आकाशवाणी सार (20-Nov-2019) ^AIR News Gist

Posted on November 20th, 2019

मुख्य समाचार-

*भारत और सिंगापुर रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत।

*संसद ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक -2019 पारित किया।

*जम्मू-कश्मीर में, उपराज्यपाल गिरीश चन्‍द्र मुर्मू की अध्‍यक्षता में प्रशासनिक परिषद गठित।

*गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- जम्‍मू कश्‍मीर में हालात सामान्‍य हैं और इंटरनेट सेवा फिर शुरू करने का सही समय पर निर्णय लिया जायेगा।

*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण हुआ और उनके जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार आया।

*जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन, गांव वापसी कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगा। सभी सरकारी वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी दी जायेगी।

*लोकसभा ने चिट फंड सेक्‍टर के उचित विकास और गरीब निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया।

*जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन ने 68 हजार युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए हिमायत मिशन के अंतर्गत 42 परियोजनाओं को मंजूरी दी।

*जीएसटी नेटवर्क ने कहा - सोशल मीडिया पर सिस्‍टम के काम नहीं करने की शिकायत गलत। आज दोपहर बाद तक लगभग 56 लाख रिटर्न दाखिल।

*सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा - फिल्‍मों की शूटिंग की मंजूरी सिंगल विंडो के माध्‍यम से दी जाएगी।

*गोवा में 50वें भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍म महोत्‍सव की रंगारंग शुरूआत।

समाचार विस्तार से-

*रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री हेंग स्वीकिट से मुलाकात की। बैठक के दौरान रक्षामंत्री ने भारत और सिंगापुर की सशस्त्र सेनाओं के बीच बढ़ते संयुक्त अभ्यासों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढाने पर जोर दिया।

रक्षामंत्री ने दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अभिप्राय मुक्त, समावेशी और स्थिर क्षेत्र से है, जो सुरक्षित समुद्र, व्यापार संपर्क और आसियान देशों के बीच तालमेल से जुड़ा हो। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और विकास' के भारत के दृष्टिकोण में क्षेत्रीय सहयोग की व्यापक रूप-रेखा निहित है। उन्होंने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में भारत के शामिल नहीं होने के फैसले की भी जानकारी दी।

दो दिन की यात्रा के समापन से पहले श्री राजनाथ सिंह आज चौथे भारत-सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे।

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*लोकसभा में दिल्ली में वायु प्रदूषण पर चर्चा हुई। सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है और राजनीति से अलग रखकर इससे निपटना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि वायु प्रदूषण पर रचनात्मक चर्चा से इसका समाधान निकाला जाना चाहिए।

मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा रचनात्मक तरीके से हो। इस सदन के माध्यम से अच्छे रचनात्मक सुझाव आएं, विचार आएं, ताकि इस समस्या के समाधान के लिए हम संसद के माध्यम से पूरे देश में संदेश दे सकें।

चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सासंद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण मुख्य रूप से धूल-गर्द और गतिविधियों और निर्माण के कारण है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण की रोकथम के लिए आवश्यक उपाय नहीं करने का आरोप लगाया।

तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार ने सुझाव दिया कि सरकार को स्वच्छ भारत की तर्ज पर स्वच्छ हवा अभियान शुरू करना चाहिए।

कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण का कारण केवल पराली जलाना नहीं है इसलिए केवल किसानों को दोष नहीं दिया जाना चाहिए।

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*संसद ने जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक, 2019 पारित कर दिया। राज्यसभा ने इस विधेयक को कल मंजूरी दी, जबकि लोकसभा इसे पिछले सत्र में ही पारित कर चुकी थी।

विधेयक में जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विधेयक, 1951 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को न्यासी के पद से हटाने का प्रावधान है। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि जब लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता न्यासी बनेगा।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी ट्रस्टी के रूप में अपने अध्यक्ष को हटाए जाने पर क्यों आपत्ति कर रही है। 

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*केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सरकारी कामकाज निपटाने के लिए प्रशासनिक परिषद गठित की गई है। उपराज्यपाल गिरीश चन्‍द्र मुर्मू इस परिषद के अध्यक्ष हैं। सामान्य प्रशासनिक विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्य सचिव प्रशासनिक परिषद के सचिव होंगे।

