आकाशवाणी सार (28-Aug-2020) AIR News Gist
Posted on August 28th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भारत को सक्षम बनाना और विश्व में शांति स्थापित करना है।
* वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा- राज्य इस वर्ष दो लाख करोड़ रुपए से भी अधिक क्षतिपूर्ति अंतर की भरपाई रिजर्व बैंक के परामर्श से कर सकेंगे।
* वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- सहयोग और प्रतिबद्धता भारत और आसियान देशों के बीच कार्य नीतिक भागीदारी का मार्गदर्शन करेगी।
* प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज छह साल पूरे। श्री मोदी ने कहा - इस योजना की पहल से एक बडा बदलाव आया है।
* विदेश मंत्री डॉ0 एस जयशंकर का आतंकवाद पर व्यापक समझौता विकसित करने का आह्वान।
* अरूणाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया।
* कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 76 दशमलव दो-चार प्रतिशत हुई।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- जनधन योजना गरीबी उन्मूलन का आधार है।
* कोविड मरीजों की स्वस्थ होने की दर 76 प्रतिशत से अधिक हुई।
* उच्चतम न्यायालय ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेश को बरकरार रखा।
* जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
समाचार विस्तार से-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होने का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भारत को सक्षम बनाना और विश्व में शांति स्थापित करना है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के पीछे की सोच यही है। उन्होंने कहा कि भारत में अपने कई मित्र देशों को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करने वाला भरोसेमंद देश बन सकने की क्षमता है।
प्रधानमंत्री रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रक्षा विनिर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य रक्षा उत्पादन बढ़ाना, नई प्रौद्योगिकी का विकास करना और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका देना है।
हमारी सरकार आने के बाद इसमें और सुधार किए गये और अब पहली बार इस सैक्टर में 74 परसेंट तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आने का रास्ता खोला जा रहा है। दशकों से ऑर्डिनेंस कारखानों के सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था। एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही वहां जो काम करने वाले लोग जिनके पास टेलेंट, कमिटमेंट, मेहनती थे उनका तो बहुत नुकसान हुआ। जिस सैक्टर में करोड़ों लोगों के रोजगार के अवसर बन सकते थे उसका इको सिस्टम बहुत ही सीमित रहा। अब ऑर्डिनेंस कारखानों का कॉरपोरेटाइजेशन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में विश्वास का माहौल कायम होना ज़रुरी है।
श्री मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी जिनमें लाइसेंस प्रक्रिया को बेहतर बनाना, समान अवसर उपलब्ध कराना और निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण शामिल हैं।
हमारी सरकार ने शुरू से ही Reform, Perform & Transform, इस मंत्र को ले करके हमने काम किया है। Red tapism कम करना और Red Carpet बिछाना, यही हमारा प्रयास रहा है। Ease of doing business को लेकर 2014 से अब तक जो सुधार किए गए हैं, उनका परिणाम पूरे विश्व ने देखा है। Intellectual property, taxation, insolvency and Bankruptcy, यहां तक कि Space और Atomic energy जैसे बहुत कठिन और जटिल, ऐसे जो विषय माने जाते हैं, उन विषयों पर भी हमने reforms करके दिखाया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बेहतर हुआ है और रक्षा ख़रीद तेज़ करने में मदद मिली है।
मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता हम सब अनुभव कर रहे हैं, एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है। बहुत लंबे समय से देश में Chief of Defence Staff की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। ये निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है।
उन्होंने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने की खास तौर से चर्चा करते हुए कहा कि यह नए भारत के आत्मविश्वास का परिचायक है।
प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के लिए की गई पहल के संबंध में कहा कि उत्तरप्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों की मदद से दो अत्याधुनिक रक्षा कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर अगले पाँच वर्षों में बीस हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने कई ठोस नीतिगत सुधार किए हैं ताकि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। इसके लिए घरेलू निर्माताओं से खरीद के लिए बावन हज़ार करोड़ रुपए का एक अलग बजट रखा गया है। श्री सिंह ने कहा कि उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति का मसौदा तैयार किया गया है और इस पर संबंधित पक्षों की राय मांगी गई है।
