आकाशवाणी सार (2-Sept-2020) AIR News Gist
Posted on September 2nd, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय सप्लाई चेन सुनिश्चित करने का समर्थन किया है।
* अमरीकी राजनयिक ने कहा-उनका देश भारत को विश्व शक्ति बनाने में सहयोग का इच्छुक है।
* कोल इंडिया लिमिटेड 2023-24 तक 500 परियोजनाओं में एक लाख 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश करेगा।
* उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व-ए.जी.आर. का एक लाख चालीस लाख करोड़ का बकाया सरकार को देने के लिए दस वर्ष का समय दिया।
* रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर मॉस्को के लिए रवाना। वे शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे।
* आज (2 Sept) विश्व नारियल दिवस है।
* टेनिस में सुमित नागल सात साल में ग्रैंड स्लैम सिंगल्स के मुख्य ड्रा का मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने।
* सरकार ने भारतीय साइबर क्षेत्र की संरक्षा, सुरक्षा औरसंप्रभुता की रक्षा के लिए पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगाई।
* मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम - मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा-इस मिशन से सरकार के मानव संसाधन प्रबन्धन में बडा बदलाव आयेगा।
* मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजकीय भाषा विधेयक-2020 को संसद में पेश करने को भी मंजूरी दी।
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानकसंचालन प्रक्रिया जारी की।
* कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढकर लगभग 77 प्रतिशत हुई।
* भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहलीबार शीर्ष 50 देशों में शामिल।
समाचार विस्तार से-
* भारत ने कहा है कि चीन की सेना ने 29, 30 और 31 अगस्त को उकसाने वाली कार्रवाई की, जबकि इस दौरान दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी थी। भारत-चीन सीमा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने हाल में चीन की उकसाने वाली और उत्तेजक कार्रवाई के बारे में राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए चीन से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि भारत ने चीन से आग्रह किया है कि वह अपनी सेना को अनुशासित और नियंत्रित करे, ताकि वह इस प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई न करे। भारत और चीन सीमा पर स्थिति को सुलझाने के लिए पिछले तीन महीने से सैन्य और राजनयिक माध्यमों से परस्पर बातचीत कर रहे हैं। उनके विदेशमंत्री और विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए हैं कि स्थिति को जिम्मेदाराना तरीके से सुलझाया जाना चाहिए और कोई भी पक्ष उकसाने वाली कार्रवाई न करे तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुरूप सीमा पर शांति बनी रहे। प्रवक्ता ने बताया कि इसके बावजूद चीन ने इस सहमति का उल्लंघन किया और 29 तथा 30 अगस्त को पेंगोंग झील के दक्षिण तट के क्षेत्र में यथास्थिति में बदलाव की कोशिश की। भारत ने उकसाने वाली इस कार्रवाई का जवाब दिया और देश के हितों की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास यथोचित रक्षात्मक कार्रवाई की। प्रवक्ता ने बताया कि कल जबकि दोनों पक्षों के ग्राउंड कमांडर बातचीत कर रहे थे, चीन की सेना ने फिर से उकसाने वाली कार्रवाई की। भारत ने समय पर रक्षात्मक कार्रवाई कर यथास्थिति को बदलने की उसकी एकतरफा कोशिशों को नाकाम कर दिया।
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* इस बीच, अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि चीन दक्षिण और पूर्वी चीन सागर तथा भारत और भूटान के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में बलपूर्वक कब्जा करने का तरीका अपना रहा है। वह दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के विवादास्पद क्षेत्र में कब्जे की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। चीन ने उस क्षेत्र में अपने नियंत्रण वाले कई द्वीपों का सैन्यीकरण कर लिया है। ये क्षेत्र खनिज, तेल और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध माने जाते हैं और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। पेंटागन द्वारा जारी चीन 2020 से संबंधित सैन्य और सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के नेताओं ने अपने इन उद्देश्यों को पाने के लिए सशस्त्र संघर्ष की नीति अपना रखी है।
