आकाशवाणी सार (18-May-2020) AIR News Gist
Posted on May 18th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू। राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश केन्द्र द्वारा लागू लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढिलाई नहीं दे सकते।
* गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य। खुले में थूकना दंडनीय अपराध।
* केंद्र ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये देगा।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल की खाडी में चक्रवात तूफान अम्पन से निपटने के उपायों की समीक्षा की।
* चक्रवाती तूफान ने सुपर साइक्लोन का रूप लिया। मछुआरों को उत्तरी बंगाल की खाडी के साथ पश्चिम बंगाल तथा ओडिसा के तटीय इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी गई।
* कोविड-19 के मरीजों की स्वस्थ होने की दर 38 प्रतिशत से ज्यादा हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की।
* दिल्ली सरकार ने बस, टैक्सी- कैब, ऑटो और ई-रिक्शा को कुछ शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दी। दुकानें ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी।
* सी बी एस ई की 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए विषयों के लिए एक से 15 जुलाई तक परीक्षाएं होंगी।
* भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में यूरोपीय संघ द्वारा पेश प्रस्ताव का समर्थन किया। इसमें कोरोना वायरस संकट की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच की मांग की गई है।
समाचार विस्तार से-
* पूर्णबंदी का चौथा चरण आज (18 May) से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-एनडीएमए ने पूर्णबंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, इस दौरान सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे की वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे। श्रमिक स्पेशल अन्य विशेष ट्रेन पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी। मैट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी शुरू नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, मनोरंजन पार्क अथवा अन्य ऐसे सभी सभा स्थल भी देशभर में प्रतिबंधित रहेंगे। संक्रमण के उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं दी गई है। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सभी के लिए इक्कतीस मई तक लागू रहेंगे।
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* गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कोविड-19 प्रंबधन के राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लेख किया गया है जो सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इनमें मास्क पहनना अनिवार्य है, थूकने पर जुर्माना है और सभी लोगों के लिये सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है।
शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडो का कड़ाई से पालन करना होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका और तंबाकू का सेवन करने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार घर से काम करने की प्रथा को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए। वहीं सामान्य जगहों पर सभी प्रवेश और निकास विन्दुओं पर हैंडवास और सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
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* गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के चौथे चरण में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। इस चरण में राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बांट सकेंगे। इससे राज्यों को छूट का दायरा अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाने में मदद मिलेगी।
रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। नियंत्रण क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। बफर जोन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देशों के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियंत्रण क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने उन गतिविधियों की सूची जारी की है जो अगले 14 दिन तक प्रतिबंधित रहेंगी। राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन गतिविधियों के बारे में फैसला करेंगे जिनकी स्वीकृति तीनों जोन में दी जानी है। राज्यों के बीच बस और अन्य वाहनों के परिवहन के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति जरूरी है। सरकार ने खेल-कूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अनुमति दी है, हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने सभी नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनके सभी कर्मचारी अपने मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें। सरकार ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पूर्णबंदी तक घरों में ही रहने का परामर्श दिया है।
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* नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि पूर्णबंदी के चौथे चरण में अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाये जाने के प्रयास होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के सभी उपाय जरूरी हैं।
नीति आयोग के सदस्य और जाने-माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ.वी.के.पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने की अधिक जिम्मेदारी अब देश के लोगों पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को कड़ाई से एहतियाती उपाय और परामर्श का पालन करना चाहिए।
