आकाशवाणी सार (30-Mar-2020) AIR News Gist
Posted on March 31st, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* गृह मंत्रालय ने कहा-प्रवासी लोगों को कम से कम 14 दिन पृथक निगरानी में रखा जाए।
* सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और लोगों की मुश्किलें कम करने के उपाय सुझाने के लिए 11 समूह गठित किए।
* देश के विभिन्न इलाकों में विमान से चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं।
* केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉक़डाउन के दौरान सभी वस्तुओं के निर्बाध परिवहन की अनुमति देने को कहा।
* स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से संक्रमित सौ लोगों के स्वस्थ होने और अस्पताल से छुट्टी होने की पुष्टि की।
* एशियाई विकास बैंक-एडीबी ने भारतीय ढांचागत क्षेत्र के लिए दस करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- सामाजिक संगठनों को कोविड-19 का सामना करने के लिए अंधविश्वास, दुष्प्रचार और गलत जानकारी से निपटने में बडी भूमिका निभानी होगी।
* प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा - वायरस की चुनौती से निपटने के लिए देश को लघु अवधि उपायों और दीर्घकालीन दृष्टिकोण की आवश्यकता।
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेशों में भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों से बातचीत की। कोविड-19 के खिलाफ लडाई में वैश्विक प्रयासों के प्रति सचेत रहने कीअपील की।
* सरकार ने कहा- देश में कोरोना वायरस स्थानीय संक्रमण के स्तर पर है और इसके सामुदायिकस्तर पर फैलने के कोई संकेत नहीं।
* देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या पिछले 12 दिनों में विकसित देशों की तुलना में काफी कम।
* केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- बी एस एन एल के मोबाइल प्रीपैड सिम 20 अप्रैल तक नहीं बंद होंगे।
समाचार विस्तार से-
* केन्द्र ने राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रवासी कामगारों का पलायन रोकने के लिए सीमाएं प्रभावी ढंग से सील करने का निर्देश दिया है। पूर्णबंदी के कारण फंसे जरूरतमंद लोगों और निर्धनों के लिए अस्थायी आश्रय तथा भोजन और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का भी आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कल जारी निर्देशों में कहा कि प्रवासी कामगार जो अपने गृह नगर जाने के लिए निकल चुके हैं उन्हें संबंधित राज्यों के निकटतम आश्रय स्थलों पर रोका जाए और कम से कम 14 दिन तक अलग निगरानी में रखा जाए।
बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लॉकडाउन का उल्लंघन बताते हुए गृह मंत्रालय ने जोर देते हुए कहा है कि पूर्णबंदी के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। साथ ही गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 21 दिन के लॉक डाउन के दौरान आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के बीच अंतर किये बिना सब माल को लाने और ले जाने की अनुमति देने को कहा। गृहसचिव ने राज्य के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि लॉक डाउन के दौरान समाचार पत्रों की आपूर्ति की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान दूध के लिए पैकिंग सामग्री सहित दूध एकत्रित करने और इसके वितरण की भी अनुमति है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि साफ-सफाई की वस्तुएं जैसे हैंडवॉश, साबुन, शैम्पू, टिशु पेपर, टूथपेस्ट और मुंह साफ करने वाले समान आवश्यक उत्पादन की श्रेणी में आते हैं जिसे लॉक डाउन में छूट दी गई है।
मंत्रालय ने विभिन्न उद्योग, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित सभी नियोक्ताओं को अपने कामगारों के पारिश्रमिक का बिना किसी कटौती के नियत समय पर भुगतान करने को कहा है। कामगारों के मकान मालिकों को भी एक महीने का किराया नहीं लेने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
जो स्टेंडर्ड लेबर है उसके लिए फूड और शेटर का प्रावधान हो, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत स्टेट को यूटीज को इसके लिए सफिसियट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टेंडर्ड हैल्थ प्रोटोकाल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए कोरनटाइन किया जाये। जितने इमप्लोयर हैं उनको निर्देश दिया जाये और ये लागू किया जाये क्लोज डाउन प्रीयर्ड के लिए वर्कर और उनके वर्क पेलेसस पर ड्यू डेट पर बिना डिटेक्शन के पूरी वेटेज़ दें। जो वर्कर रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। उनके लैंडलोड न उनसे एक महीने का रेंट मांगेगे और न उनसे खाली करायेंगे।
कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा और केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कल राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक की।