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* अमरीका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि उनका देश भारत को ऐसी विश्व शक्ति बनाने में सहायता देने को तत्पर है जो विश्व की संपूर्ण सुरक्षा में सहयोगी होगा। अमरीकी विदेश उप मंत्री स्टीफन बेगुन ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प का प्रशासन भारत को सर्वोत्तम रक्षा क्षमताओं के लिए सहयोग देना चाहता है। उन्होने भारत अमरीका सामरिक और साझेदारी मंच की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित तीसरे भारत-अमरीका नेतृत्व शिखर सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बडे लोकतांत्रिक देशों के बीच साझेदारी पिछले दो दशक में निरन्तर मजबूत हुई है और उन्हें आशा है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी। बेगुन ने कहा कि विश्व सुरक्षा से साझा लक्ष्यों वाले देशों के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए साझेदारी बनती है। श्री बेगुन ने कहा कि विश्व स्तर पर भू-राजनीतिक समीकरण और आर्थिक गतिविधियों का रूझान हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ने से भारत और अमरीका की साझेदारी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि आज दोनों देशों के संबंध विश्व स्तरीय हैं जिनमें विमानवाहकों से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैक्सिन शोध के क्षेत्र शामिल हैं। बेगुन ने कहा कि चार अमरीकी राष्ट्रपतियों और तीन भारतीय प्रधानमंत्रियों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा से उपर उठते हुए पिछले दो दशक में भारत-अमरीका साझेदारी को मजबूत किया है।
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* विदेशमंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और नाइजीरिया के विदेशमंत्री ज्यॉफरी ओनयेमा ने कल वर्चुअल माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की। 75 मिनट तक चली बातचीत के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों ने मैत्री और सहयोग पर आधारित दूरगामी, बहुआयामी और रणनीतिक संबंधों को और सुदृढ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र भारत और अफ्रीका के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश नाइजीरिया के साझा मूल्य-बहुलवाद, समावेशीकरण और सतत विकास हैं। दोनों विदेश मंत्रियों ने राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक, रक्षा और सुरक्षा, विकासपरक सहायता तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे व्यापक विषयों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने रक्षा प्रशिक्षण तथा क्षमतावर्धन में अपने सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया कि आपसी सहयोग अब रक्षा उपकरण सहायता, चिकित्सा और रख रखाव सेवा, आंतकवाद के मुकाबले के लिए शोध और विश्लेषण तथा सूचनाओं और विचारों के नियमित आदान-प्रदान तक विस्तारित हो गया है। दोनों विदेशमंत्री संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की अगली बैठक इस वर्ष अबूजा में आयोजित करने पर सहमत हो गए। नाइजीरिया ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में भारत की ओर से हाल में दी गई चिकित्सा सहायता की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर ने नाइजीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण में भारत का निरंतर सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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* कोल इंडिया लिमिटेड-सी.आई.एल. देश में कोयला निकासी, आधारभूत संरचना, परियोजना विकास, अन्वेषण और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों से संबंधित लगभग 500 परियोजनाओं को विकसित करने पर 1.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इस निवेश का लक्ष्य भारत को कोयले के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और वर्ष 2023-2024 तक एक अरब टन कोयला उत्पादन करना है। कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सी.आई.एल. के पक्षकारों की बैठक में कहा कि कंपनी के मामलों में सभी संबंधित पक्षकारों की भागीदारी से परियोजना के जोखिम कम होंगे। उन्होंने बताया कि सी.आई.एल. अगले तीन से चार वर्षों में कोयले को खदानों से निकालकर निर्धारित स्थान तक भेजने की 49 परियोजनाओं में दो चरणों में लगभग 14 हजार 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
