आकाशवाणी सार (14-May-2020) AIR News Gist
Posted on May 14th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* केन्द्र सरकार ने 45 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के फायदे के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के बिना गारंटी वाले ऋण की घोषणा की।
* अगले वर्ष 31 मार्च तक स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह घटाकर 25 प्रतिशत किया गया। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक बढ़ाई।
* प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट से प्रवासी कामगारों, वेंटिलेटरों और वैक्सीन विकसित करने के लिए 31 अरब रूपये निर्धारित किये गए।
* भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड 19 का उपचार खोजने में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए परीक्षणों पर काम करना शुरू किया।
* आयुष मंत्रालय और सीएसआईआर मिलकर कोविड-19 से संबंधित चार दवाइयों पर काम कर रहे हैं।
* नियमित रेल सेवा अगली सूचना तक स्थगित। तीस जून तक आरक्षित किए गए सभी टिकटों का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।
* महाराष्ट्र सरकार ने 65 हजार उद्योगों को कामकाज फिर शुरू करने की अनुमति दी, नौ लाख से अधिक कर्मचारी काम पर लौटे।
* वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा की।
* आठ करोड प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा।
* पचास लाख रेहडी-पटरी व्यापारियों की मदद के लिए पांच हजार करोड रुपये की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा।
* ढाई करोड किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये दो लाख करोड रुपये का ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा।
* तीन करोड छोटे किसानों के चार लाख करोड रुपये कृषि ऋण के ब्याज के भुगतान में 31 मई तक मोहलत दी गई।
* सरकार ने प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की।
* कोविड-19 के मरीजों के दोगुना होने की अवधि बढकर लगभग 14 दिन हुई।
समाचार विस्तार से-
* आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री के वित्तीय पैकेज के बारे में जानकारी दी। बीस लाख करोड़ रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा।
श्रीमती सीतारामन ने छह लाख चालीस हजार करोड़ रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की। यह पैकेज एम.एस.एम.ई., विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को बढावा देने के प्रयास के तहत तीन लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और एक वर्ष तक इस पर ब्याज या मूलधन वापस करने से छूट की घोषणा की है।
सरकार के 24 प्रतिशत ईपीएफ योगदान को तीन और महीने के लिए बढ़ाया गया है। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एम.एस.एम.ई. में पचास हजार करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दो सौ करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद पर अब वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ई-मार्केट से भी जोडने की घोषणा की जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों की ब्रिकी में मदद मिलेगी।
ई-मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई-कॉमर्स का आजकल जमाना भी आया है वो भी होगा और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इंवॉल्व हो सकें उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टीसीपेशन हो सके। इसके लिए कदम उठाए जाएंगे और जो हमारे सार्वजनिक केन्द्र उपक्रम हैं उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स हैं सरकारी है या पीएसयूज़ में हैं, उनको भी अगले 45 दिनों में वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा।
एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर कटौती यानी टी़डीएस और स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को पचास हजार करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध होगी। आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 नवम्बर कर दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा। टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है।
श्रमिकों के वेतन का 12 प्रतिशत ई पी एफ ओ में जमा कराने की अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा दी गई है।
श्रीमती सीतारामन ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को विशेष योजना के अंतर्गत तीस हजार करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की।
भवन निर्माण कंपनियों को राहत देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए छह महीने की और मोहलत दे दी है।
बिजली वितरण कंपनियों को राहत देते हुए पीएफसी और आरईसी में 90 हजार करोड़़ रुपए डालने की घोषणा की गई है।
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* प्रधानमंत्री केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के लिए तीन हजार एक सौ करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। इस धनराशि में से करीब दो हजार करोड़ रुपये वेंटिलेटरों की खरीद के लिए निर्धारित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पी.एम. केयर्स फंड ट्रस्ट का गठन इस वर्ष 27 मार्च को किया गया था। रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री इस ट्रस्ट के पदेन सचिव हैं।
