आकाशवाणी सार (14-Nov-2019) AIR News Gist
Posted on November 14th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के उद्योगपतियों से भारत में विशेषकर ढांचागत क्षेत्र में निवेश करने को कहा।
*प्रधानमंत्री ने रूस, ब्राजील और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की।
*उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है।
*शीर्ष न्यायालय ने रफाल लड़ाकू विमान मुद्दे पर सभी पुर्नविचार याचिकाएं खारिज की। सरकार ने कहा सच्चाई की जीत हुई।
*हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार। दस नये मंत्री शामिल।
*भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में शुरू। मेले का विषय है- सुगमता के साथ व्यापार।
*उच्चतम न्यायालय की सातन्यायाधीशों की पीठ सबरीमला मंदिर और मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर महिलाओंके प्रवेश पर रोक से सम्बन्धित याचिकाओं की समीक्षा करेगी।
*प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। ब्रिक्स सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा आतंकवाद शांति और विकासके लिए सबसे बड़ा खतरा।
*अनुभवी कोच आर्सिन वेंगरको फीफा के ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया।
समाचार विस्तार से-
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजिलिया में ग्यारहवें ब्रिक्स शिखर बैठक के मौके पर रूस, ब्राजील और चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने ब्राजील से संभावित निवेश के लिए कृषि उपकरण, फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी और जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया। उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो को 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों को ब्राजील की वीज़ा मुक्त यात्रा की स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति के फैसले का भी स्वागत किया।
रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री की ब्लादिवोस्तक की यात्रा के बाद द्विपक्षीय सम्बंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने तेल और प्राकृतिक गैस के आयात में स्थिरता और प्रगति को भी नोट किया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्राकृतिक गैस में आर्कटिक क्षेत्र की सम्भावनाओं का विशेष उल्लेख किया और भारत को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेताओं ने ढांचागत क्षेत्र में विशेष रूप से नागपुर-सिकन्दराबाद खंड पर रेलगाडि़यों की गति बढ़ाने के संदर्भ में भी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने तीसरे देशों में असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग की उम्मीदों का भी स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन ने अगले वर्ष विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री को रूस आने का निमंत्रण दिया जिसे प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति षी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। श्री जिनफिंग की दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक में उनका गर्मजोशी स्वागत के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें 2020 में चीन में तीसरी अनौपचारिक शिखर बैठक के लिए आमंत्रित किया। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित नये उच्चस्तरीय तंत्र की जल्दी ही बैठक होनी चाहिए। उन्होंने नोट किया कि सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर विशेष प्रतिनिधियों की एक और बैठक होगी। दोनों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व की बात दोहराई। श्री मोदी और श्री चिनफिंग ने अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बंध स्थापित होने के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों की भी समीक्षा की।
बाद में, ब्रिक्स व्यापार मंच को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दस वर्षों में ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार बढ़ा है और इसे आगे ले जाने के लिए नियमों को आसान बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स व्यापार मंच से कहा कि वे ब्रिक्स देशों मे व्यापार लागत कम करने के तौर-तरीकों का अध्ययन करें।
भारत में पोलिटिकल स्टेवेलिटी, प्रिडेक्टिवल पॉलिसी और बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स के कारण दुनिया की सबसे ओपन और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकनॉमी है। 2024 तक हम भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी बनाना चाहते हैं। सिर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चर में ही 1.5 ट्रिलियन डॉलर निवेश की आवश्यकता है। भारत में असीम संभावना है, अनगिनत अवसर है, इनका लाभ उठाने के लिए मैं ब्रिक्स देशों के बिजनेस को आमंत्रित करता हूं कि वे भारत में अपने मौजूदगी बनाएं और बढाएं।
