आकाशवाणी सार (11-June-2020) AIR News Gist
Posted on June 11th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा - भारत-इस्राइल साझेदारी कोविड -19 के बाद के विश्व परिदृश्य में और सुदृढ़ होगी।
* उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीनों में दस लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार की।
* हरियाणा सरकार राज्य के भू-जल कमी वाले क्षेत्रों में एक हजार वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी।
* अमरीकी क्रेडिट एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा - अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर नौ दशमलव पांच प्रतिशत होगी।
* बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण ब्याज दर में कटौती की।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा-कोविड-19 की चुनौती से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया।
* देश में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक दिन में एक लाख 50 हजार से अधिक नमूनों की जांच की गईं। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 49 दशमलव दो-एक प्रतिशत हुई।
* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दोहराया - देश में कोविड-19 की सामुदायिक संक्रमण की स्थिति नहीं।
* विदेश मंत्रालय के अनुसार सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने और सीमा पर गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक प्रयास जारी।
* मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग-2020 जारी की। समग्र रैंकिंग में आई आई टी मद्रास पहले स्थान पर।
* भारतीय रेलवे ने पश्चिमी क्षेत्र में पहली डबल स्टैक कन्टेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।
समाचार विस्तार से-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और इस्राइल की साझेदारी आने वाले दिनों में और सुदृढ़ होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कोविड-परवर्ती युग में भारत और इस्राइल कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस बारे में उनकी इस्राइल के प्रधानमंत्री बेञ्जामिन नेतनयाहु के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। श्री मोदी ने कल इस्राइल के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने श्री नेतनयाहु को हाल ही में फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर अपनी शुभकामनाएं दोहराईं और विश्वास व्यक्त किया कि श्री नेतनयाहु के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत-इस्राइल के संबंध निरंतर बढ़ेंगे।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में भारत और इस्राइल के बीच सहयोग बढ़ाने के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। इनमें टीके, उपचार और निदान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के प्रयास भी शामिल थे। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि ऐसे सहयोग का लाभ व्यापक मानवता के हित में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। उन्होंने भारत और इस्राइल के बीच स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, कृषि नवाचार, रक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में पहले से जारी सहयोग का विस्तार करने की संभावनाओं पर भी विचार किया।
-----
* उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीने में दस लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है, जिनमें लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने पूर्णबंदी में छूट के बाद कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला मैजिस्ट्रेटों को इस महीने की 15 तारीख से मनरेगा के तहत प्रतिदिन एक करोड़ कार्य दिवस सृजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के तालमेल से यह संभव है। जिला मैजिस्ट्रेटों से रोजगार सृजित करने के उपाय तलाश करने और तीन दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री ने कोरोना जांच बढ़ाने के लिए 15 जून तक सभी 75 जिलों में ट्रूनेट मशीन लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कोविड और गैर कोविड अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित मंत्रियों को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों और जिला अस्पतालों से नियमित रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया।
-----
* मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सभी प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण पूरा किया है और उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान करना शुरू किया है। राज्य सरकार ‘रोज़गार सेतु पोर्टल’ के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने का काम कर रही है।
सभी प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ नियोक्ताओं को भी रोज़गार सेतु पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 7 लाख 30 हजार प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के 5 लाख 79 हजार सदस्यों का पोर्टल पर पंजीकरण हो गया है। इसी तरह, 5 हजार 246 रोजगार प्रदाताओं को भी पोर्टल से जोड़ा गया है। पोर्टल के लोकार्पण के पहले दिन ही कल 79 श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मिल गया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल एक ऑनलाइन रोजगार मेला है। जहां एक ओर सभी मजदूर पोर्टल पर पंजीकृत हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न नियोक्ता भी इससे जोड़े गये हैं और वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मजदूरों का चयन कर सकते हैं। खास बात यह है कि मजदूरों को नियुक्ति पत्र भी पोर्टल के माध्यम से भी प्राप्त हो रहे हैं।
