उत्तर प्रदेश बजट 2019-20
(Uttar Pradesh budget 2019-20)

Posted on February 9th, 2019 | Create PDF File

hlhiuj

7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 2019-20 के लिये उत्तर प्रदेश विधानसभा में 4.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में करीब 21,212 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया गया| पिछले बजट की तुलना में यह बजट 12 प्रतिशत अधिक है और यह उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।



उत्तर प्रदेश बजट 2019-20: प्रमुख घोषणाएं 

 

 

*बजट में वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

 

* इसके अलावा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर 'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 

* बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पानी के संकट से जूझ रहे गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।

 

* बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1,000 करोड़ रुपये, डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण में 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

 

* बजट में मथुरा-वृंदावन के बीच ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 8.38 करोड़ रुपये, सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चारदिवारी के लिए 50 करोड़ रुपये, यूपी ब्रज तीर्थ में सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपये, अयोध्या व गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थलों के लिए क्रमशः 101 करोड़ व 27 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

 

* वाराणसी में लहर तारा तालाब कबीर स्थल, गुरु रविदास जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर सुदृढ़ीकरण व प्रयाग में भारद्वाज आश्रम और लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास प्रस्तावित किया गया है।

 

* वृंदावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रुपये तथा सरकार पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन पर 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

 

* अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 942 करोड़ रुपये और अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

 

* वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रादेशिक विमान सेवा के लिए 150 करोड़, पिछड़ा वर्ग के लिए 1516 करोड़, जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1988 करोड़ रुपये तथा किशोरी बालिका योजना के लिए 156 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।

 

* वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गोवंश रखरखाव पर 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ के बजट की घोषणा की।

 

 

स्वास्थ्य संबंधी घोषणाएं-

 

कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए 248 करोड़ रुपये की घोषणा, लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा की गई, उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा जिसके लयी बजट में 10 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया।

 

जन कल्याण योजनाओं संबंधी घोषणाएं-

 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3,488 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 2,954 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1,393 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए 429 करोड़ रुपये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिए 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

 

पूर्वांचल के लिए घोषणाएं-

 

मिर्जापुर में इंजिनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 8 करोड़, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक सौन्दर्यीकरण के लिए 207 करोड़, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपये, प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम और श्रृंगवेरपुर धाम का विकास किया जाना प्रस्तावित, चंदौली की कनहर सिंचाई परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था तथा मिर्जापुर की बाणसागर परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

 

 

बजट में किये गए प्रमुख प्रावधान-

 


*बालिकाओं के लिये कन्या सुमंगला योजना लाई जाएगी; इसके लिये 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान


*प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिये 6240 करोड़ रुपए


*स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिये 6000 करोड़ रुपए


*राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के लिये 3,488 करोड़ रुपए


*राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिये 2954 करोड़ रुपए


*राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिये 1393 करोड़ रुपए


*मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिये 429 करोड़ रुपए


*श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिये 224 करोड़ रुपए


*अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रियान्वन के लिये 600 करोड़ रुपए


*नई औद्योगिक नीति 'औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति, 2017' के लिये 482 करोड़ रुपए


*औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित योजना, 2003 के लिये 120 करोड़ रुपए


*राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये 892 करोड़ रुपए


*राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के लिये 450 करोड़ रुपए


*उर्वरकों की पूर्व भंडारण योजना के लिये 150 करोड़ रुपए


*सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों के लिये 50 करोड़ रुपए


*इन मिलों को PPP मोड पर चलाने के लिये 25 करोड़ रुपए


*गाँवों में गोवंश के रख-रखाव के लिये 247 करोड़ रुपए


*शहरों में कान्हा गोशाला के लिये 200 करोड़ रुपए


*36 नए थानों और पुलिस के लिये बैरक बनाने के लिये 700 करोड़ रुपए


*हवाई अड्डों के लिये 1 हजार करोड़: जेवर एअरपोर्ट को 800 करोड़ और अयोध्या को 200 करोड़ रुपए


*7 पुलिस लाइन बनाने के लिये 400 करोड़ रुपए


*पुलिस आवास के लिये 700 करोड़ रुपए


*पुलिस आधुनिकीकरण के लिये 204 करोड़ रुपए


*बस सेवा से वंचित 14,561 गाँव जोड़े जाएंगे


*पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन का भी ऐलान


*पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिये 1194 करोड़ रुपए


*गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिये 1,000 करोड़ रुपए

*ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिये 125 करोड़ रुपए


*अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के एकीकृत विकास के लिये 101 करोड़ रुपए


*प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम और श्रृंगवेरपुर धाम का विकास होगा


*गढ़ मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों के एकीकृत विकास के लिये 27 करोड़ रुपए


*बुंदेलखंड के लिये बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया


*बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिये 810 करोड़ रुपए


*बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिये 1000 करोड़ रुपए


*डिफेंस कॉरीडोर विकसित करने के लिये ज़मीन अधिग्रहण के लिये 500 करोड़ रुपए


*बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र और पानी के संकट से जूझ रहे गाँवों में पाइप पेयजल योजना के लिये 3000 करोड़ रुपए


*कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिये 175-175 करोड़ रुपए


*वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्यों के लिये 150 करोड़ रुपए


*दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम परियोजना के लिये 400 करोड़ रुपए


*चंदौली की कनहर सिंचाई परियोजना के लिये 500 करोड़ रुपए


*मिर्ज़ापुर की बाणसागर परियोजना के लिये 122 करोड़ रुपए


*1840 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 6000 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूँ की खरीद होगी


*60.51 लाख क्विंटल बीज का वितरण होगा


*77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य


*ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ के विकास के लिये 150 करोड़ रुपए


*किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के लिये 907 करोड़ रुपए


*संजय गांधी PGI में अलग-अलग कार्यों के लिये 854 करोड़ रुपए


*डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के लिये 396 करोड़ रुपए


*कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये 248 करोड़ रुपए

 

*लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिये 50 करोड़ रुपए


*आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीनफील्ड) प्रॉजेक्ट के लिये 100 करोड़ रुपए


*लखनऊ में बिजली पासी के किले का विकास होगा


*आयुष विश्वविद्यालय खोलने के लिये 10 करोड़ रुपए


*एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिये 250 करोड़ रुपए


*मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिये 100 करोड़ रुपए


*सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2017 के लिये 10 करोड़ रुपए


*पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराए जाने के लिये 150 करोड़ रुपए


*उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी, 2017 के लिये 50 करोड़ रुपए


*मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना के लिये 5 करोड़ रुपए


*अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना के लिये 942 करोड़ रुपए


*अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये 459 करोड़ रुपए


*ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों के निर्माण के लिये 14 करोड़ रुपए


*ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की युवक मंगल दल योजना के लिये 25 करोड़ रुपए