आधिकारिक बुलेटिन 1 (12-Feb-2021)^शहरी स्थानीय निकाय सुधार^(Urban local body reform)
Posted on February 12th, 2021
हाल ही में, गोवा, शहरी स्थानीय निकाय सुधार (Urban Local Bodies (ULB) reforms) पूरे करने वाला छठा राज्य बन गया है। इसके साथ ही, गोवा, खुली बाजार उधारी के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का हकदार हो गया है।
गोवा, शहरी स्थानीय निकाय सुधार (ULB reforms) पूरा करने वाले पांच अन्य राज्यों – आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है।
शहरी स्थानीय निकाय (ULB) और शहरी उपयोगिता सुधारों का उद्देश्य राज्यों में ‘शहरी स्थानीय निकायों’ को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ बनाना है।
आर्थिक रूप से मजबूत ‘शहरी स्थानीय निकाय’ बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में भी सक्षम होंगे। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए व्यय विभाग द्वारा निम्नलिखित सुधार निर्धारित किए गए हैं-
राज्य अधिसूचित करेंगे-
शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की आधार दरें जो कि मौजूदा सर्कल रेट (संपत्ति के लेनदेन के लिए मार्गदर्शी) के सुसंगत हो, और
जलापूर्ति, निकासी, सीवरेज के प्रावधान से संबंधित उपयोगिता शुल्कों की आधार दरें जो वर्तमान लागत/पिछली मुद्रा स्फीति को परिलक्षित करती हों
राज्य संपत्ति कर/उपयोगिता शुल्कों की आधार दरों में मूल्य वृद्धि के अनुरूप समय-समय पर वृद्धि के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे।
सुधारों के लिए निर्धारित ‘चार नागरिक केंद्रित क्षेत्र’ निम्नलिखित हैं –
इसके तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करना
कारोबार में आसानी से जुड़े सुधार
शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुविधाओं में सुधार
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार
आधिकारिक बुलेटिन 1 (12-Feb-2021)शहरी स्थानीय निकाय सुधार(Urban local body reform)
हाल ही में, गोवा, शहरी स्थानीय निकाय सुधार (Urban Local Bodies (ULB) reforms) पूरे करने वाला छठा राज्य बन गया है। इसके साथ ही, गोवा, खुली बाजार उधारी के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का हकदार हो गया है।
गोवा, शहरी स्थानीय निकाय सुधार (ULB reforms) पूरा करने वाले पांच अन्य राज्यों – आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना के साथ शामिल हो गया है।
शहरी स्थानीय निकाय (ULB) और शहरी उपयोगिता सुधारों का उद्देश्य राज्यों में ‘शहरी स्थानीय निकायों’ को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ बनाना है।
आर्थिक रूप से मजबूत ‘शहरी स्थानीय निकाय’ बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में भी सक्षम होंगे। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए व्यय विभाग द्वारा निम्नलिखित सुधार निर्धारित किए गए हैं-
राज्य अधिसूचित करेंगे-
शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की आधार दरें जो कि मौजूदा सर्कल रेट (संपत्ति के लेनदेन के लिए मार्गदर्शी) के सुसंगत हो, और
जलापूर्ति, निकासी, सीवरेज के प्रावधान से संबंधित उपयोगिता शुल्कों की आधार दरें जो वर्तमान लागत/पिछली मुद्रा स्फीति को परिलक्षित करती हों
राज्य संपत्ति कर/उपयोगिता शुल्कों की आधार दरों में मूल्य वृद्धि के अनुरूप समय-समय पर वृद्धि के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे।
सुधारों के लिए निर्धारित ‘चार नागरिक केंद्रित क्षेत्र’ निम्नलिखित हैं –
इसके तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू करना