उपराज्यपाल के सलाहकारों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आम प्रशासनिक विभाग के सचिव व अन्य प्रशासनिक सचिव विभिन्न मामलों में मंत्रियों के अधिकार प्रयोग कर सकेंगे। जो मामले कैबिनेट के सामने लाये जाएंगे, उनमें अध्यादेश जारी करने, राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने, स्थगित, विसर्जित अथवा भंग करने; राज्यपाल, उपराज्यपाल के विधानमंडल को संबोधित करने संबंधी मामले शामिल होंगे। वहीं, उपराज्यपाल जी. सी. मुर्मू ने अपने दो सलाहकारों के के शर्मा व फारूक खान को आम प्रशासनिक विभाग, गृह विभाग व वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उपराज्यपाल ने अपने पास ही रखी है। 

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*महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं और बच्चों को उनके घरों में सुरक्षा सुनिश्चित कराने और उन्हें हिंसा तथा दुर्व्यवहार से बचाने के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने पर जोर दिया है।

श्रीमती ईरानी ने बताया कि देश में प्रत्येक महीने दस केन्द्र बनाए जा रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक प्रत्येक जिले में इस तरह का कम से कम एक केन्द्र काम करने लगेगा।

मैं सार्वजनि‍क रूप से गृह मंत्रालय की भूमिका की सराहना करती हूं। गृह मंत्रालय ने पूरे देश में प्रत्‍येक पुलिस स्‍टेशन में महिला सहायता केन्‍द्र खोलने के लिए धन जुटाने में मदद की है। हमारा मंत्रालय राष्‍ट्रीय महिला आयोग और राष्‍ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सम्‍पर्क में और ए‍क डिजिटल प्रणाली विकसित करेगा ताकि वे इन पुलिस स्‍टेशनों के ज़रिये अपने राज्‍य आयोग के साथ जुड़ जाएं।

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*भारत ने उदार चिकित्‍सा वीजा नीति लागू होने के बाद विदेशियों को देश में उपचार कराने के लिए कई रियायतें देने की घोषणा की है। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्‍य दूतावास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार विदेशी नागरिकों को प्राथमिक वीजा को चिकित्‍सा वीज़ा में बदलने से छूट प्रदान की गई है। यह सुविधा किसी अस्‍पताल में 180 दिन तक उपचार कराने के लिए दी गई है। लेकिन अंग प्रत्‍यारोपण के मामले में उपचार की अनुमति केवल चिकित्‍सा वीज़ा पर ही दी जाएगी।

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*गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्‍मू कश्‍मीर में स्थिति पूरी तरह सामान्‍य है और सभी 195 थाना क्षेत्रों में लगे प्रतिबंध हटा लिये गये हैं।

सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं, पूरी स्थिति सामान्‍य हो चुकी है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है पांच अगस्‍त के बाद एक भी व्‍यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं हुई है। सीआरपीसी के तहत, 144 के तहत लगाये गये सारे प्रतिबंध 195 के 95 पुलिस स्‍टेशन के अंदर लिफ्ट कर दी गई है। पत्‍थरबाजी की घटना में गत साल की कंपेरिजन में कमी आई है।

राज्‍यसभा में पूरक प्रश्‍नों के उत्‍तर में श्री शाह ने कहा कि इंटरनैट सेवाएं बहाल करने का फैसला उपयुक्‍त समय पर जम्‍मू कश्‍मीर के अधिकारियों की सलाह से और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए लिया जाएगा।

इंटरनेट आज के जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्‍वपूर्ण उपक्रम है और उसको जितना हो सके उतना जल्‍दी चालू करना चाहिए। परंतु जब देश की सुरक्षा का सवाल है, कश्‍मीर घाटी के और जम्‍मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है तब हमें कहीं न कही प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा हम तुरंत इस पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री शाह ने यह भी कहा कि स्‍थानीय प्रशासन स्‍वास्‍थ्‍य पर ध्‍यान दे रहा है और पर्याप्‍त मात्रा में दवाएं उपलब्‍ध हैं। गृहमंत्री ने बताया कि पैट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस और चावल भी समुचित मात्रा में उपलब्‍ध हैं। श्री शाह ने कहा कि सभी स्‍कूल खुले हैं और लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं। उन्‍होंने जोर देकर कहा कि उर्दू और अंग्रेजी के सभी अखबारों तथा टीवी चैनलों में सामान्‍य ढंग से कामकाज हो रहा है।
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*गृहमंत्री ने स्‍पष्‍ट किया कि राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर तैयार करने के दौरान धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि जब भी देश भर में नागरिक रजिस्‍टर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, सभी धर्मों के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा।

