आकाशवाणी सार (17-Sept-2020) ^AIR News Gist

Posted on September 17th, 2020

मुख्य समाचार-

* भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार का आह्वान किया।

* ट्रम्प प्रशासन ने कोविड-19 वैक्सीन सभी अमरीकी नागरिकों को निःशुल्क बांटने की योजना घोषित की।

* खेल मंत्रालय ने आठ राज्‍यों में खेलों इंडिया राज्‍य उत्‍कृष्‍टता केन्‍द्रों को उन्‍नत बनाने का निर्णय लिया।

* सरकार ने कहा-पाकिस्‍तान को भारत की भूमि के बारे में वैसे निराधार दावे नहीं करने चाहिए, जिनकी कोई कानूनी मान्‍यता और अंतर्राष्‍ट्रीय विश्‍वसनीयता न हो।

* स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा-देश में कोविड-19 का टीका अगले वर्ष की शुरूआत में उपलब्‍ध हो जाएगा।

* प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के जन्‍मदिन पर देशभर में सेवा सप्‍ताह का आयोजन। राष्‍ट्रपति और उपराष्‍ट्रपति की शुभकामनाएं।

* रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा-भारत, चीन के साथ वर्तमान सीमा मुद्दे का उचित और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध। देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार।

* कोविड से स्‍वस्‍थ होने वालों की दर बढकर 78 दशमलव छह चार प्रतिशत हुई।

समाचार विस्तार से- 

* लोकसभा ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को स्वीकृति दे दी है। यह विधेयक इसी आशय के अध्‍यादेश का स्‍थान लेगा जो इस वर्ष 26 जून को लागू किया गया था। विधेयक पर हुई चर्चा में वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे देश में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी।

हम लगातार कोऑपरेटिव, बैंक्‍स और स्‍मॉल बैंक्‍स जिनके डिपोज़िटर्स को बहुत तकलीफ हो रही है। उन डिपाज़िटर्स के प्रोटेक्‍शन के लिए और उनके इंटरेस्‍ट के प्रोटेक्‍शन के लिए कोऑपरेटिव सोसाएटीस जो बैंक के नाते काम करते हैं, उनमें जो बैंक के नाम उपयोग करते हैं या बैंकर या बैंकिंग के काम करते हैं, उनको रेगूलेट करने के लिए इस बैंकिंग रेगूलेशन ऐक्‍ट अमेन्ड्मन्ट के द्वारा डिपाज़िटर्स का प्रोटेक्‍शन के लिए ये अमेन्ड्मन्ट लिया जा रहा है।

वित्तमंत्री ने महाराष्‍ट्र में पी.एम.सी. बैंक का उल्लेख करते हुए कहा कि नए कानून के बन जाने से ऐसी स्थितियों में छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कोरोना महामारी ने सहकारी बैंकों की वित्‍तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव डाला है। उन्‍होंने बताया कि देश में दो सौ 77 शहरी सहकारी बैंक खराब हालत में हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि इनमें से एक सौ पांच सहकारी बैंक न्‍यूनतम निर्धारित राशि रखने की स्थिति में नहीं है, जबकि 47 की शुद्ध लागत ऋणात्‍मक स्थिति में है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा-3, धारा-45 और धारा-56 में संशोधन का प्रस्‍ताव है। इससे नियम-कानून की दृष्टि से सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों में एकरूपता लाई जा सकेगी। इस विधेयक से भारतीय रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हित में सही प्रबंधन की व्‍यवस्‍था भी कर सकेगा।

सहकारी समितियों द्वारा कृषि के विकास और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को दीर्घावधि पूंजी उपलब्‍ध कराए जाने के बारे में कुछ सदस्‍यों की आशंकाओं को दूर करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि इन्‍हें इस विधेयक के दायरे में नहीं रखा गया है। उन्‍होंने स्‍पष्‍ट रूप से कहा‍ कि जो सहकारी समितियां अपने नाम के साथ बैंक शब्‍द का प्रयोग नहीं करती हैं और चेकों का समाशोधन नहीं करतीं हैं उन्‍हें इस विधेयक के परिधि से बाहर रखा गया है। कांग्रेस, मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्‍यों ने विधेयक को देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए इसका विरोध किया।

