83वां संशोधन अधिनियम, 2000 (Eighty-third Constitutional Amendment, 2000)

Posted on May 18th, 2022

83वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। राज्य की समूची जनसंख्या जनजातीय है, वहां कोई भी अनुसूचित जाति का नहीं है।