-----
* हरियाणा सरकार वर्षा के साथ भू-जल पुनर्भरण के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में एक हज़ार वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बोर की 90 प्रतिशत लागत सरकार और 10 प्रतिशत किसान वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि धान की खेती वाले क्षेत्र में, भूमिगत जल स्तर 80 मीटर तक नीचे चला गया है और अगर समय पर उपाय नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा।
श्री खट्टर ने कहा, सरकार ने मेरा पानी, मेरी विरासत योजना शुरू की है जिसके तहत 53 हज़ार किसानों ने 58 हज़ार 421 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई नहीं करने का विकल्प चुना है। वे वैकल्पिक फसलों को चुनेंगे और इन किसानों को प्रोत्साहन के रूप में सात हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, अटल भूजल योजना के तहत तीन साल में सात सौ 34 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
-----
* बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणों पर अपनी न्यूनतम ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने उधारी दर में 15 आधार अंक की कटौती की है, जो कल से प्रभावी होगी। जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 10 आधार अंक की कटौती आज से प्रभावी हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7 दशमलव आठ शून्य प्रतिशत से घटाकर सात दशमलव छह पांच प्रतिशत कर दी है। छह महीने की उधारी पर ब्याज दर सात दशमलव छह पांच प्रतिशत से घटाकर सात दशमलव पांच शून्य प्रतिशत पहले ही कर दी गई थी।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्ष के ऋण पर ब्याज दर सात दशमलव सात शून्य प्रतिशत से कम कर सात दशमलव छह शून्य प्रतिशत कर दी है। छह महीने की उधारी पर ब्याज दर कम कर सात दशमलव चार पांच प्रतिशत की गई है।
इससे पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उधारी दर में 25 आधार अंकों की कटौती लागू की है। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने ऋण पर ब्याज दर में पांच आधार अंक और सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 20 आधार अंक की कटौती आठ जून से लागू कर दी है।
-----
* अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्तीय वर्ष में तेजी से बढ़कर नौ दशमलव पांच प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना है। एजेंसी ने आगामी वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में पांच प्रतिशत की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है।
फिच रेटिंग्स ने कहा है कि वैश्विक संकट के बाद भारत की जी डी पी वृद्धि दर ट्रिपल बी श्रेणी से उच्चतर स्तर पर लौटने की संभावना है।
अर्थव्यवस्था के समर्थन में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नीतिगत दरों में कमी करते हुए मौद्रिक नीति को आसान बनाने और दीर्घावधि रेपो प्रचालन के जरिये नकदी बढ़ाने जैसे उपाय किये हैं।
सरकार ने भी सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर राहत पैकेज की घोषणा की थी।
-----
* जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में छोटे दुकानदार और कामगार हाल में घोषित वित्तीय सहायता स्कीम- प्रधानमंत्री स्व निधि योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को उनके व्यवसाय में मदद के लिए 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में दी जाएगी। लाभार्थियों ने यह योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
-----
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड के बाद की स्थितियों को देखते हुए देश अब नियंत्रण और निर्देश के दौर से निकलकर प्लग और प्ले के दौर में आ गया है। भारतीय वाणिज्य संघ के कोलकाता में आयोजित 95वें सालाना सत्र को आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधन में उन्होंने सरकार की जन-केन्द्रित नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब कडे फैसले लेने का समय आ गया है ताकि देश में एक प्रतिस्पर्धात्मक और मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके।
पीपल्स सैंनिट्रक, पीपल्स ड्रीवन और प्लेनेट फ्रैंडली डेवलपमेंट की अप्रोच अब देश में गवर्नेंस का हिस्सा बन गई है जो हमारे टेक्नोलोजी का इंटरवेंशन है वो भी पीपल्स प्लेनेट ऑफ प्राफिट के विचार के अनुकूल ही है ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कई मोर्चो पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश इन चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता पिछले छह वर्षों के दौरान सरकार की नीतियों के केन्द्र में रही है।