वित्‍तमंत्री ने बहस का उत्‍तर देते हुए कहा कि यह विधेयक संघीय सूची के विषयों से संबंधित है, इसलिए इस पर राज्‍यों से विचार-विमर्श करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है। उन्‍होंने कहा कि केवल समवर्ती सूची के विषयों पर राज्‍यों से परामर्श आवश्‍यक है।

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* भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय सहयोग समूह इबसा के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्‍यक्षता की।

मंत्रियों के बीच इबसा समूह में सहयोग आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ। तीनों मंत्रियों ने शांति, सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास समेत विभिन्‍न विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इबसा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी की स्थिति पर अपना अनुभव साझा किया और गरीबी और भूख के उन्‍मूलन के लिए बनाए गए इबसा कोष के कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर इबसा के संयुक्‍त वक्‍तव्‍य में संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद में व्‍यापक सुधारों की बात कही गई है। म‍ंत्रियों ने सुरक्षा परिषद में व्‍यापक सुधारों की गति तेज करने के लिए अंतरराष्‍ट्रीय समुदाय के प्रयास सुदृढ़ करने पर बल दिया।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से हुई इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्‍ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री ग्रेस नालेडी मंडीसा पेन्‍डोर और ब्राजील के राष्‍ट्रीय सम्‍प्रभुता और नागरिकता विभाग के उपमंत्री एम्‍बेसेडर फैबियो मारज़ानो ने अपने-अपने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्‍व किया।

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* सरकार ने कहा है कि देश में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में लगातार कमी आई है, साथ ही देश के अनेक भागों में इसका प्रभाव भी कम हुआ है। गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में हताहत होने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वर्ष 2010 में एक हजार से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि 2019 में 202 लोगों की मौत हुई थी। इस वर्ष 15 अगस्त तक वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में 102 लोग मारे गए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 137 लोगों की जान गई थी।

वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की थी। इसमें सुरक्षा उपाय, विकास कार्यों की शुरुआत और स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पात्रता को सुनिश्चित करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख ढांचागत योजनाओं के अलावा कई अन्य विकास कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। इनमें सड़क निर्माण, मोबाइल टावर, कौशल विकास, बैंकों और डाकघरों, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाओं के नेटवर्क में सुधार शामिल हैं।

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* अमरीका में ट्रम्‍प प्रशासन ने कोविड-19 वैक्‍सीन की आपूर्ति योजना तैयार कर ली है। योजना के अंतर्गत सभी अमरीकी नागरिकों को यह टीका निःशुल्क दिया जाएगा। अमरीकी सरकार का मानना है कि कोविड-19 वैक्‍सीन अगले साल जनवरी तक उपलब्‍ध हो जाएगी। अमरीका के स्‍वास्‍थ्‍य और मानव सेवा मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय ने वैक्‍सीन के वितरण की रूपरेखा के बारे में दो दस्‍तावेज जारी किए हैं।

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* खेल मंत्रालय ने आठ राज्‍यों में खेलों इंडिया राज्‍य उत्‍कृष्‍टता केन्‍द्रों को उन्‍नत बनाने का निर्णय लिया है। इस कार्य पर 95 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत आएगी और इसका उद्देश्‍य भावी ओलंपिक चैपियनों की पहचान कर उन्‍हें आवश्‍यक सुविधाएं प्रदान करना है। खेल मंत्री किरेन रिजिजु ने बताया कि देश में खेलों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने और ओलम्पिक्‍स में भारतीय प्रतिभागियों का बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

