आकाशवाणी सार (8-Apr-2020) AIR News Gist
Posted on April 9th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* केंद्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करने के लिए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में अनाज भेज रहा है।
* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने राज्य सरकारों को कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सुविधाजनक नमूना संग्रह केंद्र बनाने की मंजूरी दी।
* गृह मंत्रालय ने राज्यों को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
* सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का प्रबंधन किया।
* नोवल कोरोना वायरस से निपटने में कई एजेंसियां और संगठन सहायता के लिए आगे आए।
* संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शांति सैनिकों की तैनाती 30 जून तक रोकी।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की। कहा- कोविड-19 महामारी सामाजिक आपातकाल है।
* कई राज्यों और विशेषज्ञों ने केन्द्र से लॉकडाउन की अवधि बढाने को कहा। प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्रियों से शनिवार को चर्चा करेंगे।
* कोविड-19 से निपटने के लिए अस्पताल बनाने, संक्रमित लोगों का पता लगाने और निगरानी पर जोर।
* सरकार ने पांच लाख रुपये तक की राशि के लम्बित आयकर रिफंड तत्काल जारी करने का फैसला किया। वस्तु और सेवा कर तथा सीमा शुल्क भी जारी किया जाएगा।
समाचार विस्तार से-
* केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई ने देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराया है। इस योजना में प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज प्रत्येक माह निशुल्क दिया जाएगा। यह अनाज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को अगले तीन महीने तक दिया जाएगा।
योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम राज्यों ने एफसीआई से अनाज लेना शुरू कर दिया है।
मंत्रालय ने कहा कि एफसीआई देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी भागों में पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए दिन-रात काम कर रहा है।
कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए घोषित लॉकडाउन के पिछले 14 दिनों के दौरान एफसीआई प्रतिदिन औसतन एक लाख 44 हजार टन अनाज जारी कर रहा है। इस दौरान 18 लाख टन से ज्यादा अनाज देशभर में भेजा जा चुका है।
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* भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि उसे राज्य सरकारों द्वारा सुविधानुसार नमूना संग्रह केंद्र बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, परिषद ने कहा कि नमूना संग्रह केंद्र बनाते समय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और नमूना लेने का काम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के साथ होना चाहिए।
आईसीएमआर ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि ये नमूना संग्रह केंद्र नियमित रूप से विषाणुमुक्त किए जाने चाहिए और सभी संबंधित राज्य सरकारों को इनमें सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करने चाहिए। परामर्श में यह भी कहा गया है कि इन सभी जगहों को नियमित रूप से अनुशंसित प्रक्रियाओं के तहत विषाणुमुक्त किया जाना चाहिए और सभी जैव सुरक्षा और ऐहतियाती उपाय लागू किये जाने चाहिए।
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* महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की प्रारंभिक और अधीनस्थ परीक्षाएं कोविड 19 महामारी को देखते हुए स्थगित कर दी गई हैं।
आयोग ने कल जारी अधिसूचना में कहा कि परीक्षा की नई तिथि वेबसाइट पर दे दी जाएगी और आवेदकों को इस बारे में एसएमएस भी भेजा जाएगा। ये परीक्षाएं इस महीने की 26 और अगले महीने की 10 तारीख को होने वाली थीं।
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* अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमरीकी आर्थिक सहायता रोकने की धमकी दी है। उन्होंने संगठन पर कोविड 19 महामारी के दौरान चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमरीका से भारी आर्थिक मदद मिलती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन इस आर्थिक सहायता की समीक्षा करने जा रहा है।
इस बीच, अमरीकी सीनेट के विदेश संबंध समिति प्रमुख जिम रिश ने कोविड 19 महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यवाही की स्वतंत्र जांच कराए जाने की अपील की है। श्री रिश ने आरोप लगाया कि संगठन ने महामारी को लेकर अपने गलत परामर्श से, इससे निपटने में न केवल अमरीका बल्कि पूरे विश्व के प्रयासों को विफल कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन सरकार के हाथों की राजनीतिक कठपुतली बन गया है।
