आकाशवाणी सार (13-May-2020) AIR News Gist
Posted on May 13th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बीस लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
* प्रधानमंत्री ने कहा - पूर्ण बंदी के चौथे चरण में नए नियम लागू होंगे।
* उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया।
* केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा - प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज सूक्ष्म, लघु और मध्यम तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योग की आकांक्षाएं पूरी करेगा।
* वित्त मंत्री ने बीस लाख करोड रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ब्यौरा दिया। कारोबार के लिए तीन लाख करोड रुपये के ऋण बिना किसी जमानत के देने की घोषणा।
* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 50 हजार करोड रुपये की विशेष मदद। गैर बैंकिंग वित्त संस्थाओं के लिए तीस हजार करोड रुपये की विशेष योजना।
* सरकार के 24 प्रतिशत ईपीएफ योगदान को तीन और महीने के लिए बढाया गया। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा।
* संकटग्रस्त बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने के लिए 90 हजार करोड रुपये की आपात कालीन मदद दी जायेगी।
* टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25 प्रतिशत की कटौती। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवम्बर तक बढायी गई।
* गृह मंत्री ने कहा- केन्द्रीय सशस्त्र बल की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जायेंगे।
* कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की संख्या करीब 33 प्रतिशत हुई। मरीजों के दोगुना होने की दर बढकर लगभग साढे 12 दिन हुई।
समाचार विस्तार से-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बीस लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से देश की आबादी के हर वर्ग को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की घोषणा करेंगी।
कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है। उसे जोड़ दें तो यह करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपये का है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कडि़यों को 20 लाख करोड़ रुपये का संबल मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा।
कल रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद भी दुनिया में आत्म निर्भर भारत बनना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था, ढांचागत क्षेत्र, जनसांख्यिकी और मांग पर आधारित होगी।
आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत पांच पिलर पर खड़ी है। पहला पिलर इकनॉमी, एक ऐसी इकनॉमी जो इक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जम्प लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर एक ऐसा सिस्टम जो 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। पांचवां पिलर डिमांड, डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि आत्मनिर्भरता वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें स्थानीय बाजार और स्थानीय आपूर्ति प्रणाली के महत्व को दिखा दिया है।
कोरोना संकट ने हमें Local Manufacturing, Local Market, Local Supply Chain, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में, Local ने ही हमारी Demand पूरी की है। Local सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि Local को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, न सिर्फ लोकल Products खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है।
प्रधानमंत्री ने महामारी की गंभीरता का उल्लेख किया, जिससे दुनियाभर में 42 लाख लोग संक्रमित हो गए हैं और पौने तीन लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया इस वायरस के खिलाफ जीवन संघर्ष कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आपदा को एक अवसर में परिवर्तित किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता के अर्थ बदल गए हैं। विश्व अब मानवता केंद्रित वैश्वीकरण की ओर उन्मुख हो गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत अब नेतृत्व कर सकता है।
प्रधानमंत्री ने भारत की क्षमताओं और मानव शक्ति में भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत नई मांग आपूर्ति श्रृंख्ला स्थापित करेगा, बेहतर उत्पाद निर्मित करेगा और वैश्विक आर्थिक सुधार में अग्रणी भूमिका निभायेगा।
प्रधानमंत्री ने श्रमिक और महामारी का सामना कर रहे अन्य लोगों के त्याग और प्रतिबद्धता की सराहना की।
पूर्णबंदी के चौथे चरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा पूर्णबंदी के बारे में 18 मई से पहले अवगत करा दिया जायेगा।
लॉकडाउन का चौथा चरण, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए, हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे।
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* भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंध-फिक्की और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल-एसोचैम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित बीस लाख करोड रूपये के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। फिक्की की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी ने कहा कि फिक्की आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने और इसके लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने कहा कि यह संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मिलकर काम करेगा।
अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ रूपये का जो पैकेज अनाउंस किया है। यह एक तरीके से आज की आर्थिक परिस्थिति में बहुत लोग इसका विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको यह उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा पैकेज आयेगा और उन्होंने जो इतना पैकेज अनाउंस किया है 10 परसेंट ऑफ जीडीपी का वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जो रिफामर्स हैं, लैंड, लेबर के जो रिफामर्स है उसको भी वो आगे लेकर जाएंगे और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनायेंगे और पूरे सप्लाई चैन को फोकस करेंगे।
एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने देश के आर्थिक विकास में व्यापक योगदान के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
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* कोरोना संकट के बीच अब कुछ सकारात्मक ख़बरें। कोविड 19 के कारण एक तरफ बिहार में जहां कामकाज ठप्प हो गया था, वहीं कुछ लोगों ने मास्क बनाने को रोजगार का नया अवसर बना लिया है।
लॉकडाउन में जहां राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में कामकाज ठप हो गया था, वहां जीविका दीदियों ने मास्क बनाने को रोजगार के नये अवसर के रूप में लिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि ये मास्क बिक्री के लिए दवा, दुकानों से लेकर अन्य संस्थानों में भी उपलब्ध है।
इसके अलावा राशन कार्ड के लिए पात्र गरीब परिवारों का सर्वे करना और उनसे आवेदन प्राप्त करने का भी वो काम कर रही है।
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* अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सुरक्षा बलों को तालिबान के खिलाफ आक्रामक अभियान फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले वहां एक प्रसूति अस्पताल और अंतिम संस्कार के दौरान अलग-अलग आतंकी हमलों में अनेक लोग मारे गए। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा कि काबुल के एक अस्पताल में किए गए हमले में माताओं, नवजात शिशुओं और नर्सों समेत 16 लोगों की मृत्यु हो गयी। इसके कुछ ही देर बाद नांगरहार में एक अंतिम संस्कार के दौरान आत्मघाती हमले में 24 लोग मारे गए और 70 घायल हो गए।
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* सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम- एम.एस.एम.ई. मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम, ग्राम और कुटीर उद्योग क्षेत्र की आकांक्षाएं और जरूरतें पूरी की हैं। श्री गडकरी ने कहा कि प्रचुर संसाधनों, श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और कच्चे माल की बदौलत भारत सभी क्षेत्रों में शीघ्र आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को सुपर आर्थिक शक्ति बनाने की परिकल्पना की है।
प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक पैकेज जाहिर किया है। मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे हिन्दुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसॉर्सिस है, इसके साथ-साथ हमारे देश में रॉ-मटेरियल अवेलेबल है और अब ग्लोबल इक्नॉमी में एक सुपर इक्नॉमिक पॉवर बना सकते हैं यह प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहें।
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* लॉकडाउन में स्थगित रेलसेवा चरणबद्ध रूप से फिर शुरू करने की घोषणा के बाद आज दूसरे दिन नौ विशेष रेलगाडियां चलाई जा रही हैं। इनमें से 8 रेलगाड़ी नई दिल्ली से विभिन्न स्थानों के लिए और नौवीं भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए चल रही है।
ये रेलगाडियां नई दिल्ली से हावड़ा, पटना, जम्मू तवी, तिरूवनंतपुरम, चैन्नई, रांची, मुंबई और अहमदाबाद तथा भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए हैं। कल आठ रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया था। इनमें से तीन नई दिल्ली से अन्य स्थानों के लिए और पांच अन्य शहरों से नई दिल्ली के लिए थीं।
इन विशेष ट्रेनों में केवल वातानुकूलित सुविधा वाली श्रेणियां उपलब्ध हैं। ये सेवाएं श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त यात्रियों का उपलब्ध करायी जा रही हैं। स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों का जांच की जा रही है और कंफर्म टिकट के साथ केवल उन ही लोगों को ट्रेन में सफर की इजाज़त होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। फेस मास्क का उपयोग यात्रियों के लिए जरूरी है। साथ ही उन्हें अरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल करना होगा। वहीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने वाले वाहन चालकों को कंफर्म ई-टिकट के आधार पर आवाजाही की अनुमति दी जा रही है।
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* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आईसीएमआर ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के 18 लाख 54 हजार 250 लोगों की विभिन्न सरकारी और निजी जांच केन्द्रों में जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 94 हजार 671 लोगों की जांच की गई।
इस बीच, आईसीएमआर कोविड-19 की जांच सुविधा बढाने के लिए सरकारी और निजी जांच केन्द्रों को मंजूरी दे रहा है। अब तक 351 सरकारी और 140 निजी जांच केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। आईसीएमआर ने 35 संस्थानों को विस्तृत जांच की मंजूरी दे दी है।
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* विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।
सोशल मीडिया पर ट्वीटर हैंडल @GB_Ladakh_India ने केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र का सरकारी ट्वीटर हैंडल होने का दावा किया है।
पत्र सूचना कार्यालय-पीआईबी ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे फर्जी ट्वीटर हैंडल बताया है। पीआईबी ने कहा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के सिर्फ दो सरकारी ट्वीटर हैंडल हैं-- @DIPR_Leh और @InformationDep4 । सरकार ने कहा कि सरकारी अपडेट के लिए ये दोनों ट्वीटर हैंडल ही फॉलो किये जाने चाहिए।
