आकाशवाणी सार (31-July-2020)
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Posted on July 31st, 2020 | Create PDF File

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मुख्य समाचार-


* उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा- नई शिक्षा नीति बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।

* पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि भारत ब्रिक्‍स देशों में पर्यावरण प्रबंधन के लिए सभी श्रेष्‍ठ परिपाटियों को दर्शाने वाला मंच उपलब्‍ध करा सकता है।

* वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा - सरकार कोविड महामारी के दुष्‍प्रभावों के कारण ऋणों को पुनर्निधारित करने की उद्योगों की मांग पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है।

* भारत में 10 लाख से अधिक कोविड रोगी स्‍वस्‍थ हुए। स्‍वस्‍थ होने की दर बढकर 64 दशमलव पांच-चार प्रतिशत हुई।

* केन्‍द्र सरकार कृषि क्षेत्र की 112 स्‍टार्टअप कंपनियों को बढावा देने के लिए धन मुहैया कराएगी।

 

समाचार विस्तार से-

  

* उपराष्‍ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने कहा है कि‍ नयी राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति देश के सभी बच्‍चों और नौजवानों की गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्‍वपूर्ण कदम है। उन्‍होंने नयी शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी मिलने पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि इसमें मातृभाषा और अनेक भाषाओं को पढ़ाए जाने संबंधी प्रावधान पर जोर दिया जाना भारत की क्षेत्रीय और प्राचीन भाषाओं के प्रति सम्‍मान और उन्‍हें महत्‍व प्रदान करने का प्रतीक है। इससे विद्यार्थियों में समग्र विश्‍व दृष्टि का विकास करने में मदद मिलेगी।

उपराष्‍ट्रपति ने कहा है कि नयी राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति में सदाचार और मानवीय तथा संवैधानिक मूल्‍यों पर जोर दिये जाने से हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूती प्रदान करने वाले प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण हो सकेगा। श्री नायडु ने कहा है कि नयी शिक्षानीति सही मायने में वैश्विक और मूलत: भारतीय है।

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* शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह नीति भारत को विश्व मंच पर ज्ञान की शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए संभावनाओं के द्वार खोलना है, जिससे उसका समग्र विकास हो सके।

श्री निशंक ने कहा कि छठी कक्षा के बाद से बच्चों के कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे वे 12वीं कक्षा के अंत तक हुनर हासिल कर सकेंगे।

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* ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक अनूठा कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के तीन रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था शुरू की है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से शीध्र कई और रेलवे स्टेशनों को जोड़ा जायेगा।

पश्चिम मध्य रेलवे की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका दीक्षित ने बताया कि विशेष तकनीक आधारित इस व्यवस्था में रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के दौरान प्लेटफार्म पर लाइट अपने आप शुरू और बंद हो जाती है।

इस व्यवस्था में, जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आती है,प्लेटफ़ॉर्म की लाइटें अपने आप 100 फीसदी क्षमता पर प्रकाश देने लगती हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म से रवाना होती है, स्टेशनों पर 50 फीसदी रोशनी कम हो जाती है। इसके कारण भोपाल और जबलपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर प्रतिदिन 100 यूनिट से अधिक बिजली की बचत हो रही है। जिससे रेलवे को लाखों रुपए का फायदा होगा। 

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* अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम पांच अगस्त को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई विशिष्टजन इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण यह समारोह संक्षिप्त में किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद वृक्षारोपण करेंगे जिसके बाद वह भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन विभाग जितेंद्र कुमार ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी इस अवसर पर दो विशेष डाक टिकटों का विमोचन करेंगे।

भूमि पूजन कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष भेंट दी जाएगी।

जितेंद्र कुमार ने कहा कि हालांकि उस दिन अयोध्या का कोना-कोना जगमगायेगा लेकिन सार्वजनिक दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम कोविड महामारी के चलते नहीं होगा बल्कि लोग अपने अपने घरों में ही दीपक जलाएंगे। 

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* बड़े बच्‍चों और व्‍यस्‍कों की तुलना में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों के जरिये कोरोना संक्रमण ज्‍यादा फैलता है। नये अध्‍ययन में यह संकेत मिले हैं। अध्‍ययन के अनुसार कोविड-19 के मामूली से सामान्‍य लक्षणों वाले पांच वर्ष से कम उम्र के बच्‍चों की नाक में नोवेल कोरोना वायरस के जैनेटिक मेटेरियल का स्‍तर अधिक होता है। इस अध्‍ययन से दुनियाभर में स्‍कूलों और डे-केयर केंद्रों को फिर से खोलने के बारे में चिंता बढ़ गई है।