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* भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक-सिडबी ने कहा है कि वह लघु और मध्यम उद्यमों को सरकारी आदेश पर एक करोड़ रूपए तक की आपात कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ सिडबी की आपात सहायता-सेफ प्लस रेहन मुक्त होगी और 48 घंटे के अंदर जारी कर दी जाएगी। सिडबी ने कहा कि यह ऋण पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाएगा।
बैंक ने बताया कि सेफ प्लस ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दी गई है।
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* व्हाट्स एप ने कोविड 19 महामारी को लेकर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए संदेश फॉरवर्ड करने की नई सीमा लागू की है। इसके अनुसार एक संदेश एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही फॉरवर्ड किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य उकसाने वाले उन संदेशों के प्रसार पर रोक लगाना है, जो बेबुनियाद हो सकते हैं।
फेसबुक ने कहा कि यह कदम स्वास्थ्य संकट के इस दौर में लोगों को निजी संदेशों तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए उठाया गया है।
पिछले वर्ष व्हाट्स एप ने एक बार में पांच लोगों तक संदेश फॉरवर्ड करने की सीमा तय की थी। यह फैसला भारत में भीड़ की हिंसा रोकने के लिए अफवाहों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया था।
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* चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश में हनुमान जयन्ती मनाई जा रही है। लॉकडाउन के कारण श्रद्धालु मंदिरों में नहीं जा सकेंगे लेकिन वे केवल अपने घरों से पूजा-अर्चना कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस बार वाराणसी के प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर का स्वरांजलि कार्यक्रम अलग ढंग से आयोजित किया जा रहा है।
लॉकडाउन और कोराना के संक्रमण के खतरे का असर प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के कार्यक्रमों पर पड़ा है। एक ओर जहां आज हनुमान जयंती के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ मौजूद होती थी वहीं आज लॉकडाउन के चलते भक्तों का प्रवेश मंदिर में नहीं हो पायेगा। हालांकि भगवान हनुमान का भक्ति कार्य पहले की तरह ही चलता रहेगा और सभी पूजन कार्यक्रम विधिवत संपन्न होंगे। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने आकाशवाणी को बताया
12 से लेकर 17 अप्रैल तक सैडूल था, छह दिन का संगीत समारोह का लेकिन लॉकडाउन का पीरियड है तो कोई आर्टिस्ट आ नहीं पायेगा तो हमने कुछ आर्टिस्ट से बात भी किया उन लोग बडे प्रसन्न हुए कि फिजकली क्योकि हनुमान जी ललित प्रिय कार्यक्रमों का हनुमान जी के लोग सुनाते है।
मंदिर मे हर साल आयोजित होने वाले स्वरांजलि कार्यक्रम का ये 97वां वर्ष है जिसमें देश विदेश के कलाकार प्रस्तुतित देते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह भी इस बार डिजिटल तरीके से होगा।
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* महाराष्ट्र में सभी चिड़ियाघरों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को सतर्क रहने को कहा गया है। अमरीका में एक बाघ में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि होने को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि मनुष्यों से जानवरों में इस वायरस का प्रसार रोका जा सके। राज्य में करीब तीन सौ बाघ हैं जबकि 50 राष्ट्रीय़ उद्यानों और अभयारण्यों की देखभाल में 25 हजार कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी स्थानों को पर्यटकों के लिए 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है।
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*सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने 'फैमिली' नामक एक लघु फिल्म जारी की है जो कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए घर पर रहने, स्वच्छता बनाए रखने और सामाजिक दूरी के महत्व को समझाती नजर आती है।
श्री बच्चन ने जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म बनाने के लिए कई कलाकार एक साथ आए, लेकिन किसी ने भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा। श्री बच्चन ने कहा कि अपने आप को सुरक्षित रखने का यही तरीका है। घर में रहते हुए बनाई गई यह फिल्म श्री बच्चन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उपलब्ध है और अब यह व्हॉटसअप पर भी तेजी से प्रचारित की जा रही है।
