आकाशवाणी सार (19-Aug-2020) AIR News Gist
Posted on August 19th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा-भुगतानों के लिए अखिल भारतीय संगठन की रूपरेखा जारी की।
* भारत तेरह देशों के साथ विमान संचालन के एयर-बबल समझौते पर बातचीत कर रहा है।
* गुजरात सरकार ने पांच शहरों में 70 मंजिला से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण को मंजूरी दी।
* उत्तर प्रदेश में नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति की घोषणा।
* मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने इस एजेंसी को करोडो युवाओं के लिए वरदान बताया। कहा-इससे पारदर्शिता बढेगी।
* वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढाकर 285 रूपए प्रति क्विंटल किया गया।
* कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 73 दशमलव छह-चार प्रतिशत हुई।
समाचार विस्तार से-
* देश में जल्दी ही कोई भी व्यक्ति अपनी मांग पर कोविड की जांच करवा सकेगा। सरकार ने कहा है कि वह कोविड जांच से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा के बाद मौजूदा परिस्थितियों में मांग पर जांच कराने की अनुमति देने पर विचार करेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि सरकार जांच के दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करेगी। उन्होंने यह बात एक प्रश्न के उत्तर में कही जिसमें पूछा गया कि जो लोग जांच का खर्चा उठाने को तैयार हैं उन्हें मांग पर जांच की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही।
डॉक्टर पॉल ने कहा कि मौजूदा संसाधनों के अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए मांग पर जांच के मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। इस समय कोई भी व्यक्ति कोविड-19 की जांच तभी करवा सकता है जब उसे किसी डॉक्टर ने जांच की सलाह दी हो।
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* देश में कोरोना जांच की क्षमता में लागतार बढ़ोतरी हो रही है और देश एक दिन में 10 लाख परीक्षण करने के काफी नजदीक पहुंच गया है। एक दिन में करीब 9 लाख परीक्षण कर भारत ने कीर्तिमान बनाया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि यह शानदार उपलब्धि 'टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट' की रणनीति पर कड़ाई से अमल से हासिल हो पायी है।
परीक्षणों के सप्ताह-वार दैनिक औसत में भी तेज बढ़ोतरी हुई है और यह संख्या जुलाई 2020 के पहले सप्ताह में 2 लाख 30 हजार से चालू सप्ताह में करीब आठ लाख हो गयी है।
देश भर में अब तक कुल तीन करोड 9 लाख 41 हजार 264 नमूनों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि इस उपलब्धि का प्रमुख कारण परीक्षण सुविधाओं का लगातार विस्तार होना है।
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* मध्यप्रदेश में, छतरपुर पुलिस कोरोना संक्रमण के बीच एक संकल्प-बुजुर्गों के नाम से अनूठा अभियान आरंभ कर रही है। बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए खास तौर पर चलाये जा रहे इस अभियान की सराहना समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी की है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए पुलिस का एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान में पुलिस द्वारा बुजुर्गों को खाने-पीने की सामग्री पहुंचाने से लेकर उनके स्वास्थ्य तक का ख्याल रखा जा रहा है।
वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने छतरपुर पुलिस के इस अभियान की प्रशंसा की है।
मध्यप्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य देशभक्ति-जनसेवा है। छतरपुर जिले में पुलिस जिस तरह असहाय बुजुर्गों का सहारा बनी है, उससे ये शब्द हकीकत बन गए हैं।
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* कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में भारत में तेजी से काम हो रहा है। कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख डॉ. वी.के.पॉल ने बताया कि भारत में तीन टीकों पर काम चल रहा है।
तीन वैक्सीन्स हमारे देश में विकसित हो रहे है। डिफरेंट स्टेजिज पर है, उनमें से एक वैक्सीन जो फेज थ्री ट्रॉयल में आज या कल में पहुंच जाएगा। बाकी दो फेस वन, फेज टू में है। उनकी हमने रिव्यू किया है और उसमें अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। हम अपनी स्पीड से ठीक तरह से बढ़ रहे हैं। हम यह कह सकते है कि ये तीनों वैक्सीन अपने तरीके से उनकी डेवलपमेंट एक रिअश्युरिंग तरीके से हो रही है।