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*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के जीवनस्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना से करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि घर का मतलब केवल चार दीवारें ही नहीं होता बल्कि यह लोगों के सपनों और आकांक्षाओं के पूरा होने का स्थान होता है।

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*केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि केन्द्र ने महाराष्ट्र के किसानों को अंतरिम सहायता उपलब्ध कराई है और सरकार देश के किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। संसद के बाहर उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें नष्ट हुईं हैं। श्री तोमर ने कहा कि एक केन्द्रीय दल राज्य के प्रभावित इलाकों का दौरा करके स्थिति की समीक्षा करेगा और उसके अनुसार ही केन्द्र की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

जैसे-जैसे राज्‍य अपना आंकलन करके मेमोरेन्‍डम भेज रहे हैं वैसे-वैसे केंद्र यहां से टीम भेज रहा है और उस टीम का जो आंकलन आयेगा उस पर जो समिति है एनडीआरएफ की वो विचार करेगी और वो उनको सहायता देगी। महाराष्‍ट्र में अभी अंतरिम सहायता केंद्र सरकार ने दी है, जो किसानों तक पहुंची है।

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*जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन, गांव वापसी कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 25 से 30 नवम्‍बर तक आयोजित किए जाने वाले इस महत्‍वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्‍य पंचायतों का सशक्तिकरण और विकास करना है। इसके तहत श्रम शक्ति कल्‍याण, शत प्रतिशत लाभा‍र्थियों को लाभान्‍वित करना और ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था को प्रोत्‍साहन देते हुए ग्रामीणों की आय दोगुनी करने में पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

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*जम्मू-कश्मीर प्रशासन वहां के 68 हजार 134 युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने के लिए हिमायत मिशन के अन्‍तर्गत 42 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। इन युवाओं को तीन से बारह महीने की अवधि वाला कौशल विकास का निशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण के बाद सभी को रोजगार देने की व्यवस्था है।

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*स्‍कूली शिक्षा निदेशालय ने आओ स्‍कूल चलें अभियान के तहत जम्‍मू में सरकारी स्‍कूलों में बच्‍चों के नाम लिखने का काम शुरू कर दिया है। निदेशालय के अनुसार जम्‍मू डिवीजन के सभी जिलों में मुख्‍य शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र के सभी गांवों में ये अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्‍य तीन से पांच साल तक के बच्‍चों के लिए स्‍कूल पूर्व शिक्षा की व्‍यवस्‍था करना है।
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*लोकसभा ने चिट फंड संशोधन विधेयक, 2019 पारित कर दिया। विधेयक में चिट फंड अधिनियम, 1982 में संशोधन का प्रस्‍ताव है। विधेयक का उद्देश्‍य चिट फंड क्षेत्र के व्‍यवस्थित विकास को सुनिश्चि‍त करना और इस क्षेत्र की अड़चनों को दूर कर लोगों तक वित्‍तीय पहुंच आसान बनाना है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधेयक के अनुसार व्‍यक्ति विशेष के लिए चिट फंड की कुल राशि को बढ़ाने का प्रस्‍ताव है।

इनकी जो पोन्‍जी स्‍कीम्‍स हैं, वो बिल्‍कुल अलग हैं, वो डिपोजिट बेस्‍ड हैं, घपले करने वाले काम हैं। चिटफंड एक लीगल सिस्‍टम है जिसके माध्‍यम से उसको चलाया जा सकता है। अब 2001 के इंफ्लेशन रेट के हिसाब से इसको तीन गुणा बढ़ाया गया है। इंडीविजुअल्‍स के लिए इसको तीन लाख रुपये किया गया और फर्म्‍स के लिए इसको 18 लाख रुपये किया गया है इसकी लिमिट को।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीब और समाज के कमजोर वर्ग के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार चाहती है कि चिट फंड योजनाओं में ठगे गये निवेशकों की राशि वापस मिलनी चाहिए। वित्‍त राज्‍यमंत्री ने बताया कि इस तरह की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वित्‍तीय लेन-देन के नियमों के प्रचार के लिए अभियान चलाया गया है।

श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले महीने की 16 तारीख तक गरीब लोगों के 37 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गये हैं, जिनमें एक लाख करोड़ से अधिक रुपये जमा किये गये हैं।

