आकाशवाणी सार (8-July-2019) AIR News Gist
Posted on July 8th, 2019 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण पर ब्लॉग में पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए लोगों से सुझाव देने को कहा।
*भारतीय एथलीट हिमादास ने पौलेंड में दो सौ मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।
*उच्चतम न्यायालय अपनी रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीबीआई और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को तैनात करेगा।
*शीर्ष न्यायालय ने मराठा समुदाय को महाराष्ट्र में आरक्षण दिए जाने के बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की।
*गुजरात के कुछ भागों, मुम्बई और इसके उपनगर में भारी वर्षा। सामान्य जनजीवन प्रभावित।
*कर्नाटक में राजनीतिक गतिरोध जारी। असंतुष्टों को मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए कांग्रेस और जनता दल सेकुलर मंत्रियों का इस्तीफा।
*भारत ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि रिपोर्ट आतंकवाद को सही ठहराती है।
*आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित।
*सेंसेक्स में एक दिन में इस वर्ष की सबसे बड़ी गिरावट। 800 अंक लुढ़का।
समाचार विस्तार से-
*प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जल संरक्षण का उल्लेख किया है। बेटी, वृक्ष और शिक्षक शीर्षक से लिखे ब्लॉग में उन्होंने जल संरक्षण की सदियों पुरानी प्रक्रिया की चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण के बारे में उनका ट्वीट पसंद करने के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस पहल के प्रति लोगों की उत्सुकता का भी स्वागत किया है।
प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और बागवानी से जुड़ी उस परंपरागत तकनीक का जिक्र किया है जिसमें पानी से भरे गमले में पौधा लगाया जाता है। इससे पौधे के लिए प्राकृतिक रूप से ड्रिप सिंचाई को बढावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र में वेरावल क्षेत्र के एक शिक्षक की दिल को छू लेने वाली कहानी साझा की है। उन्होंने पेड़ उगाने के लिए स्कूल शिक्षक के अनूठे प्रयोग और वृक्षारोपण के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के तरीके की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से घर में बर्तन धोने के बाद बचे पानी से पौधों की सिंचाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने ब्लॉग के अंत में लोगों से पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए इस तरह के अनूठे उपाय और प्रयोग साझा करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में अपना कुछ न कुछ योगदान करने का यही उचित अवसर है।
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*गुजरात में कच्छ जिला, वर्षा जल का संग्रह करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिले के सभी 620 ग्राम प्रधानों और सरपंचों से आगामी मॉनसून के दौरान वर्षा जल के संग्रह और संरक्षण का अनुरोध करते हुए एक निजी पत्र लिखा था। कच्छ के जिला विकास अधिकारी प्रभव जोशी ने कहा कि बारिश का पानी एकत्रित करने के ढांचे स्कूलों, सामुदायिक परिसरों और सरकारी औषधालयों की इमारतों में बनाए जाएंगे।
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*केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चीनी का अतिरिक्त उत्पादन एक बड़ी समस्या है और उन्होंने चीनी मिल मालिकों को सलाह दी है कि वे चीनी की बजाय एथनॉल उत्पादन पर जोर दें। पुणे में कल गन्ना सम्मेलन में उन्होंने एथनॉल के संबंध में सरकार ने पारदर्शी नीति बनाई है और पैट्रोलियम मंत्रालय इसे खरीदने के लिए तैयार है।
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*असम सरकार ने दिमागी बुखार से निपटने के लिए सभी डॉक्टरों, चिकित्सा और निगरानी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। राज्य में जनवरी से अब तक इस बुखार से 49 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने वर्तमान हालात से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए छुट्टियां रद्द की हैं। सरकार ने निजी अस्पतालों को भी शामिल करने का फैसला किया है।
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*अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने ईरान को यूरेनियम संवर्धन की तय सीमा का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को सतर्क हो जाना होगा और एहतियात बरतनी होगी।
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*एथलीट हिमा दास ने पोलैंड में कुटनो एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। हिमा का यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पदक है। वी. के. विस्मैया ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में मोहम्मद अनस ने स्वर्ण पदक हासिल किया। 400 मीटर बाधा दौड़ में एम. पी. जबिर ने स्वर्ण और जितिन पॉल ने कांस्य पदक जीता है। उधर, कनाडा ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में परूपल्ली कश्यप चीन के ली शी फेंग से हार गए हैं। बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में फेंग ने छह वरीयता प्राप्त कश्यप को 20-22 21-14 21-17 से पराजित किया।
