85वां संशोधन अधिनियम, 2001 (Eighty-Fifth Constitutional Amendment, 2001)
Posted on May 18th, 2022
85वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-
सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामले (जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण भी हैं) के लिए 'परिणामिक वरिष्ठता' को जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था।
85वां संशोधन अधिनियम, 2001 (Eighty-Fifth Constitutional Amendment, 2001)
85वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-
सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति के मामले (जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण भी हैं) के लिए 'परिणामिक वरिष्ठता' को जून 1995 से प्रभावी मानने की व्यवस्था।