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* सरकार ने 21 दिन की पूर्णबंदी की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था को शीघ्र पटरी पर लाने और लोगों की मुश्किलें कम करने के उपाय सुझाने के लिए 11 समूह गठित किए हैं। प्रत्येक ग्रुप में प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समूह योजनाएं बनाएंगे और समयबद्ध ढंग से उन्हें लागू करने के आवश्यक उपाय करेंगे।
इस पहल को कोविड-19 महामारी की विभिन्न चुनौतियां से निपटने के लिए सरकार का एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। चिकित्सा आपात और प्रबंधन योजना पर अधिकार प्राप्त समूह की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी. पॉल करेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के लिए बनाए गए समूह के अध्यक्ष होंगे। आर्थिक और कल्याणकारी उपायों से संबंधित समूह आर्थिक कार्य सचिव अतानु चक्रवर्ती के नेतृत्व में कार्य करेगा।
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* केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संदिग्ध या पुष्ट मरीजों को देखने वाले या ऐसे मरीजों को लाने-ले जाने वाले चिकित्साकर्मियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। इसका उद्देश्य एंबुलेंस चालकों और तकनीशियनों को प्रशिक्षित और निर्देशित करना है। इसके अनुसार कोविड-19 के संदिग्ध या गंभीर हालत के रोगियों को स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष एंबुलेंस होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस समय दो तरह की एंबुलेंस हैं, पहली वेन्टिलेटर सहित एएलएस एंबुलेंस और दूसरी वेन्टिलेटर रहित बीएलएस एंबुलेंस।
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* महामारी के इस संकट में पूर्णबंदी के महत्व का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि विश्व में संक्रमित लोगों की संख्या तीन लाख तक पहुंचने में लगभग 18 सप्ताह का समय लगा। जबकि इसके बाद केवल एक सप्ताह में संक्रमित लोगों की संख्या तीन लाख से छह लाख तक पहुंच गई। इटली, अमरीका और ब्रिटेन जैसे देशों में संक्रमण लगातार बढ़ता गया है।
इस तथ्य से स्पष्ट है कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए घर में रहना बहुत ही जरूरी है। पूर्ण बंदी निर्देशों का पालन करके हम संक्रमण की श्रृंखला तोड़ सकते हैं।
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* गोबिन्द पन्त अस्पताल में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर संजय पाण्डे ने नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण की जानकारी देते हुए कहा-
इसके लक्षय जो फ्लू है या सर्दी-जुखाम है उससे मिलते-जुलते होते हैं। 80 से 85 प्रतिशत जो मरीज होते हैं उनमें लक्षण बिल्कुल सामान्य होता है और वे कवर हो जाते हैं। 10 परसेंट ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको थोड़ी सांस की दिक्कत होती है, बट ऑक्सीजन और मामूल से सपोर्ट से उसमें काफी पेशंट बाहर आ जाते हैं। 5 से 10 परसेंट पेशंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें सांस की दिक्कत ज्यादा हो सकती है। और यह तकलीफ आम तौर पर उन मरीजों को होती है जिनको पहले से कुछ हाइपोटेंशन है, डाइबिटिज है, सांस की दिक्कत है और उनकी ऐज ज्यादा है तो अगर कोई रिक्स सैक्टर आपके साथ है तो उस कंडीशन में आपकों ज्यादा सावधानी बरतनी है।
प्रोफेसर पाण्डे ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए स्वच्छ, सावधान और जागरूक रहकर पूर्ण बंदी का पालन करने की सलाह दी है।
कोरोना वायरस का संक्रमण रोकना जरूरी है और आज के दिन कोरोना वायरस का कोई ईलाज नहीं है और ईलाज के अभाव में अगर हम इसका संक्रमण नहीं रोकते हैं तो यह घातक हो जायेगा। घरों में रहने से क्या है कि इसका जो संक्रमण करने की जो प्रक्रिया है चूंकि हम लोगों से कट जाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका प्रसार नहीं होता है तो इसलिए आईसोलेशन या सोशल डिस्टेंशन जो भी नाम दे दीजिए यही एकमात्र विकल्प है।
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* भारतीय रेलवे ने भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम-आईआरसीटीसी की रसोई के स्थानों पर जरूरतमंद लोगों को बड़ी संख्या में पेपर प्लेट के साथ तैयार भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि आईआरसीटीसी ने दिल्ली, पटना और रांची सहित अपने कई स्थानों से जरूरतमंद लोगों, प्रवासी मजदूरों कुछ वृद्धाश्रमों और अन्य लोगों को कल लंच पैकेट उपलब्ध कराए। आईआरसीटीसी मांग के आधार पर भी भोजन तैयार और उपलब्ध करायेगा।
