75वां संशोधन अधिनियम, 1994 (Seventy-fifth Constitutional Amendment, 1994)

Posted on May 17th, 2022

75वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

किराया न्यायालय की स्थापना जो किराया विवादों को सुलझाएं। यह न्यायालय किराया मामलों  में मकान मालिक एवं किरायेदार के हितों के संबंध में नियामक एवं नियंत्रण स्थापित करेंगे।