आकाशवाणी सार (9-Sept-2020) AIR News Gist
Posted on September 9th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* भारत और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली-मेरठ रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विकास के लिए 50 करोड डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
* कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए आंध्रप्रदेश से दिल्ली तक किसान रेलगाड़ी सेवा प्रारंभ।
* सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर, आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की।
* यूनीसेफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा-भारत में शिशु मृत्युदर में भारी कमी आई।
* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा--सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को डिजिटल लेन-देन के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म से जोड़ेगी।
* विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ मॉस्को में द्विपक्षीय बैठक की।
* सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए दस हज़ार करोड़ से ज़्यादा रकम जारी की।
* देश में एक दिन में रिकॉर्ड करीब 75 हज़ार कोविड मरीज़ स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर लगभग 78 प्रतिशत हुई।
समाचार विस्तार से-
* मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पावरग्रिड कॉरपोरेशन की सहायक कंपनियों में अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के माध्यम से परिसंपत्ति-मौद्रीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। समिति ने पावरग्रिड को शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिये परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया, पहले से मौजूद विशेष उद्देश्य कंपनी के जरिये पूरी की जाएगी।
इस स्वीकृति से पावरग्रिड बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट, अपनी विद्युत पारेषण संबंधी परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण कर सकेगा और इससे प्राप्त राशि का उपयोग ढांचागत विस्तार में किया जाएगा।
पहले चरण में, सात हजार 164 करोड़ रुपये लागत की परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा।
इसके माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त अवसर अवसंरचना निवेश ट्रस्ट में, मर्चेंट बैंकिंग, कानूनी सलाह, वित्तीय और कराधान सलाह, मूल्यांकन, मुद्रण, विज्ञापन जैसी अन्य गतिविधियों में पैदा होने की संभावना है।
सरकार ने अवसंरचना निवेश ट्रस्ट और प्रस्तावित अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के लिए नियामन और कराधान ढांचा बनाया है।
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* गांधी दर्शन पर हमारी श्रृंखला में आज महिला सशक्तिकरण के बारे में गांधी जी के विचार प्रसारित किये जा रहे हैं।
अहिंसा के प्रति महिलाओँ के नैसर्गिक आग्रह और क्षमता में महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था। वे महिलाओँ को स्वतंत्रता संग्राम के साथ सामाजिक सुधार का भी सर्वाधिक साहसी योद्धा मानते थे। महात्मा गांधी उन गिने-चुने स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया।
गांधी ने कहा था कि महिलाओं को कभी भी पुरूषों के अधीनस्थ या उनके कमतर नहीं मानना चाहिए। महात्मा गांधी के लगातार प्रयासों से महिलाएं उनके विचारों और कार्यों से प्रभावित हुई और वे बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। लोग केवल सरोजनी नायडु, लक्ष्मी मेनन, सुशीला नय्यर और राजकुमारी अमृत कौर जैसी प्रमुख नेताओं को ही जानते हैं। लेकिन हजारों की संख्या में अज्ञात महिलाएं हैं, जिन्होंने गांधी जी से स्वतंत्रता का अर्थ जाना और अपनी सारी ऊर्जा स्वतंत्रता संघर्ष में लगा दी।
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* भारत और एशियाई विकास बैंक-एडीबी ने कल दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम-आर०आर०टी०एस० गलियारे के निर्माण के लिए 50 करोड डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक अरब डॉलर लागत की इस परियोजना के तहत 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार गलियारे के जरिये उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोडा जाएगा। इस धनराशि का उपयोग परियोजना के पहले चरण के निर्माण में किया जाएगा जिसके अंतर्गत दिल्ली को आसपास के राज्यों से जोड़ने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना-2021 में व्यवस्था की गई है।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओँ को पोषक आहार वितरित करने में महिला स्वसहायता समूहों को शामिल करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच पोषक आहार की खरीद और वितरण के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।
