आकाशवाणी सार (6-Aug-2020) AIR News Gist
Posted on August 6th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल गिरीशचंद्र मुर्मू के त्यागपत्र के बाद, मनोज सिन्हा नए उप-राज्यपाल नियुक्त।
* भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर 4 प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया। विकास में फिर से तेजी लाने के लिए सामंजस्य की नीति जारी रखने का भी निर्णय।
* भारत ने अपने आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को नामंजूर किया।
* भारत चीन से अपेक्षा करता है कि वह सीमावर्ती क्षेत्रों से पीछे हटेगा और तनाव खत्म कर अमन चैन पूरी तरह बहाल करेगा।
* स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा- भारत के महत्वपूर्ण कदमों की वजह से देश में प्रति दस लाख संक्रमण की दर और मृत्यु दर सबसे कम स्तर पर बनी हुई है।
* जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन कल से चलेगी।
समाचार विस्तार से-
* भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशिरीज़ कम्पनी - एम आई एफ सी ओ में मत्स्य पालन सुविधाओं के विस्तार के लिए मालदीव सरकार को एक करोड़ 80 लाख डॉलर की ऋण सुविधा दी है। इस परियोजना में मछलियों को जमा करने और उनके भंडारण की सुविधा और टूना मछली पकाने तथा मछली के चारे की तैयारी के लिए संयत्रों की स्थापना में इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। यह राशि भारत द्वारा 80 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा की पेशकश का हिस्सा है। इस ऋण को 20 साल में अदा करना है जिसमें पांच वर्ष के लिए छूट भी दी जाएगी। माले में भारतीय उच्चायोग ने बताया है कि मालदीव के लोगों के जीवन में मछली का बहुत महत्व है और इसके निर्यात के माध्यम से देश की आर्थिक व्यवस्था भी ठीक रहती है। इस परियोजना से मालदीव वासियों को लाभ पहुंचेगा। नए बाजार मिलेंगे। मछली पकड़ने और उनके भंडारण की क्षमता बढ़ेगी और ये आमदनी का एक स्रोत भी होगा। उच्चायोग का कहना है कि इस परियोजना से भारत और मालदीव की पुरानी मित्रता तथा भागीदारी और सशक्त होगी।
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* भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4 प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने मौद्रिक समिति की तीन दिवसीय बैठक के समापन सत्र को आज संबोधित करते हुए यह बात कही।
श्री दास ने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक, मौद्रिक नीति में फेर-बदल जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टेंडिंग फेसेलिटी दर और बैंक दर चार दशमलव दो पांच प्रतिशत पर बनी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रिवर्स रेपो दर भी तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत पर बनी रहेगी। समिति का यह भी मानना है कि इस वर्ष जुलाई में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोविड-19 संक्रमणों में नए सिरे से वृद्धि ने अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के उन शुरुआती संकेतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो मई और जून में दिखाई दिए थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर जो मार्च 2020 में पांच दशमलव आठ प्रतिशत थी, वह जून में अंतरिम अनुमानों के अनुसार छह दशमलव एक प्रतिशत हो गई थी।
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* केन्द्र सरकार ने कोविड से निपटने के आपातकालीन उपायों के लिए 22 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 890 करोड़ रूपये की सहायता की दूसरी किस्त जारी की है। प्रत्येक राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है। आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए तीन हजार करोड़ रूपये जारी किये थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यह सहायता एक समेकित नीति के तहत दी जा रही है। केन्द्र सरकार ने इस काम के लिए 15 हजार करोड़़ रूपये की व्यवस्था की है।
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* तमिलनाडु में वीडियो कॉल के जरिये चिकित्सकों से सलाह लेने वाली ई-संजीवनी सेवा लोकप्रिय हो गई है। अब तक 25 हजार से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। इस बीच, कोरोना संक्रमण के पांच हजार 175 नये मामलों के साथ ही राज्य में अब तक दो लाख 73 हजार से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं।
तमिलनाडु में ई-संजीवनी योजना के अंतर्गत टेलीकन्सलटेशन के लिए 100 से भी ज्यादा डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है। कोविड-19 संक्रमण की आशंका के कारण अन्य बीमारियों के मरीज भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह योजना काफी अच्छा विकल्प साबित हो रही है। इस योजना का फायदा उठाने का तरीका भी काफी आसान है। इसके लिए वीडियो कॉल की सुविधा वाले अपने मोबाइल नम्बर को ई-संजीवनी ओपीडी डॉट आई एन के खास पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। पांच मिनट से भी कम समय में मरीज का नम्बर आ जाता है। परामर्श के बाद डॉक्टर द्वारा दी गई ई-पर्ची को डाउनलॉड किया जा सकता है।
