आकाशवाणी सार (17-May-2020) AIR News Gist
Posted on May 17th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* सरकार ने आठ प्रमुख क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों की घोषणा की; रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, कोयला और खनन, निजी क्षेत्र के लिए खोले गए।
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के प्रबंधन और निपटने की तैयारियों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए।
* केन्द्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया।
* रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे रेल नेटवर्क से जुड़े सभी जिलों से श्रमिक विशेष रेलगाड़़ियां चलाने के लिए तैयार।
* वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 5वें भाग में सात क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की।
* सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक खर्च करेगी। किसी भी महामारी से निपटने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश बढाएगी।
* केंद्र सरकार राज्यों को 4 लाख करोड रुपये से अधिक राशि के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगी।
* मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए 40 हजार करोड रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई।
* बंगाल की खाडी से उठा चक्रवाती तूफान ऑमपन तेज हुआ। यह बांग्लादेश, म्यामां और भारत की ओर बढा।
* राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी 31 मई तक बढी। कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गृहमंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए।
* विमान, रेल और मेट्रो सेवाएं स्थगित रहेंगी। राज्यों की सहमति के आधार पर अंतरराज्यीय परिवहन के लिए वाहनों को मिली मंजूरी।
* सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल और सिनेमाघर बंद रहेंगे।
* राज्य और केंद्रशासित प्रदेश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
* वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के पांचवीं और अंतिम किस्त की घोषणा की। सात क्षेत्रों में ढांचागत सुधार की पहल।
* कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढकर 37 दशमलव पांच प्रतिशत हुई। पिछले तीन दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर 13 दशमलव छह दिन हुई।
* चक्रवाती तूफान अम्फान के और तेज होने के कारण ओडिशा के चार जिलों में हाई अलर्ट जारी।
समाचार विस्तार से-
* कोयला और खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र भागीदारी का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव आएगा।
ये पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म है। दुनिया में हम थर्ड लॉरजेस्ट रिसोर्स कोयला में फिर भी हम इम्पोर्ट करते थे इसके दो कारण था हमारे एक्सप्लोरेशन नहीं होता था। वन बिलियन टन ए 23-24 तक वो अचीव करे और बाकी जो शॉट फॉल है वो हम निजी क्षेत्र से करने का प्रस्ताव रखे फाइव करोड़ इम्पलॉयमेंट अभी है वो दस करोड़ होने वाला है और जीडीपी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आज के दिन में कोयला और खनन से 4.1 लाख करोड़ हो रहा है अभी वो आठ लाख करोड़ होगा मिन्स डबल्स। यही आत्मनिर्भर भारत है यही प्रधानमंत्री जी का सोच है।
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* स्वास्थ्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रबंधन और निपटने की तैयारियों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में निगरानी, रोकथाम और नैदानिक प्रबंधन संबंधी उपाय शामिल है। दिशा निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 की निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में धारा-144 लागू करने सहित नियंत्रण के कड़े मानक अपनाए जाने चाहिए, ताकि लोगों का अपने घरों में ही रहना सुनिश्चित हो सके। यह भी कहा गया है कि ज्यादातर शहरों और कस्बों में कोरोना की निगरानी प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों जैसी संगठित नहीं है। दिशा-निर्देश में बताया गया है कि निगरानी और संपर्क की जानकारी से संबंधित निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, ए.एन.एम., आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नगर निगम स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवकों और अन्य स्वयं सेवकों की पहचान करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि चिन्हित निगरानी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी या कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें कोविड-19 के बारे में जानकारी देने पर जोर दिया जाएगा, हाथ धुलने सहित कोरोना बचाव से संबंधित आवश्यक परामर्श दिए जाएंगे, स्वस्थ श्वसन प्रणाली, पर्यावरण की दृष्टि से साफ-सफाई और मास्क के उपयोग पर भी जानकारी दी जायेगी। सुरक्षित दूरी बनाए रखना एक प्रमुख चुनौती होगी क्योंकि बहुत से लोग कम जगहों में रह रहे हैं। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी वैकल्पिक या अस्थाई स्थानों पर ले जाने के लिए आपात योजना भी तैयार किया जाना चाहिए।
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* केन्द्र ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी लेने और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिये ऑनलाइन पोर्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली-एन.एम.आई.एस. का उपयोग करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा भौगोलिक सूचना प्रणाली - जी.आई.एस. पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी और इससे प्रवासियों को भेजने और प्राप्त करने वाले राज्यों और ज़िलों को ऑनलाइन स्वीकृति देने में मदद मिलेगी। यह प्रणाली राज्यों के बीच संपर्क में भी मदद करेगी। श्री भल्ला ने कहा कि इससे कोविड-19 पर नियंत्रण के लिये संक्रमितों का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी।
इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर सहित प्रवासियों से संबंधित जानकारी तथा उनके प्रस्थान और गंतव्य ज़िले तथा यात्रा तिथि की जानकारी अपलोड रहेगी। श्री भल्ला ने कहा कि राज्य मालूम कर सकेंगे कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं और कितने अपने गंतव्य राज्यों तक पहुंच रहे हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले का पता लगाने में मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है।
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* सरकार ने कहा है कि रेलवे प्रवासी कामगारों की सुरक्षित और तेज़ वापसी सुनिश्चित करने के लिये रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक ज़िले से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है। केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के ज़िला कलेक्टरों से फंसे श्रमिकों और उनके गंतव्य स्थलों की सूची तैयार करने और राज्य नोडल अधिकारी के ज़रिये रेल विभाग को आवेदन भेजने को कहा है।
उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे प्रत्येक दिन तीन सौ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने में सक्षम है।
रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक श्रमिकों के बारे में प्रत्येक ज़िले से जानकारी मिलने के बाद रेलवे इन रेलगाड़ियों के परिचालन की दिशा में कार्रवाई करेगा।
रेल मंत्रालय ने कहा कि अब तक रेलवे पंद्रह लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य तक पहुंचा चुका है। इसके लिये लगभग एक हज़ार एक सौ पचास श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि भारतीय रेलवे इससे दोगुनी संख्या में प्रवासियों को प्रतिदिन आसानी से ले जा सकता है।
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* विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।
सोशल मीडिया पर वॉट्स ऐप मेसेज में दावा किया जा रहा है कि 1990 से 2020 के दौरान कार्यरत श्रमिकों को श्रम मंत्रालय से एक लाख बीस हज़ार रुपये मिलेंगे।
पत्र सूचना कार्यालय - पी.आई.बी. ने इस दावे को पूरी तरह फर्ज़ी और बेबुनियाद बताया है।
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* वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की है। यह घोषणा, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत यानी बीस लाख करोड रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत सात क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केन्दित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए और चालीस हजार करोड रुपये दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि इससे लगभग तीन सौ करोड कार्य दिवस के रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।
राज्यों को सहायता के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण राजस्व हानि के बावजूद राज्यों को पहले की तरह आवंटन किया गया। श्रीमती सीतारमन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। इससे राज्यों के लिए संसाधन राशि बढकर चार लाख 28 हजार करोड रुपये हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से 11 हजार करोड रुपये से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी और चार हजार एक सौ 13 करोड रुपये कोविड-19 से निपटने के कार्यों के लिए दिए हैं।
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है।
वित्त राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के उपाय किए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अस्सी करोड लोगों को नि:शुल्क अनाज दिया गया है।
फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को हम लेकर आए एक लाख 70 हजार करोड़ का और उसमें भी अगर आप आकर देखें, तो सबसे पहले राशन देने का काम, अनाज देने का काम जो पूरे देशभर की राज्य की सरकारों और यूनियन टैरिटरी के माध्यम से किया, तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में पांच किलो गेंहू और चावल देने के लिए हम इस योजना को लेकर आएं और इनके परिवारों को एक-एक किलो दाल देने का काम भी किया और प्रति व्यक्ति पांच-पांच किलो गेहूं, चावल। इसके अलावा गैस की कमी न हो ऐसे छह करोड़ 81 लाख रसोई गैस के सिलेंडर और इसमें आठ हजार 429 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनीफिशियरी ट्रान्सफर के माध्यम से किया गया है।
श्री ठाकुर ने कहा कि राहत पैकेज में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 को लेकर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15 हजार करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से चार हजार 113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर तीन हजार 750 करोड़ रुपया दिया गया। टेस्टिंग, लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हैल्थ वर्कस हैं उनको 50 लाख रुपये का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि आईटी का उपयोग करते हुए आरोग्य सेतु बनाया गया, जिसका फायदा करोड़ो लोग उठा रहे हैं।
डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आईटी का उपयोग करते हुए 30 संजीवनी टेली कंसलटेशन सर्विसिज का हमने उसकी शुरूआत की और कैपेसिटी बिल्डिंग की चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप तो करोड़ों लोगों ने देशभर में इसको डाउनलोड किया और यूपीआई, भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं। लोग सैल्फ एसेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी हरसंभव प्रयास किया गया है।