टेक होम राशन यानी टीएचआर वो पुष्टाहार है जिसे छह साल की उम्र तक के बच्चों और गर्भवती तथा हाल ही में मां बनी महिलाओं को समेकित बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस के जरिये वितरित किया जाता है। इस योजना के तहत पुष्टाहार के उत्पादन और वितरण का काम सबसे पहले 18 जिलों के 204 ब्लॉक में शुरू किया जायेगा और बाद में उसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग तीन हजार स्वयं सेवी समूहों की महिलाओं को ये योजना उद्यमी बना देगी। इससे समहू की हर महिला को कम से कम 240 दिन का रोजगार मिलेगा। इस योजना से सात लाख 20 हजार रोजगार दिवसों का सृजन होने के साथ ही हर महिला को 5 से 7 हजार रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है।
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* गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16 प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है। इससे राज्य में सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से की गई दो रुपये पचास पैसे प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी से छूट मिलेगी। इस फैसले से मोरबी, सुरेन्द्र नगर और साबरकांठा जिलों में स्थित सिरेमिक उद्योग की एक हजार 160 इकाईयां लाभान्वित होंगी।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि हमारे देश में गरीबों के बारे में बहुत बातें की गई हैं लेकिन पिछले छह वर्ष में उनके लिए अभूतपूर्व काम किये गए। प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी गरीब अभाव में नजर आए उन्हें सक्षम बनाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आई।
कई लोगों ने तो जिंदगी में बार-बार गरीब, गरीब ही बोलते रहे। लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले छह साल में हुआ है और बिल्कुल प्लानिंग से हुआ है। एक चीज के साथ दूसरी चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। तीसरी चीज हर चीज की भरपाई हो और गरीबी से लड़ने की उसको ताकत मिले और खुद ही गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले। उस दिशा में एक के बाद एक कदम, अनेक नई पहलें उठाई गई है।
प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि - पीएम स्वनिधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर अपना काम फिर शुरू कर सकें और आसानी से पूंजी हासिल कर सकें। पहली बार लाखों स्ट्रीट वेंडर का नेटवर्क इस सिस्टम से जुड़ा और उन्हें पहचान मिली।
स्वनिधि योजना के लाभ के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर ब्याज से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। इस योजना के तहत ब्याज में सात प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है लेकिन अगर कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए तो उन्हें कुछ भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पक्षों के सहयोग से नई शुरूआत हुई है कि स्ट्रीट वेंडर डिजिटल शॉपकीपिंग से अछूते न रहें। अब बैंकों और संस्थानों के प्रतिनिधि स्ट्रीट वेंडर के घर और रेहड़ी तक आयेंगे और उन्हें क्यूआर कोड देंगे।
बीते तीन चार साल के दौरान देश में डिजिटल लेन-देन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना काल में हम सब महसूस भी कर रहे है कि ये कितना जरूरी भी है। अब ग्राहक नकद पैसे लेने-देने से बचते है। सीधे मोबाइल से ही पेमेंट करते है, इसलिए हमारे रेहड़ी-पटरी वाले साथी इस डिजिटल दुकानदारी में बिल्कुल पीछे न रहे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री से बातचीत में एक लाभार्थी ने कहा कि उन्हें इस योजना से बहुत लाभ हुआ।
स्वनिधि योजना से मुझे इतना लाभ हुआ और इतना फास्ट हुआ मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था, मैंने वो भी चुका दिया और बिल्कुल बेरोजगार ही हो गया था लॉकडाउन में, तो बाकी के जो पैसे बचे थे चार या पांच हजार रुपये उससे मैं थोड़ा खजूर की पत्ती लाया। खजूर की पत्ती लाकर मैंने थोड़े से धंधे से मेरा धंधे का रोटेशन शुरू हो गया।
श्री मोदी ने कहा कि रिसाइकिलिंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और यह हमारी संस्कृति से जुड़ा है।
हमारे देश में तो ये जो रिसाइक्लिंग जिसको कहते है न आजकल वो हमारी सदियों पुरानी बातें है। अब देखिए, माताएं घर में साड़ी पुरानी हो जाएगी, तो उससे गद्दा बना लेंगी। गद्दा पुराना हो जाएगा तो उसको पोछे के लिए उपयोग करेंगी यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती। अगर आपने भी अपने व्यवसाय में इन चीजों को जोड़ दिया, तो जरूर आप देखिये कि आपकी कमाई भी बढ़ेगी।