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* जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति में अंतर की भरपाई के लिए राज्यों को उधारी के दो विकल्प दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल जी.एस.टी. परिषद की 41वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्यों के सामने ये दोनों विकल्प रखे गए हैं ताकि उन्हें ऋण लेने के लिए परेशान न होना पडे। सुश्री सीतारामन ने कहा कि राज्य रिजर्व बैंक के परामर्श से इस वर्ष जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति में दो लाख 35 हजार करोड रूपये के अंतर की भरपाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों ने दोनों विकल्पों के ब्यौरे के लिए अनुरोध किया था और इसपर विचार विमर्श के लिए सात कार्यदिवस का समय मांगा था। ये विकल्प केवल इस वर्ष के लिए होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जी.एस.टी. परिषद की सहमति से बकाया का शीघ्र भुगतान हो सकेगा और वित्त वर्ष की शेष अवधि पर भी ध्यान रखा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों की उधारी सीमा में शून्य दशमलव पांच प्रतिशत की छूट देगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कमी की भरपाई के लिए कर दरें बढाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोविड-19 के कारण इस कमी का अंतर और बढ गया है।
वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि कोविड महामारी के कारण वस्तु और सेवा कर संग्रह पर भारी असर पडा है।
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* वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग, समन्वय और प्रतिबद्धता कार्यनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करेंगे।आसियान-भारत व्यापार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संकट ने भारत को आपदा के समय दुनिया के एक भरोसेमंद देश के रुप में स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। श्री गोयल ने आसियान देशों के साथ मैत्री को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह संबंध लगातार प्रगाढ हो रहा है।
श्री गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ एक ऐसे आत्मविश्वासी भारत से है जो पूरी दुनिया के साथ मजबूती और भरोसे के साथ तथा बराबरी की हैसियत से चलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान कई कारणों से अपनी व्यापारिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं लेकिन व्यापार के दायरे को बढ़ाने, सभी देशों की चिंताओं का समाधान करने और मतभेदों का समाधान करने का समय आ गया है। श्री गोयल ने कहा कि व्यापार के ज़रिए भारत आसियान देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करना चाहता है ताकि दोनों पक्षों को सफलता मिले और तीन सौ अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भारत ने डेढ सौ से ज्यादा देशों को दवाओं की आपूर्ति की है जिनमें कई अल्पविकसित देश शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में पीपीई किट और मास्क निर्माण तथा जांच क्षमता संतोषजनक है।
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* श्री पीयूष गोयल ने नेशनल जीआईएस से संचालित भूमि बैंक सिस्टम की भी शुरूआत की। यह प्रणाली इंडस्ट्रियल इन्फोर्मेशन सिस्टम- आईआईएस को राज्य जीआईएस सिस्टम के साथ एकीकृत कर विकसित की जा रही है। शुरू में यह परियोजना छह राज्यों के लिए होगी।
राज्यों के उद्योग मंत्रियों, केन्द्रशासित प्रदेश के प्रशासकों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कल हुई। वर्चुअल बैठक में श्री पीयूष गोयल ने भूमि बैंक सिस्टम की शुरूआत की। बैठक में देश में औद्योगिक विनिर्माण, निवेश, एक जिला एक उत्पाद और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई।
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* केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही शुरू किये गये कृषि बाजार सुधारों और एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय योजना पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। चर्चा के दौरान श्री तोमर ने बताया कि कोष का उद्देश्य फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की उपलब्धता में सुधार करना है। उन्होंने कहा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे और मंझोले किसानों को इसका पूरा लाभ मिले।
राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषिमंत्रियों ने कहा कि निधि का उपयोग सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और सभी गांवों में नया बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्यों का भी उल्लेख किया।
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* केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज छह वर्ष पूरे हो गए हैं।
देश के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोडने के लिए 28 अगस्त, 2014 को यह योजना लागू की गई थी। योजना का शुभारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर को देश के गरीब लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से निकालने का महत्वपूर्ण कदम बताया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक 40 करोड 35 लाख बैंक खाते खोले गए हैं! इन खातों में एक लाख 31 हजार करोड रूपये जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग आठ करोड खाता धारकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना से एक बडा बदलाव आया है और यह पहल गरीबी उन्मूलन के लिए एक आधार है। इस योजना से करोडों लोगों को लाभ पहुंचा है। जनधन योजना की छठी वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह योजना छह साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की।