कोल इंडिया ने 15 ऐसी नई परियोजनाओं की पहचान की है जिन्हे खदान विकसित और संचालित करने के मॉडल पर चलाया जायेगा। इसके जरिये कुल मिलाकर लगभग 34 हजार 600 करोड़ रूपये निवेश किये जाएंगे। बैठक में कोल इंडिया ने अपने पक्षधारकों की ज्यादा भागीदारी के लिए कुछ रियायतों की भी घोषणा की है। खनन निविदाओं के लिए अनुभव मानक 65 प्रतिशत से कम करके 50 प्रतिशत कर दिया गया जबकि महत्वपूर्ण अनुबंधों में कार्य अनुभव मानक 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।
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* सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने सीमांत लागत आधारित ब्याज दर- एम.सी.एल.आर. में एक वर्ष की अवधि के लिए पांच आधार अंक की कटौती की घोषणा की है। बैंक ने अपनी नियामक घोषणा में कहा कि उसने एक साल की अवधि के लिए एम.सी.एल.आर. पांच आधार अंक घटाकर 7 दशमलव तीन शून्य प्रतिशत कर दिया है। नई दर कल से लागू होगी। आवास, शिक्षा, वाहन इत्यादि सभी प्रकार के खुदरा ऋण और सूक्ष्म-लघु तथा मध्यम उद्यम ऋण पर ब्याज दर अब रेपो दर से संबद्ध कर दिया गया है। इससे कर्जदारों को हर महीने की किस्त में राहत मिलने की उम्मीद है। देश के सबसे बडे ऋण प्रदाता, पंजाब नेशनल बैंक ने सोमवार को अपने रेपो दर से संबद्ध ब्याज दर को 15 आधार अंक बढाकर 6 दशमलव आठ शून्य प्रतिशत कर दिया था जिससे नए कर्जदारों के लिए ऋण महंगा हो गया है।
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* उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को समायोजित सकल राजस्व की करीब एक लाख 43 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि अदा करने के लिए दस वर्ष का समय दिया है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और एम आर शाह की पीठ ने केन्द्र के इस आग्रह को मान लिया की इन कंपनियों को भुगतान किस्तों में करने की अनुमति दे दी जाये। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इन कंपनियों को बिना किसी पुनर्विचार के बकाया राशि का भुगतान करना होगा क्योंकि उन्हें दस वर्ष का समय दे दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इन कंपनियों को 31 मार्च 2031 तक वार्षिक किस्तो में बकाया भुगतान करना होगा और दस प्रतिशत की पहली किस्त 31 मार्च 2021 को देय होगी। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों, बैंको और सरकारी वित्त व्यवस्था पर कोविड 19 की वर्तमान स्थिति के प्रभाव को ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया है।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में साप्ताहिक प्रतिबंध कम करके केवल 24 घंटे का कर दिया गया है। इससे पहले सप्ताहांत दो दिनों के लिए नियमित रूप से प्रतिबंध लागू हो रहे थे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यह प्रतिबंध अब केवल शनिवार आधी रात से रविवार आधी रात तक लागू रहेगा, हालांकि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं की अनुमति रहेगी। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से राज्य में कोरोना जांच तेज करने और इसकी मौजूदा सीमा प्रतिदिन एक लाख 49 हजार से बढ़ाने के निर्देश दिये हैं।
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* चेन्नई में सेरो-सर्वे के ताजा परिणामों से पता चलता है कि चेन्नई के लगभग 21 दशमलव पांच प्रतिशत लोगों में कोविड-19 संक्रमण विरूद्ध एंटी-बॉडी क्षमता होती है। इस बीच, तमिलनाडु में कोविड से संक्रमित लोगों की कुल संख्या चार लाख 34 हजार के करीब पहुंच गई है। कल पांच हजार 928 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि, सक्रिय मामले 52 हजार पांच सौ से कुछ कम हैं।
चेन्नई में 18 जुलाई से 11 दिन अवधि के दौरान सीरो जांच के लिए लगभग 12 हजार नमूने एकत्र किये गए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इम्यूनोग्लोबूलिन आई.जी.जी. नाम के एन्टिबॉडी का पता लगाना है जो सार्सकोव-2 वायरस से लड़ने का काम करता है। शहर में आई.सी.एम.आर. अनुसंधान प्रयोगशाला के राष्ट्रीय इपिडिम्योलॉजी संस्थान ने इसमें सहयोग किया है। कल शाम आए परिणामों में इस बात का पता चला कि महानगर में रहने वाले जनता में 21 दशमलव पांच प्रतिशत लोगों में एन्टिबॉडिज मौजूद है। निगम आयुक्त प्रकाश ने बताया है कि एन्टिबॉडिज की जितनी मात्रा अधिक होगी, वायरस का खतरा उतना ही कम होगा। हालांकि शहर की जनता में इसकी मात्रा में असामानता है। तोंदियारपेट जोन के कोरुक्कुपेट वार्ड में सबसे अधिक 50 प्रतिशत जबकि माधवाराम जोन के लक्ष्मीपुरम में सबसे कम केवल दो प्रतिशत एन्टिबॉडिज मौजूद है।
