राष्ट्रीय समसामयिकी 1(1-July-2022)^आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI)^(Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI))

Posted on July 1st, 2022

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI) को "अंतर्राष्ट्रीय संगठन" के रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंज़ूरी दे दी है। 

इसने मुख्यालय समझौते (Headquarters Agreement) पर हस्ताक्षर करने को भी मंज़ूरी दे दी एवं इसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 द्वारा परिकल्पित छूट, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है कि सदस्य की संपत्ति और संपत्ति जहाँ कहीं भी स्थित है और जिसके पास भी है, उसे हर प्रकार की कानूनी प्रक्रिया से छूट प्राप्त होगी, सिवाय किसी विशेष मामले को छोड़कर जिसने अपनी प्रतिरक्षा को स्पष्ट रूप से छूट प्रदान कर दिया है। 

श्रेणीबद्ध करने का महत्त्व : 

विशेषज्ञ परामर्श : 

यह अन्य देशों में विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा, जो विशेष रूप से आपदा जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं और/या आपदा के बाद के राहत कार्यों के लिये उन्हें समर्थन की आवश्यकता है तथा इसी तरह के उद्देश्यों के लिये सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत लाएगा आदि। 

यह देशों को उनकी आपदा एवं जलवायु जोखिम और संसाधनों के अनुसार सहनीय अवसंरचना विकसित करने में सहायता के लिये तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा। 

यह सहनीय अवसंरचना के लिये उपयुक्त जोखिम रोधी शासन व्यवस्था और रणनीति अपनाने में देशों को सहायता प्रदान करेगा। 

वित्तपोषण और सहयोग में योगदान : 

यह CDRI गतिविधियों के लिये विश्व स्तर पर वित्त की उपलब्धता और सदस्य देशों से योगदान प्राप्त करने में मदद करेगा। 

यह सदस्य देशों को सतत् विकास लक्ष्यों (SDG), पेरिस जलवायु समझौते और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क के अनुसार उनके मौजूदा एवं भविष्य के बुनियादी ढांँचे को आपदा व जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने के लिये तंत्र को उन्नयन करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। 

यह घर पर आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव सुनिश्चित करेगा और भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ बुनियादी ढांँचा विकासकर्त्ताओं को वैश्विक विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। 

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन (CDRI) : 

CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों एवं वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक वअनुसंधान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है। 

इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों हेतु अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे सतत् विकास सुनिश्चित हो सके। 

इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। 

यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है, यह जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रतिरोधी मुद्दों पर भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित काती है। 

सदस्य : 

इसकी स्थापना के बाद से 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं। 

6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR), यूरोपीय संघ, यूरोपीय निवेश बैंक शामिल हैं। 

2 निजी क्षेत्र के संगठनों में आपदा प्रतिरोध के लिये निजी क्षेत्र का गठबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले निवेश के लिये गठबंधन शामिल हैं। 

CDRI ने जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के लिये आर्थिक रूप से उन्नत, विकासशील और कमज़ोर देशों की एक विविध श्रेणी को आकर्षित कर अपनी सदस्यता में लगातार वृद्धि की है।