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* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिये सर्वदलीय बैठक की है। इसमें प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एहतियात के तौर पर इस महीने की चौदह तारीख के बाद भी पूर्णबंदी बढ़ाने की अनेक राज्यों की मांग को देखते हुए भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों की चर्चा की। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव और इससे उबरने के उपायों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में राज्यों को जारी की गयी धनराशि के इस्तेमाल और प्रवासी मज़दूरों से संबंधित चिंताओं पर भी विस्तार से चर्चा की गयी। अनेक नेताओं ने सरकार से पूर्णबंदी और बढ़ाने को कहा है। कुछ नेताओं ने कोविड-19 के मरीज़ों के लिए निशुल्क या किफायती जांच सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रावधान करने का अनुरोध किया है। विपक्षी नेताओं ने केंद्र की ओर से राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक मदद बढ़ाने की भी मांग की।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, शिवसेना नेता संजय राउत, डीएमके नेता टी.आर. बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र प्रधानमंत्री के साथ बैठक में हिस्सा लेने वाले नेताओं में शामिल थे।
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* गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे जमाखोरी, काला बाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। गृह सचिव ने राज्यों से कहा है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के जरिये खाद्यान, दवा और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करें। श्री भल्ला ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे भंडारण तथा कीमतों की सीमा तय करने, उत्पादन बढ़ाने, व्यापारियों के खातों की जांच करने जैसे उपायों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सात साल की सज़ा दी सकती है।
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* केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये हैं।रेलवे व्यक्तिगत प्रतिरक्षण उपकरण के उत्पादन के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है।
रेलवे की विभिन्न वर्कशॉपों ने प्रत्येक दिन एक हजार पी पी ई का उत्पादन करने की तैयारी कर ली है। रेलवे डॉक्टर्स और पैरा-मेडिक्स के लिए तैयार किए जाने वाले इन पी पी ई के उत्पादन में भविष्य में और तेजी लाई जाएगी। रेलवे देश के अन्य चिकित्सा पेशेवरों को भी 50 प्रतिशत पीपीई सामग्री की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है। रेलवे की जगादरी कार्यशाला द्वारा निर्मित पी पी ई को हाल ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला ने मंजूरी दी है। स्वीकृत डिजाइन और सामग्री का उपयोग अब विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 17 रेलवे कार्यशालाओं द्वारा पीपीई बनाने के लिए किया जाएगा। यह पी पी ई उन रेलवे के डॉक्टर्स और पैरा-मेडिक्स को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगा जो कि कोरोना रोगियों के इलाज में जुटे हुए हैं।
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* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के मरीज़ों के इलाज के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का वर्गीकरण किया गया है। कल यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 के मरीज़ों की देखभाल के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराने के तौर पर इस बीमारी की विभिन्न श्रेणियों के लिए तीन प्रकार की स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तीन प्रकार हैं-कोविड देखभाल केंद्र, कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड अस्पताल। इनमें सिर्फ कोविड-19 के मरीज़ों की देखभाल और इलाज होगा।
एक कोविड केयर हॉस्पिटल और कोविड हेल्थ केयर सेंटर से मैप हो, ताकि यहां पर जो पेसेंट रखे जाएं। जैसे मैंने कहा जो माइल्ड हैं या सस्पेक्ट केसेज हैं। अगर नीड हो तो उनको किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में फरदर केस के लिए लिया जाना है। वह क्लैरिटी वहां पर फीड पर हो। सेकेण्ड टाइप ऑफ सेंटर आर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ, सेंटर दे आर केयर सेंटर, दिज आर हेल्थ सेंटर्स और इन सेंटर्स में उस टाइप के पेसेंट जोकि क्लीकली मॉडरिड लेबल ऑफ सीरियसनेस उनको मॉनिटर किया जायेगा। जिसकी प्रोपर ट्रायाजिंग सेपरेट एंट्री एग्जिट या जोनिंग हो ताकि किसी भी तरह के इंफैक्शन्स स्प्रेड का खतरा न हो और इन सब हॉस्पिटल्स में बेड्स अश्योर्ड ऑक्सीजन स्पोड के साथ होने चाहिए। तीसरा टाइप ऑफ क्लासीफिकेंशन इज डेडीकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जोकि हमारे सीवियर और क्रिटीकल केसेज हैं। ये हॉस्पिटल भी या तो फुल हॉस्पिटल हों या डेडीकेटेड ब्लॉक्स हों।
एक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा है कि इन तीन तरह के केंद्रों में संदिग्ध और पुष्ट किये गये मामलों के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट मामलों को किसी भी हालत में एक साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी संदिग्ध मामलों की कोविड-19 के लिए जांच की जाएगी, चाहे इनमें बीमारी का स्तर कुछ भी हो।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के हाल के अध्ययन का उल्लेख करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि अगर कोविड-19 का एक भी मरीज़ पूर्णबंदी का पालन नहीं करता है और सुरक्षित दूरी नहीं बनाये रखता है को वह तीस दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखना कोविड-19 से निपटने का कारगर वैक्सीन है। उन्होंने लोगों से अपील की वे कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