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* रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत उचित और शांतिपूर्ण ढंग से चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने यह भी कहा कि देश किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रक्षामंत्री ने कहा कि चीन वास्‍तविक नियंत्रण रेखा-एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्‍वीकार्य नहीं है।

लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्‍यसभा में अपने वक्‍तव्‍य में श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों की संख्‍या और तनाव के स्‍थानों के मामले में मौजूदा स्थिति पहले की तुलना में भिन्न है।

एक और किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्‍चय यानी डिटरमिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्‍मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्‍यक है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरी अवधि में भारतीय सेना के आचरण से पता चला कि अत्‍यधिक उकसावे की कार्रवाई का सामना करने में धैर्य के साथ देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते समय जवानों ने पूरे साहस का प्रदर्शन किया।

चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट के हिसाब की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की है। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे है। पूरी के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने, जहां सयंम की जरूरत थी, वहां सयंम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी-भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे बहादुर जवान अत्‍यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्‍त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्‍व का निर्वहन कर रहे है।

श्री सिंह ने कहा कि चीन की कार्रवाई विभिन्‍न द्विपक्षीय समझौतों और 1993 तथा 1996 के समझौतों के विरूद्ध है। पिछले कई दशकों से चीन ने सीमा क्षेत्रों में अपनी तैनाती बढ़ाने के लिए महत्‍वपूर्ण ढांचागत निर्माण किया।

चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्‍न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्‍लंघन है। सम्‍मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना है।सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भावना का ये आधार है और 1993 और 1996 के समझौतों मे स्‍पष्‍ट रूप से स्‍वीकार भी किया गया है जबकि हमारी आर्म फोर्सेस का पूरी तरह से पालन करते हुए चाइनीज साइड की और से ऐसा नहीं हुआ है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है। चीन ने लद्दाख में करीब 38 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर गैर-कानूनी ढंग से कब्‍जा कर रखा है। पाकिस्‍तान ने अपने कब्‍जे वाले कश्‍मीर में पांच हजार 180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र गैर-कानूनी ढंग से चीन को सौंप दिया। श्री सिंह ने कहा कि सीमा का मुद्दा जटिल मामला है और भारत-चीन ने स्‍वीकार किया है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए शांति आवश्‍यक है।

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* सरकार ने कहा है कि पाकिस्‍तान को भारत के क्षेत्रों के बारे में निराधार दावे नहीं करने चाहिए, जिनकी कोई कानूनी मान्‍यता और अंतर्राष्‍ट्रीय विश्‍वसनीयता न हो। राज्‍यसभा में, विदेश राज्‍य मंत्री वी. मुरलीधरन ने पाकिस्‍तान के उस राजनीतिक मानचित्र के सम्‍बंध में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही, जिसमें उसने गुजरात, जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख के क्षेत्रों पर अपना अनर्गल दावा किया है। श्री मुरलीधरन ने कहा कि भारत सरकार, पाकिस्‍तान की इस कार्रवाई और विभिन्‍न अंतर्राष्‍ट्रीय मंचों पर जम्‍मू-कश्‍मीर सहित अन्‍य मुद्दों पर उसके दुष्‍प्रचार का यथोचित जवाब दे रही है।

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* सरकार ने कहा कि वह पाकिस्‍तान के साथ सामान्‍य पड़ोसी जैसे संबंध चाहता है। इसने एक बार फिर दोहराया कि दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे को आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्‍त माहौल में द्विपक्षीय तथा शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए।

राज्‍यसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में विदेश राज्‍य मंत्री वी.मुरलीधरन ने कहा कि इस प्रकार का माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्‍तान की है। इसके लिए पाकिस्‍तान को विश्‍वसनीय कदम उठाने चाहिए और सीमापार से भारत के विरूद्ध किसी भी तरह के आतंकवाद पर नियंत्रण लगाना चाहिए तथा किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि के लिए अपनी धरती का इस्‍तेमाल नहीं होने देना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि भारत ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमापार आतंकवाद और आतंकवादियों की घुसपैठ को पाकिस्‍तान की ओर से समर्थन दिए जाने का मुद्दा निरंतर उठाया है। इसके फलस्‍वरूप आतंकी गुटों और आतंकवादियों की गतिविधियां निरंतर जारी रहने सहित पाकिस्‍तान से आतंकवाद फैलाए जाने पर अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर चिंता बढ़ी है।