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* कर्नाटक और उत्तराखण्ड आपसी समझबूझ के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत एक दूसरे से जुडे हैं। दोनों राज्यों ने खेल, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में संबंध स्थापित किए हैं। उत्तराखण्ड ने कर्नाटक के लोगों को वन संरक्षण के लिए प्रेरित किया है।
उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर कर्नाटक के उत्तर-कन्नड जिले में अपिको आंदोलन छेड़ा गया था। अपिको पद चिपको का कन्नड-रुपांतरण है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदर लाल बहुगुणा 83 में कर्नाटक आए थे। उनके अनुभव से प्रेरित होकर उत्तर-कन्नड के गुब्बिगदेग्राम के लोगों ने अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया। तब से जंगल में पेड़ काटने वालों के लिए 146 महिला, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों से चिपकना शुरू कर दिया। इस आंदोलन को लोगों का काफी समर्थन प्राप्त हुआ और जंगल बचाने पर गैर किया गया। अंतिम में सरकार ने जंगल में हरे पेड़ों को काटने में रोक लगा दी।
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* गांधी दर्शन से संबंधित हमारी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम गांधीजी के अहिंसा के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। गांधीजी ने सदैव लोगों से अहिंसा का पालन करने को कहा और अपने जीवन में अपनाया।
गांधीवादी दर्शन इस बात पर भी अत्यधिक बल देता है कि अधिकारों की लड़ाई के दौरान हिंसा की स्वीकार्यता और आत्मपीड़ा को कायरता को बढावा देने के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। महात्मा का मनना था कि कायरता रक्तपात से भी बड़ी हिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा मानव जाति की एक अद्वितीय शक्ति है। वे मानते थे कि अहिंसा सत्य की खोज का मार्ग है और किसी भी दायरे से परे है। उनके जीवन में सत्य के प्रति अटूट आस्था का आकलन उनकी आत्मकथा "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" के शीर्षक मात्र से ही लगाया जा सकता है। अहिंसा में गांधीजी की गहरी आस्था भी उनके सत्य के साथ किये गए अनूठे प्रयोगों से ही उत्पन्न हुई थी।
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* शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। संगठन के सभी आठ देश मॉस्को में शुक्रवार को आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षामंत्री शर्गेई शोइगु के निमंत्रण पर तीन दिन के रूस दौरे पर है। वे सामूहिक रक्षा समझौता संगठन सीएसटीओ और पूर्व सोवियत संघ के देशों के संगठन सीआईएस की बैठक में भी भाग लेंगे।
रक्षामंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि वे रूस के रक्षा मंत्री के साथ पारस्परिक सहयोग और आपसी महत्व के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोगी है और वे इस सहयोग को आगे बढ़ाने के इच्छुक है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है इस वर्ष जून के बाद रक्षामंत्री की यह दूसरी रूस यात्रा है। पिछले 24 जून को वे द्वितीय विश्व युद्ध की विजय वर्षगांठ के अवसर पर रूस गए थे।
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* संसद के इस बार होने वाले मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल और सांसदों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की व्यवस्था नहीं होगी। शून्यकाल भी कुछ प्रतिबंध रहेंगे। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा जारी अधिसूचनाओं में कहा गया है कि 14 सितंबर से एक अक्तूबर तक आयोजित इस सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शुक्रवार और रविवार को भी काम करेंगे।
कोविड महामारी को देखते हुए दोनों सदनों की बैठक दो पाली में - सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक और फिर दोपहर बाद तीन बजे से शाम सात बजे तक होगी। पहले दिन को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की और लोकसभा की बैठक शाम की पाली में होगी।
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* जम्मू और कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 2020-21 की नई आबकारी नीति जारी कर दी है। यह नीति अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि नई नीति का उद्देश्य अधिक अल्कोहल की मात्रा वाले पेय पदार्थ के बजाय कम एल्कोहल की मात्रा वाली पेय को प्रोत्साहित करना और कर संरचना को युक्तिसंगत बनाना है। इस नीति के अंतर्गत 50 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, खुदरा शुल्क जिसे आमतौर पर कोरोना टैक्स के रूप में जाना जाता है, को भी समाप्त कर दिया गया है। सभी प्रकार की शराब की बोतलों पर बॉटलिंग शुल्क 10 से 12 रुपये प्रति बोतल लगया गया है। इसके अलावा, मौजूदा उत्पाद शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है। नीति में सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से ई-टेंडरिंग के माध्यम से शराब की दुकानों के नए लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान है।
