65वां संशोधन अधिनियम, 1990 (Sixty-fifth Constitutional Amendment, 1990)

Posted on May 17th, 2022

65वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्यीय  व्यवस्था का उपबंध किया गया।