गरीबों के कल्याण से जुड़ी सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों को शहरों में किराये पर किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। एक देश, एक राशन कार्ड योजना से स्ट्रीट वेंडर को देश में कहीं भी सस्ता राशन मिल सकेगा। इस योजना के तहत ऋण सुविधा के लिए बैंकों के पोर्टल के जरिए देशभर से दो लाख 45 हजार पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब एक लाख चालीस हजार स्ट्रीट वेंडर को एक सौ चालीस करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मिल चुकी है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए आवेदन जमा करने के मामले में मध्यप्रदेश का पहला स्थान है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए वरदान है, इससे रेहडी पटरी वालों की जिन्दगी बदल जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो लोग इस योजना से वंचित रह गये हैं उन्हें भी इसका लाभ दिया। सरकार सभी तरह के व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए कटिबद्ध है। इस योजना पर अमल के मामले में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में से 47 फीसदी आवेदन केवल मध्यप्रदेश के हैं। मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत अब तक साढ़े चार लाख लोगों का पंजीकरण किया गया है और इनमें से चार लाख से अधिक लोगों को परिचय पत्र तथा वेंडर प्रमाण पत्र जारी किए गए है। राज्य सरकार ने इनमें से पौने तीन लाख योग्य लाभार्थियों के आवेदन पोर्टल के जरिए बैंकों को भेजे है। बैंकों से मिले आवेदनों में से एक लाख 40 हजार को 140 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
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* कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येडि़युरप्पा ने सौर ऊर्जा से चलने वाले ठेले वितरित किए। फलों और सब्जियों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले ये ठेले बेंगलुरू के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने तैयार किये हैं। इन तिपहिया ठेलों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत तैयार किया गया है। यह पूरी तरह चार्ज होने के बाद 50 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें तापमान और आद्रता प्रबंधन प्रणाली युक्त चैम्बर है जिसमें दो सौ किलोग्राम फल और सब्जियां रखी जा सकती है। यह फलों और सब्जियों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखता है। इसमें एलईडी बल्ब, मापतोल के लिए डिजिटल मशीन, स्पीकर और इलेक्ट्रीकल चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। एक ठेले की कीमत लगभग डेढ़ लाख रूपये है। ये ठेले अनुसूचित जाति के लोगों को वितरित किए गए।
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* देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेलगाड़ी को आज 11 बजे रवाना किया गया। इसके जरिए आंध्रप्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेल राज्य मंत्री सुरेश सी. अंगड़ी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने वीडियो लिंक के जरिए इस रेलगाड़ी को रवाना किया।
इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में किसान रेल बड़ी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए आम बजट में किसान रेल चलाने की घोषणा की गई थी। श्री तोमर ने कहा कि सरकार बागबानी को प्रोत्साहन देने के लिए शीघ्र किसान उड़ान कार्यक्रम शुरू करेगी।
हमारी खेती की जो अर्थव्यवस्था है उसको बल मिले और किसान मुनाफे में आये। 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी हर बजट में प्रयत्न करते रहें है और उनके प्रयत्न निश्चित रूप से आज सफलीभूत हो रहे हैं। बजट जब आया था तो बजट में यह घोषणा की गई थी कि किसान रेल और किसान उड़ान ये दो कार्यक्रमों की शुरूआत की जाएगी, जिससे कि किसानों को अपने कृषि उत्पाद की आवाजाही की सुविधा मिलेगी, किराये में कमी आएगी और सब्जी और फल इत्यादि जो कम समय जीवंत रहने वाली फसलें है, उनको कम और उचित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाएगा।
इस अवसर पर सुरेश सी. अंगड़ी ने कहा कि रेलवे किसानों की आय बढ़ाने के लिए रात-दिन काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
इस वर्ष सात अगस्त को पहली किसान रेलगाड़ी शुरू की गई थी। यह रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलाई जा रही हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने चालू वर्ष के बजट में किसान रेल चलाने की घोषणा की थी ताकि जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज की निर्बाध आपूर्ति की जा सके।
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* फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ले आधिकारिक यात्रा पर कल भारत आएंगी। वे अंबाला के वायु सेना अड्डे पर रफाल लड़ाकू विमान को वायुसेना की सेवा में शामिल करने के आधिकारिक समारोह में शामिल होंगी। ये सुश्री पार्ले का 2017 से अब तक भारत का तीसरा सरकारी दौरा होगा। ।
फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगी। दोनों नेता रक्षा सहयोग विशेष कर हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद को रोकने में सहयोग पर चर्चा करेंगे।
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* विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के इतर किर्गिजिस्तान के विदेश मंत्री चंगेज एदारबेकोफ से मुलाकात की। एक ट्वीट में श्री जयशंकर ने कहा कि बैठक सफल रही और इसमें द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि दोनों देश सभी क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए। डॉक्टर जयशंकर ने किर्गिजिस्तान से वापस लौटे भारतीय नागरिकों को सहयोग देने पर चंगेज एदारबेकोफ का आभार व्यक्त किया।