कोरोना का संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है। पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। कोरोना वारियर्स के साथ हमारा देश इस लड़ाई में जरा भी पीछे नहीं है। लेकिन इन सबके बीच हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। इससे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट भी बनाना है। ये टर्निंग प्वाइंट क्या है आत्मनिर्भर भारत।
आयात में कमी लाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिए देश में उत्पादन को बढावा दिया गया है।
आत्मनिर्भर अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करें। हर वो चीज जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है वो भारत में ही कैसे बने। भविष्य में उन्हीं प्रोडक्ट का भारत एक्सपोर्टर कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है।
अपने वोकल फॉर लोकल नारे का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बेहतर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
जीईएम ने पीपल को सरकार के साथ जुड़कर प्राफिट कमाने का एक अवसर दिया है। आप ये जानते ही है जेम प्लेटफार्म पर छोटा हो या बड़ा, व्यक्तिगत रूप से काम करता हो या सेल्फ इन्पुट चलाता हो। एमएसएमई हो या बड़ा व्यापारी हो सीधे भारत सरकार को अपने गुड्स और अपनी सर्विसिस उपलब्ध करा सकते है और बड़ी ट्रांसपेरंसी के साथ।
कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा।
किसानों और रूरल इक्नॉमी के लिए जो निर्णय हाल में हुए हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर इक्नामी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसिएंशल कमोडिटी एक्ट उसमें जो संशोधन किए गए हैं किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है इन फैसलों ने किसान को एक प्रोडयूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बैंकिंग सेवाएं उन लोगों तक पहुंची हैं जिनके पास पहले यह नहीं थी।
प्रधानमंत्री ने कलस्टर आधरित बाजार के विकास से संबंधित फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने उत्पादन को बढावा देने और एलइडी बल्बों की बिक्री का जिक्र करते हुए कहा कि इन बल्बों की बिक्री से जनता के 19 हजार करोड रूपयों की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, नवीकरणीय उर्जा स्रोतों और डिजिटल भुगतान को बढावा दिए जाने से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा जिसका लाभ देश और समाज दोनों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक सुधारों का लाभ उठाने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्योग जगत से अनुरोध किया है कि वह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उददेश्य से उत्पादन क्षेत्र में और अधिक निवेश करे।
------
* केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीता रमन ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अब तक 12 हजार दो सौ करोड रूपये वितरित किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शतप्रतिशत आपात ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत इन बैंकों ने अब तक 24 हजार दो सौ 60 करोड रूपये के कर्जों को मंजूरी दी है।
सबसे ज्यादा कर्ज भारतीय स्टेट बैंक ने दिए हैं और उसके बाद केनरा बैंक का स्थान है। भारतीय स्टेट बैंक ने सात हजार पांच सौ करोड रूपये और केनरा बैंक ने आठ सौ 14 करोड रूपये के कर्ज जारी किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सबसे ज्यादा कर्ज तमिलनाडु में दिए हैं और उसके बाद उत्तरप्रदेश का स्थान है।
-----
* बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऋणों पर अपनी न्यूनतम ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने उधारी दर में 15 आधार अंक की कटौती की है, जो कल से प्रभावी होगी। जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 10 आधार अंक की कटौती आज से प्रभावी हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक वर्ष के ऋण पर ब्याज दर 7 दशमलव आठ शून्य प्रतिशत से घटाकर सात दशमलव छह पांच प्रतिशत कर दी है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्ष के ऋण पर ब्याज दर सात दशमलव सात शून्य प्रतिशत से कम कर सात दशमलव छह शून्य प्रतिशत कर दी है।
इससे पहले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी उधारी दर में 25 आधार अंकों की कटौती लागू कर दी है। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने ऋण पर ब्याज दर में पांच आधार अंक और सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 20 आधार अंक की कटौती आठ जून से लागू कर दी है।
---
* अमरीकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले वित्तीय वर्ष में तेजी से बढ़कर नौ दशमलव पांच प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना है। एजेंसी ने आगामी वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में पांच प्रतिशत की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि वैश्विक संकट के बाद भारत की जी डी पी वृद्धि दर ट्रिपल बी श्रेणी से उच्चतर स्तर पर लौटने की संभावना है। सरकार ने भी सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर राहत पैकेज की घोषणा की थी।
-----
* सरकार ने सोशल मीडिया पर आ रही खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, कॉलेज के विद्यार्थियों को दस-दस हजार रूपये की छात्रवृत्ति दे रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर कहा है कि यह संदेश झूठा और निराधार है। लोगों से अपील की गई है कि ऐसी भ्रामक जानकारी से सतर्क रहें।