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* रेल मंत्रालय ने कहा है कि पूर्णबंदी के चौथे चरण में केवल विशेष रेलगाड़ी, श्रमिक स्पेशल, पार्सल और माल परिवहन सेवाओं का परिचालन होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मौजूदा परिचालन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्णबंदी के तीसरे चरण के समान रहेगी। माल और पार्सल सेवाओं के साथ श्रमिक विशेष रेलगाडि़यां तथा 15 मार्गों पर विशेष रेलगाडि़यां जारी रहेंगी। रेलवे ने इस महीने की पहली तारीख से पूर्णबंदी के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी कामगारों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाडि़यां शुरू की हैं।
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* विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।
सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि उड़ानों के लिए बुकिंग अभी बंद है। एयर इंडिया ने कहा कि सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही बुकिंग शुरू की जाएगी।
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* केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद, राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकतीं। केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछेक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। श्री भल्ला ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नये दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
श्री भल्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद, राज्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं। उन्होंने कहा कि ये दिशा-निर्देश आज से लागू हो गये हैं। इसके तहत अब राज्य सरकारें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित कर सकेंगी।
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* केन्द्र सरकार मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए और चालीस हजार करोड़ रुपये देगा। श्रीमती सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज के पांचवे और अंतिम भाग के बारे में कल नई दिल्ली में जानकारी दी। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी है। उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है।
वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की।
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* जानी-मानी गायिका, लता मंगेशकर ने आत्म निर्भर भारत की भावना को सलाम करने के लिए जयतु भारतम गीत गाया है। उन्होंने यह गीत भारत की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है।
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* भारत ने दुनियाभर में कोरोना संक्रमण फैलने के कारणों की जांच के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में यूरोपीय संघ द्वारा पेश किए गये प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में, इस मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच करने की मांग की गई है ताकि कोरोना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विचारों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रभाव से मिले सबक की समीक्षा की जा सके। संगठन का सत्र आज जिनेवा में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू हो रहा है। इस प्रस्ताव का ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, नार्वे, रूस, दक्षिण कोरिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, उक्रेन और ब्रिटेन सहित 62 देशों ने समर्थन किया है।
अमरीका और चीन ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, लेकिन उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले अमरीका ने दुनिया भर में कोविड-19 के संक्रमण की निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
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* राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एस एन प्रधान ने कहा है कि चक्रवात अम्पन को देखते हुए बल ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि ओडिसा और पश्चिम बंगाल में इससे निपटने के लिए 37 टीमें तैनात की जा रही हैं।
श्री प्रधान ने बताया कि ओडिसा के सात जिलों में 12 टीमें और पश्चिम बंगाल के छह जिलों में 10 टीमें तैनात की जा रही हैं। 15 टीमें स्टेण्डबाई में रहेंगी। उन्होंने बताया कि कुछ टीमें पहुंच गई हैं और बाकी आज शाम तक पहुंच जाएंगी।
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* केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की बाकी बची हुईं परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कुछ केन्द्रों पर दसवीं की बाकी बची परीक्षाओं की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। परीक्षार्थियों को मास्क पहनने और सेनिटाइजर साथ रखने का निर्देश दिया गया है। अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त न हों।
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* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फन से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल-एनडीआरएफ ने तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को निकालने की योजना के बारे में प्रस्तुति भी दी। बल के महानिदेशक ने बताया कि एनडीआरएफ ने 25 टीम तैनात की हैं, जबकि 12 टीमें तैयार रखी गई हैं। देश के विभिन्न भागों में एनडीआरएफ की 24 टीम आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।
बाद में, प्रधानमंत्री ने सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और केंद्र सरकार की तरफ से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।
नई दिल्ली में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पी.के. सिन्हा, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