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* केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस महीने की 21 तारीख से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को आंशिक रूप से दोबारा खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इन दिशानिर्देशों में विद्यार्थियों के बीच नोट बुक, पेन, पेंसिल, पीने के पानी की बोतलें साझा नहीं करने और असेम्बली तथा खेल की मनाही के साथ ही ऑनलाइन सीखने को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं। इसके अनुसार स्कूल में आने के लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी और शिक्षक तथा छात्रों के बीच संवाद सुनियोजित ढंग से किया जायेगा। दिशानिर्देशों में स्कूल के बुजुर्ग और अधिक जोखिम वाले कर्मचारियों तथा गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इन स्कूलों में संक्रमण के खतरे वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की भी व्यवस्था होगी।
इन दिशानिर्देशों के अनुसार, स्कूलों के बाहर सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा और सभी की थर्मल जांच की जाएगी। स्कूलों में बैठने का इस्तेमाल इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम छह फीट की दूरी हो। शिक्षकों और छात्रों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं, स्टॉफ रूम , कार्यालय और रिस्पेशन रूम जैसी जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इसके अलावा अगर किसी स्कूल परिसर के अंदर कैफेटेरिया या मेस है वह बंद रहेगे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूलों में फेसकवर, मास्क और सैनिटाइजर का पर्याप्त इंतजाम रखा जाएगा। अगर किसी शिक्षक, कर्मचारी या छात्र में कोविड के लक्षण दिखाई देगे, तो उसे बाकी लोगों से आइसोलेट किया जाएगा और अस्पतालों को इसकी सूचना दी जाएगी।
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* देश में बाल मृत्युदर में 1990 और 2019 के बीच निरंतर कमी हो रही है। भारत में 1990 में प्रत्येक एक हजार जीवित शिशुओं के जन्म के बाद पांच वर्ष की उम्र से पहले के एक सौ 26 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। यह मृत्युदर घटकर 2019 में केवल 34 रह गई। युनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास और सामाजिक कार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाग तथा विश्व बैंक समूह की नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 1990 से 2019 के बीच पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर में सालाना साढ़े चार प्रतिशत कमी आई है। 1990 में पांच वर्ष से कम उम्र के 34 लाख शिशुओं की मृत्यु हुई, जबकि 2019 में आठ लाख 24 हजार शिशुओं की मृत्यु हुई।
भारत में प्रत्येक एक हजार जीवित जन्म पर नवजात मृत्युदर 1990 में 89 थी जो घटकर 2019 में 28 रह गई।
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* आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में आज बात करते हैं विशेष गर्भावस्था ऐप - आई मुम्ज के बारे में। यह ऐप गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए सभी आवश्यक आदतें अपनाने में मदद करता है। इसे गर्भवती महिलाओं के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक कल्याण के लिए तैयार किया गया है। यह ऐप मोटापा, पोषण, योग और मानसिक स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सौ से अधिक विशेषज्ञों के जरिए गर्भवती महिलाओं की समस्याओं के लिए समाधान का एक मंच है।
इस ऐप का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को अपने और अपने पेट में पल रहे शिशु की देखभाल तथा मदद के लिए विभिन्न गतिविधियों के जरिए जानकारी उपलब्ध कराना है। यह ऐप महिलाओं को तनावमुक्त रखने में भी मदद करता है। इसे आत्मनिर्भर भारत ऐप चुनौती के अंतर्गत पुरस्कृत भी किया गया है। इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई-गोपाला ऐप का भी उद्घाटन करेंगे। इस ऐप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम, सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री बिहार में मत्स्य पालन और पशु पालन क्षेत्रों में कई नवीन कार्यक्रमों का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत बीस हजार करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से देश के मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। मत्स्य क्षेत्र में यह अब तक का सर्वाधिक निवेश है। इसके तहत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री सीतामढी में मत्स्य ब्रीड बैंक और किशनगंज में जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला बनाए जाने की घोषणा भी करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है। इन सुविधाओं से मत्स्य क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी। किसानों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती बीज समय पर उपलब्ध हो सकेंगे और रोग निदान के साथ-साथ पानी और मिट्टी परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकेंगी।