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* गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में अब सिर्फ देशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह फैसला अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के करीब दस लाख पुलिस कर्मी इन कैंटीनों का लाभ उठाते हैं।
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* निर्वाचन आयोग ने ढोल्का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए तीन सदस्यों की समिति बनाई है। उच्च न्यायालय ने कल ढोल्का निर्वाचन क्षेत्र से राज्य के मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा का चुनाव अनियमितता बरते जाने के आधार पर रद्द कर दिया था।
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* आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने आज पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के घोषित वित्तीय पैकेज के विवरण के बारे में जानकारी दी। बीस लाख करोड रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों--एम.एस.एम.ई., श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा।
श्रीमती सीतारामन ने छह लाख चालीस हजार करोड रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की, जो एम.एस.एम.ई., विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में एम.एस.एम.ई. का दायरा बढा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में बदलाव के फैसले से इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढोतरी होगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को जोरदार बढावा देने के प्रयास के तहत तीन लाख करोड रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और बारह महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन की वापस न करने की घोषणा की है।
विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन तीन लाख करोड़ रूपये का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योगों को मिलेगा। इसमें किसी को भी अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी चार वर्ष की होगी। पहला एक वर्ष उनको जिनके मूल धन का चुकाना नहीं पड़ेगा। मूल धन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इसमें छूट रहेगी।
इस ऋण से 45 लाख छोटी और मझोली इकाइयों को फायदा होगा। सरकार के 24 प्रतिशत ईपीएफ योगदान को तीन और महीने के लिए बढाया गया। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। बीस हजार करोड रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही दो लाख इकाइयों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एम.एस.एम.ई. में पचास हजार करोड रुपए लगाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकारी खरीद के तहत दो सौ करोड रुपए की खरीद वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने एम.एस.एम.ई. को ई-मार्केट से भी जोडने की घोषणा की जिससे छोटे आर मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों की ब्रिकी में मदद मिलेगी।
ई-मार्केट लिंकेज करने की बात की गई क्योंकि ई-कॉमर्स का आजकल जमाना भी आया है वो भी होगा और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इंवॉल्व हो सके उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टीसीपेशन हो सके। इसके लिए कदम उठाए जाएंगे और जो हमारे सार्वजनिक केन्द्र उपक्रम हैं और उसमें अगर उनके पेंडिंग पेमेंट्स हैं सरकारी है, उनकों भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो। ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इनकी पेमेंट हो ताकि इनको राहत मिल सके।
सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश दिया गया है कि एम.एस.एम.ई. की तरफ अपनी सभी लम्बित देनदारियां अगले 45 दिनों में चुका दें।
एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को पचास हजार करोड रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध हो सकेगी। आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 नवंबर कर दी गई है।
इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए। उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे लेकिन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इनको भी जिनको पेमेंट करनी है कोई अतिरिक्त पेमेंट किए बिना इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है।
श्रमिकों के वेतन का 12 प्रतिशत ई पी एफ ओ में जमा कराने की अवधि तीन महीने के लिए और बढा दी गई है। इससे पहले सरकार ने मार्च में घोषणा की थी कि वह श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि का मई तक भुगतान किया जाएगा।
कर्मचारी के हाथ में भी पैसे ज्यादा हों इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसमें किया है। जिनका ईपीएफ का योगदान है वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12-12 प्रतिशत से कम करके 10-10 प्रतिशत अगले तीन महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा लेकिन जो सरकारी हमारे संस्थान हैं सेंट्रल पीएसइज हैं इनके लिए 12-12 परसेंट ही रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इससे कुल मिलाकर 6750 करोड़ रूपये का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा और एक तरह से 6750 करोड़ रूपये से ज्यादा इनके हाथ में आएगा।
वित्त राज्य मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 72 लाख मजदूरों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है प्रोविडेंड फंड वो 12 प्रतिशत जो कर्मचारी है उसका भी और जो नौकरी देने वाला है उसका भी 12-12 परसेंट भारत सरकार देगी और ये पहले तीन महीनों के लिए हमने किया था और इसे अगले तीन महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। तीन लाख 67 हजार ऐसी संस्थाओं के 72 लाख 22 हजार ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
श्रीमती सीतारामन ने घोषणा की कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को विशेष तरलता योजना के अंतर्गत तीस हजार करोड रुपये की सहायता दी जायेगी। इसके अलावा, इन कंपनियों को 45 हजार करोड रुपये आंशिक ऋण गारंटी योजना के दिये जायेंगे।