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* मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे मणिपुर के लोगों को दो-दो हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने यह सहायता राशि संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में अंतरित करने का फैसला किया है। सरकार ने लॉकडाउन अवधि में बाहर फंसे लोगों को सचिवालय या कोविड 19 के लिए विशेष रूप से गठित वेबसाइट www.tengbang.in पर संपर्क करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कल एक ट्वीट में कहा कि दो-दो हजार रुपए की वित्तीय सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराई जाएगी।
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* कोविड-19 महामारी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमिडिसिन परामर्श सुविधा शुरू की है। इससे लोगों को विशेषज्ञों से चिकित्सा संबंधी परामर्श दूर से भी मिल सकेगा। राज्य सरकार ने सोलन ज़िले के बद्दी इलाके में ई.एस.आई. अस्पताल को कोविड-19 के मरीज़ों के लिए चिन्हित किया है। सोलन और सिरमौर ज़िले के रोगियों का यहां इलाज होगा।
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* तमिलनाडु में नागरिक संगठनों ने चेन्नई में मोबाइल प्रोविजन स्टोर की शुरूआत की है और प्रशासन मोबाइल, सब्जी और फल की दुकानें खोलने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य कर्फ्यू के दौरान लोगों को आसानी से सामान उपलब्ध कराना है।
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* असम में राज्य मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सभी विधायकों के मासिक वेतन में एक वर्ष के लिए तीस प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है। यह धनराशि कोविड-19 मरीजों के इलाज और बीमारी की रोकथाम प्रबंधन के लिए जमा की जाएगी। पूर्णबंदी के बाद की स्थिति के संबंध में मंत्रिमण्डल ने केन्द्र के दिशा-निर्देश के अनुपालन का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री हिमन्त बिस्व सरमा ने कल मंत्रिमण्डल बैठक के बाद संवाददाताओं से यह बात कही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशों का उपायुक्तों द्वारा सीधा अनुपालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उचित दूरी बनाए रखने के मापदण्ड को हर स्तर पर माना जा रहा है। अभी तक राज्य में 28 रोगियों की पुष्टि हुई है।
असम में निगरानी और स्क्रीनिंग में कोई कमी नही आई है। असम में अब तक 28 पॉजिटिव मामले सामने आये हैं। हालांकि सभी के स्वास्थ ठीक है। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने नागरिकों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बनने का अपील किया है। एक संदेश में मुख्यमंत्री ने लोगों से डॉक्टरों, नर्सो, पैरामेडिक, सेनिटेरी कर्मचारियों आदि विभिन्न क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के दूसरे पंक्ति के रूप में योगदान देने का आग्रह किया है। इन लोगों को कोविड-19 की देखभाल और अन्य संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षित किया जायेगा और इनमें कोविड वॉरियर्स के रूप में तैनात किया जायेगा।
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* देशभर में कई संगठनों ने कोविड-19 के विरूद्ध लडाई में मदद करने के लिए कई कदम उठाये हैं। गुजरात स्थित अमूल एक ऐसा संगठन है, जो न केवल पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करा रहा है, बल्कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अच्छा स्वास्थ्य मानक भी अपना रहा है।
लगभग 5000 टैंकर ड्राइवरों के विशाल नेटवर्क के साथ, अमूल गांवों से प्रति दिन 400 लाख लीटर दूध इकट्ठा कर रहा है और देश भर के एक हजार से अधिक शहरों और कस्बों तक पहुंचा रहा है। अमूल कोऑपरेटिव के प्रबंध निदेशक आरएस सोढ़ी ने कहा कि कोविड 19 के मद्देनजर दूध संग्रह से दूध की डिलीवरी तक सभी प्रक्रियो में अमूल द्वारा एहतियात बरती जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों और श्रमिकों को निर्देश दिया गया है कि वे मास्क पहनें और अपने हाथों को बार-बार साफ करें। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों की अमूल परिसर में प्रवेश करते समय डॉक्टरों द्वारा जांच की जा रही है। श्री सोढ़ी ने लॉकडाउन के दौरान दूध की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।
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* संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुतरस ने कोविड-19 के जोखिम से बचने के लिए शांति सैनिकों की तैनाती 30 जून तक रोक दी है। संगठन के प्रमुख प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने बताया कि उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सैनिक इस संक्रमण से मुक्त रहें। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले की जानकारी संबंधित देशों को दे दी गई है।