यह अध्‍ययन अमरीका की जामा पैडियाट्रिक्‍स जरनल में प्रकाशित हुआ है। अध्‍ययन के निष्‍कर्ष से पता चलता है कि बड़े बच्‍चों और वयस्‍कों की तुलना में छोटे बच्‍चों के जरिये संक्रमण फैलने की ज्‍यादा आशंका है।


यह अध्‍ययन टेलर हील्‍ड-सार्जेंट के नेतृत्‍व में किया गया। वे आन एंड रॉबर्ट एच लूरी चिल्‍ड्रंस हॉस्पिटल में बच्‍चों के संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ हैं।


इस अध्‍ययन में कोविड के सामान्‍य लक्षणों वाले 145 मामलों का पहले सप्‍ताह के दौरान विश्‍लेषण किया गया। टेलर ने कहा कि लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बीच छोटे बच्‍चों की व्‍यवहार संबंधी आदतों तथा स्‍कूल और डे केयर केंद्रों में उनके साथ रहने के कारण संक्रमण तेजी से फैलने की चिंता बढ गई है।

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* ब्रिक्‍स के पांच देशों के पर्यावरण मंत्रियों की कल वर्चुअल बैठक हुई। इसकी अध्‍यक्षता रूस ने की। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री बैठक में शामिल हुए।


भारत का प्रतिनिधित्‍व करते हुए केन्‍द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि भारत, ब्रिक्‍स को बहुत महत्‍व देता है। उन्‍होंने कहा कि सतत विकास का लक्ष्‍य हासिल करने के लिए ब्रिक्‍स देशों को श्रेष्‍ठ परिपाटियों का आदान-प्रदान करना चाहिए।


पर्यावरण मंत्री ने ब्रिक्‍स के तहत विभिन्‍न उपायों को लागू करने तथा ब्रिक्‍स सहमति पत्र के तेजी से कार्यान्‍वयन की आवश्‍यकता पर बल दिया। उन्‍होंने यह प्रस्‍ताव भी किया कि भारत, ब्रिक्‍स देशों में पर्यावरण प्रबन्‍धन के लिए सभी श्रेष्‍ठ परिपाटियों को दर्शाने वाला मंच उपलब्‍ध करा सकता है।


श्री जावडेकर ने सतत शहरी प्रबन्‍धन, समुद्री कचरे की समस्‍या से निपटने, वायु प्रदूषण और नदियों को निर्मल बनाने संबंधी क्षेत्रों में भारत के प्रयासों की जानकारी भी दी।


उन्‍होंने कहा कि भारत का विश्‍वास है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के वैश्विक लक्ष्‍य हासिल करने की दिशा में पूंजीगत और प्रौद्योगिकी भागीदारी प्रमुख स्‍तंभ हैं। उन्‍होंने कहा कि भारत पेरिस समझौते पर वार्ता और जलवायु प्रतिबद्धताओं पर आगे बढ़ रहा है।


वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के भारत के प्रयासों के बारे में पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 2015 में भारत ने दस शहरों में वायु गुणवत्‍ता सूचकांक निगरानी व्‍यवस्‍था शुरू की थी, जिसे अब 122 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। उन्‍होंने बताया कि पिछले वर्ष देश में राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ वायु कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्‍य 2024 तक प्रदूषण को 2017 की तुलना में बीस से तीस प्रतिशत कम करना है। भारत 2021 में ब्रिक्‍स की अध्‍यक्षता संभालेगा।

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* केन्‍द्रशासित प्रदेश बनने से पहले जम्‍मू-कश्‍मीर में गांव की ओर चलें अभियान का पहला चरण शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्‍य ग्रामीण जनता के द्वार तक प्रशासन सुविधाओं को पहुंचाकर विकास कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है।नवम्‍बर, 2019 में गांव की ओर चले अभियान का दूसरा चरण आरंभ किया गया।


