चार्टर अधिनियम, 1833 (Charter Act, 1833)
Posted on April 28th, 2020 | Create PDF File
कारण - पृष्ठभूमि
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1813 के बाद भारत में यूरोपियनों की बढ़ती संख्या
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जो व्यापारिक एवं धार्मिक उद्देश्यों से भारत के नगरों में रहने लगे थे
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राजनीतिक एकाधिकार की समाप्त होती अवधि
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ब्रिटेन में सरकार पर अन्य कंपनियों का ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को (पूर्णतः) समाप्त करने का दबाव
चार्टर अधिनियम 1833 के प्रावधान
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इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया
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अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया
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ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया
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अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया
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इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को “भारत का गवर्नर जनरल” बना दिया
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“लॉर्ड विलियम बैंटिक” भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे
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बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया
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भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए
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क़ानून निर्माण की प्रक्रिया जटिल हो गयी (मात्र बंगाल तक सीमित थी)
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अतः कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य (लॉर्ड मैकाले) की नियुक्ति की गयी
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परंतु इसे अंशकालिक सदस्यता दी गयी (मत देने का अधिकार नहीं)
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गवर्नर जनरल को दास प्रथा के सम्बंध में कदम उठाने को कहा गया
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1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया
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अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया
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गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया
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चार्टर ऐक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया
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हालांकि कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया \
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भारतीय क़ानूनों का संहिताकरण करने हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया
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लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था