20वां संशोधन अधिनियम, 1966 (twentieth Constitutional Amendment, 1966)

Posted on May 13th, 2022

20वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

उत्तर प्रदेश में कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता, जिनको उच्चतम न्यायालय ने  अवैध घोषित किया था।