आकाशवाणी सार (15-Sept-2020) AIR News Gist
Posted on September 15th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया।
* भारत, चीन को हराकर संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य बना।
* संसद ने वायुयान संशोधन विधेयक-2020 पारित किया। नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत मौजूदा प्राधिकरणों को वैधानिक दर्जा मिला।
* देश में आज (15 Sept) अभियन्ता दिवस मनाया जा रहा है।
* रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा को बताया - वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों का उग्र व्यवहार पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन। भारत सीमा मुद्दों का समाधान बातचीत से हल करने के लिए प्रतिबद्ध।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
* कोविड से संघर्षरत स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना छह और महीनों के लिए बढाई गई।
* सरकार ने कहा - देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कोई कमी नहीं।
* मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में नए एम्स की स्वीकृति दी। पलवल से सोनीपत के लिए हरियाणा ऑरबिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को भी स्वीकृति दी।
समाचार विस्तार से-
* महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एक साल के लिए एम्बुलेन्स का दर्जा दिया है। इस बारे में अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया है कि ऐसे वाहनों को आपात और आपदा प्रबंधन सेवाओं का वाहन माना जाएगा।
मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे वाहनों को आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों पर वाहन माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर, अन्न और औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑक्सीजन उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों की एक संयुक्त बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 11 प्रतिशत मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लगभग 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। राज्य वर्तमान में एक हजार मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन कर रहा है, लेकिन कुछ स्थानों से ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों के मद्देनजर उन्होंने सभी आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों को अपने वितरण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कहा है।
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* केन्द्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढाना और कीमतों पर नियंत्रण रखना है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि प्याज के प्रत्येक किस्म के निर्यात पर पाबंदी लगायी गयी है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार निदेशालय आयात-निर्यात संबंधी मुद्दों पर नजर रखता है। संक्रमणकालीन व्यवस्था के प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे।
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* गांधी दर्शन श्रृंखला में विभिन्न विषयों पर महात्मा गांधी के विचारों पर रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है। महात्मा गांधी पर्यावरण के संरक्षण के प्रति बहुत ही सजग थे। 1909 में अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज में उन्होंने भारतीयों को अनियंत्रित औद्योगिकरण और भौतिकवाद के खिलाफ सतर्क किया था।
लगभग 100 साल पहले महात्मा गांधी ने नदियों और अन्य जल निकायों को प्रदूषित करने पर लोगों की आलोचना की थी। उन्होंने कारखानाओं और धुएं और शोर से हवा को प्रदूषित करने के लिए भी आलोचना की। उनका मानना था कि भारत अपनी बड़ी आबादी और पश्चिम विकास मॉडल से पृथ्वी के संसाधनों को समाप्त कर सकता है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। उनकी इस सलाह का पालन करना तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी वास्तविक जरूरतों कृत्रिम चाहतों के बीच अन्तर कर सके। गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य को खुद में वो बदलाव लाना चाहिए जो वो दुनिया में देखना चाहता है। महात्मा गांधी ने जो उपदेश दिया खुद उसका पालन और अभ्यास किया।
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* भारत, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुन लिया गया है। भारत 2021 से 2025 तक चार वर्ष के लिए इस प्रतिष्ठित संस्था का सदस्य रहेगा।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरूमूर्ति ने कहा कि यह चयन स्त्री-पुरूष समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि है।
महिला स्थिति आयोग के सदस्यों के लिए हुए चुनाव में भारत, अफगानिस्तान और चीन ने भाग लिया था। 54 सदस्यों के बीच भारत और अफगानिस्तान को जीत हासिल हुई जबकि चीन को आधे से भी कम मत मिले।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडि़यो कांफ्रेंस के जरिये बिहार में शहरी बुनियादी ढ़ांचे से संबंधित सात परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। इनमें से चार परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं जबकि दो, मलजल उपचार और एक, नदी क्षेत्र के विकास से जुडी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत पांच सौ 41 करोड़ रुपये है। केन्द्र सरकार की इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम-बुडको द्वारा किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने पटना के बेउर और कमलीचक में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाये गये मलजल उपचार संयंत्रों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने सीवान नगर पालिका परिषद और छपरा नगर निगम क्षेत्र में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-अमृत मिशन के तहत निर्मित जलापूर्ति परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को चौबीसों घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत मिशन के अंतर्गत मुंगेर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इससे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाइन के जरिये साफ पानी की आपूर्ति होगी। प्रधानमंत्री ने जमालपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति परियोजना की भी आधारशिला रखी।