प्रवासियों और गरीबों के कल्याण के लिए किए जा रहे मौजूदा उपायों को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्यों को पीएम केयर्स फंड से एक हजार करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। यह राशि जिला कलेक्टरों और नगर आयुक्तों को प्रदान की जाएगी, ताकि आवास की सुविधा प्रदान करने, भोजन की व्यवस्था करने, चिकित्सा उपचार प्रदान करने और प्रवासियों के लिए परिवहन व्यवस्था करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान की जा सके। भारतीय शैक्षणिक समुदाय, स्टार्टअप और उद्योग जगत एकजुट होकर अत्याधुनिक वैक्सीन के विकास में लगे हुए हैं। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वालों की सहायता के लिए सौ करोड़ की राशि पीएम केयर्स फंड से दी जाएगी। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निरीक्षण में किया जाएगा। इस पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए सभी का आभार प्रकट किया।
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* रेल मंत्रालय ने 22 मई से प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी करने का फैसला किया है। मौजूदा विशेष यात्री रेलगाड़ियों और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली अन्य रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए के लिए ये टिकट जारी किये जाएंगे।
रेलवे ने तृतीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिये 100, द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिये 50, चेयर कार के लिये 100 और प्रथम श्रेणी वातानुकूलित शयनयान के लिये 20 सीटें प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए निर्धारित की हैं। एक्जीक्यूटिव क्लास के लिये भी 20 और शयनयान के लिये 200 टिकटों की प्रतीक्षा सूची की सीमा तय की गई है।
22 मई से शुरू होने वाली यात्रा के लिये 15 मई से टिकट जारी करने के नियमों में बदलाव लागू होंगे। आरक्षण की अधिकतम अवधि सात दिन रखी गयी है। यात्री 15 मई से प्रतीक्षा सूची के लिये टिकट बुक करा सकेंगे। इन रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए आर ए सी टिकट जारी नहीं होगा।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निर्धारित दरों पर रोगियों का उपचार करने वाले नर्सिंग होम और पंजीकृत अस्पतालों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पर पचास प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है। सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का पंजीकरण और छह महीने भी बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निजी डॉक्टरों के सहयोग से कोविड-19 को आसानी से पराजित किया जा सकता है। इस बीच, कोरोना वायरस अब राज्य के सभी 75 जिलों में फैल चुका है। हालांकि, मरीजों की संख्या और मृत्यु दर कम बनी हुई है।
चंदौली जिले में एक संक्रमित मरीज के पाए जाने के बाद प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण अब सभी 75 जिलों तक फैल चुका है। इस समय प्रदेश के 69 जिलों में 1744 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में चार मौतों के बाद मौतों का आंकड़ा 86 तक पहुंच गया है। अयोध्या के एक निवासी की स्पेशल ट्रेन में उन्नाव के पास मृत्यु हो जाने के बाद लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसके पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि मृतक कोरोना पॉजिटिव था। इस घटना के बाद पोस्टमार्टम से जुड़े सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और पोस्टमार्टम हाउस को बंद करते हुए उसके सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरठ में जिला प्रशासन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है और नागरिकों के लिए सिर्फ दवा और दूध की दुकानें ही आज खुलेंगी।
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* विभिन्न मंचों से प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों के खिलाफ सजग करने के प्रयासों के तहत तथ्य जांच करके आपको सही जानकारी दी जाती है।
सोशल मीडिया और अन्य ऐप पर पोस्ट की गई एक खबर में दावा किया गया है कि सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 18 मई से तीन सप्ताह - पांचवें चरण की योजना तैयार की है। यह पोस्ट फर्जी है।
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* कृषि मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत करीब सवा नौ करोड़ किसान परिवारों को 18 हजार 517 करोड़ रुपये वितरित किये गये। मंत्रालय ने कहा है कि 2020-21 के रबी मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास 277 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेंहू पहुंचा, जिसमें से 269 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई। 11 राज्यों में रबी की दलहनों और तिलहनों की खरीद के लिए तीन हजार 208 केन्द्र खोले गये हैं।