केन्‍द्र शासित प्रदेश जम्‍मू-कश्‍मीर में बैक टू विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत एक राजपत्रित अधिकारी ने एक पंचायत में दो दिनों और एक रात का दौरा करके वहां की विकास संबंधी गतिविधियों का जायजा लिया। राजपत्रित अधिकारियों ने बाद में जमीनी स्‍तर से गावों की विशिष्‍ट सेवाओं के वितरण में सरकारी प्रयासों में मदद करने के लिए पंचायतों के विभिन्‍न क्षेत्रों से प्रतिक्रियाएं प्राप्‍त कीं। इस कार्यक्रम का उद्देश्‍य सामुदायिक भागीदारी के माध्‍यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकासात्‍मक प्रयासों के लिए जम्‍मू कश्‍मीर की हर पंचायत को सक्रि‍य करना था। इसके अलावा जम्‍मू कश्‍मीर की सभी पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अतिरिक्‍त धन के आवटंन का भी अधिकार प्राप्‍त हुआ है।


जम्‍मू-कश्‍मीर के ग्रामीण विकास विभाग की सचिव शीतल नंदा ने गांव की ओर चलें अभियान के पहले और दूसरे चरण की सफलता के बारे में यह जानकारी दी।


इतना सक्सेसफुल रहा हमारा प्रोग्राम कि आप इमेजिन करें कि ऑफिसर जो दो दिन और एक रात का समान लेकर गए थे वो वहां पर इससे ज्यादा भी रुके। लोगों के साथ इन्‍वॉल्व हो गए, उसके काम देखे, कोशिश की और वापस आकर भी उन सब ऑफिसर्स ने कोशिश की कि जहां तक हो सके वो जो पंचायत उनको मिली है उसको उन्होंने एक तरह से अडोप्ट कर लिया। जहां तक हो सका वहां कि डिमांड को गवर्नमेंट की नोटिस में लाया। सो व्‍हाट आई नो मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड अबव जो हैं वो लोगों ने आईडेंटीफाई किए करने के लिए ड्रयूरिंग दिस प्रोग्राम। ये उस तरह से बहुत सक्सेसफुल रहा।

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* केन्‍द्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज किफायती किराया आवासीय परिसर- एआरएचसी नॉलेज पैक का लोकार्पण किया। इसमें देश में शहरी प्रवासियों का आवास सुगम बनाने के लिए राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन भी शामिल है। केन्‍द्रीय मंत्रि‍मंडल ने इस योजना को इस महीने की शुरू में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उप-योजना के तौर पर अनुमोदित किया था। इसका उद्देश्‍य शहरी गरीबों और प्रवासी श्रमिकों को आवास उपलब्‍ध कराना है।


ए.आर.एच.सी. योजना देश में दो रूप में लागू होगी। पहले रूप में सरकार द्वारा वित्‍त पोषित मकानों को अगले 25 साल के लिए निजी सरकारी भागीदारी के तहत एआरएचसी में परिवर्तित किया जाएगा। दूसरे रूप में एआरएचसी में आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा और इसका संचालन अगले 25 वर्षों तक सरकारी या निजी कम्‍पनियां करेंगी।


सरकार का कहना है कि एआरएचसी योजना न केवल शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए लाभदायक होगी बल्‍कि इससे उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिलेगा और निर्माण क्षेत्र में निवेश होगा।

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* केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने भारत में दस लाख से अधिक कोविड मरीजों के स्‍वस्‍थ होने को एक बड़ी उपलब्‍धि‍ कहा है। नई दिल्‍ली में आज कोविड पर उच्‍च स्‍तरीय मंत्री समूह की 19वीं बैठक में डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में स्‍वस्‍थ होने की दर 64 दशमलव पांच-चार प्रतिशत है। संक्रमित लोगों की संख्‍या सिर्फ 33 दशमलव दो-सात प्रतिशत है। उन्‍होंने कहा कि भारत में संक्रमण से मृत्‍युदर दो दशमलव एक-आठ प्रतिशत रही है। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्‍युदर वाले देशों में शामिल है।

 

डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल शून्‍य दशमलव दो-आठ प्रतिशत रोगी वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा एक दशमलव छह-एक प्रतिशत रोग‍ियों को आईसीयू और दो दशमलव तीन-दो प्रतिशत को ऑक्‍सीजन की जरूरत है। उन्‍होंने कहा कि देशभर में एक हजार तीन सौ 31 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड छह लाख 42 हजार से ज्‍यादा परीक्षण किए हैं।