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* देशभर में नोवल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा के सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार-बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें। घर पर गैर-जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम से कम 20 सेकेण्ड तक धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीडि़त है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टॉल फ्री नम्बर- 1075 जारी किया है।
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* ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके देश को मलेरिया-रोधी दवा हाइडोक्सी-क्लोरोक्विन का निर्यात करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने पत्र में भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि उनके देश को यह दवा उपलब्ध कराएं, ताकि वह कोविड-19 जैसी विश्व महामारी से निपट सके। श्री बोलसोनारो ने अपने पत्र में लिखा है कि भगवान हनुमान, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए हिमालय से पवित्र बूटी लाये थे और यीशु ने उन लोगों को स्वस्थ किया जो बीमार थे और बार्टिमु को फिर से दृष्टि दी थी। श्री बोलसोनारो ने कहा कि भारत और ब्राज़ील मिलकर और सभी के लिए दुआ कर इस वैश्विक संकट से निपट लेंगे।
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* उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी और गैर-सरकारी-सभी प्रयोगशालाओं में कोरोना मरीजों के नमूनों की जांच मुफ्त होनी चाहिए। न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में तुरंत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में महामारी को रोकने में गैर-सरकारी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस रविंद्र भाट की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की जांच राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं अथवा विश्व स्वास्थ्य संगठन या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित एजेंसियों में की जानी चाहिए।
पीठ ने यह आदेश एक वकील की जनहित याचिका पर जारी किया, जिसमें सभी नागरिकों के लिए कोरोना की जांच निशुल्क करने का आदेश केंद्र और अन्य प्राधिकरणों को देने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को 45 सौ रुपये का भुगतान न करने की स्थिति में कोरोना की जांच से वंचित नहीं किया जा सकता।
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* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में यह ऐप एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ऐप महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है और जितने अधिक लोग इसका उपयोग करेंगे, यह उतना ही प्रभावशाली होता जाएगा। ये कोविड-19 से मुकाबले के लिए देश की जनता को एकजुट रखने में मददगार बनेगा। इसका उपयोग कर लोग संक्रमित होने की आशंका का आकलन कर सकेंगे। यह ऐप दूसरे लोगों के साथ सम्पर्क के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन करता है।
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* सरकार ने पांच लाख रुपये तक की राशि के लम्बित आयकर रिफंड तत्काल जारी करने का फैसला किया है। इससे लगभग 14 लाख करदाताओं का लाभ होगा। सरकार ने सभी लम्बित जीएसटी और सीमा शुल्क रिफंड की राशि भी तत्काल जारी करने का निर्णय किया है। इससे सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यम सहित लगभग एक लाख छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। रिफंड की यह कुल राशि 18 हजार करोड़ रूपये के लगभग होगी। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए सरकार ने करदाताओं और व्यापारियों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए यह निर्णय किया है।
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* प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के दवा विक्रेता, मरीजों और बुजुर्गों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आवश्यक सेवाएं और दवाइयां उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। इस पहल से सामाजिक दूरी रखने में मदद मिलेगी।
लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन केन्द्रों में देश के आम लोगों और बुजुर्गों के दरवाजों तक किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। देशभर के 726 जिलों में 6300 से अधिक जन औषधि केन्द्र काम कर रहे हैं। जन औषधि सुगम ऐप का उपयोग कर कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी केन्द्र, दवाओं की उपलब्धता और उसकी कीमत का पता लगा सकता है। इस ऐप को गुगल प्ले या आईफोन स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा कर रहा है। ताकि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने में मदद मिल सके।