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* भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद- आईसीएमआर ने कोविड-19 का प्रभावी उपचार खोजने में मदद करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्ल्यूएचओ द्वारा सुझाये गये परीक्षणों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि आई सी एम आर का राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान भारत में इन परीक्षणों के लिए समन्वय का काम कर रहा है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि इन परीक्षणों में चार संभावित एंटी-वायरल एजेंटों, रेमेडीसिविर, क्लोरोक्वीन-हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन, लोपिनावीर-रितोनावीर और इंटरफेरोन के साथ लोपिनावीर-रितोनावीर का मूल्यांकन किया जाना है।
इस परीक्षण का उद्देश्य यह जानना है कि क्या कोई भी दवा रोग की प्रगति को धीमा करने और जीवित रहने की दर में सुधार कर पाने में सक्षम है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ हेंगबेकेडन ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस परीक्षण का संचालन करने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान कर रहा है क्योंकि भारत अनुसंधान के साथ-साथ विनिर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ शीला ने कहा है कि इस संबंध में आवश्यक विनियामक और नैतिक अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं और नौ क्लीनिकल परीक्षण स्थलों ने रोगियों को परीक्षण में शामिल करना शुरू भी कर दिया है।
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* केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाईक ने कहा है कि उनका मंत्रालय और भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मिलकर कोविड से संबंधित चार दवाईयों पर काम कर रहे हैं और इनका परीक्षण एक सप्ताह के अंदर शुरू हो जायेगा। अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां कोरोना संक्रमण से निपटने का रास्ता दिखाएंगी।
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* रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेल की नियमित मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित रहेंगी। इन गाडि़यों में तीस जून 2020 तक आरक्षित किये गये सभी टिकटों के पूरे पैसे यात्रियों को वापस कर दिये जायेंगे। हालांकि मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि 12 मई से शुरू की गई विशेष श्रमिक रेलगाडि़यां और विशेष यात्री रेलगाडि़यां जारी रहेंगी।
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* रेल मंत्रालय ने 22 मई से प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी करने का फैसला किया है। ये टिकटें मौजूदा विशेष यात्री रेलगाडियों और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली रेलगाडियों के लिए जारी की जाएंगी। टिकटें 15 मई से लागू हो रहे नये नियमों के अनुसार दी जाएंगी, जिन पर 22 मई से यात्रा की जा सकेगी। आरक्षण की अधिकतम अवधि सात दिन रखी गयी है। बुकिंग 15 मई से शुरू होगी और इन रेलगाडियों के लिए आर ए सी टिकट जारी नहीं होंगे।
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* रेलवे यात्री रेलगाडि़यों की बहाली की प्रक्रिया के तीसरे दिन आज 18 विशेष रेलगाडि़यां चला रही है। यह रेलगाडि़यां डिब्रूगढ़- नई दिल्ली, जम्मू तवी-नई दिल्ली, बिलासपुर-नई दिल्ली, रांची-नई दिल्ली और नई दिल्ली-भुवनेश्वर समेत कुछ अन्य मार्गों पर चलेंगी। लगभग 20 हजार यात्रियों ने कल यात्रा की। करीब 25 हजार यात्री आज इन रेलगाडि़यों में यात्रा करेंगे। अब तक दो लाख 34 हजार से अधिक यात्री अपनी टिकटें बुक करा चुके हैं। यह गाडि़यां विशेष श्रमिक गाडि़यों के अतिरिक्त हैं।
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* सरकार ने व्हाट्सएप पर प्रचारित किये जा रहे इन दावों को खारिज किया है कि 1990 से 2020 तक काम करने वाले कामगार श्रम मंत्रालय से एक लाख बीस हजार रुपये प्राप्त करने के पात्र हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर इस खबर को फर्जी बताया है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और लोगों को ऐसी फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहना चाहिए।
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* महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि राज्य भर के विभिन्न महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम में विदेशी निवेशकों के लिए 40 हजार हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है।उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि 65 हजार उद्योगों को राज्य में परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, जिनमें से 35 हजार उद्योगों ने 9 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ उत्पादन शुरू कर दिया है।
राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि कई कंपनियां चीन में अपना उद्योग बंद करने का विचार कर रही हैं और राज्य सरकार इस घटनाक्रम पर करीब से नज़र रख रहा है । इन कंपनियों को ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद एक मेगा परमिट दिया जाएगा, जबकि अन्य अनुमतियां प्राप्त करने की अवधि बढ़ाई जाएगी। उद्योग मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और वह पहले से ही अमेरिका, जापान, ताइवान, जर्मनी और इंग्लैंड में अपने समकक्षों से बातचीत कर रहे हैं।
