आधिकारिक बुलेटिन -1 (9-Oct-2019)^मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को मंजूरी दी^(Cabinet approves MoUs signed between India and Foreign Broadcasters in the field of Radio and Television)
Posted on October 9th, 2019
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।
लाभ:
विदेशी प्रसारकों के साथ समझौते से निम्नलिखित क्षेत्र में मदद मिलेगी:
1. सार्वजनिक प्रसारक को नए दृष्टिकोण तलाशने में;
2. नई प्रौद्योगिकियों और कड़ी प्रतियोगिता से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियों के संदर्भ में;
3. समाचार माध्यम के उदारीकरण में; और
4. वैश्वीकरण में।
मुख्य प्रभाव:
परस्पर आदान-प्रदान, सह-उत्पादक के माध्यम से तैयार किए गए कार्यक्रमों के प्रसारण से दूरदर्शन और आकाशवाणी के दर्शकों/श्रोताओं के बीच समता और समावेशन का वातावरण तैयार होगा। तकनीकी जानकारी, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और कामगारों के प्रशिक्षण से सार्वजनिक प्रसारकों को प्रसारण के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।
आधिकारिक बुलेटिन -1 (9-Oct-2019)मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को मंजूरी दी(Cabinet approves MoUs signed between India and Foreign Broadcasters in the field of Radio and Television)
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।
लाभ:
विदेशी प्रसारकों के साथ समझौते से निम्नलिखित क्षेत्र में मदद मिलेगी:
1. सार्वजनिक प्रसारक को नए दृष्टिकोण तलाशने में;
2. नई प्रौद्योगिकियों और कड़ी प्रतियोगिता से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियों के संदर्भ में;
3. समाचार माध्यम के उदारीकरण में; और
4. वैश्वीकरण में।
मुख्य प्रभाव:
परस्पर आदान-प्रदान, सह-उत्पादक के माध्यम से तैयार किए गए कार्यक्रमों के प्रसारण से दूरदर्शन और आकाशवाणी के दर्शकों/श्रोताओं के बीच समता और समावेशन का वातावरण तैयार होगा। तकनीकी जानकारी, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और कामगारों के प्रशिक्षण से सार्वजनिक प्रसारकों को प्रसारण के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।