नियमित अभ्यास क्विज़ (Daily Pre Quiz) - 180

Posted on July 11th, 2019

प्रश्न-1 : राष्ट्रीय स्वच्छ विकास प्रणाली प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. इसकी स्थापना स्वच्छ विकास प्रणाली (CDM) परियोजनाओं हेतु मेजबान देश के अनुमोदन (HCA) के अनुरूप दिसंबर 2003 में की गई थी।  
2. वृहत् स्तरीय CDM परियोजनाओं ने स्थानीय समुदायों हेतु सतत् विकास गतिविधियों के समर्थन के लिये प्रामाणिक उत्सर्जन में कटौती (CERs) की बिक्री करके 2% राजस्व जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
3. क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि (2013&2020) में CDM परियोजनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?   

(a) केवल I

(b) केवल I और II

(c) केवल I और III

(d) I, II और III

उत्तर - ()

प्रश्न-2 : जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
2. NABARD के अंतर्गत आने वाली अनुकूलन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये नाबार्ड राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल I

(b) केवल II

(c) I और II दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं 

उत्तर - ()

प्रश्न-3 : निम्नलिखित में से किनके लिये पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) आवश्यक होता है ?

1. औद्योगिक परियोजनाएँ 
2. ताप विद्युत संयंत्र 
3. नदी घाटी परियोजना 
4. अवसंरचना तथा तटीय विनियमन क्षेत्र
5. परमाणु विद्युत संयंत्र

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनियेः

(a) केवल I, III और IV

(b) केवल II, III और V

(c) केवल I, II और V

(d) I, II, III, IV और V  

उत्तर - ()

प्रश्न-4 : भारत वर्ष 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता वर्ष के दौरान 22वें जी20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। जी20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये -

1. जी20 शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। 
2. जी20 शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश पूरे वर्ष समूह का नेतृत्व करता है।
3. शिखर सम्मेलन केवल वैश्विक समष्टि-आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) I, II और III

(b) केवल I और II

(c) केवल III

(d) केवल I और III  

उत्तर - ()

प्रश्न-5 : निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ iGOT नामक कार्यक्रम पेश किया गया था ?

(a) सुशासन हेतु सक्षम सिविल सेवा

(b) शहरी गरीबों को आवासीय ऋण प्रदान करना

(c) आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर - ()

उत्तरमाला

उत्तर-1 : (b)         

व्याख्या : 

• यूएनएफसीसीसी की स्वच्छ विकास प्रणाली (CDM), उत्सर्जन को सीमित करने के लिये प्रतिबद्ध किसी देश को क्योटो प्रोटोकॉल (एनेक्स बी पार्टी) के तहत विकासशील देशों में उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाओं को लागू करने की अनुमति देता है। ये परियोजनाएँ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट अर्जित कर सकती हैं।
• यह वैश्विक, पर्यावरणीय निवेश वाली अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना है, जो एक मानक उत्सर्जन ऑफसेट उपकरण प्रदान करता है। यह प्रणाली सतत् विकास और उत्सर्जन न्यूनीकरण को प्रेरित करती है और औद्योगिक देशों को उनके उत्सर्जन-न्यूनीकरण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में कुछ लचीलापन प्रदान करती है।
• राष्ट्रीय स्वच्छ विकास प्रणाली प्राधिकरण की स्थापना दिसंबर 2003 में की गई थी।
• भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिये राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र प्राधिकरण (National Clean Development Mechanism Authority-NCDMA) की एक वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट परियोजनाओं के विभिन्न चरणों की निगरानी में मदद करेगी। क्योटो प्रोटोकॉल (2013-2020) की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में, सीडीएम परियोजनाओं की संख्या काफी नीचे आ गई है।

उत्तर-2 : (c)

व्याख्या : 

• जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका गठन वर्ष 2015-16 में किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
• NAFCC का समग्र उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करना है।
• इस योजना के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ परियोजना के रूप में लागू की जाती हैं। कृषि, पशुपालन, जल, वानिकी, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में अनुकूलन से संबंधित परियोजनाएँ NAFCC के तहत वित्तपोषण के लिये अर्ह हैं।
• राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) इसके लिये राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है (NIE) है। अत: कथन 2 सही है।

NAFCC द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ:

• पंजाब में जलवायु प्रत्यास्थ पशुधन उत्पादन प्रणाली
• हिमाचल प्रदेश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में जलवायु स्मार्ट समाधान के ज़रिये कृषि आजीविका संवर्द्धन
• मणिपुर के फयेंग में मॉडल कार्बन पॉजिटिव इको-विलेज इत्यादि।

उत्तर-3 : (d)

व्याख्या : 

• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना 2006 के अनुसार, निम्नलिखित के लिये EIA की आवश्यकता होती है:
• खनन, प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण तथा बिजली उत्पादन।
• खनिजों का खनन, गैसों का तटीय तथा अपतटीय अन्वेषण, विकास एवं उत्पादन, नदी घटी परियोजनाएँ, तापीय विद्युत संयंत्र, परमाणु विद्युत संयंत्र तथा परमाणु इंधन का परिशोधन। अत: कथन 2, 3 और 5 सही हैं।