प्रधानमंत्री ने व्यापार मंच से अनुरोध किया कि वे अगले ब्रिक्स शिखर बैठक तक पांच ऐसे क्षेत्रों का खाका तैयार करें जिनमें संयुक्त उद्यम की जा सके। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सुविधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों से आपसी सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी विचार करने का अनुरोध किया।
विश्व में मंदी के बावजूद ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास को गति दी है। करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन में नई-नई सफलताएं हासिल की है। अब ब्रिक्स की स्थापना के दस साल बाद भविष्य में हमारे प्रयासों की दिशा पर विचार करने के लिए यह फोरम एक अच्छा मंच है।
श्री मोदी ने निजी क्षेत्रों से मानव संसाधन पहलुओं जैसे आई-ब्रिक्स और ब्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्युचर नेटवर्क के साथ जुड़ने का अनुरोध किया।
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*ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स व्यापार परिषद के कार्यकारी समूहों की बैठक हुई। इस बैठक में कार्यकारी समूहों के नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 30 महत्वपूर्ण सुझाव पर अपनी सहमति दी। इसमें से 10 प्रस्तावों को प्राथमिकता दी गई है और इन सभी प्रस्तावों को कल ब्रिक्स नेताओं के सामने रखा जाएगा। फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि कार्यकारी समूह इस बार दिपक्षीय व्यापार में नियामक कठिनाईयां हटाने, कृषि निर्यात के लिए पादपस्वच्छता उपायों को सामान्य करने और डिजिटल साक्षरता में आपसी सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव लेकर आए हैं।
रूरल और डिफिकल्ट एक्सेसवल एरियाज हैं उसके डिजीटल कनेक्टिविटी कैसे करें, गवर्मेंट कैसे प्रर्मोट करते हैं और उसको उसके बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने और इकनॉमी मॉडल शेयर करने में और कॉपरेशन करने में और डिजिटल लिटरेसी में कॉपरेशन का एक दूसरा पीपीपी मॉडल जो है इसके बारे में भी बात हुई थी।
न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के वी कामथ ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि बैंक ने भारत में नई क्षेत्रीय शाखाएं खोलने का फैसला किया है जिससे भारतीय कारोबारियों को आसानी होगी। उन्होंने कहा कि बैंक ने गैर सरकारी परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता की शुरूआत की है।
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*उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में व्यवस्था दी है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है। लेकिन, न्यायालय ने कहा कि किसी भी सूचना को लोकहित में उजागर करते समय न्यायिक स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना पड़ेगा।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 2010 के निर्णय के खिलाफ केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी और उच्चतम न्यायालय के महासचिव की याचिका खारिज करते हुए यह निर्णय दिया।
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*उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार प्रत्येक जिले में बायो-ईंधन संयंत्र स्थापित करेगी। इससे पराली और अन्य कृषि अवशेष ईंधन के रूप में काम में लाए जा सकेंगे और इन पदार्थों की बिक्री का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस बीच, वायु की खराब गुणवत्ता के कारण हापुड़ और बुलंदशहर जिलों में दो दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
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*उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक केवल शबरीमला तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य धर्मों में भी ऐसी प्रथा है। न्यायालय ने इस संबंध में सभी पुनर्विचार याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को सौंप दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह पीठ शबरीमला और मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश तथा दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं के खतना की प्रथा से जुड़े इस प्रकार के सभी धार्मिक मामलों पर निर्णय लेगी।
देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में न्यायूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा की पीठ ने यह फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता का प्रयास धर्म और आस्था पर दोबारा बहस करना है।
उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर 2018 में एक के मुकाबले चार न्यायाधीशों की राय से केरल में प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर में दस से पचास साल आयु की महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। न्यायालय ने सदियों पुरानी इस कुरीति को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था।
