99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 (Ninety-ninth Constitutional Amendment, 2014)
Posted on May 18th, 2022 | Create PDF File
99वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नये निकाय 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग" (National Judicial Appointments Commission) की स्थापाना की। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप पूर्व में चल रही कॉलेजियम प्रणाली पुनः लागू की गई।