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* रेलवे दो हजार से अधिक डॉक्टर और 35 हजार पैरामेडिक स्टाप और तैनात करेगी। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रेलवे अस्पतालों में 17 समर्पित अस्पतालों और 33 अस्पताल ब्लॉक में लगभग पांच हजार बिस्तर केवल कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए निर्धारित किये गये हैं। रेलवे के समस्त नेटवर्क में 11 हजार क्वारंटीन बिस्तर उपलब्ध कराये गये हैं। रेलवे ने व्यक्तिगत सुरक्षा किट का निर्माण भी शुरू कर दिया है। अभी लगभग एक हजार किट रोजाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे बाद में और बढ़ाया जायेगा। रेलवे कोविड-19 के लिये 80 हजार बिस्तरों के साथ देशभर में रेलगाडियों के पांच हजार डिब्बों को आइसोलेशन सुविधा में बदल रही है।
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* प्रधानमंत्री के सम्मान में पांच मिनट खडे होने की कुछ खबरों के संबंध में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पहली नज़र में यह उन्हें विवाद में घसीटने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा अभियान चलाने वाले लोगों को सचमुच मुझसे प्यार है और मेरा सम्मान करते हैं तो उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान कम से कम एक गरीब परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिये। श्री मोदी ने कहा कि इससे बढ़कर उनके लिये और कोई सम्मान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के यह ट्वीट उन खबरों के बाद आये जब सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें देखी गईं कि रविवार को नागरिकों को पांच मिनट खडे होकर श्री नरेन्द्र मोदी का सम्मान करना चाहिए।
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* पुद्दुचेरी में सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ और यंग इंडियंस के सहयोग से पुद्दुचेरी के बस कॉम्पलेक्स में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बूथ बनाया है। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने आज इसका औपचारिक शुभारंभ किया।
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* केन्द्र ने स्वास्थ्य कर्मियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और अपडेट उपलब्ध कराने के लिए लर्निंग प्लेटफार्म शुरू करने की घोषणा की है। igot.gov.in प्लेटफार्म पर डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, तकनीशियन, ऑक्जीलरी नर्सिंग मिडवाइव्स, एएनएम, केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी, नेशनल केडिट कोर के जवान, एनएसएस, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, भारतीय स्काउट और गाइड तथा भारतीय रेड क्रोस सोसाइटी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण और जानकारी ले सकेंगे।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए 9 राज्यों की बंदी बढ़ाने के पक्ष में दी गई राय आज अधिकांश अख़बारों की बड़ी सुर्खी बनी है। वहीं गृह मंत्रालय और स्वास्थ मंत्रालय की स्थिति पर लगातार समीक्षा करने और अटकलों पर विराम लगाने की हिदायत भी दी गई है।
* अमर उजाला ने लिखा है - राज्यों की लॉकडाउन बढ़ाने की अपील पर केन्द्र ने कहा, कयास न लगाएं जो तय होगा, वो फैसला लिया जाएगा। दैनिक जागरण और जनसत्ता ने शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रखने की सिफारिश और राज्यों की राय के हिसाब से निर्णय लेने को अहमियत दी है।
* केन्द्र की राज्यों को सलाह - कोरोना के गम्भीर मरीजों के लिए अलग सेंटर बनाएं- लिखता है नवभारत टाइम्स।
* अख़बारों ने पहले पन्ने पर लिखा है - दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के उन इलाकों में एक लाख लोगों की जांच होगी जहां कोरोना के ज्यादा मामले पाए गए हैं। अख़बार लिखते हैं - दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों में औचक होंगे एक लाख टैस्ट।
* इस बीच, देश में कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़ों में बढ़ोतरी पर भी सभी अख़बारों की नजर है। अख़बारों ने दिल्ली, मुम्बई और केरल की स्थिति के साथ वैश्विक स्थिति और भारत में संक्रमण का तुलनात्मक अध्ययन आंकड़ों के साथ दिया है।
* व्हाट्सएप ने संदेश साझा करने के नियम बदले - लिखता है जनसत्ता।
* ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिश जॉनसन के कोरोना संक्रमण के बाद आई.सी.यू. में भर्ती किए जाने और हालत स्थिर होने को भी सभी अख़बारों ने दिया है।
* कोरोनो संक्रमण के बारे में नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर मिथक और हकीकत शीर्षक से जानकारी दी है। दैनिक जागरण ने मास्क लगाने या चेहरा ढकने के फायदों को विस्तार से दिया है। अख़बार लिखता है डीप फ्रीजर में 28 दिन तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस और कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति तीस दिन में चार सौ छह लोगों को संक्रमित कर सकता है।