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* भारत ने अपने आंतरिक मामलों में चीन के हस्तक्षेप को नामंजूर करते हुए कहा है कि वह इस तरह के परिणामों पर विचार करे। विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा कराये जाने की चीन की कोशिश के मद्देनजर यह बयान दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि चीन ने भारत के आंतरिक मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। चीन के ऐसे प्रयासों को पहले भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का बहुत कम समर्थन मिला है।
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* भारत ने पाकिस्तान से भी कहा है कि वह भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी न करे और यहां साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश न करे। राम मंदिर के निर्माण पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां बहुत खेदजनक हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की प्रतिक्रिया उस देश से अप्रत्याशित नहीं है, जो अपने अल्पसंख्यकों को धार्मिक अधिकार नहीं देता और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
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* संघ लोक सेवा आयोग ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है कि उसने वर्ष 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के जरिये रिक्तियों से कम संख्या में उम्मीदवारों की अनुशंसा की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसने 927 रिक्तियों के लिए फिलहाल 829 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और शेष रिक्तियों के लिए एक आरक्षित सूची बनाई गई है। आयोग ने कहा है कि यह एक नियमित व्यवस्था है और पहली सूची में शामिल उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी प्राथमिकता बदलने के बाद की स्थिति के अनुसार आरक्षित सूची में से उम्मीदवारों की नई सूची जारी की जाती है। आयोग ने कहा है कि आरक्षित सूची को गोपनीय रखा जाता है।
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* बाजार नियामक संगठन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी को 18 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। उनका कार्यकाल फरवरी 2022 तक जारी रहेगा।
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* भारत ने कहा है कि वह चीन से उम्मीद करता है कि वह सीमावर्ती क्षेत्रों में आमने-सामने डटी सेनाओं को पीछे हटाने और तनाव कम करने तथा अमन-चैन पूरी तरह बहाल करने के लिए ईमानदारी से कार्य करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने 5 जुलाई को फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा की थी। दोनों विशेष प्रतिनिधि सहमत हुए थे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने-सामने खड़ी सेनाओं के बीच उलझाव जल्द से जल्द खत्म किया जाए और आपसी समझौते तथ संधियों के अंतर्गत सीमा क्षेत्रों में अमन-चैन बहाल हो। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए शांति और सौहार्द को पूरी तरह बहाल करना भी आवश्यक बताया गया था।
एक सवाल के जवाब में अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना और कामकाज के लिए 2009 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश कन्फ्यूशियस केन्द्र सहित ऐसे सभी सांस्कृतिक केन्द्र पर लागू होते हैं जो स्वायत्त विदेशी संगठन से समर्थित तथा प्रायोजित हों। इन दिशा निर्देशों के तहत भारतीय संगठन के साथ सहयोग करने के इच्छुक किसी भी केन्द्र को कोई सहमति पत्र या समझौता करने के लिए विदेश मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि कोई भारतीय संस्थान ऐसा समझौता करता है तो वह इन दिशा-निर्देशों के दायरे में आएगा और फिर उसे भी सरकार की स्वीकृति लेनी होगी।
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* भारत ने आज कहा कि उसे कुलभूषण जाघव मामले में पाकिस्तान से कोई संदेश नहीं मिला है। एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह जाधव को निर्बाध और बेरोकटोक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराये। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को उन मूलभूत मुद्दों को सुलझाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पूरी तरह लागू करने से संबंधित हैं। ये सभी मुद्दे भारत को सभी प्रासंगिक कागजात उपलब्ध कराने तथा जाधव तक बिना किसी बाधा और किसी शर्त के राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने से संबंधित हैं।
पाकिस्तान के नये नक्शे के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह के आधारहीन दावों से पता चलता है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के जरिए और अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के नये नक्शे में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पश्चिमी गुजरात के कुछ हिस्से शामिल किए गये हैं। जम्मू - कश्मीर पर तुर्की के बयान के बारे में प्रश्न पर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत, पक्षपातपूर्ण और अवांछित है। उन्होंने तुर्की सरकार से वास्तविक स्थिति को अच्छी तरह से समझने और भारत के अदंरूनी मामलों में हस्तक्षेप से बचने का अनुरोध किया।