श्री पॉल ने बताया कि टीके के उत्पादन की मंजूरी मिलने की स्थिति में देश में बड़े पैमाने पर इसकी आपूर्ति के बारे में सरकार निजी भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही है।
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* भारत, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए ऑस्टेलिया, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर सहित 13 देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते पर बातचीत कर रहा है। एयर बबल कोविड महामारी के दौरान नियमित उड़ानों के स्थगित होने के कारण अस्थायी वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करने का समझौता है। इस समझौते के अंतर्गत संबंधित दो देशों की विमान कंपनियां कुछ प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकती है।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ भी इस समझौते का प्रस्ताव किया गया है। जुलाई से भारत ने अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमारात, कतर और मालदीव के साथ एयर बबल समझौता किया है।
कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च से ही भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित हैं।
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* भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान को नियंत्रत करने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन आरंभ करने की रूपरेखा जारी की है। इसके अनुसार 500 करोड़ रुपये की शुद्ध लागत वाली कंपनियां इस तरह की खुदरा भुगतान प्रणाली का गठन करने और उसके प्रबंधन तथा संचालन करने की पात्र होंगी। इसके अंतर्गत ए.टी.एम., पी.ओ.एस., आधार से जुड़ी भुगतान और प्रेषण सेवाओं को शामिल किया जाएगा।
इस संगठन को धोखाधड़ी और जालसाजी से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की निगरानी भी करनी होगी ताकि इस प्रणाली और समूची अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर न पड़े।
रिजर्व बैंक ने इसके लिए कंपनियों से फरवरी 2021 तक आवेदन आमंत्रित किये हैं और कहा है कि इस तरह के संगठन के प्रमोटर देश में रहने वाले भारतीय नागरिक ही हो सकते हैं।
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* गुजरात के पांच शहरों- अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में अब 70 मंजिला या इससे भी अधिक ऊंची इमारतें बनाई जा सकेंगी। गुजरात सरकार ने कहा है कि इन पांच शहरों में दुबई और सिंगापुर की तरह की गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा।
फिलहाल राज्य में 22-23 मंजिलों से अधिक ऊंची इमारतें बनाने पर पाबंदी है। राज्य सरकार का कहना है कि शहरों में जमीन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनाना जरूरी है। इस तरह की इमारतों के निर्माण से जमीन की कीमतों में कमी आएगी और लोगों को किफायती लागत पर मकान मिल सकेंगे।
राज्य सरकार ने इस तरह की इमारतों के निर्माण के लिए 2017 के मौजूदा नियमों में संशोधन का फैसला किया है। नये नियमों के अनुसार पांच बड़े शहरों में 100 से 150 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों के लिए भूखंड का आकार ढाई हजार वर्ग मीटर से अधिक होना जरूरी होगा। 150 मीटर से अधिक ऊंचाई की इमारत बनाने के लिए साढ़े तीन हजार वर्ग मीटर से अधिक भूखंड की आवश्यकता होगी। इस तरह की गगनचुंबी इमारतों में गाडि़यों की पार्किंग में विद्युत चालित वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होना जरूरी होगा। ऐसी इमारतों के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाना और इमारत को हवा के थपेड़ों से बचाव के लिए विंड टनल टेस्ट पास करना भी जरूरी होगा।