-----
* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आईसीएमआर ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि देश को निगरानी और रोकथाम संबंधी रणनीतियों को जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है, उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है।
डॉ. भार्गव ने बताया कि भारत में प्रति लाख जनसंख्या के पीछे कोविड-19 रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। इसी तरह प्रति लाख मृत्यु दर की दृष्टि से भी भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु वाले देशों में है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर बढ़ कर 49 दशमलव दो एक प्रतिशत हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समय ठीक हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में अधिक है।
हम देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे है। आज देश का रिकवरी रेट 49.21 प्रसेंट है। इसके साथ ही बहुत ही पोजिटिव न्यूज यह है कि नम्बर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड, अब वह नम्बर एकसीड करता है नम्बर ऑफ एकटिव पैशेंट से । आई जस्ट लाईक टू हाईलाइट कि नम्बर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड एकसीड द नम्बर ऑफ एकटिव पैशेंट एस ऑन 11 जून । हमारे देश में एक लाख 41 हजार 28 इंडवीजूअल सीक्योर और रिकवर हो चुके है।
इस अवसर पर आईसीएमआर द्वारा रक्त सीरम से संबंधित सर्वेक्षण - सीरो सर्वे के परिणाम जारी किए गए, जिसके अनुसार देश के 83 चुने हुए जिलों में शून्य दशमलव सात तीन प्रतिशत आबादी में कोरोना वायरस संक्रमण का कारण किसी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आना रहा है। सीरो सर्वे के परिणाम में यह भी बताया गया है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट की नीति सफल रही है और इससे संक्रमण की दर कम करने और तेजी से इसका फैलाव रोकने में मदद मिली है। लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार देश की काफी बड़़ी आबादी महामारी के प्रति अब भी संवेदनशील बनी हुई है।
कोविड-19 महामारी के बारे में यह सर्वेक्षण देश के चुने हुए 83 जिलों में इस साल मई में कराया गया। इस सर्वेक्षण का पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरा चरण जारी है। सर्वेक्षण के नतीजों का जिक्र करते हुए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) और अधिकार सम्पन्न समिति के सदस्य डॉ. विनोद पॉल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार शहरी झुग्गी बस्तियों में कोविड महामारी का प्रकोप अधिक देखा गया है। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से मृत्यु दर शून्य दशमलव शून्य आठ प्रतिशत है, जो बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में राज्यों को अपनी चौकसी में जरा भी ढील नहीं देनी चाहिए और निगरानी तथा रोकथाम की रणनीतियों पर अमल जारी रखना चाहिए।
--------
* राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने आज कोविड-19 महामारी के रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के निरीक्षण के लिए दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा किया। आयोग की सदस्य ज्योतिका कालरा के नेतृत्व वाले दल ने ऐसे समय इस अस्पताल का दौरा किया, जब कोरोना वायरस के रोगियों को अस्पताल में दाखिला न दिए जाने के आरोप लग रहे हैं।
कल आयोग ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एक शिकायत के सिलसिले में नोटिस जारी किए थे, जिसमें राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के रोगियों के लिए बिस्तर उपलब्ध न होने से आम लोगों को हो रही भारी मुसीबतों का जिक्र किया गया था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि राजधानी में पर्याप्त संख्या में परीक्षण नहीं किए जा रहे हैं, जिससे दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के कुप्रबंधन की गंभीर स्थिति की वजह से बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। कांग्रेस के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से सम्पर्क किया था। इस पर नोटिस जारी करते हुए आयोग ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों एक दूसरे के साथ मिल कर इस मुद्दे पर विचार करें तो अच्छा होगा। आयोग ने इस मुद्दे पर 10 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी।
-----------
* उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों में ट्रू नॉट मशीनें लगा दी हैं। इससे राज्य में जांच क्षमता बढ़ गई है। कल 15 हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महीने तक 20 हजार नमूनों की जांच प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है।