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* वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड रुपये के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में नौ महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्व-रोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस पैकेज की घोषणा की थी और देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान करते हुए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था।
आर्थिक पैकेज का जिक्र करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार की ओर से तत्काल उठाये गये कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तीन करोड छोटे किसानों को चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर ब्याज के भुगतान में 31 मई तक की मोहलत दी गयी है।
जो हमने अब तक कदम उठाए वो लगभग तीन करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो चार लाख 22 हजार करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं पिछले तीन महीनों में उसके लिए लॉन मोरोटोरियम दिया गया है ताकि उसमें छूट दी गई है तीन महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंट्रस्ट एनवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है प्रोम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इनसेटिव दिया है क्रॉप लॉन्स पर। और यह भी जो पहली मार्च से उनकी ड्यू थी उनको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25 हजार करोड़ होगी।
रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों और फेरी लगाकर बिक्री करने वालों के लिए पांच हजार करोड रुपये की ऋण सुविधा की घोषणा की गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे रेहडी-पटरी वाले 50 लाख व्यापारियों को 10-10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी दी जाएगी।
पांच हजार करोड़ रूपये की विशेष सुविधा केवल इनके लिए रेहडी, ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, श्रमिक साथी इनके लिए लेकर आए हैं। 10 हजार की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है। क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है एक महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी।
जनजातीय लोगों के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि जनजातीय लोगों को वृक्षारोपण परियोजनाओं में रोजगार देने की छह हजार करोड रुपये की योजना पहले ही चल रही है।
रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो छह हजार करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा। जिसमें वृक्षारोपण हो, वन्यीकरण हो। इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग-अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं। अर्ध-शहरीक क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों यहां पर भी आप इन योजनाओं को ला सकते हैं।
सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक - नाबार्ड के माध्यम से पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था की गई है। सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की आपात कार्यशील पूंजी कोष बनाने की भी घोषणा की।
तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रूपये की अतिरिक्त सुविधा सरकार लेकर आई है और ये 30 हजार करोड़, 90 हजार करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कॉपरेटिव बैंक, डिस्टिक कॉपरेटिव बैंक, रिजन्ल रूरल बैंक इनके माध्यम से राज्य को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके।
सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेंहू या चावल और एक किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है।
प्रवासी मजदूर जब राष्ट्र निर्माण में लिए लगे हैं उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 35 सौ करोड़ रूपये का प्रावधान सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फुड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उनकी बेनिफिशियरी लिस्ट में नहीं है वो भी इससे वंचित न रह जाएं। यानी कि उनको 5-5 किलो गेंहू या चावल मिलेंगे और साथ में एक किलो चना।
वित्त मंत्री ने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रवासी मजदूर देश में किसी भी स्थान पर राशन ले सकेंगे। इस योजना से 67 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सरकार ने किफायती किराया आवास योजना की घोषणा की है।
कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा। जोकि हमारे अब के बने घरों को भी उसमें इनक्लूड कर सकती है, उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनकों भी इन्सेंटिवाइज करके करेंगे ताकि वो भी अपने काम करने वाले मजदूरों के लिए अपने फैक्ट्री या उसके आस पास रहने की व्यवस्था बनाए या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लाभ देंगे ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें।