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*शीर्ष न्यायालय ने 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग संबंधी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रफाल सौदे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी खारिज कर दी। इन याचिकाओं में 14 दिसम्बर 2018 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी जिसमें न्यायालय ने कहा था कि रफाल खरीद के निर्णय से संबंधित प्रक्रिया में संदेह का कोई सवाल ही नहीं है।
न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिकाओं में पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण की याचिकाएं भी शामिल हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि रफाल सौदे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया है, इसलिए इसकी आपराधिक जांच की जानी चाहिए।
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*उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी है। रफाल मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। न्यायालय ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी सत्य से परे है और उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने उनके द्वारा बिना शर्त माफी मांगे जाने का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बड़े राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण पद पर हैं और न्यायालय को राजनीतिक बयानबाजी में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
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*हरियाणा में मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया गया। इसमें दस मंत्रियो को शामिल किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल एस एन आर्य ने चंडीगढ़ में आज राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
दस मंत्रियों को शामिल किए जाने के बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 12 हो गई । शपथ लेने वालों में आठ भाजपा के जबकि एक जननायक जनता पार्टी और एक निर्दलीय विधायक शामिल है।
हरियाणा मंत्रिमंडल में छह कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्री शामिल किये गये हैं। राज्य मंत्री के पास स्वतंत्र प्रभार रहेगा। इस बार मंत्रिमंडल में एक महिला को स्थान मिला है। पूर्व मंत्री एवं अंबाल से विधायक अनिल विग, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एम जी दादरी से विधायक अमरपाल गुर्जर, बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा , रानिया से निर्दलीय विधायक रंजीत सिंह, लोहारू से विधायक जयप्रकाश दलाल और बावल से विधयाक बनवारी लाल को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जबकि नारनौल से ओम प्रकाश यादव, पेशोवा से विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान रहे संदीप सिंह और कलायत से विधायक कमलेश ढांडा, ओकलाना से विधायक अनूप धानक को राज्य मंत्री बनाया गया है।
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*39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। इस वर्ष मेले का मुख्य विषय है-सुगमता के साथ व्यापार। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नीतिन गडकरी ने व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए खुशी जाहिर की कि इस बार बिहार और झारखंड पर विशेष जोर दिया गया है। इस अवसर पर नीतिन गडकरी ने कहा-
सुक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों के क्षेत्र में अब तक का अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे देश के 49 प्रतशित निर्यात एमएसएमई के क्षेत्र से ही है। हमारे देश की वृद्धि में 29 प्रतशित की भागीदारी एमएसएमई की है। इससे एक करोड़ से ज्यादा राजेगार का सृजन हुआ है।
यह मेला पहले पांच दिन कारोबारियों के लिए होगा। इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जायेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेला सुबह साढ़े 9 बजे से शाम पांच बजे तक खुला रहेगा।
14 दिनों तक चलने वाले इस व्यापार मेले में ऑस्ट्रलिया, ईरान, ब्रिटेन, वियतनाम, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया जैसे देश भाग ले रहे है। इस साल भागीदार देश के रूप में अफगानिस्तान आया है और दक्षणि कोरिया को खास देश के रूप में शामिल किया गया है। बिहार और झारखंड विशेष राज्य के रूप में इस साल मेले में शामिल हैं। सार्वजनिक दिनों के दौरान वयस्कों के लिए टिकट की कीमत 60 रूपये और बच्चों के लिए 40 रूपये रखा गया है। मेले का टिकट मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध है।
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*कृतज्ञ राष्ट्र आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू की 130वीं जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति भवन में बच्चों और नवाचार करने वाले युवा उद्यमियों से मुलाकात की।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश पर जोर दिया है।ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार विश्व व्यापार का मात्र 15 प्रतिशत है।
