राज्य समसामियिकी 1 (9-Aug-2020)^दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Delhi government launches electric vehicle policy)

Posted on August 9th, 2020

दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति का आरंभ किया गया है। इस नीति से, सरकार का उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।

इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2024 राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को 25% तक करना है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन केवल 0.29% है।ई-वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट प्रदान की जायेगी।इसके अंतर्गत, दोपहिया वाहनों, ऑटो, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 रु. तक का तथा कारों के लिए 1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जायेगी।सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करायेगी।

नीति को लागू करने के लिए एक ‘ईवी सेल’ (EV Cell) को स्थापित किया जाएगा।सरकार एक ‘राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड’ का गठन करेगी।एक वर्ष में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए तीन किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध सके।दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ‘स्क्रैपिंग प्रोत्साहन’ देगी।युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। इस नीति के कार्यान्वयन के बाद, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रशक्षित युवाओं की आवश्यकता होगी।