राज्य के हर जिले में लग चुकी ट्रू नैट मशीनों से कोविड-19 के मरीजों की जांच के नतीजे जल्दी मिल सकेंगे। इसके साथ ही इनसे एएनसी, प्रिसर्जिकल और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेट्री इनफेक्शंस सारी के मामलों की कोवि़ड जांच सभी जिलों में होना संभव हो पाएगा। इस बीच 24 मौतों के साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से मारने वालों की संख्या 345 पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में 480 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं जिससे राज्य में मरीजों की कुल संख्या 12088 हो गई है। राज्य में कोविड संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक की एक दिन में सबसे ज्यादा 24 मौतें कल दर्ज की गई।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में बागवानी में बाधा के मद्देनजर अधिकारियों को मजदूरों की उपलब्धतता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों को समुचित जांच से गुजरना होगा और जरूरी हुआ तो उन्हें क्वारंटीन में भी रहना होगा। राज्य में अब तक जांच में चार सौ 51 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं।
-----------
* मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिग 2020 जारी की है। समग्र रैंकिंग और इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान बरकरार रखा है। विश्व विद्यालय में इंडियन इंस्टीटूयूट ऑफ साइंस बेंगलूरू, प्रबंधन श्रेणी में इंडियन इंस्टीटूयूट ऑफ मेनेजमेंट अहमदाबाद सर्वोच्च स्थान पर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली मेडिकल श्रेणी में लगातार तीसरे साल सर्वोच्च बना हुआ है। कॉलेजों में मिरांडा कॉलेज लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में मौलाना आजाद इंस्टीटूयूट ऑफ डेन्टल कॉलेज पहले स्थान पर है। दंत चिकित्सा संस्थानों को पहली बार भारत रैंकिंग 2020 में शामिल किया गया है।
इस अवसर पर आयोजित समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि इस रैंकिंग से विश्व विद्यालयों को विभिन्न मानकों पर सुधार करने का अवसर मिलेगा और शोध के क्षेत्र में कमियों की पहचान और उसे सुधारने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग से देश में विश्व विद्यालयों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने की स्पर्धा होगी और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
-----------
* भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में ओवरहैड इक्यूपमेंट वाली पहली हाईराइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चलाकर विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पूरे विश्व में यह अपनी तरह की पहली उपलब्धि है, जिससे ग्रीन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को बढावा मिलेगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ रेलवे हाईराइज ओवरहैड इक्यूपमेंट टेरिटरी में हाइरीच पेंटोग्राफ सुविधा के साथ डबल स्टैक कंटेनर रेलगाडी चलाने वाली विश्व की पहली रेलवे बन गई है। गुजरात के पालमपुर और बोटाड रेलवे स्टेशन से दस जून को इसका सफल संचालन किया गया।
रेलवे ने इस वर्ष पहली अप्रैल से 10 जून तक 17 करोड 80 लाख टन वस्तुओं की ढुलाई की। लॉकडाउन के दौरान 32 लाख से ज्यादा वैगनों के जरिए आपूर्ति जारी रखी गई। इनमें से 18 लाख वैगनों में देश भर में कोयला और उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ, फल और सब्जियां, प्याज, खाद्य तेल, दूध, चीनी, नमक और अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई की गई।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* पूर्वी लद्दाख सीमा पर जारी सैन्य गतिरोध को लेकर भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत ने कहा- सीमा से दस हजार सैनिक हटाए चीन, तभी खत्म होगा तनाव। पूर्व स्थिति बहाल करने पर जोर। भारत की दो टूक शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है- नियंत्रण रेखा से तुरन्त सेना हटाए चीन। बकौल दैनिक जागरण नहीं बनी बात जारी रहेगी वार्ता।
* देश में पहली बार कोरोना रोगियों से अधिक लोगों के स्वस्थ होने को भी अखबरों ने प्रमुखता से दिया है। नवभारत टाइम्स लिखता है- पहली बार कोरोना के मरीजों से ज्यादा हुए उसे मात देने वाले। बकौल राष्ट्रीय सहारा- ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा।
* हिंदुस्तान ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बारे में लिखा है- राजधानी में एक दिन में सर्वाधिक अड़तालीस लोगों की मौत। वहीं निजी अस्पतालों में बेड की कालाबाजारी और मनमानी वसूली रोकने के लिए एलजी के आदेश को अहमियत देते हुए दैनिक भास्कर लिखता है- निजी अस्पतालों को एल.ई.डी. स्क्रीन पर बेड की संख्या और रूम चार्ज बताना जरूरी।
* आम्रपाली के घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट की राहत पंजाब केसरी सहित कईं अख़बारों में है। पत्र के अनुसार- बैंक जारी करेंगे मंजूर लोन का पैसा। ये पैसा रूके हुए प्रोजेक्ट में लगेगा।
* दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों के साथ कल हुई मुठभेड़ में पांच आंतकवादियों के मारे जाने का समाचार जनसत्ता सहित कईं अख़बारों ने दिया है। पत्र लिखता है- सुरक्षाबलों ने चार दिन में ढेर किए 14 आंतकी।
* अब अपराध नहीं होगा चैक बाउंस या कर्ज भुगतान में देरी, ये खबर अमर उजाला के कारोबार पन्ने पर है। वित्त मंत्रालय की तैयारी- कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए बदलेंगे नियम। 19 कानूनों को समाप्त करने के लिए 23 जून तक मांगे सुझाव।
* हर शहर में कम से एक बाज़ार होगा वाहनों से मुक्त। दैनिक जागरण ने इस खबर को देते हुए लिखा है-कोरोना वायरस से बचाव के तहत भीडभाड कम करने की कवायद।
