राष्ट्रीय समसामयिकी 1 (5-Apr-2021)उतिष्ठ भारत (स्टैंड अप इंडिया) योजना(Uttishtha Bharat (Stand Up India) Scheme)
Posted on April 5th, 2021 | Create PDF File
पांच वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा ‘उतिष्ठ भारत (स्टैंड अप इंडिया) योजना (Stand Up India Scheme) की शुरुआत की गयी थी।
बैंकों द्वारा 14 लाख से अधिक खातों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि अनुमोदित की गई है।
इस योजना के अंतर्गत, इसमें से अधिकाँश राशि पर महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों का वर्चस्व रहा है, और इस योजना अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
‘उतिष्ठ भारत’ योजना / ‘स्टैंड अप इंडिया’ स्कीम के बारे में:
आर्थिक सशक्तिकरण के जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन हेतु 5 अप्रैल 2016 को ‘उतिष्ठ भारत’ योजना की शुरुआत की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों जैसे सीमित सेवा लाभ प्राप्त करने वाले लोगों तक संस्थागत ऋण संरचनाओं का लाभ प्रदान करना है।
इसका उद्देश्य, प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना की स्थापना करने हेतु 10 लाख से 1 लाख रुपये के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है।
इसके तहत, SIDBI और NABARD के कार्यालयों को ‘स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर’ (SUCC) के रूप में अभिहित किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत पात्रता:
18 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और / महिला उद्यमी।
योजना के अंतर्गत ऋण सहायता केवल ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए प्रदान की जाएगी।
उधारकर्ता के लिए किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में ‘डिफ़ॉल्ट’ (बकाया) नहीं होना चाहिए।
गैर-निजी उद्यमों के मामले में, कम से कम 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और / महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।