भवन निर्माण कंपनियों को राहत देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने रेलवे, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोग निर्माण विभाग की अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए छह महीने की और मोहलत दे दी है।
कोविड 19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्टस पर भी पड़ा होगा और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीस को एडवाइज्री करेगी क्योंकि उनकी जो रेग्युलेट्री ऑथोरिटिज हैं वो ये प्रावधान करें कि जो रेजिस्ट्रेशन और कंपलिशन डेट्स हैं उसको सुओमोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसमें कोई इंडिविजुवल एप्लिकेशन मंगवाने की आवश्यकता नहीं है।
बिजली वितरण कंपनियों को राहत देते हुए पीएफसी और आरईसी में 90 हजार करोड़ रुपए डालने की घोषणा की गई है। विवाद से विश्वास स्कीम को 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से आर्थिक वृद्धि तेज होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। उन्होंने कहा श्री मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना बतायी थी और भारत के लोगों से लोकल यानी स्थानीय उत्पादों के लिए वोकल बनने की अपील की थी।
वित्त मंत्री ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श के बाद यह परिकल्पना बनायी गयी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उत्पदान, श्रम, भूमि, तरलता और श्रम कानून पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार करना आसान होगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्माण को प्रोत्साहन देना है ताकि स्थानीय ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब शेष विश्व से अलग-थलग रहना नहीं है।
वित्त मंत्री ने 2014 से केन्द्र द्वारा किए गए अन्य सुधारों का भी जिक्र किया। इन सुधारों से किसानों और कामगारों की समस्याएं दूर करने के लिए विभिन्न रचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री सरकार के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए संवाददाता सम्मेलनों को संबोधित करेंगी।
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* नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज की गई घोषणाओं से उद्योगों, खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों की समस्याओं के समाधान में काफी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा है कि जिन उपायों की घोषणा की गई है उनसे मौद्रिक तरलता बढेगी, कारोबारी अधिकार संपन्न बनेंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता सुदृढ़ होगी।
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* भारतीय वाणिज्य और औद्योगिक परिसंघ फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा आज सूक्ष्म लघु और मझौले उद्योग को काफी राहत दी गई है।
आज जो पैकेज अनाउंस किया है बैंक के लिए हंडरेंड परसेंट गारंटी एक स्कीम में दिया है और 25 पर्सेंट गारंटी दूसरी स्कीम में दिया है। आज तो दो स्पेशल एनडीएफ दिया गया है। उससे उन्हें लिक्विडिटी मिलेगी और वे एमएसएमई को एक तरीके से लैंड कर सकता है। क्लॉज डेफिनेशन भी चेंज किया है और तीसरा है डिमांड उनका डिमांड एंट्रु करने के लिए और वोकल फार लोकल वाले के लिए जो दो सौ करोड का जो टेंडर है अभी वो अभी लोकल ही होंगे ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। प्रधानमंत्री का जो कल संदेश था उसको आगे ले जाकर करके आज एमएसएमई में काफी एक राहत दी है। जो एमएसएमई हैं एमएसएसई के तीन अलग-अलग प्रकार दिए हैं एक तो वो जिनपर लोन हैं दूसरा जो स्ट्रेस्ड हैं उनके लिए भी एक तरीके से किया है और तीसरा जो ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए एक फंड क्लीयर किया है।
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* कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री सी एन अश्वथनटरायण ने बताया कि सीईटी और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल गैट-सैट-गो अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने आज बैंगलुरु में बताया कि यह पोर्टल अगले शिक्षा वर्ष के लिए प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सहायक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों के विद्यार्थियों को भी फायदा होगा और वे पाठ्य सामग्री को पूर्णबंदी कर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें प्रश्न पूछने के लिए हैल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* अगर आज के समाचार पत्रों पर नज़र डालें तो आज के अधिकतर अखबारों ने बीस लाख करोड़ रूपये के प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज की घोषणा को प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है-आत्मनिर्भर भारत के लिए पैकेज। सकल घरेलू उत्पाद के करीब दस प्रतिशत की होगी राशि। पूर्णबंदी के चौथे चरण के नियमों की जानकारी 18 मई से पहले। दैनिक भास्कर लिखता है-कोरोना संकट से उबरने का एक ही मार्ग- आत्म निर्भरता। जीडीपी के अनुपात में दुनिया का पांचवां बड़ा आर्थिक पैकेज। दैनिक जागरण का कहना है-कृषि तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नीति लाएगी सरकार। बांस, शहद और मत्स्य उद्यम जैसे क्षेत्रों में हाथ आजमाने की तैयारी, उद्योगों के विकेंद्रीकरण पर भी होगा जोर। इंडिया इंक गदगद, कहा- आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा पैकेज।
* राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है-दो माह में बंट गए छह लाख करोड़ रूपये के कर्ज। पूर्णबंदी की अवधि में सरकारी बैंकों ने दी इन कर्जों को मंजूरी। छोटे उद्योग, कार्पोरेट घरानों, खुदरा और कृषि क्षेत्र को बांटे गए ये ऋण।
जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हवाले से लिखा है-संक्रमित इलाकों में जारी रहेगी सख्ती।