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*कर्नाटक में निर्दलीय विधायक एच नागेश के लघु उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन व्यक्त करने से राज्य की गठबंधन सरकार को और झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस के नौ और जनता दल सेक्युलर के तीन विधायकों के त्यागपत्र देने से सरकार के सामने संकट बना हुआ है।
इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बागी विधायकों के साथ बंगलुरू में बैठक करके सभी मंत्रियों का इस्तीफा लेने का फैसला किया ताकि बागी विधायकों को सरकार में शामिल किया जा सके। पार्टी नेता सिद्धरमैया ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा, गठबंधन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को समझाया जा रहा है और उन्हें मंत्रिमंडल में लेने का वादा करके इस्तीफा वापिस लेने पर राजी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के सभी 21 मंत्रियों ने इस्तीफे सौंप दिये हैं।
13 विधायकों द्वारा स्पीकर को इस्तीफा देने के बाद गठबंधन सरकार की संख्या एक सौ पांच तक गिर गई है। इस इस्तीफे पर स्पीकर कल गौर फरमायेंगे। इस बीच आज बीजेपी ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का इस्तीफा मांगा है। उनके वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने बताया है कि इस सरकार को समर्थन न होने की वजह से मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्यपाल को इस ओर कदम उठाने चाहिए।
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*रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के राजनीतिक संकट के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होने के कांग्रेस के आरोप को खारिज किया है। आज लोकसभा में एक बयान में उन्होंने कहा कि जनता दल सैक्युलर और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के राजनीतिक घटनाक्रम से भाजपा का कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों की खरीद-फरोख्त में कभी शामिल नहीं रही।
कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और आज तक का हमारी पार्टी का ये इतिहास रहा है कि किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य अथवा विधायक के ऊपर प्रेशर बिल्ड अप करके अथवा उसको किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर दल-बदल कराने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की है। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को बनाये रखने के प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड है।
राजनाथ सिंह के बयान के बाद सदन में हंगामे की स्थिति बन गई और कांग्रेसी सदस्य नारेबाजी करने लगे।
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*उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रैस वे पर 2016 से 2018 के बीच हुई दुर्घटनाओं में 390 लोग मारे गए हैं। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।
नितिन गडकरी ने कहा कि राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सड़क निर्माण के तकनीकी पहलुओं, टायर बनाने और राजमार्गों पर वाहन की गति को नियंत्रित करने के मुद्दों पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा बस दुर्घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। यमुना एक्सप्रैस वे पर आज हुई इस दुर्घटना में 29 लोग मारे गए हैं।
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*विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। सभापति एम. वैंकैया नायडू ने एस. जयशंकर को शपथ दिलाई। वे गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं।
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*उपभोक्ता संरक्षण विधेयक-2019 आज लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए प्राधिकरण गठित करने और उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे के लिए प्रभावी उपाय करने का प्रावधान है। विधेयक को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सदन में रखा।
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*सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के सुरक्षित कोष को कम करने और बाजार में अधिक धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार नहीं कर रही है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी।