लाइसेंस के नवीनीकरण की वैधता अब पहले के पांच वर्षों के बजाए सिर्फ एक वर्ष के लिए होगी।
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* मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोडो अभियान बडे पैमाने पर शुरू किया है। राज्य के नगर विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि इस अभियान को जन आन्दोलन का रूप दिया गया है। अभियान को पांच हिस्सों में बांटा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें स्वच्छता शपथ, शहरी कचरे को लगातार कम करना, कोविड परिस्थिति में स्वच्छता, घरों से कूडा एकत्रित करना तथा सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान शामिल हैं।
इस अभियान में मध्यप्रदेश के 378 नगरीय निकायों में लगभग 35 लाख नागरिकों की सहभागिता रही। अभियान में 7 लाख से अधिक नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ली। विभिन्न शहरी बस्तियों में 2 लाख 80 हजार नागरिकों से संपर्क कर स्वच्छता का महत्व बताया गया। वहीँ, गीले कचरे से खाद बनाने के लिये 8 लाख 70 हजार नागरिकों से संपर्क किया गया। मास्क जागरूकता अभियान में नागरिकों के सहयोग से 4 लाख 65 हजार मास्क वितरित किये गये। इसके अलावा, लगभग 10 हजार कोरोना वारियर्स स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। अभियान के अन्तर्गत 7 हजार 178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। वहीं, पॉलिथिन कैरी-बैग के विरूद्ध कार्यवाही में कुल 18 हजार 560 चालान बनाये गये। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया की स्वच्छता अभियान में किये गये कार्यों के आधार पर नगरीय निकायों की रैंकिंग की जाएगी। अच्छी रैंकिंग में आने वाले निकायों को मुख्यमंत्री से सम्मानित कराया जायेगा।
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* अपनी आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी लेकर आए है जिसका बिना किसी विदेशी सहायता के देश में ही विकास किया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से भारत सरकार ने भारतीय विशेषज्ञों से मोबाइल एप्लिकेशन के विकास के लिए नामांकन आमंत्रित किए थे। इस प्रतियोगिता में चुने गए ऐप, ऐप स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
इस प्रतियोगिता में चुना गया 'आस्क सरकार' ऐप सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और नीतियों की प्रामाणिक जानकारी देता है। यह ऐप 12 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में भी जानकारी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह अपने 'मन की बात' संबोधन में कहा था कि प्रामाणिक जानकारी के बारे में उत्सुकता रखने वालों के लिए यह ऐप बहुत उपयोगी है।
एक एप है आस्क सरकार। इसमें चेट बोट के जरिए आप इन्ट्रेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो तीनों तरीकों से। ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है।
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* आज (2 Sept) विश्व नारियल दिवस है। नारियल की उपज को बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एशिया-प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा वर्ष 2009 से इसका आयोजन किया जाता है।
भारत में, केरल में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी अब इसकी उपज को बढ़ाया गया है। तमिलनाडु में सालाना लगभग 2 करोड़ 17 लाख नारियल पैदा होते हैं और इसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए समन्वित नारियल उत्पादन योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय नारियल बोर्ड भी नारियल के उत्पादन और विकास के साथ ही इससे जुड़े अन्य उत्पादों जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स और जैम पर भी काम कर रहा है।
नारियल के खोल और उसके अन्य अवययों से बनाये जाने वाले हस्तशिल्प उत्पादों के विकास पर भी काम किया जा रहा है।