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*राज्‍यसभा में पेश ट्रांसजेंडर व्‍यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पर चर्चा शुरू हुई। ट्रांसजेंडर व्‍यक्ति के साथ भेदभाव वर्जित होगा, जिसमें नौकरी, शिक्षा, रोजगार, स्‍वास्‍थ्‍य सेवा तथा अन्‍य सार्वजनिक गतिविधियां शामिल हैं।

विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि विधेयक का उद्देश्‍य ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्‍यधारा में लाना है।

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*राज्‍यसभा में सरोगेसी रेगुलेशन बिल, 2019 पर चर्चा हुई। विधेयक में व्यावसायिक तौर पर स्‍थानापन्‍न मातृत्‍व पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है लेकिन परोपकारी स्‍थानापन्‍न मातृत्‍व की अनुमति दी गयी है। इस विधेयक में राष्‍ट्रीय और राज्‍य स्‍तर पर स्‍थानापन्‍न मातृत्‍व बोर्ड के गठन और इस तरीके को नियमित करने के लिए अधिकारियों की उपयुक्‍त नियुक्ति का प्रावधान है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉक्‍टर हर्ष वर्धन ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था।

चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की सुश्री अमी याग्निक ने कहा कि ये बहुत आवश्‍यक विधेयक है लेकिन इसमें अनेक त्रुटियां हैं। उन्‍होंने निकटतम संबंधियों की परिभाषा पर सवाल उठाते हुए मांग की कि इस विधेयक पर और चर्चा के लिए इसे चयन समिति को भेजा जाये। वाई एस आर कांग्रेस के श्री वी विजयसायी रेड्डी ने भी बांझपन से संबंधित धारा पर सवाल उठाते हुए मांग की कि प्रवासी भारतीयों को भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। राष्‍ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज झा ने विधेयक का समर्थन किया। हालांकि उनका ये भी कहना था कि इस विधेयक की कुछ धाराएं भेदभाव पूर्ण हैं। 

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*वस्‍तु और सेवा कर नेटवर्क- जी एस टी एन ने अपने नेटवर्क के काम नहीं करने के बारे में सोशल मीडिया पर की गई कुछ शिकायतों को खारिज कर दिया है। केन्‍द्रीय अप्रत्‍यक्ष कर तथा सीमाशुल्‍क बोर्ड ने कहा है कि कल 11 लाख 52 हजार से अधिक जी एस टी आर-3 बी रिटर्न दाखिल किये गये। बोर्ड ने कहा कि जी एस टी रिटर्न फाइलिंग सिस्‍टम उम्‍मीद के अनुसार और सुचारू रूप से काम कर रही है तथा शाम चार बजे तक कुल 55 लाख 79 हजार से अधिक रिटर्न दाखिल किये गये।

जी एस टी नेटवर्क ने कहा है कि किसी खास क्षण में एक लाख पचास हजार रिटर्न भरे जा सकते हैं। शिकायतों का उल्‍लेख करते हुए नेटवर्क ने कहा है कि संभव है कि रिटर्न दाखिल करने वाले किसी खास समय में कठिनाई महसूस किये हों जब डेढ़ लाख से अधिक रिटर्न एक ही समय दाखिल किये गये हों। जी एस टी नेटवर्क ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि रिटर्न दाखिल करने के अंतिम तीन दिन का इंतजार नहीं करें।

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*वैश्विक जैव भारत सम्मेलन कल से नई दिल्‍ली में शुरू हो रहा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्‍वरूप ने कहा कि इतने बड़े पैमाने का सम्‍मेलन भारत में पहली बार हो रहा है। डॉक्‍टर स्‍वरूप ने बताया कि तीन दिन के इस सम्मेलन में 25 देशों और भारत के 15 से अधिक राज्‍यों के लगभग तीन हजार प्रतिनिधि भाग लेंगे।

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*50वां भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍म महोत्‍सव आज गोवा के पणजी में भव्‍य समारोह के साथ शुरू हो गया। देश-विदेश से फिल्‍म जगत की जानी-मानी हस्तियां इस समारोह की साक्षी बनीं।

महोत्‍सव का उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। उन्होंने कहा कि भारत ने फिल्‍मों के जरिए विश्‍व में अपनी पहचान बनाई है। उन्‍होंने कहा कि भारतीय फिल्‍मों को विश्‍वभर में पसंद किया जाता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि एक ही छत के नीचे देश में फिल्‍मों की शूटिंग की अनुमति देने की व्‍यवस्‍था की गई है।

