राज्य समसामयिकी 2 (7-June-2021)^केरल में हुआ 'नॉलेज इकोनॉमी मिशन' का शुभारम्भ^('Knowledge Economy Mission' launched in Kerala)
Posted on June 7th, 2021
केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘Knowledge Economy Mission’ की शुरूआत की है।
इस पहल की घोषणा 4 जून को राज्य के बजट में की गई थी। इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक काउंसिल (K-DISC) द्वारा किया जा रहा था और वे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
इस कार्यक्रम के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने और 'ज्ञान कार्यकर्ताओं' का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को लाने के लिए परियोजना शुरू की जाएगी।
अपने घरों के पास काम करने वाले और नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने वाले ज्ञान श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी।
कार्यान्वयन और वित्त पोषण के उद्देश्यों के लिए, एक 'नॉलेज इकोनॉमी फंड' बनाया जाएगा।
कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए, ज्ञान अर्थव्यवस्था कोष को ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया था।
राज्य समसामयिकी 2 (7-June-2021)केरल में हुआ 'नॉलेज इकोनॉमी मिशन' का शुभारम्भ('Knowledge Economy Mission' launched in Kerala)
केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘Knowledge Economy Mission’ की शुरूआत की है।
इस पहल की घोषणा 4 जून को राज्य के बजट में की गई थी। इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजिक काउंसिल (K-DISC) द्वारा किया जा रहा था और वे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
इस कार्यक्रम के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने और 'ज्ञान कार्यकर्ताओं' का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों को लाने के लिए परियोजना शुरू की जाएगी।
अपने घरों के पास काम करने वाले और नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने वाले ज्ञान श्रमिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी।
कार्यान्वयन और वित्त पोषण के उद्देश्यों के लिए, एक 'नॉलेज इकोनॉमी फंड' बनाया जाएगा।
कौशल को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए, ज्ञान अर्थव्यवस्था कोष को ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया था।