श्री मोदी ने नमामि गंगे के अंतर्गत निर्मित मुजफ्फरपुर नदी क्षेत्र विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इसके तहत मुजफ्फरपुर के तीन घाटों- पूर्वी अखाड़ा घाट, सीधी घाट और चन्द्रवाड़ा घाट का विकास किया जायेगा। नदी क्षेत्र में शौचालय, सूचना केन्द्र और सुविधा केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इन सभी घाटों पर रोशनी का प्रबंध और समुचित सुरक्षा व्यवस्था भी की जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं की आधारशिला, अभियंता दिवस के अवसर पर रखी जा रही है, जो देश के महान अभियंता एम विश्वेश्वरय्या की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के इंजीनियरों ने राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है।
हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। चाहे काम को लेकर समपर्ण हो या उनकी बारीक नजर भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए छह हजार करोड़ रुपये की पचास से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना लोगों की जीवनशैली में बदलाव लायेगी। गंगा नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए मलजल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम से डॉलफिन परियोजना और गंगा में जैवविविधता बनाये रखने में भी बहुत मदद मिलेगी।
नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। देश में गंगा के किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवरफ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य में पेयजल और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले चार से पांच वर्ष में अमृत मिशन के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिये बिहार के शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों तक जलापूर्ति की सुविधा दी गई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले एक साल में देशभर में दो करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिये गये। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में एक लाख से अधिक परिवारों तक पाइप लाइन के जरिये जलापूर्ति हो रही है।
बीते एक साल में जल-जीवन मिशन के तहत पूरे देश में दो करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं, आज देश में हर दिन एक लाख से ज्यादा घरों को पाईप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ पानी मध्यम वर्ग का गरीब का न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है बल्कि उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है।
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* राज्यसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक के जरिये वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत तीन मौजूदा प्राधिकरणों को वैधानिक दर्जा दिये जाने का भी प्रावधान है। यह प्राधिकरण हैं- नागरिक विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो। प्रत्येक संस्था की अध्यक्षता महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करेगी। विधेयक में इन प्राधिकरणों को नये सिरे से परिभाषित किया गया है। विधेयक में जुर्माने की मौजूदा राशि अधिकतम दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है। ये जुर्माना विमान में हथियार, विस्फोटक और अन्य घातक सामग्री ले जाने तथा हवाई अड्डे के एक चिन्हि्त विशेष स्थान के आसपास के दायरे के भीतर निर्माण या कोई ढांचा खड़ा करने पर लगाया जायेगा।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि निजीकरण से देश के हवाई अड्डों के विकास में मदद मिलेगी। श्री पुरी ने कहा कि दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के निजीकरण से प्राप्त हुई 29 हजार करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल देश के अन्य हवाई अड्डों के विकास में किया गया। विमान सुरक्षा मुद्दे पर श्री पुरी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी और भारत हवाई सुरक्षा नियामकों की ओर से तय विभिन्न कसौटियों पर अच्छे ढंग से काम कर रहा है। उड़ान और वंदे भारत योजना की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य देशों से 16 लाख लोगों को स्वदेश लाया गया।
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* राज्यसभा में आज ये मांग उठाई गई कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी के स्थान पर शारीरिक दूरी शब्द का इस्तेमाल किया जाए। सदन में इस बात पर तर्क दिया गया कि सामाजिक दूरी कोरोना वायरस के मरीजों और उनके परिवारों को समाज के अन्य लोगों से दूर कर देती है इसलिए इस शब्द के प्रयोग को रोका जाना चाहिए।
शून्य काल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के संदर्भ में सामाजिक दूरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण कोविड-19 के मरीजों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इस सलाह पर सहमति व्यक्त करते हुए सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मामले में सुरक्षित दूरी जैसे उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिस पर ज्यादातर सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।