योजना की छठी वर्षगांठ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना मोदी सरकार के जन केन्द्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस अवसर पर कहा है कि इस योजना के अंतर्गत बैंक खाताधारकों की 63 प्रतिशत संख्या उन लोगों की है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। एक ट्वीट संदेश में श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 40 करोड से भी अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं।
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* विदेश मंत्री डॉ0 एस जयशंकर का आतंकवाद पर व्यापक समझौता विकसित करने का आह्वान किया है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान - टेरी द्वारा आयोजित 19वें दरबारी सेठ स्मारक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि आतंकवाद कैंसर की तरह है जो सबको वैसे ही नुकसान पहुंचाता है जैसे महामारियां समूची मानवता पर अपना असर छोड़ती है।
इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने भी अपने विचार रखे।
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* अरूणाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। संसदीय कार्यमंत्री बमांग फेलिक्स द्वारा संदन में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वह ऐतिहासिक है।
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* असम मंत्रिमंडल ने मंगलदोई क्षेत्र में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में गुवाहाटी में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार की तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की बढोत्तरी का भी निर्णय लिया गया।
असम मंत्रिपरिषद ने 900 करोड़ रुपये की लागत से दरंग जिले के मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। साथ ही ड्यूटी के बाद कोविड-19 के कारण मौत होने वाले पत्रकारों, होमगार्ड्स और सभी कैजुअल कर्मचारियों को 50 लाख रुपये का बीमा कवरेज देने का भी फैसला किया गया है। मंत्रिपरिषद ने सालाना 2 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों के लिए के हर महीने अन्योदय योजना के तहत 830 रुपये देने का भी फैसला किया। इसके साथ ही बैठक ने असम हैरिटेज प्रोटेक्शन और रिजर्वेशन विधेयक को भी मंजूरी दी है।
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* गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो- बी पी आर एंड डी की स्वर्ण जयन्ती पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में ब्यूरो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में पुलिस व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने बी पी आर एंड डी को बधाई दी।
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना 28 अगस्त 1970 को हुई थी। पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, उन की समस्याओं का अध्ययन करने और इसे गति देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पहले पांच वर्षों में बी पी आर एंड डी ने पुलिस अधिकारियों की क्षमता विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 55 हजार अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया।
****पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की संस्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिये 28 अगस्त, 1970 को नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के अधिदेश के साथ की गई थी।
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* बांग्लादेश में राष्ट्रकवि काजी नजरूल इस्लाम की 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने कई कार्यक्रम आयोजित किए।
इस मौके पर ढाका विश्वविद्यालय ने वर्चुअल परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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* आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज रेहड़ी-पटरी और फेरीवालों के लिए प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि-आनलाइन डेशबोर्ड का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से शहरी स्तर पर योजना की निगरानी की जा सकेगी और इससे संबंधित जानकारियां एक ही स्थान पर हासिल की जा सकेंगी। इस वर्ष 2 जुलाई को प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत के बाद से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सात लाख 15 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से एक लाख सत्तर हजार को मंजूरी दी जा चुकी है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत इस साल पहली जून को हुई थी। इसका उद्देश्य लॉकडाउन की वजह से प्रभावित रेहड़ी-पटरी और फेरी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए उचित ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत शहरी और अर्द्ध शहरी इलाकों में पचास लाख से अधिक ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस साल 24 मार्च से पहले काम कर रहे थे।
योजना के अंतर्गत इस तरह के छोटे दुकानदार दस हजार रुपये तक के पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिन्हें एक साल के भीतर मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। समय पर या समय से पहले ऋण का भुगतान करने पर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी त्रैमासिक आधार पर कर्ज लेने वाले के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए दी जाती है। योजना के तहत डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों को एक सौ रुपये मासिक की दर से कैश-बैक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
