दैनिक भास्कर का कहना है कि 15 जुलाई तक खुल सकते हैं स्कूल। एक दिन में पचास प्रतिशत तक बच्चे ही आएंगे। केन्द्र जल्द दिशानिर्देश जारी करेगा। छात्रों और स्टॉफ को सैनिटाइजेशन और सुरक्षित दूरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

* राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है - बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उठाए सवाल, वीडियो कान्फ्रेंस वाली सुनवाई से नहीं मिल रहा न्याय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और अन्य न्यायधीशों से करेंगे आग्रह।