राष्ट्रीय समसामयिकी 2(16-June-2022)राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 रिपोर्ट(National e-Governance Service Delivery Assessment 2021 Report)
Posted on June 16th, 2022 | Create PDF File
हाल ही में, ‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन’ 2021 (National e-Governance Service Delivery Assessment – NeSDA, 2021) का दूसरा संस्करण जारी किया गया।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) :
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा ई-सरकारी प्रयासों को बढ़ावा देने और डिजिटल सरकारी उत्कृष्टता को जारी रखने संबंधी अपने अधिदेश के तहत 2019 में ‘नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट’ या राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन का गठन किया था।
यह एक द्विवार्षिक अध्ययन है जो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन करता है, और केंद्रीय मंत्रालयों पर ई-गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है।
मानदंड :
NeSDA 2021 में सात क्षेत्रों – वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यावरण और पर्यटन क्षेत्रों की सेवाओं को शामिल किया गया हैं।
आकलन में प्रत्येक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 56 अनिवार्य सेवाओं और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के लिए 27 सेवाओं को शामिल किया गया है।
देश के ई-गवर्नेंस परिदृश्य में सुधार को निम्नलिखित मुख्य बातों में संक्षेपित किया जा सकता है :
ई-सेवा वितरण में वृद्धि
ई-सेवाओं के वितरण के लिए एकीकृत/केंद्रीकृत पोर्टलों के उपयोग में वृद्धि
आकलन पैरामीटर स्कोर में सुधार
विभिन्न राज्यों का प्रदर्शन :
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में, मेघालय और नगालैंड सभी मूल्यांकन मानकों में 90 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख राज्य पोर्टल हैं।
केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू और कश्मीर लगभग 90 प्रतिशत के समग्र अनुपालन के साथ सर्वोच्च स्थान पर है।
शेष राज्यों में, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में 85 प्रतिशत से अधिक का अनुपालन था।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, केरल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।
केंद्रीय मंत्रालयों की रैंकिंग :
केंद्रीय मंत्रालयों में गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, शिक्षा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सभी मूल्यांकन मानकों में 80 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख मंत्रालय पोर्टल हैं।
गृह मंत्रालय के पोर्टल का समग्र अनुपालन स्कोर उच्चतम था।
सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, डिजिटल पुलिस पोर्टल, और भविष्य पोर्टल सभी मूल्यांकन मानकों में 85 प्रतिशत से अधिक के समग्र अनुपालन के साथ प्रमुख मंत्रालय सेवा पोर्टल हैं।