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* इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का आयात पूरी तरह रोकने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 की घोषणा की है।इस नीति में अगले पांच वर्षों में चालीस हजार करोड़ रुपये का निवेश आमंत्रित करने और चार लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2017 में पद ग्रहण करने के तुरन्त बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 की घोषणा की थी। इस नीति ने तीन वर्षों में ही निवेश और रोजगार सृजन के अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और ये तीनों क्षेत्र इस समय दुनिया में मोबाइल फोन उत्पादन के प्रमुख केन्द्रों में हैं। भारत में बनने वाले मोबाइल फोन का साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही बनता है। नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति को अब समूचे राज्य में लागू किया जाएगा। नीति के अंतर्गत घोषित छूट, उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्थापित किए जाने वाली इकाइयों पर लागू होंगी। क्षेत्रीय संतुलन दूर करने के प्रयास में बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां लगाने वाले निवेशकों को भूमि की कीमत में दोगुनी सब्सिडी दी जाएगी। इस नई नीति के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उत्पादन का नया वैश्विक केन्द्र बनाना चाहती है।
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* नौसेना के कमांडरों का तीन दिन का वार्षिक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें नौसेनाध्यक्ष कमांडर्स-इन-चीफ के साथ वर्ष के दौरान की गयी संचालन प्रकियाओं, साजो-सामान और लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा करेंगे और भविष्य में अपनाये जाने वाले उपायों पर चर्चा करेंगे।
सैन्य मामलों के विभाग (डी.एम.ए.) और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी.डी.एस.) का नया पद बनाए जाने के बाद नौसेना कमांडरों का यह पहला सम्मेलन है। इसमें संयुक्त नियोजन ढांचे का अधिकतम उपयोग करने, सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल कायम करने और सैन्य तैयारी तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए नौसेना के कामकाजी पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा। शुक्रवार को संपन्न होने वाला यह सम्मेलन नौसेना कमांडरों के बीच विचार-विमर्श के लिए शीर्ष स्तर का आयोजन है।
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* आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला के तहत आज प्रस्तुत है रेल-साइकिल पर विशेष रिपोर्ट :
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल साइकिल नाम की नयी प्रणाली शुरु की है जिसके जरिए रेल पटरियों की जांच, निगरानी और मरम्मत के लिए तकनीकी कर्मचारी निर्धारित स्थान तक पहुंच सकेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि बरसात के मौसम में कभी कभी स्थिति बड़ी कठिन हो जाती है जिससे रेल सेवाओं को स्थगित करना पड़ता है। लेकिन रेल साइकल के जरिए आसानी से पटरियों की टूट-फूट वाले स्थान पर पहुंच कर मरम्मत का काम किया जा सकेगा।
आपात स्थिति के अलावा गर्म मौसम में पटरियों पर गश्त के लिए भी यह प्रणाली बेहद उपयोगी साबित होगी और इससे रेल मार्गों की रोजाना निगरानी की जा सकेगी।
रेल साइकल का वजन करीब 20 किलोग्राम होता है जिसे एक व्यक्ति आसानी से उठा सकता है। इसे आसानी से जोड़ा और खोला भी जा सकता है। रेल साइकिल की औसत रफ्तार 10 किलोमीटर प्रतिघंटा होती है जो 15 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की जा सकती है। इसमें दो लोग सवार हो सकते हैं। रेलवे ने कहा है कि इन का निर्माण बड़ी आसानी से और बेहद किफायती दामों पर किया जा सकता है। एक रेल साइकल पर करीब 5 हजार रुपये लागत आती है।
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* पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बोबुकार केइता ने देश में सैनिक विद्रोह के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कल रात सरकारी टेलीविजन पर अपने त्यागपत्र की घोषणा की। इससे कुछ घंटे पहले ही सैनिकों ने उन्हें बंधक बना लिया था। पिछले दो महीने से अधिक समय से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद सामने आए नाटकीय घटनाक्रम ने राष्ट्रपति केइता को अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले ही पद छोडने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने सम्बोधन में हताश-निराश केइता ने बताया कि उनका त्यागपत्र तुरन्त प्रभाव से लागू हो गया है। टेलीविजन के स्क्रीन पर चल रही खबर में भी उन्हें निवर्तमान राष्ट्रपति के तौर पर ही बताया गया। विद्रोही सैनिक छावनी शहर काती में शस्त्रागार से हथियार लेकर राजधानी बमाको की ओर कूच कर गए।
