76वां संशोधन अधिनियम, 1994 (Seventy-sixth Constitutional Amendment, 1994)

Posted on May 17th, 2022

76वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम, 1994 को (जो राज्य के शैक्षणिक संस्थानों एवं राज्य सेवाओं  को 69 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराता है) नौवीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से संरक्षण के  लिए जोड़ा गया। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।