प्राथमिक परिशोधन

• कोयला वाशरी (धुलाई संयंत्र), खनिज बेनिफिसिएशन (अयस्कों से बहुमूल्य पदार्थ अलग करना)।

सामग्री उत्पादन

• धातु शोधन उद्योग (लौह तथा गैर- लौह), सीमेंट संयंत्र।

सामग्री परिशोधन

• पेट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योग, कोक ओवन संयंत्र, एस्बेस्टस मिलिंग तथा एस्बेस्टस आधारित उत्पाद, कलोर-अल्कली उद्योग, सोडा-ऐश उद्योग, चमड़ा/चर्म/खाल परिशोधन उद्योग।

विनिर्माण/संरचना

• रसायन उर्वरक, कीटनाशक उद्योग तथा कीटनाशकों के लिये प्रयुक्त होने वाले मध्यस्थ रसायन (निरूपणों के अतिरिक्त), पेट्रो-रसायन यौगिक (पेट्रोलियम फ्रैक्शन एवं प्राकृतिक गैस के परिशोधन तथा एरोमैटिक के रूप में उनके पुनर्निर्माण पर आधारित उद्योग), मानव-निर्मित रेशों का विनिर्माण, पेट्रोकेमिकल आधारित परिशोधन, सिंथेटिक कार्बनिक रसायन उद्योग, डिस्टिलरीज़, एकीकृत पेंट उद्योग, पल्प एवं पेपर उद्योग (जिसमें अपशिष्ट कागज़ से बनने वाले कागज़ का विनिर्माण तथा बिना ब्लीचिंग के तैयार पल्प से कागज़ का विनिर्माण सम्मिलित नहीं है), चीनी उद्योग, इंडक्शन/आर्क फर्नेस/कपोला फर्नेस 5TPH या अधिक। अत: कथन 1 सही है।

सेवा क्षेत्र

• तेल एवं गैस परिवहन पाइप लाइन (कच्चे तेल और रिफाइनरी/पेट्रोकेमिकल उत्पाद) जो राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों/प्रवाल भित्तियों/पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील इलाकों से गुज़र रही हो और जिसमें LNG टर्मिनल, पृथक भंडारण और खतरनाक रसायनों के प्रबंधन शामिल हैं।

पर्यावरण सेवा सहित भौतिक बुनियादी सुविधा:

• एयरपोर्ट, सभी शिप ब्रेकिंग यार्ड जिनमें शिप ब्रेकिंग इकाइयाँ शामिल हैं, औद्योगिक संपदा/पार्क/परिसर/क्षेत्र, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPJ), विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (SEZ), बायोटेक पार्क, लेदर कॉम्प्लेक्स, सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान की सुविधा (TSDFs), बंदरगाह, राजमार्ग, एरियल रोपवे, सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्र (CETPs), नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (CMSWMF), भवन और निर्माण परियोजनाएँ, टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ।
• EIA अधिसूचना के अलावा, EPA 1986 के तहत सरकार ने EIA से संबंधित कई सूचनाएँ भी जारी की हैं, जिनमें से एक देश के तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों का नियमन है। इसमें उन्हें तटीय विनियमन क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अत: कथन 4 सही है।

उत्तर-4 : (b)

व्याख्या : 

• जी20 शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
• शिखर सम्मेलन में 20 देशों अर्थात् अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के राष्ट्र-प्रमुख और सरकार-प्रमुख भाग लेते हैं।
• इसके अतिरिक्त आमंत्रित अतिथि देशों के नेता और आमंत्रित अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं।
• जी20 शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश दिसंबर से लेकर अगले वर्ष के नवंबर तक एक वर्ष के लिये जी20 के अध्यक्ष के रूप में समूह का नेतृत्व करता है। अत: कथन 2 सही है।
• जी20 अध्यक्ष प्रासंगिक मंत्रिमंडलीय और कार्य-समूह बैठकों का आयोजन भी करता है।
• जी20 शिखर सम्मेलन न केवल व्यापक आर्थिक और व्यापारिक बल्कि वैश्विक मुद्दों की एक विस्तृत  शृंखला (जैसे विकास, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद के विरोध के साथ-साथ प्रवास एवं शरणार्थी संकट) पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर-5 : (a)

व्याख्या : 

• कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विकसित एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (Integrated Government Online Training Programme; iGOT) को मौजूदा प्रशिक्षण तंत्र को प्रमाण-पत्र सहित ऑनलाइन मॉड्यूल आधारित प्रशिक्षण के साथ और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये शुरू किया गया था। अत: विकल्प (a) सही है।
• इस पहल का उद्देश्य ‘सुशासन के लिये सक्षम सिविल सेवा’ है।
• राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 में कहा गया है कि सभी सिविल सेवकों को उनकी वर्तमान या भविष्य की सेवाओं के लिये दक्षतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• इसके अंतर्गत देश के विभिन्न प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल बनाने के लिये एक व्यापक प्रशिक्षण परिवेश प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी और केंद्र तथा राज्य सरकारों के समस्त पदानुक्रम के अधिकारियों को शामिल करते हुए प्रशिक्षण आवश्यकताएँ पूरी की जाएगी।
• इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।