85वां संशोधन अधिनियम, 2001 (Eighty-Fifth Constitutional Amendment, 2001)

Posted on May 18th, 2022 | Create PDF File

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85वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

 

सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामले (जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण भी हैं) के लिए 'परिणामिक वरिष्ठता' को जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था।