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* राज्यसभा में आज आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 विचार और पारित कराने के लिए रखा गया। इस विधेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव है। इसमें आयुर्वेद के तीन संस्थानों का एक ही संस्थान में विलय करने का भी प्रावधान है।
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* वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्र सरकार पोलावरम परियोजना पर खर्च होने वाली राशि जल्द ही आंध्र प्रदेश सरकार को जारी करेगी।
राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस मामले में राज्य के वित्त मंत्री के साथ बातचीत हो रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बकाया राशि को मंजूरी देने के लिए वे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को परियोजना से जुडी सी.ए.जी. की लेखा रिपोर्ट मिल गई है।
इससे पहले, वाई.एस.आर. कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने सदन में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि परियोजना के लिए तीन हजार आठ सौ पांच करोड रुपये की राशि अभी जारी नही हुई है, जिससे इस परियोजना के कार्यान्वयन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने केन्द्र सरकार से तत्काल राशि जारी करने को कहा, ताकि दिसंबर, 2021 की समय-सीमा के भीतर इसे पूरा किया जा सके।
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* आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के अंतर्गत हम आज आपको ऐसे गैजेट के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसे पहनने से सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने में मदद मिलेगी।
भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड के एक स्टार्टअप ने अनोखा यंत्र- वेली बैंड बनाया है, जो सुरक्षित दूरी का पालन नहीं किये जाने पर अलार्म बजाता है और बैंड पहनने वाले व्यक्ति को सतर्क करता है। यह यंत्र क्वाल-5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। इस स्टार्टअप की सहसंस्थापक एक महिला उद्यमी किरणमयी हैं।
वेली बैंड सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने तथा स्थान और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने में मदद करता है। वेली बैंड में दोबारा इस्तेमाल की जा सकने वाली बैटरी लगी है।
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* देश आज अभियन्ता दिवस मना रहा है। यह दिन विख्यात इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या की जयंती पर मनाया जाता है।
सर एम. वी. के नाम से विख्यात विश्वेश्वरय्या मैसूरु शहर के उत्तर-पश्चिम उपनगर में कृष्ण राजा सागरा बांध के मुख्य इंजीनियर थे।
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* इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम. वेकैंया नायडू ने आज भारत रत्न से सम्मानित अभियंता एम. विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री नायडू ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंजीनियरों को बधाई देते हुए उनसे देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमितशाह ने भी एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि वे प्रतिभाशाली और कुशल इंजीनियरों को सलाम करते हैं जिन्होंने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संदेश में एम. विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इंजीनियर किसी भी समाज के मजबूत स्तम्भ होते हैं।
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* आज(15 Sept) अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र आम आदमी को बोलने की ताकत देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। उन्होंने देशवासियों से भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने तथा इसे और अधिक जीवंत बनाने की अपील की।
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सुशासन, जवाबदेही, नियंत्रण और संतुलन की सबसे बेहतर प्रणाली है।
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* रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने सीमा क्षेत्रों पर मौजूद वर्तमान मसलों को शांतिपूर्ण बातचीत और विचार विमर्श के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का आधार है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न स्थिति के बारे में आज लोकसभा में दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति को बातचीत से हल करने के प्रति गंभीर है।
हमने चायनीज साइट के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इंगेजमेंट बनाए रखा है। इन डिसकशन्स में तीन की प्रिसिंपल हमारी एप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकेंड किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और थर्ड दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए।
रक्षा मंत्री ने सदन से उन सशस्त्र बलों के हित में एक प्रस्ताव पारित करने को भी कहा, जो खराब मौसम की स्थितियों में भी ऊंचाई वाले स्थानों पर मातृभूमि की रक्षा में डटे हैं। श्री सिंह ने कहा कि चीन लद्दाख में लगभग 38 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर लगातार गैर-कानूनी कब्जा बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता, 1963 के अंतर्गत पाकिस्तान ने गैर-कानूनी तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर का पांच हजार एक सौ अस्सी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। रक्षामंत्री ने कहा कि पहले भी चीन के साथ सीमा क्षेत्र पर टकराव की स्थितियां बनी थीं, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों द्वारा किया गया उग्रतापूर्ण व्यवहार पिछले सभी समझौतों का उल्लंघन है। श्री सिंह ने कहा कि हालांकि चीन ने अपने सैनिकों की बड़ी संख्या और हथियार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है, परंतु, भारतीय सेना सीमा पर उत्पन्न हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेज़ का वॉयलेंट कन्डक्ट, सभी म्यूच्युअली एडिट नार्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चायनीज साइट ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकडि़यां और गोलाबारूद मोबिलाइज किया हुआ है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्स फोर्सेज़ ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिपलॉयमेंट किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके।
