राष्ट्रीय समसामयिकी 3 (17-July-2021)नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की आत्मनिर्भरता(India's self-reliance for renewable energy generation)
Posted on July 18th, 2021 | Create PDF File
हाल ही में, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा “आत्मनिर्भर भारत – नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु आत्मनिर्भरता” विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।
ऊर्जा अवस्थांतर (Energy Transition) में भारत किस प्रकार एक विश्व नेता के रूप में उभर रहा है?
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकास दर, इस क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक तेज दरों में से एक है।
भारत द्वारा पेरिस में आयोजित COP-21 में संकल्प किया गया कि, वर्ष 2030 तक, इसकी विद्युत् उत्पादन क्षमता का 40% उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से होगा।
भारत ने वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
देश में ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ के तहत हर गांव और हर बस्ती को जोड़कर और सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर को जोड़कर, बिजली का कनेक्शन तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की गई है।
कोविड- 19 का प्रभाव होने के बाबजूद, भारत पहले ही 200 GW की मांग को छू चुका है।
भारत, हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया के क्षेत्र में भी अग्रणी के रूप में उभर रहा है।
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY), भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण और बिजली वितरण बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए तत्कालीन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) योजना को DDUGJY योजना में समाहित किया गया है।
उद्देश्य:
सभी गांवों और घरों का विद्युतीकरण करना।
ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से बहाल करने की सुविधा हेतु कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण करना।
आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हेतु उप-पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्धन करना।
घाटे को कम करने के लिए मीटर लगाना।
कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ( Rural Electrification Corporation Limited – REC)।
‘सौभाग्य’ योजना:
(Saubhagya scheme)
प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (पीएम सौभाग्य) को सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दिसंबर 2018 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था।
इस लक्ष्य को आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया गया।
अंततः केंद्र द्वारा सभी ‘इच्छुक’ घरों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुकने संबंधी घोषणा कर दी गयी है।