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* सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगादी है। ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह समझे गये हैं। इससे मोबाइलऔर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी। इस फैसले का लक्ष्य भारतीय साइबर-स्पेस की सुरक्षा, संरक्षा और सार्वभौमिकता सुनिश्चित करनाहै। प्रतिबंधित मोबाइल ऐप में--पबजी मोबाइल नार्डिक मेप: लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, साइबरहंटर, लाइफआफ्टर और वारपथ प्रमुखहैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप पर रोक लगाते हुए कहा कि इनके बारे में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली थीं कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप लोगों से जु़ड़ी सूचनाओं के साथ हेराफेरी कर रहे हैं और उसे लगातार देश से बाहर स्थित अपने सर्वर तक अवैध रूप से पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से भारत की सुरक्षा और संरक्षा को क्षति पहुंच रही थी। यह बेहद गंभीर मामला था जिस पर तत्काल ध्यान देने और तत्काल उपाय करनेकी आवश्यकता थी। मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन ऐप पर रोक लगाने की व्यापक अनुशंसा की थी।
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* मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मिशन कर्मयोगी को आज मंजूरी दी। यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार तैयार करेगा ताकि वे विश्व के अन्य देशों में प्रचलित उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखने के साथ ही भारतीय संस्कृति से भी जुड़ेरहें। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भविष्य के लिए ऐसे भारतीय लोक सेवक तैयार करनाहै, जो अधिक रचनात्मक, चिंतनशील,नवाचारी, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम हों। केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कर्मयोगी मिशन, मानव संसाधन विकास की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी।
भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े और वह प्रभावी कैसे साबित हो इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन सुधार का एक बहुत बड़ा यह सुधार कहा जाएगा और लोगों की अपेक्षओं पर खड़े उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशनकर्मयोगी से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन की पद्धतियों में मूलभूत सुधार आएगा।श्री मोदी ने कहा कि इस मिशन से अत्याधुनिक ढांचे के विकास और सरकारी कर्मचारियोंकी क्षमता बढाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य सरकारी कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करना हैताकि वे अधिक रचनात्मक बनें और पारदर्शिता तथा प्रौद्योगिकीके जरिये नवाचार को अपना सकें।
पांच वर्ष के इस मिशन से 46 लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारी लाभांवित होंगे।
इस मिशन के संस्थागत ढांचेमें प्रधानमंत्री की लोक मानव संसाधन परिषद, क्षमता निर्माण आयोग,डिजिटल परिसम्पत्तियों के स्वामित्व और प्रचालन के लिए विशेष प्रयोजन संस्थाएं तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी मंच शामिल होगा। इसके अलावाकैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय इकाई भी इसके ढांचे में शामिल होगी। लोक मानव संसाधन परिषद में चुनिंदाकेन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री,जाने-माने मानव संसाधन विशेषज्ञ, चिन्तक, वैश्विक विचारक और लोक सेवक, इसके शीर्ष निकाय के रूप मेंकाम करेंगे। यह निकाय सिविल सेवाओं में सुधार और क्षमता निर्माण के लिए नीति निर्देश प्रदान करेगा। इसमें क्षमता निर्माण आयोग के गठन का प्रस्ताव है जो सहयोग और साझेदारी के आधार पर क्षमता निर्माण के प्रबंधन और नियमन में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। करीब 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाये जा रहे इस मिशन पर 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए पांच अरब दस करोड रूपये से अधिक धन खर्च किया जाएगा।
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* प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कीबैठक में जम्मू-कश्मीर राजकीय भाषाएं विधेयक-2020 संसद में पेश करनेकी भी मंजूरी दी गई। श्री जावडेकर ने बताया कि इसमें पांच भाषाएं शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक-2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू,कश्मीरी, डोगरी,हिन्दी और इंग्लिश ये पांच ऑफिशियल लैंगुऐज रहेंगी। लोगों की मांगपर इसका निर्माण हुआ है।
केंद्रीय मंत्री डॉ० जितेंद्र सिंह ने कहा इसफैसले से राज्य के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हुईहै।