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* केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 76 दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों में 60 हजार से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 25 लाख तिरासी हजार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से इलाज करा रहे रोगियों की संख्या में भी कमी आई है और देश में वर्तमान संक्रमित मरीजों की संख्या कुल मरीजों का 21 दशमलव नौ तीन प्रतिशत है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि केंद्र की टैस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। इस समय कोरोना महामारी से होने वाली मौत की दर एक दशमलव आठ तीन प्रतिशत है, जो दुनिया में सबसे कम है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुल नौ लाख से अधिक परीक्षण कराए गए। देश में अब तक तीन करोड़ 94 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। परीक्षण के लिए अपनाई जा रही रणनीति से देश में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का लगातार विस्तार सुनिश्चित किया जा सका है। आज देश में सरकारी क्षेत्र में नौ सौ 98 और निजी क्षेत्र में पांच सौ छियासठ प्रयोग शालाएं, कोविड मामलों का परीक्षण कर रही हैं।
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* पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि बांस की टोकरी, अगरबती और बांस का कोयला बनाने के लिए जम्मू, कटरा और सांबा क्षेत्रों में तीन बांस कलस्टर विकसित किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि इससे करीब 25 हजार लोगों को सीधे रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
श्री सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र में जम्मू के पास घाती में विशाल बांस औद्योगिक पार्क के अलावा बम्बू प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र भी बनाया जाएगा।
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* जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से आज त्यागपत्र दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे के अस्वस्थ होने की खबर से बड़ी तकलीफ पहुंची है। श्री मोदी ने कहा है कि हाल के वर्षों में श्री आबे के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी व्यक्तिगत वचनबद्धता की वजह से भारत-जापान साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ तथा सुदृढ़ हुई है। प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
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* बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 354 अंक बढकर 39 हजार 467 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88 अंक की बढत के साथ 11 हजार 648 हो गया।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* केन्द्र द्वारा जी.एस.टी. भरपाई को लेकर राज्यों को दो विकल्प दिये जाने की खबर सभी अख़बारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है - रिज़र्व बैंक के ज़रिये वाजिब ब्याज पर बाजार से कर्ज़ जुटाएं राज्य। दैनिक जागरण का कहना है - किसी भी वस्तु की जी.एस.टी. दर में बढ़ोतरी नहीं करने पर राज्यों में आम सहमति, गैर भाजपा शासित राज्यों ने जताया असंतोष। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है - जी.एस.टी. कलेक्शन में भारी कमी।
* कोटे में कोटे के लिये उच्चतम न्यायालय अपने ही फैसले की करेगा समीक्षा - राजस्थान पत्रिका में प्रमुखता से है। पत्र ने लिखा है - पांच सदस्यीय पीठ बोली अनुसूचित जाति और जनजाति का भी वर्गीकरण कर सकते हैं राज्य। राष्ट्रीय सहारा ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को दिया है - अति-दलित और अति-पिछड़े, आरक्षण में प्राथमिकता के हकदार।
* देशभर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांग रही याचिका की सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय के इनकार को नवभारत टाइम्स सहित सभी अख़बारों ने दिया है। हिन्दुस्तान की पहली खबर है - कोरोना के कारण मुहर्रम के जुलूस की मंज़ूरी नहीं।
* कोरोना कमज़ोर, पर मरीज़ बढ़े - राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र ने इसे सुर्खी दी है - पस्त पड़े कोरोना के तेवर।
* अमर उजाला की पहली खबर है - जे.ई.ई. और नीट परीक्षा कराने को लेकर चल रहे विरोध के बीच 18 लाख प्रवेशपत्र डाउनलोड, मंत्री बोले छात्र चाहते हैं परीक्षा हो। राष्ट्रीय सहारा लिखता है - देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों ने जताई आशंका जे.ई.ई. और नीट में देरी से शून्य सत्र होने का खतरा।
* राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिये समितियों के गठन की खबर जनसत्ता में प्रमुखता से है।
प्रधानमंत्री का यह बयान कि डिफेन्स सेक्टर की बेड़ियां तोड़ेंगे, हमारा उद्देश्य भारत में रक्षा मेनुफेक्चरिंग को बढ़ावा देना - पंजाब केसरी की पहली खबर है। पत्र ने इसके साथ ही रक्षामंत्री के इन शब्दों को भी दिया है कि जल्द मेक फॉर वर्ल्ड का लक्ष्य हासिल करेगा भारत। चीन, पाकिस्तान पर निगरानी को दो और अवॉक्स खरीदेगा भारत - अमर उजाला में है।
* देश के छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने और आम आदमी को विमान सेवाएं मुहैया कराने के क्रम में उड़ान योजना में 78 नये हवाई रुट मंज़ूर - राष्ट्रीय सहारा की खबर है।
* दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द होने की खबर दैनिक भास्कर सहित कई अख़बारों में है।
* अमेज़ोन के संस्थापक और सी.ई.ओ. जैफ बेजोस के इतिहास में सबसे अमीर आदमी बनने की खबर राजस्थान पत्रिका सहित कई अख़बारों में है।