सरकार और निजी संस्थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने के लिए 70 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे रोजगार के साथ-साथ इस्पात, सीमेंट, परिवहन और निर्माण संबंधी अन्य सामग्री की मांग पैदा होगी। आवास क्षेत्र में मध्यम आयवर्ग के लिए वित्त मंत्री ने राहत योजना की घोषणा की है। छह से 18 लाख रुपये तक की कीमत वाले मध्यम आय-वर्ग के आवासों की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के लिए 70 हजार करोड रुपये की व्यवस्था की गई है और इसे अगले साल 31 मार्च तक बढा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देश में इस्पात और सीमेंट जैसी भवन निर्माण सामग्री बनाने वाले उद्योगों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढेंगे।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्डों को मंजूरी दी गई है जिससे किसान 86 हजार छह सौ करोड रुपये के 63 लाख ऋण प्राप्त कर सकेंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ढाई करोड़ किसानों को मजबूती देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दो लाख करोड़ रुपए का रियायती ऋण देने की भी घोषणा की।
दो लाख करोड़ रूपये की सुविधा कन्सेशनल क्रेडिट को बढ़ावा देते हुए, ढाई करोड़ जो किसान है उनको इसका लाभ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलेगा। रियाती दर पर ऋण इनके लिए उपलब्ध होगा और लगभग ढाई करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रूपये की सुविधा मिलेगी। और इसमें किसानों के साथ-साथ मछुआरों को, पशुपालकों को इनको भी इसका लाभ मिलेगा। और इससे उनके आय के साधन भी बढ़ेंगे।
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* नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ग्रामीण भारत के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को एक ऐसा उपाय बताया कि जिसका लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। उन्होंने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना की भी सराहना की और अगले दो महीनों में गैर-पीडीएस कार्ड धारक प्रवासियों को मुफ्त राशन वितरण की व्यवस्था के लिए सरकार की सराहना की।
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* स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने कहा है कि पिछले तीन दिन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले दोगुना होने की दर बढकर 13 दशमलव नौ दिन हो गई है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन में संक्रमित मामलों के दोगुना होने की दर 11 दशमलव एक है। उन्होंने कहा कि अभी तक 26 हजार 235 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 32 दशमल आठ तीन प्रतिशत से सुधर कर 33 दशमलव छह प्रतिशत हो गई है। बीमारी से मृत्यु दर तीन दशमलव दो प्रतिशत है।
डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से संक्रमित होने का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इनमें गुजरात, तेलंगाना, झारखण्ड, चंडीगढ़, छत्तीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दादर और नगर हवेली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और पुद्दुचेरी शामिल हैं। इसके अलावा दमन और दीव, सिक्किम, नगालैंड और लक्षद्वीप में कोरोना से संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक लाख जांच करने की क्षमता विकसित की है। उन्होंने कहा कि देशभर में 500 से ज्यादा प्रयोशालाओं में लगभग 20 लाख कोविड-19 जांच की जा चुकी हैं। इन प्रयोगशालाओं में 359 सरकारी और 145 निजी प्रयोगशालाएं हैं।
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* इस बीच, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज देश को कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कोबास नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने जांच के लिए खरीदा है। इसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र में स्थापित किया गया है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि यह रोबोटिक्स टेक्नालॉजी वाली यह परिष्कृत मशीन है जो स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की आशंका को कम करती है। उन्होंने कहा नई मशीन से हमारी परीक्षण क्षमता बढेगी और जांच लंबित नहीं रहेगी।
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* कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग कल से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई शुरू कर देगा। उन्होंने केंद्रीय सूचना आयुक्त बिमल जुल्का से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने घर से आर.टी.आई. आवेदन कर सकते हैं और उन्हें आयोग से अपील करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे घर से ही न्याय की एक नई संस्कृति शुरू होगी।
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* कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - डी ओ पी टी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए घर से कार्य करने की व्यवस्था को सुचारू बनाने के बारे में एक प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी कार्यालय अवधि में अलग-अलग समय पर कार्य कर सकेंगे। सरकार पात्र अधिकारियों के लिए साल में 15 दिन घर से काम करने के विकल्प को अपनाने के बारे में विचार कर रही है।