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* देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन यानी किसान रेल कल से चलने लगेगी। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से दूसरे पहर 11 बजे रवाना होगी और बिहार के दानापुर के बीच फल-सब्जियां, मछली-मांस और दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई करेगी।किसान रेल के रूकने के लिए नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और बक्सर में हॉल्ट बनाये गए हैं।
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल कल वीडियो सम्पर्क के माध्यम से रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली ट्रेन लगभग 32 घंटे में एक हजार 519 किलोमीटर की दूरी तय कर आठ अगस्त को शाम पौने सात बजे दानापुर पहुंचेगी। रेल मंत्री ने कहा है कि उनके मंत्रालय का उद्देश्य किसान रेल के माध्यम से खेती करने वालों की आमदनी दुगुना करना है। किसान रेल में वातानुकूलित डिब्बे बनाये गए हैं और इसके माध्यम से देशभर में मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाली कई वस्तुएं निर्बाध रूप से पहुंचाई जा सकेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने खराब होने वाली वस्तुओं की सप्लाई चेन उपलब्ध कराने के लिए इस साल के बजट में किसान रेल प्रारंभ करने की घोषणा की थी।
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* महिला उद्यमी और सशक्तीकरण समूह- वी कोहोर्ट ऐसी पहल है जो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से लेकर घरेलू महिलाओं तक को संतोषप्रद रोजगार के विकल्प के रूप में उद्यमिता अपनाने की प्रेरणा देती है। भारत में अपनी तरह का यह पहला प्रयास है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित और समर्थित आई.आई.टी. दिल्ली के इस कार्यक्रम में कामकाजी माहौल को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास किए जाते हैं। वी कोहोर्ट के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के जाने-माने विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया है। देश भर के 16 राज्यों की महिला उद्यमियों ने इसमें भाग लिया।
डॉ नीता दोशी ने अपनी अनूठी पहल के लिए कांस्य पदक पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो हवा में मौजूद कणों को बारिश में बदल देती है। इस प्रकार कराई गई कृत्रिम बारिश से खेती में लाभ होगा, पानी की कमी दूर की जा सकेगी और बाढ के पानी का सिंचाई में उपयोग किया जा सकेगा। डॉ नीता दोशी ने डब्ल्यू.ई.ई को यादगार अनुभव बताया।
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* मनोज शशिधर के नेतृत्व में केंद्रीय अन्वेषण अधिकरण - सीबीआई की विशेष टीम सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच करेगी। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि आईपीएस अधिकारी श्रीमती गगनदीप गंभीर भी जांच टीम में शामिल हैं। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचना दी थी कि अभिनेता की कथित हत्या की सीबीआई जांच कराने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* अयोध्या में राम जन्म भूमि पूजन समारोह अखबारों की बड़ी खबर है। अनेक अखबारों ने भूमि पूजन समारोह पर आवरण पृष्ठ प्रकाशित किये हैं। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है- विश्व में गूंजा सियाराम का जयघोष। राम मंदिर के लिए 492 वर्षों तक चला इंतजार खत्म। अमर उजाला प्रधानमंत्री के संबोधन पर लिखता है- सबमें राम, सबके राम। राम भारत में अनेकता में एकता के सूत्र। जनसत्ता के शब्द हैं- मन मंदिर में राम।
* जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की पहली वर्षगांठ पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है- श्रीनगर में कर्फ्यू जैसी सख्ती, जम्मू में जश्न। स्थाई निवासी प्रमाण पत्र पी आर सी पर बाल्मिकी समाज के युवाओं में जगी आस, लेकिन कश्मीरी पंडितों और गुज्जरों की उम्मीदें साल भर बाद भी अधूरी।
* जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 के निष्प्रभावी होने पर चीन के विदेश मंत्रालय की टिप्पणी पर दैनिक जागरण का कहना है- भारत ने कश्मीर पर चीन को कराया चुप। कहा- हमारे आंतरिक मामलों में टिप्पणी न करे चीन। उधर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण क्षेत्र में चीन की चाल पर हिन्दुस्तान नया पैंतरा शीर्षक से लिखता है- चीन ने फिंगर टू से पीछे हटने की शर्त रखी। चीन के इस कदम के पीछे फिंगर क्षेत्र को विवादित क्षेत्र घोषित करने की हो सकती है रणनीति।
* फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले पर नवभारत टाइम्स लिखता है- सी बी आई जांच के लिए केन्द्र सरकार तैयार। वीर अर्जुन की टिप्पणी है- ठाकरे सरकार को झटका। उच्चतम न्यायालय ने कहा अभिनेता की मौत के पीछे का सच सामने आना चाहिए।