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* महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान की भरपाई और अपनी आय बढाने और लिए राज्य में पेट्रोल पंप स्थापित करने का निर्णय लिया है।राज्य के परिवहन मंत्री और निगम के अध्यक्ष अनिल परब ने इस बात की जानकारी दी।
ग्रामीण महाराष्ट्र की जीवन रेखा समझे जाने वाले एसटी- यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन ने अब राज्य मे पेट्रोल पंप शुरु करने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के चलते एसटी महामंडल को भारी नुकसान झेलना पडा था। इसके बाद कार्पोरेशन ने अपनी आय बढाने के लिये बसों मे आवश्यक बदलाव करके माल ढुलाई का काम भी शुरू किया है तथा टायर रिमोल्डिंग की योजना भी चलाई है। इन योजनाओं के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसी दिशा मे एक और कदम बढाते हुए एमएसआरटीसी ने राज्य मे 30 स्थानों पर पेट्रोल पंप और पांच स्थानों पर एलएनजी पंप शुरू करने के लिये इंडियन ऑयल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। यह पंप इंडियन ऑयल बनायेगी और इसका संचालन एसटी महामंडल करेगा। परिवहन मंत्री अनिल परब के अनुसार इस पेट्रोल पंप के द्वारा महामंडल को स्थायी आय का और एक विकल्प उपलब्ध हो जायेगा।
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* उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ की जाने वाली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई की जांच वैध है। शीर्ष न्यायालय ने मुम्बई पुलिस को आदेश दिया है कि वह इस मामले से संबंधित सभी साक्ष्य सीबीआई को सौंप दे।
यह फैसला न्यायमूर्ति ऋषिकेष राय की एकल पीठ ने पारित किया। अदालत ने सीबीआई को ये निर्देश भी दिया कि वह सुशांत की मृत्यु के संबंध में भविष्य में दर्ज होने वाले किसी अन्य मामले की भी जांच करे। महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया गया है कि वह सीबीआई की जांच में सहयोग करे। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि इस मामले में बिहार में दर्ज की गई प्राथमिकी वैध है। 30 जुलाई को रिया चक्रवर्ती उच्चतम न्यायालय पहुंची थी और अपने खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी। अदालत का निर्णय आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ अपील की मांग की, लेकिन अदालत ने इस पर विचार करने से इन्कार कर दिया।
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* चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। वे अगले महीने फिलीपींस में स्थित एशियाई विकास बैंक - एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में काम संभालेंगे। श्री लवासा ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया था और इस महीने के अंत तक चुनाव आयोग से कार्यमुक्त किए जाने का अनुरोध किया था।
पिछले महीने, एडीबी ने उपाध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी।
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* केन्द्र ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। यह एजेंसी उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के युवाओं को लाभ होगा और उनकी लंबे समय से जारी मांग पूरी होगी।
आज नौकरी के लिए जो युवा हैं उनकों बहुत परिक्षाएं देनी पड़ती हैं और उनको लगभग 20 रिक्यूरटमेंट एजेंसिज हैं तो कोई जो चार-पांच में अगर परिक्षाएंदेता है तो उतनी परिक्षा, उतनी जगह जाना ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्यूरटमेंटएजेंसी - राष्ट्रीय भर्ती संस्था ये परिक्षा लेने वाली "कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट" ये लेगी और इसका करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा, जो नौकरी के लिए आवेदन करतेहैं।
सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 15 अरब 17 करोड 57 लाख रूपए की राशि को मंजूरी दी है। यह राशि तीन वर्ष में खर्च की जाएगी।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी उम्मीदवार और भर्ती करने वाले संगठन के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
सामान्य पात्रता परीक्षा- सी ई टी अंक की जानकारी केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रको उपलब्ध कराई जाएगी। इससे इन संगठनों में भर्ती की लागत कोकम करने में मदद मिलेगी। शुरू में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सालमें दो बार परीक्षा आयोजित करेगी।