शूटिंग के लिए देशी फिल्‍म हो, विदेशी फिल्‍म हो। अपने देश में इतनी सीनिक ब्‍यूटीफुल शूटिंग साइट्स हैं। उन शूटिंग लोकेशन पर फिल्‍म शूटिंग करने में 15-15, 20-20 परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन हम अब सिंगल विंडो की पूरी तैयारी किए हैं। सिंगल विंडो से सारी परमिशन्‍स मिलेगी और उस परमिशन से लोगों को सहूलियत होगी।

इस अवसर पर जाने-माने अभिनेता रंजनीकांत को आईकॉन ऑफ जुबली पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया। रंजनीकांत ने ये पुरस्‍कार अपने प्रशंसकों को समर्पित किया।

मैं यह प्रतिष्ठित आईकॉन ऑफ जुबली पुरस्‍कार मिलने पर बेहद खुश हूं। इस सम्‍मान के लिए मैं तहे-दिल से भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये पुरस्‍कार अपने प्रशंसकों को समर्पित करता हूं।

समारोह में केन्‍द्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, गोवा के मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे तथा फिल्‍म अभिनेता अमिताभ बच्‍चन मौजूद थे।

अमिताभ बच्‍चन को भी सम्‍मानित किया गया। इस मौके पर उन्‍होंने अपने प्रशंसकों का आभार व्‍यक्‍त किया।

इतना बड़ा सम्‍मान दिया है इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। ये माता-पिता का आर्शीवाद रहा है, उन सब डायरेक्‍टर्स, राइटर्स, म्‍युजिक डायरेक्‍टर्स, प्रोड्यूर्स का योगदान रहा है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। सबसे ज्‍यादा जिनको मैं अपना आभार देना चाहता हूं, वो हैं आप, मेरी जनता। मैं हमेशा कहता आया हूं कि एक बहुत बड़ा ऋण है मेरे ऊपर, कि जो आपने स्‍नेह और प्‍यार मुझे दिया है। इस ऋण को मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा।

गोवा के पूर्व मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा-

इफ्फी को गोवा में लाने का श्रेय हमारे पूर्व रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर को जाता है। उनके नेतृत्‍व में गोवा को भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय फिल्‍म महोत्‍सव का स्‍थायी आयोजन स्‍थल बनाया गया था। इस फिल्‍म महोत्‍सव में उनकी बनाई गई एक फिल्‍म का प्रदर्शन पहले ही किया जा चुका है।

इस अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा-

एक राष्‍ट्र के रूप में हम हर वर्ष अलग-अलग भाषाओं में 2,000 से भी ज्‍यादा फिल्‍मों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में बनी हुई छोटी-छोटी फिल्‍में भी राष्‍ट्रीय स्‍तर तक अपनी पहुंच बनाती हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऐसी तमाम फिल्‍मों को शामिल किया गया है।

समारोह में फ्रांस की जानी-मानी अभिनेत्री ईज़ाबेल हुपर्ट को लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया। ईफ्फी के 50वें संस्‍करण के उपलक्ष्‍य में एक स्‍मारक डाक टिकट भी जारी किया गया।

इफ्फी का स्वर्ण जयंती समारोह का प्रारम्भ, गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शानदार कार्यक्रम के साथ आज हुआ। उद्धघाटन समारोह में फिल्म जगत की सबसे पसंदीदा कलाकार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और अन्य दिग्गजों की उपस्थिति थी। प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन और उनकी मंडली द्वारा शानदार संगीत प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 

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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

*संसद के दोनों सदनों के कामकाज और लोकसभा में प्रदूषण का मुद्दा गूंजने पर अखबारों ने सुर्खियां दी हैं। हिन्‍दुस्‍तान का शीर्षक है- सांसद बोले सिर्फ पराली जिम्‍मेदार नहीं, प्रधानमंत्री कमान संभालें।

*अमर उजाला ने बॉक्‍स में लिखा है- गृह राज्‍यमंत्री ने संसद में सवाल के जवाब में बताया - नक्‍सली हिंसा में 43 प्रतिशत की गिरावट।

*अखबारों ने वित्‍तमंत्री के इस बयान को अहमियत दी है कि रिजर्व बैंक के अनुसार सरकारी बैंकों की पहली छमाही में 95 हजार सात सौ करोड़ रूपये की धोखाधड़ी के पांच हजार से अधिक मामलेां की सू‍चना।