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*कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। आज नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता उत्पादन केन्द्रित योजनाओं के बजाय आय केन्द्रित योजनाओं पर केन्द्रित की है।
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*उच्चतम न्यायालय ने अपने रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्ट आचरण रोकने के उद्देश्य से सी बी आई और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है। अपनी पहचान गुप्त रखे जाने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने उच्चतम न्यायालय की विभिन्न बैंचों के सामने बिना बारी के मामलों को सूची में शामिल किये जाने के आरोपों का संज्ञान लेते हुए ये व्यवस्था की है।
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*उच्चतम न्यायालय ने मराठा समुदाय को महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों के दाखिलों में आरक्षण दिये जाने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई निर्धारित की है।
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*सार्वजनिक परिसरों में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा हटाने संबंधी संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। इससे सरकारी आवास में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को तेजी से हटाने में मदद मिलेगी और बारी का इंतजार कर रहे पात्रता वाले लोगों को आवास आवंटित हो सकेंगे।
मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में रखा।
आज सदन में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019, राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक 2019, डी एन ए टेक्नॉलोजी इस्तेमाल और प्रयोग पंजीकरण विधेयक 2019 और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 भी पेश किये गये।
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*महाराष्ट्र में हर साल लगभग दस लाख तीर्थयात्री अलन्दी और देहु से पंढरपुर के लिए पालकी यात्रा में शामिल होते हैं। ये तीर्थयात्री बीस दिनों में लगभग ढाई सौ किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। प्रत्येक वर्ष इस दौरान उनके द्वारा छोड़ी गई चीजों से पूरे रास्ते में पर्यावरण में गंदगी फैल जाती थी। लेकिन इस वर्ष पालकी यात्रा पंढरपुर पहुंचने को है, परन्तु तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है।
सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के नेतृत्व में महाराष्ट्र के पांच विश्वविद्यालयों के कम से कम 35 हजार विद्यार्थी इस वर्ष वारी के साथ चल रहे हैं। हर रोज पालकी अपने मुकाम से जब आगे बढ़ती है तब ये विद्यार्थी मुकाम स्थल, गांव परिसर की साफ-सफाई करके फिर से वारी में शामील हो जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वच्छ वारी-स्वस्थ वारी-निर्मल वारी-हरित वारी अभियान के तहत विद्यार्थी वारी मार्ग की स्वच्छता के साथ मार्ग पर नीम के पौधे भी लगा रहे हैं। विश्व विद्यालय के एन.एसएस निदेशक, डॉक्टर प्रभाकर देसाई ने बताया:-
हमने पचास लाख पर्यावरण परक पत्तों की पत्रावली लोगों को में बांटी हैं और लगभग चालीस लाख इस्तेमाल की पत्रावली निर्माण का संकलन कर फर्टीलाइज़र कम्पोज करने का प्रकल्प बनाया है। पर्यावरण परक पत्रावली का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइज़र का निर्माण करना, पानी की बचत कराने का महत्व हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वारकरीयों तक पहुंचाया है।
प्रशासन ने हजारों सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराये हैं। वारीमार्ग पर जो गांव है वहां के गांव वालों ने अपने घर के शौचालय भी वारकरीयों के लिए खुले कर दिए हैं।
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*कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बंद के आह्वान को देखते हुए जम्मू से अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के किसी जत्थे को जाने नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बालतल, गांदरबल और नुनवन तथा पहलगाम आधार शिविर में रूके तीर्थयात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है।
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*श्रीलंका में जाफना के पास पलाली हवाई अड्डे पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस हवाई अड्डे से भारत के बंगलुरू, कोचीन, मुंबई और हैदराबाद के लिए 75 यात्रियों को ले जाने वाली उड़ानें चलाई जाएंगी। इस पर दो अरब 25 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा जिसमें से तीस करोड़ रुपये भारत सरकार उपलब्ध करायेगी।
