अर्थव्यवस्था समसामियिकी 1 (26-Aug-2019)^अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए सरकार कर सकती है और सहायक कदमों की घोषणा^(To support the economy, the government can and announce supportive measures)
Posted on August 27th, 2019
नरमी से जूझती अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए सरकार अगले पखवाड़े के भीतर दो चरणों में और सहायक कदम उठाने की घोषणा कर सकती है। वित्त क्षेत्र की कंपनी डीबीएस ने अपनी एक रपट में यह अनुमान जाहिर किया है।
पिछले हफ्ते शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगाए गए कर अधिभार को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बिक्री संकट को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों के साथ ही सरकारी बैंकों में अग्रिम तौर पर 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने की बात भी कही थी। स्टार्टअप में निवेश करने वाले शुरुआती निवेशकों को ‘एंजल कर’ से भी छूट प्रदान की गयी है।
डीबीएस ग्रुप रिसर्च में अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि सरकार के हालिया कदमों को देखते हुए उनका अनुमान है कि वह इन कदमों को और बेहतर बनाएगी। साथ ही कोई बड़ी राजकोषीय सहायता देने यानी कर में राहत के बजाय मौद्रिक नीति को सरल बनाएगी यानी कर्ज को सस्ता करेगी।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार को घोषित कदमों से अर्थव्यवस्था में खरीद गतिविधियां और धारणा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पूरे वित्त वर्ष के लिए हमारे वृद्धि अनुमान में 0.03 प्रतिशत से 0.04 प्रतिशत तक नीचे जाने के जोखिम पर कायम हैं।
अर्थव्यवस्था समसामियिकी 1 (26-Aug-2019)अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए सरकार कर सकती है और सहायक कदमों की घोषणा(To support the economy, the government can and announce supportive measures)
नरमी से जूझती अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए सरकार अगले पखवाड़े के भीतर दो चरणों में और सहायक कदम उठाने की घोषणा कर सकती है। वित्त क्षेत्र की कंपनी डीबीएस ने अपनी एक रपट में यह अनुमान जाहिर किया है।
पिछले हफ्ते शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर लगाए गए कर अधिभार को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बिक्री संकट को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों के साथ ही सरकारी बैंकों में अग्रिम तौर पर 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालने की बात भी कही थी। स्टार्टअप में निवेश करने वाले शुरुआती निवेशकों को ‘एंजल कर’ से भी छूट प्रदान की गयी है।
डीबीएस ग्रुप रिसर्च में अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि सरकार के हालिया कदमों को देखते हुए उनका अनुमान है कि वह इन कदमों को और बेहतर बनाएगी। साथ ही कोई बड़ी राजकोषीय सहायता देने यानी कर में राहत के बजाय मौद्रिक नीति को सरल बनाएगी यानी कर्ज को सस्ता करेगी।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार को घोषित कदमों से अर्थव्यवस्था में खरीद गतिविधियां और धारणा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पूरे वित्त वर्ष के लिए हमारे वृद्धि अनुमान में 0.03 प्रतिशत से 0.04 प्रतिशत तक नीचे जाने के जोखिम पर कायम हैं।