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* केंद्र सरकार ने लडकियों के विवाह की वैधानिक आयु के पुनर्विचार के लिए कार्यबल गठित किया है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्‍तर में कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर कम करने और पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए इस साल जून में ही एक कार्यबल का गठन किया गया है।

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* सरकार ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग-यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से एप्टीट्यूड टेस्ट को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

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* स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 वैक्‍सीन अगले वर्ष की शुरुआत में उपलब्‍ध हो जाएगा। राज्‍यसभा में आज, देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने यह बात कही।

वैक्सीन के लिए जैसे दुनियाभर में प्रयास हो रहे हैं वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें तीन लगभग ऐसे हैं जो फेस वन, फेस टू और फेस थ्री के अंदर पहुंच गए हैं। उम्‍मीद है कि अगले के शुरूआत के अंदर, हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्‍ध हो जानी चाहिए।

डॉ. हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्‍सीन उपलब्‍ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। उन्‍होंने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति विभिन्‍न निकायों को आवश्‍यक सहायता उपलब्‍ध कराकर वैक्‍सीन तैयार करने का काम कर रही है।

प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्‍सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्‍ययन कर रहा है। एडवांसड इसके संदर्भ में प्‍लानिंग है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो ज्‍वाइंट प्रयास हो रहा है उसके साथ भी हम सबका कॉर्डिनेशन है और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्‍ध होगी। तो कोविड के खिलाफ हमारी जो जंग है उसको हम निश्चित रूप से हमें और ज्‍यादा मजबूती मिलेगी।

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* केन्‍द्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दुष्‍प्रभाव को कम करने के उद्देश्‍य से ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्‍साहन देने के लिए आठ अरब 18 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आबंटित की है। राज्‍यसभा में आज एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दो अरब 67 करोड़ से अधिक रुपये आबंटित किये गये है।

श्री निशंक ने कहा कि सरकारी संस्‍थानों को भारत नेट योजना के तहत इंटरनेट सुविधा उपलब्‍ध कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्‍ध कराने के लिए भी यह सुविधा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों से कई बार विचार-विमर्श किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्‍कूली बच्‍चों की पढ़ाई न छूटे। विद्यार्थियों के लाभ के लिए पीएम ई-विद्या, दीक्षा प्‍लेटफॉर्म, परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को तर्क पूर्ण बनाने के लिए ई-टेक्‍स्‍टबुक्‍स और मनोदर्पण जैसी कई पहल की गई हैं।

एक अन्‍य प्रश्‍न के उत्‍तर में श्री निशंक ने कहा कि नियमित डिग्री कोर्स में ऑनलाइन पाठ्य सामग्री 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। स्‍वयं प्रभा पहल के जरिये शिक्षा मंत्रालय स्‍कूलों और उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों के लिए 34 शैक्षिक टेलीविजन चैनल उपलब्‍ध करा रहा है।

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* पिछले छह वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण पर विशेष जोर दिया है। अन्नदाता सुखी भवः के मंत्र के साथ सरकार ने अंतिम छोर तक तकनीक पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख करोड़ रूपये के कृषि अवसंरचना कोष की शुरूआत की थी।

देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का विशेष फंड लाँच किया गया है। इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे।

सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास और वर्ष 2022 तक किसानो की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है।