मंत्री समूह को पीपीई किट, मास्‍क और वेंटिलेटर की घरेलू निर्माण क्षमताओं से भी अवगत कराया गया। मंत्री समूह को बताया गया कि दिल्‍ली में सबसे अधिक स्‍वस्‍थ होने की दर 89 दशमलव शून्‍य-आठ प्रतिशत है। इसके बाद हरियाणा में यह दर 79 दशमलव आठ-दो प्रतिशत है। सबसे कम स्‍वस्‍थ होने की दर कर्नाटक में 39 दशमलव तीन-छह प्रतिशत है।

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* कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम के दौरान 882 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य पूरा हो चुका है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 774 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान खेत के स्‍तर पर किसानों और कृषि गतिव‍िधियों में सहायता पहुंचाने के लिए सरकार अनेक उपाय कर रही है। मंत्रालय के अनुसार 266 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में धान की बुआई की गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 224 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि दलहन के अंतर्गत 111 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में अभी तक बुआई की जा चुकी है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 94 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। मोटे अनाज के क्षेत्र में 148 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र और गन्‍ने के अंतर्गत 51 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में बुआई की गई है।

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* केन्‍द्र सरकार वर्तमान वित्‍तीय वर्ष में कृषि कंपनियों को बढावा देने के अंतर्गत 112 स्‍टार्टअप की वित्‍ताीय सहायता के लिए करीब 12 करोड रूपए खर्च करेगी। कृषि और किसान कल्‍याण मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह वित्‍तीय सहायता कृषि-प्रसंस्‍करण, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्‍य संवर्धन के क्षेत्र में विभिन्‍न ज्ञान आधारित भागीदारों और कृषि व्‍यापार से जुडी नई कंपनियों को दी जाएगी। उन्‍होंने कहा कि धन की यह व्‍यवस्‍था नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत की जाएगी। इन स्‍टार्ट अप कंपनियों को देशभर में फैले 29 कृषि व्‍यापार इंक्‍यूबेशन केन्‍द्रों पर दो महीने का प्रशिक्षण दिया गया था।


मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्‍टार्टअप कपंनियों को प्रोत्‍साहित करने के पीछे सरकार का उद्देश्‍य किसानों की आय में बढोतरी करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 

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* बम्‍बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 129 अंक गिरकर 37 हजार 607 के स्‍तर पर दर्ज हुआ।

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समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

 

* विदेश मंत्रालय का यह बयान कि पूर्वी लद्दाख में अभी पूरी तरह से नहीं हटे हैं सैनिक, जनसत्ता सहित अधिकतर अखबारों में प्रमुखता से है। पत्र लिखता है- सैनिकों की वापसी के चीन के दावे को भारत ने गलत बताया। अमर उजाला की पहली खबर है- ड्रैगन के झूठ की खुली पोल। पत्र आगे लिखता है आर्थिक मोर्चे पर चीन को एक और झटका, रंगीन टीवी के आयात पर पाबंदी।

 

* स्वास्थ्य मंत्रालय का यह सुझाव कि कोरोना से बचाव के लिए हर्ड इम्युनिटी उपाय नहीं- राष्ट्रीय सहारा की खबर है। पत्र लिखता है- जब तक टीका नहीं बन जाता नियमों का करना होगा पालन। जनसत्ता ने स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को दिया है- जल्दी ही रोजाना होगी दस लाख की जांच।

 

* अयोध्या में भव्य राममंदिर के भूमि पूजन का काउंटडाउन शुरू, दीवाली जैसे उत्सव की हो रही है तैयारी, सभी अखबारों की खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है- अमरीका में मनाया जाएगा राममंदिर निर्माण पर जश्न, 5 अगस्त को राम के रंग में रंगेगा टाइम्स स्क्वायर।

 

* रक्षा सौदे से जुड़े 20 साल पुराने मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की चार साल की कैद हाईकोर्ट से निलंबित अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है।

 

* सरकार ने नई शिक्षा नीति पर अमल का पूरा रोडमैप बनाया, स्कूली शिक्षा में बदलाव जैसे प्रावधान इसी साल से लागू करने का प्रस्ताव दैनिक जागरण की खबर है।

 

* दिल्ली में डीजल आठ रुपए 36 पैसे सस्ता होने पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है- गड्डी छलांगा मारेगी।

 

* राजस्थान पत्रिका की खबर है- प्लास्टिक, थर्मल और परमाणु प्लांट की राख से बनेंगी सड़कें। पत्र ने तकनीक शीर्षक से लिखा है- केंद्र का हरित राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोर, तमिलनाडु और केरल में प्लास्टिक से बना रहे हैं सड़कें।