84वां संशोधन अधिनियम, 2001 (Eighty-fourth Constitutional Amendment, 2001)

Posted on May 18th, 2022

84वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

लोक सभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए (2026 तक) पाबंदी बढ़ाई गई। ऐसा जनसंख्या को सीमित करने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में, लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक यही रहेगी। यह व्यवस्था भी की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर होगा।