इन्ट्रा-ब्रिक्सट्रेड की लागत को भी कम करना जरूरी है। हमारे ट्रेड मंत्री इसे पांच प्रतिशत कम करनेके लक्ष्य पर विचार कर सकते है। ट्रेड फेसिलेटिशन और सरल कस्टम्स एवं बैंकिंग प्रोसेसमें सहयोग के जरिये व्यापार में और गति आएगी। ट्रेड प्रमोशन एजेंसिज के बीच समझौताहमारे बीच 500 बिलियन डॉलर के ट्रेड टारगेट को जल्द हासिल करने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा किसम्मेलन का विषय अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, पूरी तरह उपयुक्त है। उन्होंनेकहा कि नवाचार विकास का आधार बन गया है। इसलिए आवश्यक हो गया है कि सदस्य देश इसक्षेत्र में आपसी सहयोग मजबूत करें।
इनोवेशनहमारे विकास का आधार बन चुका है। इसलिए आवश्यक है कि हम इनोवेशन के लिए ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग मजबूत करें। ब्राजीलने स्वयं इनोवेशन और व्यवहारिक सहयोग के लिए कई सफल कदम उठाये है। आने वाले वर्षों में भी ब्राजील के इनिशिएटिव पर हमें कार्यरत रहना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा किआतंकवाद के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को दस खरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उन्होंनेकहा कि आतंकवाद विकास, शांति और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
विकासऔर सुख-शांति के लिए आतंकवाद सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है। विभिन्न अनुमानोंके अनुसार एक ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान विश्व की अर्थव्यवस्था को हुआ है।मुझे खुशी है कि ब्रिक्स स्ट्रेटजी और काउंटरिंग टेरेरिज्म पर पहला सेमीनार आयोजितकिया गया। हम आशा करते है कि ऐसे प्रयासों और पांच वर्किंग ग्रुप्स की गतिविधियांआतंकवाद और दूसरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ ब्रिक्स सिक्योरिटी कॉ-ओपरेशन बढ़ाएंगी। इस दिशा में भारत आतंकवाद की डिजिटल फोरेंसिक एनालिसिसपर एक वर्कशॉप का आयोजन करेगा।
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*रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहआज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 11वें मैत्री दिवस समारोह में शामिल हुए। इसक्षेत्र में नागरिकों और सैनिकों के बीच सोहार्द बनाए रखने के लिए मैत्री दिवस का आयोजनकिया जाता है। उत्सव का विषय था अपनी सेना को पहचानों। इसके माध्यम से सशत्रबलों के बारे में युवाओं को जागरूक किया जाता है और उन्हें मातृ भूमि की सेवा के लिएसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है।
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*प्रवर्तन निदेशालय ने आजफोर्टीस हैल्थ केयर के पूर्व प्रोमोटर मलविंदर सिंह और रैलीगैयर एंटरप्राईज़ेज लिमिटेडके पूर्व अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक सुनील गोढवानी को धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तारकर लिया है। इस मामले में दोनों पर रैलीगेयरफिनवेस्ट लिमिटेड के धन के हेराफेरी का आरोप है।
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*मुंबईशेयर बाजार का सेंसेक्स दशमलव चार दो प्रतिशत की तेजी से 170 अंक बढ़कर 40 हजार 286 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कानिफ्टी भी दशमलव दो सात प्रतिशत की बढ़त से 32 अंक बढ़कर 11 हजार 872 पर बंद हुआ। रूपया13 पैसे मजबूत होकर 71 रूपये 96 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
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*फीफा ने आर्सिन वेंगरको दुनिया में फुटबॉल के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम ग्लोबल फुटबॉलडेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। फ्रांस के वेंगर, मार्को वैन बास्तेनकी जगह लेंगे। 70 वर्षीय वेंगर, 1996 से 2018 तक इंगलिश प्रीमियर लीग क्लब आर्सेनलके मैनेजर थे। इनकी अगुवाई में आर्सेनल ने तीन प्रीमियर लीग और सात एफ. ए. कप खिताबजीतने में कामयाबी पाई।
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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*प्रधान न्यायाधीश कार्यालय के सूचना अधिकार के दायरे में आने का उच्चतम न्यायालय का फैसला अखबारों की बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से सुर्खी दी है- आर टी आई से कम नहीं होती न्यायपालिका की स्वतंत्रता लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आनुपातिकता की कसौटी पर लागू करने का दिया निर्देश- गोपनीयता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का रखा जाए ध्यान।
*दैनिक जागरण की सुर्खी है- कर्नाटक में उप चुनाव लड़ सकेंगे 17 अयोग्य ठहराये गए विधायक, बरकरार रखा अयोग्यता का तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष का आदेश। स्पीकर को अयोग्यता की अवधि तय करने का अधिकार नहीं।
*वित्त अधिनियम-2017 में बनाये गए नियम के मामले पर उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था पर अमर उजाला की सुर्खी है- न्यायाधिकरणों के कामकाज पर सरकारी नियंत्रण से न्यायिक आजादी पर असर। न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के नियम, मूल अधिनियम अनुसार जारी रहने चाहिए।