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* स्वास्थ्य मंत्रालय ने परीक्षाओं के दौरान कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मानकसंचालन प्रक्रिया जारी की। इन मानकों के अनुसार कम से कम 6 फीटकी शारीरिक दूरी बनाए रखना, अनिवार्य रूप से मास्क पहनना,साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइज़र का उपयोग करना शामिल है। इसके तहत छींकते समय मुंह को कपड़े से ढंकना जरूरी है।
शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखतेहुए, संस्थानों में परीक्षा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिएपर्याप्त कमरे की क्षमता होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय परीक्षा कीस्थिति और परीक्षार्थी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्व-घोषणा भी प्रस्तुत करना है।
परीक्षा हॉल और अन्य सामान्य क्षेत्रों में परीक्षासे पहले और बाद में हर बार स्वच्छता की जाएगी।
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* केन्द्र सरकार ने आज कहा कि सभी सरकारी कैलेंडर,डायरी और ऐसी अन्य सामग्रियों का प्रकाशन बंद कर दिया जाएगा और यह डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगी। सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब डिजिटल या ऑनलाइन तरीका अपनाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सभी क्षेत्रों में ई-बुक्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी मंत्रालय और विभाग में आने वाले वर्ष के दौरान कैलेंडर,डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी जैसी अन्य सामग्री का प्रकाशन नहीं होगा।
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* वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहली बार भारत को शीर्ष 50 देशों में शामिल होने में सफलता मिली है। यह सूचकांक आज जारी किया गया। 2019 के मुकाबले चार स्थानों का उछाल लगाते हुए भारत की रैंकिंग 48 दर्ज हुई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआइपीओ) द्वारा तैयार किए गए इस सूचकांक में एक सौ 31 देशों से जुड़े ताजा वैश्विक रूख और वार्षिक नवाचार रैंकिंग दर्शाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उपलब्ध ताजा सूचकों के बल पर और वैश्विक नवाचार सूचकांक सेजुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के कारण भारत की रैंकिंगमें यह सुधार आया है। आईसीटी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइनसेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकोंऔर अनुसंधान और विकास पर केन्द्रित वैश्विक कम्पनियों जैसे सूचकों में भारत का स्थान उच्च 15 देशों में शामिल हुआ है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आईआईटी - दिल्ली, आईआईटी- बॉम्बे, आईआईएस - बेंगलुरु और अन्य उच्च वैज्ञानिक संस्थानों के बल पर भारत निम्न मध्य- आय अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक नवाचार वाले देश में शामिल हो गया है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखे चीनः सीमा पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ के प्रयास पर भारत की दो टूक को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान ने कामयाबी शीर्षक से लिखा है- भारत के कब्जे में दक्षिण पैंगोंग। चीनी नियंत्रण से ऊंचाई वाला इलाका पूरी तरह मुक्त कराया। दैनिक जागरण ने बताया है ब्लैक टॉप पर पहुंची भारतीय सेना, अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर सीधी निगाह रहेगी। नवभारत टाइम्स का कहना है-भारत का तीन चोटियों पर ऐसा कब्जा कि बौखला गया चीन।
* अमर उजाला की सुर्खी है- भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ नाटो जैसा संगठन बनाएगा अमरीका। चीन को घेरने के लिए बन रही योजना। नवभारत टाइम्स की खबर है-गहरी चोट खाई अर्थव्यवस्था में अनलॉक से उम्मीद जगी, कल कारखानों ने पकड़ी रफ्तार, कारें भी ज्यादा बिकी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पंचतत्व में विलिन होने का समाचार राजस्थान पत्रिका और पंजाब केसरी सहित सभी अखबारों में है। महिला आईपीएस को श्रीनगर में पहली बार कमान, नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सीआरपीएफ ने अफसर चारू सिन्हा को आतंकवाद प्रभावित श्रीनगर सेक्टर की कमान सौंपी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है-सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा-सीडीएस 2 के अंतिम परिणाम घोषित, 196 सफल उम्मीदवारों की सूची जारी।
