आकाशवाणी सार (18-Sept-2020) AIR News Gist
Posted on September 18th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* हरसिमरत कौर बादल के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पद छोड़ने के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को इसका अतिरिक्त प्रभार मिला।
* रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा-रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की। कहा--किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा।
* श्री मोदी ने बिहार में संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोसी रेल महासेतु का उदघाटन और 12 रेल परियोजनाओं की शुरूआत की।
* देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 78 दशमलव आठ-छह प्रतिशत हुई।
* विदेशमंत्री डॉ० एस० जयशंकर ने कहा--भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग प्रगति पर।
* आई०पी०एल० क्रिकेट का 13वां संस्करण कल से अबूधाबी में।
समाचार विस्तार से-
* लोकसभा ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, ध्वनिमत से पारित कर दिये हैं।
दोनो विधेयकों पर हुई बहस का जबाव देते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुधार के अनेक उपाय किए हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग कि रिपोर्ट के अनुसार कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना बढोतरी की।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध कल्पना पर आधारित और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि नये कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्हें मंडी कर नहीं देना होगा, जो दो प्रतिशत से साढ़े आठ प्रतिशत तक होता है।
कांग्रेस पार्टी द्वारा विधेयक का विरोध किए जाने को अनुचित बताते हुए श्री तोमर ने कहा कि उसने पंजाब के चुनाव घोषणा पत्र में एक राज्य से दूसरे राज्य में कृषि उपज की बे-रोकटोक आवाजाही की अनुमति देने के लिए एएमपीसी अधिनियम में संशोधन करने का वायदा किया था। श्री तोमर ने कहा कि जिन सदस्यों ने कृषि विधेयकों के फायदों का पहले समर्थन किया था वे अब राजनीतिक लाभ के लिए इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक कानून से कृषि उपज और खेती के क्षेत्र में इंस्पेक्टर और लाइसेंस राज की समाप्ति होगी। कांग्रेस, आरएसपी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने मंत्री के जवाब के बाद सदन से वॉकआउट किया।
इससे पहले कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र से संबंधित दो विधेयक लोकसभा में पेश किए। ये विधेयक इस वर्ष पांच जून को जारी किए गए समान अध्यादेशों का स्थान लेंगे। विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए श्री तोमर ने कहा कि इनके पारित होने से देश में किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।
संपूर्ण देश के किसानों को यह बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि देश में नरेन्द्र मोदी जी के रहते हुए न तो कभी गांव गरीब किसान का आहत हुआ है और न ही आने वाले कल में होगा। जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक और कीमत और प्रशासन का विधेयक, दोनों लाए गए हैं, यो दोनों विधेयक किसान के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले विधेयक हैं।
कुछ सदस्यों की आशंकाओं का निराकरण करते हुए श्री तोमर ने स्पष्ट किया कि इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति- ए.एम.पी.सी. अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली जारी रहेगी और प्रस्तावित कानूनों से किसानों को अंतर-राज्य बाजारों तक पहुंच कायम करने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस और स्टॉक सीमा रहित व्यापार की सुविधा दिए जाने से किसानों की उपज खरीदने वालों की संख्या भी बढेगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा।
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 किसानों को अपनी उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की सुविधा भी प्रदान करेगा। इससे वे कृषि जिन्सों की प्रत्यक्ष ऑनलाइन खरीद-फरोख्त के लिए लेन-देन प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकेंगे।
किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के अनुसार पैदावार या फसल उगाने से पहले खेती संबंधी करार किए जा सकेंगे। ऐसे समझौते में कृषि उपज की खरीद के लिए निश्चित मूल्य का उल्लेख किया जा सकेगा।
आर.एस.पी. सदस्य एन के प्रेमचन्द्रण ने विधेयक का विरोध किया और कहा कि सरकार वैश्विक महामारी के कठिन दौर में ये विधेयक किसानों पर थोपना चाहती है। उन्होंने मांग की कि इन विधेयकों को अधिक विचार-विमर्श के लिए स्थाई समिति का सौंपा जाए। कांग्रेस के रवनीत सिंह ने कहा कि कृषि चूंकि समवर्ती सूची का विषय है इसलिए इस पर राज्य सरकारों की राय भी ली जानी चाहिए। टी.एम.सी. सदस्य महुआ मोइत्रा ने विधेयक का विरोध किया और इसे देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ बताया। विधेयक का विरोध करने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियों में डी.एम.के., टी.आर.एस., आप और आई.यू.एम.एल. शामिल हैं। शिवसेना ने लोकसभा में इस विधेयक का समर्थन किया।