कांग्रेस के सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से वाकआउट किया।
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* केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स बनाने की स्वीकृति दे दी है। एम०बी०बी०एस० की अंडर ग्रेजुएट की सौ और बी०एस०सी० नर्सिंग की साठ सीटें होंगी। इसका निर्माण चार वर्षों में एक हजार दो सौ 64 रुपये की लागत से किया जाएगा।
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* मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सोहना-मानेसर-खरखौदा के रास्ते पलवल से सोनीपत तक हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडार परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये रेललाईन पलवल से शुरू होकर दिल्ली-अम्बाला खंड पर हरसाना कलां स्टेशन पर समाप्त होगी। परियोजना का काम पांच साल में पूरा किया जाएगा और इस पर करीब पांच हजार 617 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
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* सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। इस समय ऑक्सीजन का उत्पादन बढकर छह हजार नौ सौ मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रबंध होने चाहिएं जिससे ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध की जा सके। उन्होंने बताया कि देश में अब तक साढे 38 लाख कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और स्वास्थ्य दर में निरंतर सुधार आ रहा है। श्री भूषण ने बताया कि कुल रोगियों में से वर्तमान रोगियों की संख्या केवल 20 प्रतिशत रह गई है और स्वस्थ होने वालों की दर 78 दशमलव दो-आठ प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर तीन हजार 573 मरीज हैं।
हमारे यहां तीन हजार पांच सौ केस प्रति मिलियन पॉपूलेशन हैं, जबकि अन्य देशों में ये पांच हजार से लेकर ऑलमोस्ट 22 हजार प्रति मिलियन तक हैं। डैथ प्रति मिलियन यहां भी भारत सबसे नीचे संख्या दिखा रहा है। हमारे यहां 58 मृत्यु प्रति मिलियन होती हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में एक सौ 28 से लेकर लगभग छह सौ से कुछ अधिक मृत्यु प्रति मिलियन हो रही हैं।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ० बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में तीन वैक्सीनों पर चिकित्सा परीक्षण चल रहे हैं।
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* सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन संबंधित संशोधन विधेयक 2020 आज लोकसभा में पारित कर दिया गया। ये विधेयक इस वर्ष छह अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए इस संबंधी अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में तीस प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है।
विधेयक में सांसदों के संसदीय क्षेत्र भत्ते और कार्यालय खर्च भत्ते में कटौती का भी प्रावधान है। यह पहली अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। लोकसभा सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर कोविड से निपटने के सरकार के प्रयासों के तहत लाए गए इस विधेयक का समर्थन किया है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कल लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था।
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* कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को घोषित किया गया था।
यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये के बीमा के दायरे में लाती है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से जुड़ी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है-मॉनसून सत्रः बदले-बदले से सरकार नजर आए। हिंदुस्तान लोकसभा लाइव शीर्षक से लिखता है- सांसदों का जोश कोरोना पर भारी पड़ा। जनसत्ता के शब्द हैं प्रधानमंत्री सहित कई सदस्य नजर आए रंग-बिरंगे मास्क में।
* चीन ने छेड़ा हाइब्रिड युद्ध- बिग डेटा से भारतीय हस्तियों की जासूसी-राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। अमर उजाला लिखता है- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत बड़ी हस्तियों की जासूसी कर रहा ड्रेगन।
* दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियों को नहीं हटाने की खबर अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता ली है। हिंदुस्तान की सुर्खी है-संकट टलते ही झुग्गिवासियों के चेहरे खिले। हरिभूमि के शब्द हैं-रेल लाइन के किनारे बनी झुग्गियां अंतिम निर्णय लेने तक नहीं हटेंगी।
* किसान का बेटा जापान का नया प्रधानमंत्री होगा-हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है-71 वर्षीय योशिदे सुगा होंगे अगले प्रधानमंत्री।
* अमेजन ने किया एक लाख नौकरियां देने का ऐलान-राष्ट्रीय सहारा ने इसे अपनी खबर बनाया है। पत्र लिखता है ऑनलाइन ऑडरों में तेजी आने के बाद कंपनी ने की भर्तियां शुरू करने की तैयारी।
* पांच सौ मीटर ऊंचे पहाड़ पर पहुंचने के लिए 30 साल में बनाई 800 सीढ़ियां- राजस्थान पत्रिका मिसाल शीर्षक से लिखता है- राजस्थान के सवाइ माधोपुर में 70 वर्षीय घनश्याम की मेहनत रंग लाई।