और इसके लिए तीन चैनल को चिन्ह्ति कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 नये चैनल को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं लाइव इंटरैक्टिव सेशन्स इसका टेलीकास्ट भी हो सके। इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया, ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर तक भी हम पहुंचे हैं। उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप चार घंटे का हमें ऐसा कंटेन्ट एजुकेशन का दें। ताकि हम स्वयंप्रभा चैनल पर उसे दिखा सकें।
वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत छह लाख 81 हजार सिलेंडर नि:शुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत आठ करोड 19 लाख किसानों को 16 हजार करोड रुपये से अधिक की राशि दी गई है। मनरेगा योजना के तहत चालीस हजार करोड रुपये और दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने इससे पहले बुधवार को, लगभग 11 करोड लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। ये घोषणाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, रियल एस्टेट, विद्युत पारेषण क्षेत्र, कर्मचारी भविष्य निधि योगदान में राहत के बारे में थीं। बृहस्पतिवार को की गई दूसरी घोषणा में प्रवासी मजदूरों, रेहडी-पटरी वालों, छोटे कारोबारियों, छोटे किसानों के लिए राहत उपायों की घोषणा की गई थी। तीसरी घोषणा में कृषि और इससे संबद्ध गतिविधियों के लिए बडे राहत पैकेज का ऐलान किया गया था। कल कोयला, खनन, रक्षा उत्पादन, नागर विमानन, बिजली पारेषण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के बारे में जानकारी दी गई थी।
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* देश के कई राज्यों में आत्म निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत प्रवासियों के लिए अनाज वितरण का कार्य शुरू हो गया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को प्रवासियों, फेरीवालों, किसानों और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए दूसरे वित्तीय राहत उपायों की घोषणा की थी। इसमें बिना राशन कार्ड वाले करीब आठ करोड़ प्रवासियों को अगले दो महीने तक पांच किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल तथा एक किलो चना प्रति परिवार निःशुल्क दिया जाएगा।
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* विभिन्न माध्यमों से प्रचारित की जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रम दूर करने का प्रयास करते रहे हैं।
व्हाट्सऐप पर ऐसी ही एक खबर में दावा किया जा रहा है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्री डाक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि परीक्षा की तारीखें आज शाम पांच बजे घोषित की जायेंगी।
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* दूरसंचार, इलैक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने दूरसंचार क्षेत्र के प्रयासों की प्रशंसा की है। विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कई बाधाओं के बावजूद लोगों को निर्बाध रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने में इंटरनेट प्रदाता और दूरसंचार कंपनियों के कर्मचारियों के प्रयास सराहनीय हैं।
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* बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व हिस्से और उसके आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान ऑमपन तेज हो गया है। इसने गंभीर तूफान का रूप ले लिया है। इसके मद्देनजर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले बारह घंटे में इसके और गंभीर होने की आशंका है। कल सुबह तक यह बहुत प्रचण्ंड रूप ले सकता है।
मछुवारों को अगले तीन दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले बारह घंटों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से सामान्य और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है।
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* भारत ने नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से नेपाल को कोरोना की जांच के लिए 30 हजार आरटी-पीसीआर किट उपलब्ध कराये हैं। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने ये किट नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढाकाल को सौंपी।
श्री क्वात्रा ने पिछले महीने की 22 तारीख को 23 टन दवाएं भी नेपाल सरकार को सौंपी थी।
यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष 15 मार्च को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन-सार्क के नेताओं के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग पर आधारित है। भारत ने कहा है कि वह संकट की इस घड़ी में नेपाल की सरकार, स्वास्थ्यकर्मियों और जनता के साथ है।
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* देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-एनडीएमए द्वारा लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही चौथे चरण के लॉकडाउन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यह दिशा निर्देश एनडीएमए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने जारी किए हैं।
लॉकडाउन का चौथा चरण कल से शुरू होगा। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी। केवल घरेलू हवाई एंबूलेंस तथा चिकित्सा और सुरक्षा से जुड़ी विमान सेवाओं की अनुमति होगी। मेट्रो रेल सेवा भी स्थगित रहेगी। रेल और मेट्रो रेल सेवा भी स्थगित रहेगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
होटल और रेस्त्रां सहित सभी आतिथ्य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। केवल स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए अन्य लोगों और क्वॉरंटीन सुविधाओं के लिए ऐसी सेवाओं की अनुमति होगी। केवल वैसे ही होटल और रेस्त्रां खुल सकेंगे जो होम डिलिवरी सेवा देते हों।
सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, बार, ऑडिटोरियम, सभा भवन और ऐसे ही अन्य स्थान बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन इसमें दर्शकों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी रहेगी। किसी भी तरह के सम्मेलनों और धार्मिक सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। अंतर्राजीय यात्री वाहनों और बसों के परिचालन को संबंधित राज्यों की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी। लोगों की आवाजाही के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोविड़ संक्रमण के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
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* गृहमंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इनके अनुसार चेहरा ढकना अनिवार्य होगा और इधर-उधर थूकने पर जुर्माने के साथ सजा होगी। सार्वजनिक स्थलों और यातायात के साधनों में सभी लोग परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का पालन करेंगे।
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* देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 37 दशमलव पांच प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 दिन के दौरान संक्रमित मामलों के दुगुना होने की दर ग्यारह दशमलव पांच रही है जो पिछले तीन दिन में गिरकर तेरह दशमलव छह प्रतिशत रह गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए आक्रामक नीतिगत हस्तक्षेप और मजबूत नेतृत्व के जरिए शुरूआत में उठाए गए कदमों के परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं।
उन्होंने बताया कि देश में अभी तक कोविड-19 से नब्बे हजार नौ सौ 27 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इनमें से 34 हजार एक सौ नौ लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण से कुल दो हजार आठ सौ 72 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण से चार हजार नौ सौ 87 नए मामले सामने आए हैं।
डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण की जांच करने के लिए जांच क्षमता एक लाख प्रतिदिन हो गई है। देश में तीन सौ 73 सरकारी और एक सौ 52 निजी प्रयोगशालाएं हैं। अभी तक 22 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। देश में आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोविड-19 के संक्रमित होने का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इनमें अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम और पुडुचेरी शामिल हैं। दमन और दीव, सिक्किम, नागालैंड और लक्षदीप में अभी तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्रशासित क्षेत्रों और केंद्रीय संस्थानों नब्बे लाख 22 हजार एन-95 मास्क और 53 लाख 98 हजार पीपीई किट मुहैया कराई है। डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने बताया कि भारत नए सामान्य फैलाव की ओर लौटता दिख रहा है। लोग साबुन से हाथ धोने और सेनेटाइजर से हाथ साफ करने तथा मास्क लगाने और इधर-उधर नहीं थूकने की आदत अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 के संबंध में अफवाहों, गलत सूचनाओं और अपुष्ट दावों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
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* एयर इंडिया ने आज स्पष्ट किया कि उसकी उड़ानों की बुकिंग फिलहाल बंद है। कंपनी ने कहा कि सरकार के निर्देशों के बाद उड़ानों की बुकिंग शुरू होगी। कंपनी का कहना है कि इस संबंध में मीडिया में चल रहा पत्राचार गलत है। एयर इंडिया ने यात्रियों को अपनी कंपनी का ट्वीटर अकाउंट देखने की सलाह दी है।
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* सरकार ने सोशल मीडिया पर भीड-भाड वाली एक ट्रेन के वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें यह संदेश दिखाया गया था कि यह श्रमिक विशेष रेलगाडी मुंबई से पश्चिम बंगाल प्रवासी मजदूरों को ले जा रही है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय -पी आई बी ने कहा है कि यह खबर झूठी है। पी आई बी ने स्पष्ट किया है कि यह वर्ष 2018 का बांग्लादेश की भीड-भाड वाली एक रेलगाडी का पुराना वीडियो है।
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* चक्रवाती तूफान-अम्फान के और तेज होने के कारण ओडीशा के चार जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आठ अन्य जिलों में भी सतर्कता बढा दी गई है।
चक्रवाती तूफान उम्पुंग के मद्देनज़र ओडिशा के चार जिले भद्रक, बालेश्वर, जगतसिंह पुर, केन्द्रापडा के जिलाधीशों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा तैयारी एवम् उद्धार कार्यों को त्वरान्वित करने के लिये इन जिलों में एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि आवश्यक्ता पडने पर करीब ग्यारह लाख लोगों को स्थानान्तरित किया जायेगा। इसके अलावा नया गढ, खोरधा, पुरी, ढंकनाल, मयूरभंज, गजपति, गंजाम एवम् जांचपुर जिले में 18 मई से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 19 मइ्र को पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। सभी तटीय जिलों में भारी से भारी बारिश होने का मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* आज लगभग सभी अखबारों ने विभिन्न सेक्टरों में लंबे समय से अटके कई बड़े सुधारों के फैसले की खबर अपने-अपने आकलन के अनुसार दी है।
* रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल से होने वाली देश की आत्मनिर्भरता अखबारों की बड़ी सुर्खी बनी है। अमर उजाला ने लिखा है - सेनाओं को जल्द मिलेंगे स्वदेश में निर्मित अत्याधुनिक हथियार।
* 10वीं और 12वीं कक्षा की लंबित परीक्षा की तिथियों की घोषणा कल किये जाने की संभावना भी अखबारों में हैं।
* अमर उजाला ने वैश्विक संदर्भों में कोरोना के चलते महाशक्ति अमरीका सहित कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था घुटनों पर चलने की खबर के साथ लिखा है लाखों लोग बेरोजगार हुए, आयात-निर्यात और कारोबार ठप्प।