राष्ट्रीय भर्तीएजेंसी समूह-ख और ग में गैर-तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की जांच और चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा संचालित करेगी। इस एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयनआयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कर्मी चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे। देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा सम्बंधी बुनियादी ढांचा बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे इन जिलों के निवासी उम्मीदवारोंको अपने आसपास ही परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। सामान्य पात्रतापरीक्षा-सीईटी के अंक परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन वर्षकी अवधि के लिए मान्य होंगे। मान्य अंकों में सर्वश्रेष्ठ अंकों को उम्मीदवार के मौजूदा अंक माना जाएगा।उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा से पहले सी ई टी कितनी बार भी दे सकेगा। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को सामान्य पात्रता परीक्षा के पोर्टल पर पंजीकरण कराने और अपनी पंसद का केन्द्र चुनने की सुविधा होगी।
मंत्रिमंडल ने सरकारी-निजी साझेदारी के जरिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन हवाई अड्डों कोलीज पर देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
श्री जावडेकर ने बताया कि इससे आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा प्रदान करने, विशेषज्ञता, उद्यम और पेशेवर क्षमता जैसी दक्षता बढेगी।
तीन एयरपोर्ट लीज देने का आजफैसला हुआ जयपुर, गुवाहाटी और तिरूवनन्तपुरम। इससे जो अपफ्रंट एक हजार 70 करोड़ लगभग मिलेंगेये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्टका विकास करने के उपयोग में लाएगी और सबसे बड़ी बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाये परमानेंट प्राइवेट को नहीं दे रहा है ये 50 साल वो चलाने केबाद फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये एयरपोर्टस वापस मिलेंगे।
श्री जावडेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिककार्य समिति ने 2020-21 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को स्वीकृति दी।
एक करोड़ गन्ना किसानोंके लिए इस साल भी परंपरा के अनुसार जो फेयर एंड रेगेनेरेटिव प्राइसिज हैं लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया है। अब 285 रूपये पर क्विंटल यानी28 सौ 50 रूपये एक टन का दाम निश्चित हुआ है।10 परसेंट रिकवरी के आधार पर यह है। लेकिन अगर 11 परसेंट रिकवरी होती है तो 28 रूपये 50 पैसे ज्यादा मिलेंगे, पर क्विंटल।
समिति ने डिस्कॉम को नियतसीमा से अधिक विस्तारित ऋण के लिए ऊर्जा वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को एक बारगी छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
यह छूट उज्ज्वल डिस्कॉम एश्युरेंस योजना के तहत पिछले वर्ष के राजस्व के 25 प्रतिशत की कार्यशील पूंजी सीमा से अधिक के कर्जपर दी जाएगी। श्री जावडेकर ने कहा कि एक बार दी जाने वाली इस छूट से बिजली क्षेत्रको नकदी उपलब्ध होगी और राज्य सरकारोंसे डिस्कॉम को भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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* श्रीलंका सरकार ने देश के संविधान में 19 वें संशोधनको समाप्त करने की मंजूरी दी है। जनसंचार मंत्री ने कहा कि नवगठित सरकार की आज सुबह आयोजित मंत्रिमंडलीय बैठक में यह फैसला किया गया। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिन्द्रा राजपक्षे दोनों ने ही राष्ट्रपति और संसद के चुनाव में 19वें संशोधन को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। देश में पिछली सरकार ने इस संशोधन के जरिये राष्ट्रपति के लिए दो बारका कार्यकाल निर्धारित करने तथा राष्ट्रपति के अधिशासी अधिकारोंमें कटौती करने के साथ ही इसे संसद और स्वतंत्र आयोगों को हस्तांरित कर दिया था।