साठ के दशक में जाफना और मद्रास के बीच हवाई सेवा परिचालित होती थी। लेकिन लिट्टे युद्ध के दौरान ये बंद हो गई थी। 2009 में युद्ध की समाप्ति के बाद से इस सेवा को दोबारा शुरू करने के प्रयास किये जा रहे थे, जो अब फलीभूत हो रही है। इसके तहत रनवे को पहले छोटे विमानों के लिए 950 मीटर तक विस्तार किया जायेगा और बाद में बड़े विमानों के लायक भी बनाया जायेगा। वर्तमान में यात्रियों को जाफना जाने के लिए कोलंबो से छह-सात घंटों की दूर यात्रा करनी पड़ती है जो दक्षिण भारत के शहरों से मात्र घंटे भर की हवाई सेवा से जुड़ा है।
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*भारत ने जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और ओएचसीएचआर की ताजा रिपोर्ट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने कहा है कि यह रिपोर्ट आतंकवाद को सही ठहराती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्वीकृत मान्यता से सर्वथा भिन्न है। सुरक्षा परिषद ने इसी वर्ष फरवरी में, पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी और बाद में आतंकवादी गुट जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया था। प्रवक्ता ने कहा कि भारत आतंकवाद को कतई सहन नहीं करने की नीति पर चलता है और वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी उपाय करेगा।
रवीश कुमार ने कहा कि रिपोर्ट भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति पर पहले से चले आ रहे झूठे और भ्रामक प्रचार को ही जारी रखने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है और इसमें सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के मूल मुद्दे को नजरअंदाज किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि यह रिपोर्ट वर्षों से पाकिस्तान की शह पर सीमा पार से किए जा रहे आतंकवादी हमलों से बनी स्थिति का विश्लेषण किए बगैर तैयार की गई है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि समूचा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने भारत के इस राज्य के एक हिस्से पर अवैध और जबरन कब्ज़ा कर रखा है।
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*लोकसभा में आज केंद्रीय बजट-2019-20 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने बजट को बयानबाजी और खोखले वादों से भरा हुआ बताया है। उन्होंने सरकार पर दो करोड़ रोजगार सृजन के अपने वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। थरूर ने कहा कि इसके विपरीत देश में बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत, बीमा कंपनियां किसानों से प्रीमियम के रूप में अधिक शुल्क वसूल रही हैं। इसके अलावा प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा नहीं दिया गया था।
बहस में भाग लेते हुए भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा कि जब 2014 में एनडीए सरकार सत्ता में आई थी, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इसके प्रयासों से अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस आई है।
डीएमके के टी आर बालू ने कहा कि ईंधन की कीमत में वृद्धि से महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी पर बोझ पड़ेगा।
तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि बजट में कोई विजन नहीं है और इसमें कॉरपोरेट जगत के हितों के अलावा और कोई बात नहीं कही गई है।
बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने नये सार्वजनिक निवेश कार्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता बताई। शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने गरीब परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए सरकार की सराहना की।
बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने आरोप लगाया कि बजट मे गरीबों, किसानों और मध्य वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया है।
भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल, रमेश बिधूड़ी और रक्षा खड़से, शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बरने और अन्य दलों के सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया।
बजट पर चर्चा अभी जारी रहेगी।
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*आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 को संसद ने पारित कर दिया। राज्यसभा ने आज इसकी मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य लक्षित वित्तीय और अन्य रियायतों, लाभ तथा सेवाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 में संशोधन और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 में और संशोधन करना है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बहुत जल्द संसद में डेटा संरक्षण विधेयक पेश करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा संरक्षण कानून और इससे संबंधित व्यापक कानून बनाए जाने के सिलसिले में दुनिया भारत की ओर देख रही है।