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* सुपर साइक्लोन अम्पन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी-मध्य और आसपास के दक्षिणी-मध्य क्षेत्र से होता हुआ उत्तर की ओर बढ़ गया है। तूफान पिछले छह घंटे से सात किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से आगे बढ़ा है। तूफान आज दोपहर बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी-मध्य और आसपास के दक्षिणी-मध्य क्षेत्र में केंद्रित था। कुछ समय बाद इसके उत्तर की ओर बढ़ने की पूरी संभावना है। 20 मई की शाम तक यह अत्यधिक गंभीर रूप लेकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट को पार कर जाएगा। इस दौरान 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है।
तूफान के कारण तटीय ओडिशा के कई क्षेत्रों में हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है, जबकि कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश की आशंका है। पश्चिम बंगाल के गांगेय तटीय जिलों में कल कई स्थानों पर हल्की से सामान्य और कहीं-कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। असम और मेघालय के पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पर 21 मई को हल्की से सामान्य जबकि कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के मछुआरों को बृहस्पतिवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
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* पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवाती तूफान अम्पन को देखते हुए राज्य के तटीय जिलों के प्रशासन को सभी एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने कोलकाता में बताया कि उत्तरी और दक्षिणी चौबीस परगना तथा पूर्वी मिदनापुर जिलों के निचले इलाकों से लोगों को बचाव उपायों के कारण निकाला जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य प्रशासन चौबीसों घंटे स्थिति पर निगरानी रख रहा है।
चक्रवाती तूफान अम्पन के मद्देनजर तटवर्ती जिलों के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। सुन्दरबन में बाढ़ केन्द्रों और सागर द्वीप, पाथार प्रतिमा, नमखाना के स्कूलों में सामाजिक दूरी के मानदंड के अनुसार और स्थान को सेनिटाइज करके बचाये गये लोगों को रखने का प्रबंध किया गया है। तटरक्षक बलों और एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तटीय जिलों में सिंचाई और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिये गये है।
उधर, ओडिसा सरकार ने संभावित चक्रवात से निपटने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अम्पन अति भयंकर समुद्री तूफान का रूप धारण करने बाद ओडिशा सरकार ने प्रभावित होने वाले जिलों में लोगों को सुरक्षित निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने बताया कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक जिले में एनडीआरएफ, ओड्राफ, बिजली विभाग की टीम, अग्निशमन विभाग आदि को तैनात रखा गया है। निचले इलाके में कच्चे मकान, छप्पर के मकान में रहने वाले लोगों को आश्रय स्थल में चले जाने के लिए अनुरोध करने के साथ उनके स्थानान्तरण की प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को अस्पतालों में स्थनांतरित करने की व्यवस्था की जा रही है। आश्रय स्थल को जाते समय जरूरी कागजात जैसे जमीन के कागजात, गहने, गाड़ी के कागजात साथ ले जाने को लोगों को सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है। इसके साथ ही रेडियो और टार्च साथ रखने को कहा गया है । मछुआरों को समुद्र में ना जाने की पहले से ही सलाह दी गई है।
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* बांग्लादेश में मौसम विभाग ने मोंगला और पयारा बंदरगाहों पर खतरे का स्तर बढ़ाकर सात कर दिया है। चक्रवाती तूफान अम्फन के बंगाल की खाड़ी में पांचवीं श्रेणी के तूफान का रूप लेने के बाद यह फैसला किया गया है। पांचवीं श्रेणी का तूफान सबसे खतरनाक तूफान होता है, जिसमें 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलती है।
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* देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 38 दशमलव दो नौ प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से कुल 36 हजार 824 रोगी स्वस्थ हो गये हैं, जबकि तीन हजार उनतीस लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दो हजार 715 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रत्येक एक लाख की आबादी पर भारत में संक्रमित लोगों की संख्या करीब सात दशमलव एक है जबकि विश्व में एक लाख की आबादी पर लगभग साठ लोग संक्रमित हैं।
स्पेन में एक लाख की जनसंख्या पर चार सौ चौरानवें, अमरीका में चार सौ इकतीस, इटली में तीन सौ बहत्तर, जर्मनी में दो सौ दस, ब्रिटेन में 361 और फ्रांस में 209 लोग संक्रमित हैं।
केंद्र सरकार कोविड-19 पर नियंत्रण, रोकथाम और प्रबंधन के लिए अत्यधिक सक्रिय नीति सहित विविध प्रकार का दृष्टिकोण अपना रही है। कोविड-19 प्रबंधन के प्रयासों की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
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* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की है। पिछले 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी, जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हों। प्रयोगशाला में संक्रमण की पुष्टि वाले मरीजों के सम्पर्क में आए और संक्रमण के लक्षण वाले सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी।
