77वां संशोधन अधिनियम, 1995 (Seventy Seventh Constitutional Amendment, 1995)

Posted on May 17th, 2022

77वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्रोन्नति के लिए आरक्षण की  व्यवस्था। इस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में दिए गए निर्णय को समाप्त  कर दिया।