देश में किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के विकास के लिए, केन्द्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान, ई-नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी कई पहल की गई है। इसके अलावा 18 राज्‍यों और तीन केन्‍द्रशासित प्रदेशों की एक हजार से अधिक मंडियों को, राष्‍ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम प्‍लेटफार्म से जोड़ा गया है, ताकि कृषि उपज की, ऑनलाइन खरीद-फरोख्‍त की जा सके। वहीं साठ वर्ष की आयु वाले लघु एवं सीमान्‍त किसानों को, तीन हजार रुपये की पेंशन सुनिश्चित करने के लिए, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरूआत की गई थी। 

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* प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के जन्‍म दिवस पर पूरे देश में कल्‍याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा ने इस अवसर पर 20 सितम्‍बर तक सेवा सप्‍ताह का आयोजन किया है। देशभर में सैनेट्री पैड्स और व्‍हील चेयर वितरण, स्वच्छता और कई अन्‍य कल्‍याणकारी कार्यक्रम इस दौरान आयोजित हो रहे हैं।

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* देश में कोविड रोगियों के स्‍वस्‍थ होने की दर 78 दशमलव छह-चार प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82 हजार से अधिक मरीज़ स्‍वस्‍थ हुए हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 40 लाख 25 हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्‍वस्‍थ होने वालों की संख्‍या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्‍या 19 दशमलव सात-तीन प्रतिशत रह गई है। संक्रमण से मरने वालों की दर एक दशमलव छह तीन प्रतिशत रह गई है।

पिछले 24 घंटों के दौरान एक हजार एक सौ 32 लोगों की मौत हुई है। मृतकों का कुल आंकड़ा 83 हजार एक सौ 98 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11 लाख 36 हजार से अधिक कोविड की जांच की गई। देश में अब तक छह करोड़ पांच लाख से अधिक जांच की जा चुकी है।
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* भारत ने इस्राइल, संयुक्‍त अरब अमारात, बहरीन और अमरीका के बीच हुए अब्राहम समझौते का स्‍वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया में हमेशा शांति और स्थिरता का समर्थन किया है। उन्‍होंने कहा कि भारत परम्‍परागत रूप से फलस्‍तीन का समर्थन करता रहा है और आशा करता है कि जल्‍द ही सीधी बातचीत से दोनों देशों को स्‍वीकार्य हल मिल सकेगा।
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* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों की उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि सेवा विधेयक 2020 के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में यह जानकारी दी।

समाचार  पत्रों की सुर्खियों से-

* पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़- कर रहा हिन्दुओं, सिखों और ईसाइयों पर जुल्म। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का यह वक्तव्य राष्ट्रीय सहारा और जनसत्ता में प्रमुखता से है।

* वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव की स्थिति पर हरिभूमि ने भारतीय सेना के तीखे तेवर और चीन को दिया कड़ा संदेश प्रकाशित किया है- भारतीय सेना किसी भी आकास्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार, मुगालते में न रहे चीन। अमर उजाला लिखता है-चीन की चालबाजी से भारत सतर्क, एलएसी तथा पाकिस्तान सीमा पर और बढ़ाई चौकसी।

* भारत को कोविड-19 की वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक देगा रूस। साल के अंत तक सप्लाई। दैनिक जागरण के अनुसार - सरकार की अनुमति के बाद देश में स्पूतनिक-वी का क्लीनिकल ट्रायल होगा शुरू। राष्ट्रीय सहारा का कहना है- भारत में फिर शुरू होगा ऑक्सफोर्ड के टीके का ट्रायल। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया को दी इजाजत।

* दैनिक भास्कर की सुर्खी है-सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मामले के जल्द निपटारे के मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने दिया उच्चतम न्यायालय में सुझाव। दागी नेताओं पर लंबित मामलों का निपटारा तय समय-सीमा में हो, कोर्ट जो निर्णय देगा, मंजूर।

* साहित्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा योगदान देने वाली कपिला वात्स्यायन के निधन का समाचार नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों में है।

* नया संसद भवन बनाने का जिम्मा टाटा ग्रुप को मिलने की खबर दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है।