आईसीएमआर की नई कार्य नीति के अनुसार कोविड-19 पर नियंत्रण के कार्य से जुड़े उन सभी डॉक्टरों और अन्य कर्मियों की जांच की जाएगी, जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हों। सांस की गंभीर बीमारी का सामना कर रहे लोगों की भी कोविड-19 जांच की जाएगी। वहीं पांचवें दिन से दसवें दिन के बीच संक्रमण व्यक्ति के सीधे सम्पर्क में आए ऐसे व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी जिन्हें ज्यादा जोखिम की आशंका है और संक्रमण के लक्षण नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा हॉटस्पॉट और कंटेन्मेंट जोन में सांस की गंभीर बीमारी, 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार और खांसी से पीडि़त उन सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी, जिनमें संक्रमण के लक्षण नज़र आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती रोगियों में संक्रमण के लक्षण दिखने पर उनकी जांच की जाएगी। अपने घरों की ओर वापस लौट रहे सभी ऐसे व्यक्तियों और प्रवासियों की बीमारी के सात दिन के अंदर काविड-19 जांच की जाएगी, जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे। वहीं आईसीएमआर ने साफ किया है कि जांच के आभाव में आपात प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी।
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* दिल्ली सरकार ने कहा है कि चौथे लॉकडाउन को देखते हुए दिल्ली में नाई की दुकान, स्पा और सैलून, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर में परिवहन सेवाएं व्यक्तिगत दूरी के निर्देश का पालन करते हुए चलाई जाएंगी। बसों में अधिकतम बीस यात्रियों को सवार होने की अनुमति दी गई है। टैक्सी और कैब में केवल दो यात्री, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में सिर्फ एक यात्री की ही अनुमति दी गई है। दुपहिया वाहन में पीछे यात्री को बैठने की अनुमति नहीं है। निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है लेकिन इनमें वही श्रमिक काम करेंगे जो दिल्ली में ही रहते हैं। बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन दुकाने ऑड-ईवन आधार पर खोली जाएगी।
दिल्ली में कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कंटेंटमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। वही आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यों के अलावा लोगों को शाम के सात बजे से सुबह सात बजे तक घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। कैब संचालकों को कार खोलने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे और सिर्फ उन्हें होम डिलीवरी की अनुमति होगी। शादी, विवाह जैसे समारोह में केवल 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। वही अन्त्येष्ठि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
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* मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफार्म और एक कक्षा, एक चैनल देश के कोने-कोने में उत्कृष्ट शिक्षा को सुगम-सुलभ कराएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से उत्कृष्ट शिक्षा समान रूप से उपलब्ध होगी और आने वाले समय में समग्र नामांकन अनुपात सुधरेगा। श्री निशंक ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मानव पूंजी में निवेश करना राष्ट्र की उत्पादकता और समृद्धि में निवेश करने के समान है।
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* सोशल मीडिया में एक महिला के बारे में फर्जी वीडियो दिखाया जा रहा है। वीडियो में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान यह महिला अपने शिशु के साथ रेलगाड़ी के दो डिब्बों को जोड़ पर बैठ कर यात्रा कर रही है।
पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो बहुत पुराना बांग्लादेश का वीडियो है। भारत का इस वीडियो से कोई संबंध नहीं है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* पूर्ण बंदी की अवधि 31 मई तक बढ़ाने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा की टिप्पणी है - कुछ और खुलेगी जिंदगी, कोरोना जोन अब राज्य तय करेंगे। नियमों का पालन और कड़ाई से होगा। जनसत्ता का कहना है - राज्य तय करेंगे परिवहन और निषिद्ध क्षेत्र। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 95 हजार के पार। कल रात तक 14 घंटे में चार हजार चार सौ बासठ मरीज बढ़े। ठीक हुए लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई।
* आत्म निर्भर भारत पैकेज के पांचवें और अंतिम भाग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की घोषणा अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है - मनरेगा को अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये, निजी कंपनियों के लिए हर क्षेत्र में मौके। नीतिगत क्षेत्रों में भी निजी कंपनियों को अवसर। राज्यों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, केंद्र से अब ज्यादा राशि मिलेगी। नवभारत टाइम्स लिखता है - पब्लिक सेक्टर में मेगा प्राइवेट इंट्री, गैर सामरिक सरकारी कंपनियों में निजी कंपनियों को निवेश और काराबोर का मौका। दिवालिया कार्रवाई की कर्ज सीमा भी बढ़ाई गई। जिले में अस्पताल और ब्लॉक में प्रयोगशालाएं बढ़ेंगी, स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख की बीमा। हिन्दुस्तान की टिप्पणी है - घर वापस लौटे मजदूरों को मनरेगा से मिलेगी मदद, 61 हजार करोड़ रुपये का पहले ही किया था प्रावधान। दैनिक जागरण का कहना है - खजाने पर अभी सिर्फ दो लाख करोड़ रुपये का बोझ, आत्म निर्भर भारत पैकेज से राजकोषीय घाटा दो से ढ़ाई प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान।
* राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है - अब रेल टिकट बुक करने के लिए संगरोध पर सहमति जरूरी। आईआरसीटीसी ने जोड़ा नया विकल्प, लॉकडाउन के दौरान चल रही विशेष राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने वालों को गंतव्य राज्य के नियमों के अनुसार क्वारंटीन शर्तों का पालन करने की सहमति देनी होगी।
* पंजाब केसरी का शीर्षक है - दुनिया भर में 47 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, तीन लाख 13 हजार मौतें। अमरीका में करोना से मृतकों की संख्या 90 हजार एक सौ 13 हुई, एक दिन में 12 सौ 37 लोगों की मौत।
* दैनिक भास्कर सुखद मॉनसून शीर्षक से लिखता है - इस बार 48 के बजाय 71 दिन सक्रिय रहेगा मॉनसून, विदाई भी नये स्थानों से। आठ जुलाई से 17 सितंबर तक भीगेगा देश। देश का यही है मॉनसून का नया कलेंडर।