शिरोमणि अकाली दल के सदस्य सुखबीर सिंह बादल ने विधेयक का जबरदस्त विरोध किया और कहा कि इससे पिछले 50 वर्षों में पंजाब में विभिन्न सरकारों द्वारा कृषि संबंधी विकास के लिए किए गए रचनात्मक कार्य धूमिल हो जाएंगे।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि से जुडे़ इन दोनों विधेयकों के पारित होने पर बधाई देते हुये कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयक देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये बेहद महत्वपूर्ण हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की उपज, व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा (सशक्तिकरण और संरक्षण) विधेयक-2020 किसानों को हर तरह के बिचौलियों और रूकावटों से आजाद करेगा। उन्होंने कहा कि कृषि से जुडे़ इन सुधारों से किसानों को उपज बेचने के नये अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि इन विधेयकों से देश के किसानों को ताकत मिलेगी और उन्हें आधुनिक प्रोद्योगिकी के लाभ भी मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि नये विधेयक के प्रावधानों को लेकर किसानों को भ्रम में डालने की कई शक्तियां कोशिश कर रही हैं। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि अधिकतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद प्रणाली पहले की तरह जारी रहेंगी। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि इन विधेयकों से किसानों को और कई मजबूत विकल्प उपलब्ध होंगे।
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* राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीमती हरसिमरत कौर बादल का केन्द्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को उनके वर्तमान विभाग के अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी सौंप दिया गया है।
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* पिछले छह वर्षों में नरेन्द्र मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत पर विशेष ध्यान दिया है।
स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग ध्यान केन्द्रित किया गया और इस मिशन ने देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिणामस्वरूप सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं।
पिछले महीने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से नागरिकों में व्यावहारिक बदलाव आया है।
देश के बच्चे-बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजिन को लेकर जो चेतना पैदा हुई है उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए अगर कोरोना जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती। शौचालय के अभाव में क्या हम संक्रमण की गति को कम करने में रोक पाते। क्या तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती। जब भारत की साठ प्रतिशत आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों में कुपोषण की कमी दूर करने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। इसके तहत उन परिवारों को गाय देने का निर्णय लिया है, जिनके बच्चे कुपोषित हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत उठाये गये इस कदम से राज्य में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण दूर किया जा सकेगा।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश निराश्रित सहभागिता योजना के तहत अपनी गौशालाओं से उन परिवारों को गाय देने का फैसला किया है जिनके घर में कुपोषित महिलाएं और बच्चे हैं क्योंकि गाय का दूध कुपोषण को खत्म करने में काफी कारगर है। राज्य के पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव भुवनेश कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र के अनुसार यह गाय उन परिवारों को दी जाएंगी जो उन्हें रखने के इच्छुक हैं और जिनके पास इन्हें रखने के लिए पर्याप्त स्थान है। अगर ऐसे परिवार की इच्छा होगी तो उन्हें गौशालाओं में आकर गाय को चुनने का भी अवसर दिया जाएगा। गाय के पालन पोषण के लिए 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि भी ऐसे परिवारों के खाते में भेजी जाएगी।
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* सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2030 तक रेलवे नेटवर्क के विस्तार, क्षमता वृद्धि और आधुनिकीकरण के लिए पचास लाख करोड़ रुपये निवेश करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत रेलवे ने कुछ पहल की है, जिसमें बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए चयनित मार्गों पर यात्री रेलगाडि़यों को चलाना भी शामिल किया जाना है। रेल मंत्री ने कहा कि ऐसे सभी मामलों में रेल संचालन और सुरक्षा प्रमाणन भारतीय रेल के पास ही रहेगा।
श्री गोयल ने यह भी बताया कि रेल के डिब्बे, इंजन और गोदामों के रख-रखाव के लिए निजी निवेश की आवश्यकता है। रेल मंत्री ने कहा कि भारत में कोई भी नियमित यात्री रेलगाड़ी निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित नहीं की जा रही है।
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* चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले पांच महीनों में कम हुआ है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 12 अरब 60 करोड़ डॉलर रहा जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 22 अरब 80 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
श्री गोयल ने बताया कि भारत का कुल व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान 20 अरब 70 करोड़ डॉलर रहा जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 73 अरब तीस करोड़ डॉलर था।
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* केन्द्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नए लाइसेंस के लिए 74 प्रतिशत तक निवेश ऑटोमेटिक और इससे अधिक निवेश सरकारी माध्यम से किया जा सकेगा। मौजूदा लाइसेंस के तहत तीस दिन के अंदर परिवर्तन या अंतरण की घोषणा के ज़रिये उनचास प्रतिशत तक नया विदेशी निवेश किया जा सकेगा।