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* मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड-सीबीएसई द्वारा शुरू की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया 50 दिन में पूरी कर ली जाएगी। आज अध्यापकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीएसई की लंबित दसवीं और बारहवीं की परीक्षा पहली से 15 जुलाई के बीच करा ली जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि इन परीक्षाओं का मूल्यांकन जल्द से जल्द किया जाएगा और परिणाम भी शीघ्र घोषित कर दिये जाएंगे।
उन्होंने बताया कि स्थिति सामान्य होने के बाद ही विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।
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* कोरोना बीमारी से निपटने के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने मार्च का अपना वेतन पी.एम.केयर्स निधि में दान करने के बाद अब अपने पूरे साल के वेतन का 30 प्रतिशत इस निधि में देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति भवन कोविड-19 राहत उपायों के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत आंदोलन में अपना योगदान करेगा।
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* वैश्विक शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में ढाई प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गयी। बंबई शेयर बाजार का सेन्सेक्स 886 अंक की गिरावट के साथ 31 हजार 123 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 241 अंक गिरकर 9 हजार 143 पर आ गया।
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* सरकार ने आज अप्रैल के लिए थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रा स्फीति के लिए आंशिक आंकडें जारी किए। उनका कहना था कि कोविड-19 फैलने के कारण बाजार में कारोबार सीमित रहा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आकडों के अनुसार अप्रैल के दौरान प्राथमिक वस्तुओं में थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रा स्फीति नकारात्मक, शून्य से दशमलव सात नौ प्रतिशत नीचे रहीं। मार्च में मुद्रा स्फीति तीन दशमलव सात दो प्रतिशत दर्ज हुई थी।
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* महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आठ अन्य उम्मीदवार आज राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। श्री ठाकरे पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उनके लिए 27 मई 2020 तक विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य था।
सभी नव-निर्वाचित नौ उम्मीदवारों का शपथग्रहण समारोह सोमवार को होने की संभावना है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आर्थिक पैकेज के पहले चरण का ऐलान आज के सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है-इकोनॉमी को छह लाख करोड़ रुपये की संजीवनी। सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योग, रियल इस्टेट और बिजली वितरण कंपनियों को सबसे पहले राहत। अमर उजाला के शब्द हैं- छोटे उद्योगों को बड़ी उम्मीदें। एमएसएमई को बिना गारंटी तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज। दैनिक भास्कर के शब्द हैं- आप सिर्फ कर्ज लो, गारंटी सरकार देगी। वित्त मंत्री की घोषणाओं में सबसे ज्यादा फोकस सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों पर। बकौल जनसत्ता - छोटे उद्योगों, करदाताओं के लिए खुला पिटारा। टीडीएस, टीसीएस दर में 25 फीसदी की कमी। आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि नवंबर तक।
* केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में बेचे जाएंगे सिर्फ स्वदेशी उत्पाद दैनिक जागरण में है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की प्रधानमंत्री की अपील पर गृह मंत्री अमित शाह की पहल।
* मेट्रो और डीटीसी सेवा बहाल करने की हो रही तैयारी नवभारत टाइम्स ने इसे पहले पृष्ठ पर देते हुए लिखा है- मेट्रो में एक सीट छोड़कर बैठेंगे लोग, डीटीसी की बस में सिर्फ 20 सवारी। दैनिक जागरण के अनुसार लॉकडाउन-4 में 50 फीसद क्षमता के साथ बसें चलाने की तैयारी में दिल्ली सरकार।
* राजस्थान पत्रिका के अनुसार एयर इंडिया 19 मई से शुरू करेगा विशेष घरेलू उड़ानें। अधिकांश उड़ानें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरू से होंगी संचालित।
* देश में कोरोना को मात देने वालों की संख्या में हो रहा है इजाफा, तीन दिन में चार हजार पांच सौ मरीज हुए ठीक नवभारत टाइम्स में है। पत्र ने स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से लिखा है-कोरोना टेस्टिंग क्षमता में बढ़ोतरी, रोजाना हो रही 95 हजार टेस्टिंग।
* देश सेवा का मौका--- तीन साल के लिए सेना में शामिल हो सकेंगे आम नागरिक। अमर उजाला लिखता है- टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही केन्द्र सरकार।
* कोरोना और फेक न्यूज शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है-30 फीसदी ट्वीट्स भरोसेमंद सोर्स से नहीं, फैक्ट चैकिंग नौ सौ फीसदी बढ़ी। कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज से बचने के लिए ट्वीटर पर देखें फेक न्यूज का लेबल।