पूरा विश्व भारत के डेटा संरक्षण की ओर देख रहा है। भारत समावेशी देश है। भारत सुधारों और सशक्तिकरण का देश है इसलिए भारत का डेटा संरक्षण विश्व के लिए मार्गदर्शक होगा।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनुसिंघवी ने यह कहते हुए विधेयक का विरोध किया कि आधार का इस्तेमाल केवल सेवा और रियायत के लिए होना चाहिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिनॉय विश्वम ने भी विधेयक का विरोध किया। चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के राजीव चंद्रशेखर और शिव प्रताप शुक्ल ने विधेयक का समर्थन किया।
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*संसद ने पाकिस्तान में उत्पादित या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों पर 200 प्रतिशत शुल्क लगाने का एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया है। लोकसभा और राज्यसभा ने इस बारे में सीमा शुल्क दर अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दे दी है। भारत ने इस वर्ष 16 फरवरी से पाकिस्तान से निर्यात होने वाले सभी सामानों पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया था।
इसके अलावा, मसूर, बोरिक एसिड और स्वास्थ्य परीक्षण की प्रयोगशाला में काम आने वाले रसायनों पर बुनियादी सीमा शुल्क में भी वृद्धि की गई है।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये प्रस्ताव पेश किये।
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*गुजरात विधानसभा ने आज अशांत क्षेत्र अधिनियम संशोधन विधेयक 2019 सहित दो विधेयक पारित किए। राजस्व मंत्री भूपेंद्र चूड़ासमा ने गुजरात भू राजस्व संशोधन विधेयक 2019 पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया।
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*केंद्रीय विद्यालय संगठन में सात हजार से अधिक पदों पर हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम आज जारी कर दिया गया है। परिणाम केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट के वी संगठन डाट एन आई सी डाट आई इन पर जारी किया गया है।
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*बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 793 अंक लुढ़क कर 38 हजार 721 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 253 अंक गिरकर 11 हजार 559 पर बंद हुआ। बाजार में तीव्र गिरावट के कारणों के बारे में हमने वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जंयतो रॉय चौधरी से पूछा-
अमरीका में जो पेरोल डाटा आता है, उसमें बढोतरी के कारण से लग रहा है कि वहां पे लोगों की सोच यह है कि फिडरल रिजर्व का जो इंट्रेस्ट का दर है उस पर कोई कटती नहीं हुई और इसके चलते जो फॉरिने फण्ड्स है, वो इमरजिंग मार्केट्स से पैसे निकालके अमरीका में डाल रहे हैं फिर से पैसे और इसलिए देखेंगे आप जितने भी एशियाई बाजार हैं, भारतीय बाजार हैं, इन सबमें ये गिरावट की दौर आयी है। आशा है कि यह गिरावट की दौर ज्यादा देर नहीं रहेगा।
अंतर बैंकिग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 24 पैसे कमजोर होकर 68 रुपये 66 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया।
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*दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक 2019 के राज्यसभा में मंजूरी के बाद संसद ने भी आज उसे पारित कर दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। इस विधेयक में भारतीय दंत चिकित्सक परिषद को और प्रभावशाली बनाने तथा परिषद की सदस्यता तथा राज्य परिषदों से संबंधित धाराओं को बदलने का भी प्रावधान है। इस विधेयक से दंत चिकित्सक परिषदों के पुनर्निर्माण में आने वाली बाधाएं दूर करने में मदद मिलेगी।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
*कर्नाटक का राजनीतिक संकट अखबारों की अहम खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है- सरकार बचाने की आखिरी कोशिश, देवेगौड़ा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाने का रखा प्रस्ताव। उधर अमर उजाला लिखता है- कांग्रेस में इस्तीफों का दौर तेज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिलिंद देवडा ने पद छोड़े, दोनों नेताओं ने चुनाव में हार को बताया वजह।
*दैनिक जागरण की बड़ी खबर है- तीन साल की होगी प्राथमिक शिक्षा, बजट में नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा करने के बाद तेज हुई हलचल। पिछले हफ्ते संसद में पेश एक रिपोर्ट के हवाले से नवभारत टाइम्स लिखता है- ग्यारह साल की उम्र से ही डिप्रेशन में डूब रहे हैं बच्चे, तनावभरी शिक्षा व्यवस्था से मानसिक बीमार हो रहे बच्चे।
*जनसत्ता की सुर्खी है- बड़े बिजली बिल वालों को भरना होगा आयकर रिटर्न, विदेश यात्रा पर दो लाख से अधिक या बिजली बिल सालाना एक लाख रुपए से अधिक होने पर आयकर रिटर्न भरना होगा अनिवार्य।
*चिंताजनक शीर्षक से हिंदुस्तान का कहना है- दिल्ली में डेढ़ गुना तक बढ़ा ओजोन प्रदूषण। उधर, जनसत्ता लिखता है- मॉनसून दिल्ली में, पहाड़ और मैदान में भारी वर्षा की चेतावनी।