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* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग- एमएसएमई का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में तीस से पचास प्रतिशत तक और निर्यात में 49 से 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग द्वारा आज आत्मनिर्भर भारत एराइज़ अटल न्यू इंडिया चेलेंज की वर्चुअल बैठक में बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई में पांच करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजन करने का लक्ष्य रखा है जहां अभी लगभग 11 करोड़ लोग काम कर रहे हैं।
उन्होंने नीति आयोग के आत्मनिर्भर भारत एराइज़ अटल न्यू इंडिया चेलेंज पहल की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के समाधान के लिए तकनीकी उपयोग का आह्वान किया। अतिरिक्त चावल के मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि संग्रहण की चुनौतियों को देखते हुए कैसे इसका उपयोग एथेनॉल बनाने में और आयातित वस्तुओं को हटाने के लिए देश को हरित ईंधन दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि नवाचार में जोखिम लेना योग्यता है और नए समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इस दौरान परम्परागत वस्तुओं को संरक्षित किया जाना भी आवश्यक है।
आत्मनिर्भर भारत एराइज़ अटल न्यू इंडिया चेलेंज कार्यक्रम का उद्देश्य मंत्रालयों और संबद्ध उद्योगों के साथ सहयोग करना है। जिससे अनुसंधान, नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके और क्षेत्रीय समस्याओं के अभिनव समाधानों की सुविधा प्रदान की जा सके।
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* अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से संवेदनशील माने जाने वाले ग्रेट अंडमानीज जनजातीय समूह के 11 सदस्य कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो गये हैं।
इन जनजातीय के लोगों की कुल संख्या 59 है। जिनमें से कुछ पोर्ट ब्लेयर में नौकरी करते हैं और यहीं स्थाई रूप से बस भी चुके हैं। लेकिन इस जनजाति का मूल निवास पोर्ट ब्लेयर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्टेट आइलैंड है। जांच के दौरान इनमें से 11 लोगों को हल्के लक्ष्णों के साथ कोरोना से संक्रमित पाया गया और इलाज के लिए पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल तथा होम आइसोलेशन में रखा गया। अब सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जल्द ही अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा समूह के कुछ लोगों को वापस स्टेट आइलैंड भेज दिया जाएगा। इस बीच द्वीप समूह के अन्य संवेदनशील आदिम जनजातियों जैसे ओंगी और जारवा समूदाय के नमूनों की इनके मूल स्थान पर जा कर जांच की गई और इन सभी को नेगेटिव पाया गया।
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* ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में सुगमता की देशभर की श्रेणियों में उत्तर प्रदेश दस स्थान के उछाल के साथ दूसरे नम्बर पर आ गया है।
राज्य सरकार द्वारा व्यापार की सुगमता को लेकर जारी जिलेवार रैंकिंग में उन्नाव जिले को ए-श्रेणी में पहला स्थान मिला है जबकि कौशांबी जिले को बी-श्रेणी में पहला स्थान मिला है। ये जाहिर करता है कि राज्य औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित माने जाने वाले जिलों में भी व्यापार में सहजता की भावना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव (अवस्थापना और औद्योगिक विकास) आलोक कुमार ने कहा-
जिस प्रकार भारत सरकार ने स्टेट्स की रैंकिंग शुरू की है। तो स्टेट्स में एक प्रतिस्पर्धा की भावना आई कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए। हमने उसी प्रकार से प्रदेश के जिलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक व्यवस्था शुरू की है और हम रैंकिंग हर महीने निकालते हैं।
आलोक कुमार ने कहा कि इस रैंकिंग सिस्टम से प्रदेश में व्यापार में सुगमता का माहौल और बेहतर होगा।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच सोमवार को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेख (एलएसी) पर चीन की अक्रामक कार्रवाई को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता लिखता है- पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भाला लिए चीनी सैनिकों की अतिक्रमण की कोशिश।
* देश में कोरोना संक्रमण के मामले 42 लाख के पार, छह दिन बाद 76 हजार से कम मामले दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। वहीं, हिन्दुस्तान में लिखा है- दिल्ली में स्वेच्छा से कोरोना जांच कराने वालों के लिए डाक्टर की पर्ची जरूरी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड जरूरी।
* 21 सितम्बर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने की खबर को भी ज्यादातर अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। शिक्षा पर फैसला शीर्षक से- दैनिक भास्कर कहता है- केन्द्र ने स्कूल खोलने के दिशा-निेर्देश जारी किये। छात्र अभिभावकों की मंजूरी से स्कूल जा सकेंगे।