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* केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ० हर्षवर्धन ने भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की पहल ईट राइट इंडिया के तहत आयोजित ऑनलाइन अनुकूलन कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने ईट राइट इंडिया पुस्तिका का विमोचन किया और वेबसाइट की शुरूआत की।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ईट राइट इंडिया पहल से लोगों को खान-पान में पोषक तत्वों को शामिल करने के प्रति जागरूक बनाने में मदद मिलेगी। डॉ० हर्षवर्धन ने पोषण अभियान, अनीमिया-मुक्त भारत और फिट इंडिया मूवमेंट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये 2022 तक नया भारत बनाने केआधार हैं।
इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमारचौबे और भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की अध्यक्ष भी मौजूद थीं।
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* केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडाने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये देश भर के 31 शहरों में ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स के तहत 57 मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।इन शहरों में अहमदाबाद, प्रयागराज, बेंगलूरू,भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद,मुम्बई और रांची शामिल हैं।
इस अवसर श्री मुंडा ने कहा कि इन मोबाइल वैनों के माध्यम से ट्रायफेड द्वारा जैविक और प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता बढाने वाली वस्तुओं को रियायती दर पर विभिन्न स्थानों पर उपभोक्ताओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं की बिक्री से जमा होने वाली धनराशि जनजातीय समुदाय के लोगों को दी जायेगी,जिससे उन्हें अपनी आय बढाने और आजीविका चलाने में मदद मिलेगी।
जनजातीय कार्य राज्यमंत्री रेणुकासिंह सरूता ने कहा कि सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के लोग लाभांवित होंगे।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* पी एम केयर्स फंड में जमा राशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने संबंधी याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज करने का समाचार आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है- पी एम केयर्स फंड को ग्रीन सिगनल। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं'- कोर्ट की कसौटी पर खरा साबित हुआ पी एम के केयर्स फंड। अमर उजाला ने सुप्रीमकोर्ट के शब्दों को दिया है- पी एम केयर्स के पैसे आपदा राहत कोष में जमा करने की जरूरत नहीं। शीर्ष अदालत ने फंड को स्वेछिक बताते हुए याचिका खारिज की।
* देश में कोरोना संक्रमण मामलों में कमी आने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिन्दुस्तान का कहना है- सक्रिय मरीज घटने से संक्रमण के सफाये की उम्मीद जगी। पहली बार एक दिन में नये मरीजों से ज्यादा स्वस्थ होने वाली की संख्या दर्ज की गई। वहीं जनसत्ता ने नये योद्धा शीर्षक से लिखा है-कोरोना को मात देने वाले बन गय स्वयंसेवक। नागरिकों को कर रहे महामारी के बारे में जागरूक।
* पश्चिमी मोर्चे पर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की तैनाती पर दैनिक भास्कर ने लिखा है-पाकिस्तान से लगी सीमा पर वायुसेना को मिली मजबूती।
* चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के इस्तीफे की खबर जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। एशियाई विकास बैंक के बनेंगे उपाध्यक्ष।
* दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के लिए सात हजार पांच सौ करोड़ रूपये का कर्ज मंजूर। इसे देते हुए हिन्दुस्तान ने लिखा है -एशियाई विकास बैंक ने दी मंजूरी, फंड मिलने के बाद परियोजना में आयेगी तेजी।
* मध्य प्रदेश में अब मूल निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। राज्य सरकार के इस फैसले को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने अहमियत दी है। पत्र ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शब्दों को दिया है- संसाधनों पर पहला अधिकार प्रदेश के युवाओं का।
* इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा भी अखबारों की सुर्खी बनी है। हरिभूमि ने इसे मुखपृष्ठ पर दिया है। 29 खिलाडि़यों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया।
* कोरोना काल में भारत के कारण चल रही है दुनिया की रसोई- राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र के अनुसार महामारी से लड़ते हुए भी भारत ने दुनिया की जरूरतों का ध्यान रखते हुए पिछले साल के मुकाबले 23 दशमलव तीन-चार प्रतिशत अधिक कृषि उत्पादों का निर्यात किया।