श्री गोयल ने कहा कि इससे कारोबार करना ज्यादा आसान होगा और निवेश, आय तथा रोज़गार में वृद्धि होगी। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की योजना पर राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए विचार किया जाएगा।
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* देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78 दशमलव आठ-छह प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 87 हजार 472 से अधिक मरीज़ स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41 लाख 12 हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल 19 दशमलव पांच-दो प्रतिशत रह गई है। इस समय दस लाख 17 हजार मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक हजार एक सौ 74 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 84 हजार तीन सौ 72 पर पहुंच गया है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 लाख 6 हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक छह करोड़ 15 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
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* देश में इस वर्ष मार्च तक पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था, लेकिन सरकार के प्रोत्साहन से अब ग्यारह सौ से अधिक स्वदेशी निर्माता पीपीई किटों का निर्माण कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र से हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि मई 2020 के मध्य तक कोविड-19 के लिए पीपीई किटों की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन पांच लाख के शिखर को छू गई थी।
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* विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत और जापान के आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी स्पष्ट दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल परिसंघ-- फिक्की द्वारा भारत-जापान रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जापान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है और भारत में जापानी कम्पनियों की संख्या भी बढ़ी है। विदेशमंत्री ने कहा कि जापान अकेला देश है जिसके साथ भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन और दोनों देश अपने दो-दो मंत्रालयों की साझा वार्ताएं भी आयोजित करते हैं।
एस. जयशंकर ने कहा कि इससे भारत और जापान के बीच आपसी हितों और विश्व के प्रति उनके दृष्टिकोण में पूर्ण ताल-मेल का पता चलता है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत और जापान की अपनी सोच है। उन्होंने कहा कि दोनों राष्ट्रों ने हिन्द-प्रशांत परिकल्पना को ठोस आकार देने का प्रयास किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशांत और हिंद महासागर में जो कुछ होता है उसका असर सभी देशों पर पड़ता है और इसी से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना के महत्व और प्रासंगिता का पता चलता है।
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* आई.पी.एल. क्रिकेट प्रतियोगिता संयुक्त अरब अमारात में शुरू हो रही है। 53 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के पहले मैच में कल अबुधाबी में मुंबई इंडियन्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद महेन्द्र सिंह धोनी पहली बार क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा।
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* बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स कारोबार की समाप्ति से पहले बिकवाली के दबाव में आ गया और दशमलव तीन चार प्रतिशत की मंदी से एक सौ 34 अंक कम होकर 38 हजार आठ सौ 46 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी दशमलव एक प्रतिशत की मंदी से 11 अंक कम होकर 11 हजार पांच सौ पांच पर बंद हुआ।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* लोकसभा में हंगामें के बीच कृषि बिल पारित होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिन्दुस्तान की पहली खबर है- कृषि विधेयकों पर सियासी उबाल, हरसिमरत ने इस्तीफा दिया। दैनिक भास्कर ने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के इस आश्वासन को दिया है- नये विधेयकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमर उजाला की सुर्खी है- सरकार ने कृषि विधेयकों को क्रांतिकारी बदलाव बताते हुए कहा- विपक्ष फैला रहा भ्रम, मंडियों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे किसान को।
* राज्यसभा से सभी दलों ने चीन को दिया सख्त संदेश। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। पत्र ने रक्षा मंत्री के इस ब्यान को भी दिया है- कड़ा कदम उठाने को तैयार। जनसत्ता ने उनके इन शब्दों को दिया है- किसी कीमत पर नहीं झुकने देंगे भारत का भाल। अमर उजाला कहता है- भारत की ड्रैगन को नसीहत, एलएसी से पूरी तरह सेना हटाने के लिए मिलकर काम करें।
* केन्द्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियमों की जरूरत है। नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है।
* दिल्ली एयरपोर्ट पर प्राईवेट प्लेन के लिए टर्मिनल शुरू। अभी तक निजी जेट के लिए नहीं था अलग टर्मिनल, दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक जागरण की खबर है ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पत्र ने आगे लिखा है- कंप्यूटर पर मालवेयर भेजकर करते थे ठगी।
* दैनिक भास्कर की खबर है- पहली बार 10 महिला वैज्ञानिकों की टीम ने समुद्र में तीन महीने तक रिसर्च किया, कई शैवाल ढूंढे जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मददगार होंगे।
