आधिकारिक बुलेटिन -4 (13-Feb-2019)
राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 से आगे 3 साल और बढ़ाने की मंजूरी
(Cabinet approves Extension of tenure of the National Commission for SafaiKarmacharis beyond 31.3.2019 for three years)

Posted on February 13th, 2019

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 से आगे 3 साल और बढ़ाने के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दी है।

विशेषताएं-

   राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) की स्‍थापना वर्ष 1993 में एनसीएसके अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार शुरूआत में 31.03.1997 तक की अवधि के लिए की गई थी। बाद में इस अधिनियम की वैधता 31.03.2002 तक और उसके बाद 29.02.2004 तक बढ़ाई गई थी। एनसीएसके के अधिनियम 29.02.2004 से समाप्‍त हो जाना था। इसके बाद एनसीएसके का कार्यकाल एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 तक है।

मुख्‍य प्रभाव :

    इस प्रस्‍ताव से सफाई कर्मचारी और हाथ से सफाई करने के काम में लगे व्‍यक्ति मुख्‍य लाभार्थी होंगे, क्‍योंकि एनसीएसके उनके कल्‍याण और उत्‍थान के लिए कार्य करेगा। 31.01.2019 के अनुसार एमएस अधिनियम सर्वेक्षण के अधीन पहचान किये गए हाथ से सफाई करने वाले व्‍यक्तियों की संख्‍या 14226 है। नीति आयोग के आदेश से सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किये गये राष्‍ट्रीय सर्वेक्षण के अधीन 31.01.2019 के अनुसार यह संख्‍या 31128 है।

पृष्‍ठभूमि

  एनसीएसके सफाई कर्मचारियों के कल्‍याण, सफाई कर्मचारियों के मौजूदा कल्‍याण कार्यक्रमों के अध्‍ययन और आकलन,विशिष्‍ट परिवेदनाओं के मामलों की जांच-पड़ताल करने के विशेष कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें कर रहा है। हाथ से सफाई करने वाले व्‍यक्तियों की नौकरी की मनाही और उनके पुनर्वास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एनसीएसके को इस अधिनियम के कार्यान्‍वयन की निगरानी करना, केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों को इसके प्रभावी कार्यान्‍वयन के लिए सलाह देना तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्‍लंघन और कार्यान्‍वयन न होने के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। हालांकि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के उत्‍थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन उन्‍हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उसकी समाप्ति अभी बहुत दूर है। इसके अलावा हाथ से सफाई करने की प्रक्रिया अभी देश में मौजूद है और इसका उन्‍मूलन करना सरकार का सर्वाधिक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बना हुआ है। इसलिए सरकार ने यह अनुभव किया है कि सफाई कर्मचारियों के कल्‍याण के लिए सरकार के विभिन्‍न हस्‍तक्षेपों और उपायों पर लगातार निगरानी करने की जरूरत है, ताकि देश में हाथ से सफाई करने की प्रथा का पूरी तरह से उन्‍मूलन करने का लक्ष्‍य प्राप्‍त हो सके। इसलिए मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31.03.2019 से आगे और 3 साल बढ़ाने के मौजूदा प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दी है।