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* देश में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए उत्तरपूर्वी राज्यों में आवश्यक वस्तुएं भेजने के अलावा चिकित्सा उपकरण और आपात वस्तुएं ले जाने के लिए मालवाहक विमानों का उपयोग किया जाएगा। पूर्वोत्तर विकास मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने बताया कि इससे क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिया जा सकेगा कि ऐसे समय में उन पर भी देश के अन्य भागों की तरह ही ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र के विमानपत्तन निदेशकों से कहा गया है कि वे ट्वीटर के माध्यम से अपनी जरूरतें बतायें।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
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* बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढकर 15 हो गयी है। दो मरीजों का इलाज हो चुका है। राज्य में अबतक कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार ने उन सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है जहां कोविड-19 के मरीज हैं।
कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से 11 वो है जो मुंगेर के उस युवक के संपर्क में आये थे जिसकी मृत्यु 21 मार्च को कोरोना के कारण हो गई थी। पॉजिटिव मरीज पटना, मुंगेर, नालंदा, सिवान और लखीसराय के रहने वाले हैं। जिन इलाकों के मरीज है उसके पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को होम कोरनटाईन में रहने का निर्देश दिया गया है। इन इलाकों के लोगों की विशेष निगरानी की जा रही है। इस बीच लॉक डाउन तोड़ने के मामले में अब तक 180 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 310 प्राथमिकी दर्ज की गई है। लगभग 5000 गाडि़यां जब्त की गई है और एक करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसुल किये गये हैं।
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* गुजरात में कोविड-19 के रोगियों की संख्या 63 हो गयी है। कल पांच नये मरीजों की जानकारी मिली। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पोरबंदर और गिर सोमनाथ से कोरोना का एक एक नया रोगी सामना आया है। राज्य में संक्रमण से मृतकों की संख्या पांच हो गयी है। पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 21 दिन का लॉकडाउन कड़ाई से लागू किया जा रहा है।
राज्य के डी जी पी शिवानंद झा ने कहा कि पुलिस को लॉक डाउन के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। मुश्किल इलाको में त्वरित कार्य बल और क्राइम ब्रांच के जवान तैनात करने का फैसला किया गया हे. इस बीच, राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डा. जयंति रवि ने लोगों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये अपनी विदेश यात्रा के बारे में स्व-घोषणा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में वेंटीलेटर की सुविधा के साथ 50 बेड की निजी और 50 बेड की सरकारी विशेष कोविड-19 अस्पताल बनाने का कार्य अब अंतिम दौर में है। इस बीच, राज्य सरकार ने रबी फसल के मौसम को देखते हुए किसानों के लिए विशेष छूट की घोषणा की है। अब किसान फसल काटने के लिए मजदूर, ड्राइवर और कटाई मशीनरी के मालिकों के साथ अपने खेतों और गोदामों में जा सकते हैं. ऐसी ही छुट बागवानी और सब्जी उगाने वालो को भी दी गई है।
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* महाराष्ट्र में कल 22 लोगों में वायरस के पॉजिटिव लक्षण पाये गये। राज्य में कोविड-19 के मरीजों की संख्या दो सौ तीन हो गयी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश तोपे ने बताया है कि शनिवार को मुंबई और बुलढाना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, उनमें कोरोना के पॉजिटिव लक्षण पाये गये थे। महाराष्ट्र में कोविड-19 से मरने वाले की संख्या आठ हो गयी है।
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* केरल में कोरोना संक्रमण के 20 नए मरीजों का पता चलने के बाद राज्य में निगरानी बढा दी गई है। राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 181 हो गई है। कासरगोड जिले में संक्रमितों की संख्या 80 से अधिक है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के.के. शैलजा ने बताया है कि केरल में कोरोना के सामुदायिक फैलाव की आशंका को देखते हुए जांच की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इस बीच राज्य सरकार अनिवार्य सेवाओं की ऑन लाइन वितरण की योजना बना रही है।
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* तेल विपणन कंपनियां लॉकडाउन अवधि के दौरान पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखते हुए संकट की इस घड़ी में प्रवासी कामगारों और जरूरतमंद लोगों को भोजन भी वितरित कर रही हैं। कंपिनयां ट्रक चालकों के लिए लंगर भी लगा रही हैं ताकि देश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रखी जा सके।
आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के खुदरा बिक्री केन्द्र, ट्रक चालकों को निशुल्क पार्किंग के साथ-साथ भोजन, चाय और अन्य जरूरी सामान भी मुहैया करा रहे हैं।
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* लद्दाख में पिछले दस दिन में कोरोना वायरस के किसी संक्रमण की खबर नहीं है। आयुक्त सचिव रिग्जिन सैम्फेल ने बताया कि केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में केवल दस लोग संक्रमित हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन जल्दी ही लेह और करगिल जिलों में विशेष अस्पताल शुरू कर रहा है। लेह में महाबोधि सोसाइटी अस्पताल संचालन के लिए तैयार है। जबकि, करगिल में जी.एन.एम. स्कूल को जल्द ही अस्पताल में बदला जाएगा। इन अस्पतालों के संचालन के लिए चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी।
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* नेशनल बुक ट्रस्ट सभी आयु वर्ग के लोगों को कोरोना के बारे में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कोरोना अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत पुस्तकों का प्रकाशन शुरू करेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में समाज के लिए कोरोना महामारी के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान मे रखते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट इस श्रृंखला की शुरूआत करेगा।
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* केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के किसी भी कोने में विमान से चिकित्सा सामग्री की माल ढुलाई में कोई दिक्कत पेश न आये। नागर विमानन मंत्रालय कोविड-19 से बचाव के लिए चिकित्सा उपकरण और अन्य ज़रूरी सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठा रहा है।
राज्यों की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आपूर्ति एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं, ताकि ज़रूरत वाली जगह पर सामान पहुंचाया जा सके।इसके लिए एयर इंडिया और अलायंस एयर की सेवाएं ली जा रही हैं। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसियां सामग्री की समय पर उपलब्धता में सहयोग कर रही हैं। चिकित्सा सामग्री को समय पर उपलब्ध कराने के लिए सूचना साझा करने और सवालों के जवाब देने का काम चौबीसों घंटे जारी है।
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* गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 21 दिन की पूर्णबंदी की अवधि में सभी वस्तुओं के निर्बाध परिवहन की अनुमति दें और इसमें जरूरी अथवा गैर-जरूरी वस्तुओं का भेद न करें। राज्यों कें मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि पूर्णबंदी के दौरान अखबारों की डिलीवरी की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि दूध संग्रह और वितरण की श्रृंखला की आपूर्ति भी पूरी तरह से मुक्त है।
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* वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सभी बैंको से अपनी शाखाओं को खुले रखने और ए.टी.एम. भरे रहने को सुनिश्चित कराने को कहा है।
एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी का अनुपालन किया जा रहा है और सेनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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* केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस महीने की 25 तारीख से लागू 21 दिन के लॉकडाउन को बढाने की कोई योजना नहीं है।
एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने लॉकडाउन बढाने की मीडिया में आई खबरों का खंडन किया। पत्र सूचना कार्यालय ने यह भी कहा कि यह अफवाह है कि लॉकडाउन का समय समाप्त होते ही सरकार इसे बढा देगी। कैबिनेटसचिव ने इन खबरों को खारिज किया है और कहा है कि ये सब खबरें बेबुनियाद हैं।
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* बिहार सरकार ने राज्य की सीमा पर फंसे प्रवासी कामगारों को उनके पैतृक स्थान पर भेजने का निर्णय लिया। इससे पहले राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारोंको सीमा क्षेत्र में 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखने को कहा था। राज्य के आपदा विभाग के प्रमुख सचिव प्रत्यामृत ने कहा कि राज्य की सीमा पर रह रहे मजदूरों की समस्या को देखते हुए उन्हें उनके गांवों में भेजा जाएगा।
उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगालऔर नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में प्रवासी मजदूरों के लिए आपदा राहत शिविर बनाये गयेहैं। यहां लोगों के लिए मुफ्त खाने की व्यवस्था की गई है। बाहर से आने वाले लोगोंका रजिस्ट्रेशन कर सूची बनाई जा रही है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देशदिया है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। उनके गांव के नजदीक उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन में रखा जाये।
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* उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 लाख 15 हजार मनरेगा मजदूरों के खातें में 6 सौ 11 करोड़ रूपये स्थानान्तरित कर दिए हैं।प्रत्येक खाते में औसतन 2 हजार दो सौ पचास रूपये भेज दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा मजदूरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करके उन्हें भरोसा दिलाया कि न केवल उन्हें तीन महीने का राशन दिया जायेगा, बल्कि मुफ्त में उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे अपील की है कि वे उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा करें और उनका ख्याल रखें। राज्य सरकार ने दोबारा कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर या प्रदेश के निवासी फोन, मेल और फैक्स के जरिये लगभग 16 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशोंमें तैनात नूडल अफसरों तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं।
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* केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि देशभर में कोविड-19 से संक्रमित एक सौ लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश में इस वायरस से एक हजार 71 लोग संक्रमित हैं। इस वायरस से 29 की मौत हो गई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आई.सी.एम.आर. ने 123 सरकारी और 47 निजी केन्द्रों को कोविड-19 वायरस की जांच की अनुमति दी है।
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* महाराष्ट्र में बारह नए मामले आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढकर 215 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि बारह नए मरीजों में से पांच पुणे, तीनमुम्बई, दो नागपुर और एक-एक कोलहापुर और नासिक के हैं।
इस बीच, राज्य सरकार ने राज्यमें लॉकडाउन के दौरान बाहरी मजदूरों को जहां हैं वहीं रहने की अपील की। एक रिपोर्ट-
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धवठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुए बाहरी राज्यों के सभी मजदूरों का राज्यप्रशासन द्वारा ध्यान रखा जायेगा। ठाकरे ने लॉकडाउन के चलते अपने गांव की तरफ लौटरहे मजदूरों को अपील की कि महाराष्ट्र में वे जहां भी हैं वहीं रहें। राज्य सरकारउनके खाने-पीने रहने की पूरी व्यवस्था करेगी।
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* देश में कोविड-19 के बढते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालयने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, व्यक्तिगत साफ-सफाई और समूह में एकत्र न होनेका परामर्श जारी किया है।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगोंको सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा की खरीददारी करते समय धैर्यरखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार-बार बाहर निकलने से बचें।साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर औरअस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें। घर पर गैर-जरूरी सामाजिक समारोहसे बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाकऔर मुंह को छुने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफसे कम से कम 20 सेकेण्ड तक धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीडि़तहै तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्यमंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टॉल फ्री नम्बर- 1075 जारीकिया है।
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* अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन -आईटीटीएफ ने कोविड-19 महामारी के कारण तीस जून तक टेबल टेनिस के सभी खेल आयोजनों को स्थगित कर दिया है। विश्व रैंकिंग जारी करने पर भी रोक लगा दी है।
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* एशियाई विकास बैंक-एडीबी ने भारतीय ढाचागत क्षेत्र के लिए दस करोड़ डॉलर के निवेशकी घोषणा की है। यह सहायता सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष-एनआईआईएफके जरिए की जाएगी। मनीला स्थित संस्था एनआईआईएफ में निवेश करेगी इससे यह सुनिश्चितहो सकेगा कि निवेश की जाने वाली वास्तविक राशि दस करोड़ डॉलर से अधिक होगी।
एनआईआईएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुजौय बॉस ने कहा कि एशियाई विकास बैंक इसअसाधारण और चुनौतीपूर्ण दौर में एनआईआईएफ के जरिए निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक संगठनों को कोविड-19 का सामना करने के लिए अंधविश्वास, दुष्प्रचार और गलत जानकारी से निपटने में बडी भूमिका निभानी होगी।
वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से उन्होंने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता बढाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि आस्था के नाम पर लोग भीड़ के रूप में एकत्र होते देखे गये और सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियम का उल्लंघन किया गया। संक्रमण के इस दौर में सामाजिक दूरी बनाये रखना बहुत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि वायरस के संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए पूरे राष्ट्र ने अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता दिखाई है।
महात्मा गांधी मानते थे कि राष्ट्र की सेवा के लिए गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करना ही राष्ट्र सेवा का श्रेष्ठ तरीका है। महात्मा गांधी के इन शब्दों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने मानवता की सेवा कर रहे सामाजिक संगठनों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन संगठनों की तीन विशेषताएं हैं - मानवीय दृष्टिकोण, व्यापक पहुंच औरजनता से सम्पर्क तथा सेवा करने का दृष्टिकोण।उन्होंने कहा कि इन विशेषताओं के कारण सामाजिक संगठनों का भरोसा किया जाता है।प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, इसलिए अब इन संगठनों और उनके संसाधनों की पहले से कही अधिक आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसे संगठनों को गरीबों की बुनियादी जरूरते पूरी करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वे चिकित्सा सुविधाओं और अपने स्वयं सेवकों को रोगियों तथा जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्र को लघु अवधि उपायों और दीर्घावधि सोच की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कोविड-19 से निपटने के लिए जागरूकता फैलाना, बुनियादी जरूरते पूरी करने के जरिए गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता,चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान और सेवा के लिए स्वयं सेवकों का समर्पण बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने चिकित्सा और वैज्ञानिक सलाह देने तथा दुष्प्रचार से निपटने की जरूरत पर बल दिया।
समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा जटिल स्थिति से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने सरकार के अति सक्रिय उपायों की भी प्रशंसा की,जो वायरस को फैलने से रोकने में प्रभावी रहे है।
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* सरकार ने कहा कि भारत में सामुदायिक संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है और यहां सिर्फ स्थानीय संक्रमण ही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 24 घंटों में 92 लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक हजार 71 हो गई। इनमें से 29 लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 12 दिन में संक्रमित लोगों की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा देश के लोगों के सहयोग, हमारी सामूहिक कार्रवाई, सामाजिक दूरी और लॉकडाउन लागू करने के कारण संभव हुआ है। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश संक्रामक बीमारी से लड़ाई लड़ रहा है, इसलिये लोगों को सतर्क रहने और इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है।
श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने मेडिकल आपात प्रबंधन और अस्पताल प्रबंधन सहित सभी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावासों में आइसोलेशन सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र कोविड-19 से निपटने के लिए समर्पित अस्पतालों की पहचान करने और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान देने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99 रोगी ठीक हो गये हैं।
गृह मंत्रालय मेंसंयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ लॉकडाउन लागू करने की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। श्रीमती पुण्य सलिला ने कहा कि राज्य लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं तथा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता संतोषजनक है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुख्य वैज्ञानिक रमन गंगा खेडकर ने कहा कि अब तक 38 हजार से अधिक लोगों की जांच की गई हैं। उन्होंने कहा कि परिषद के नेटवर्क में 115 प्रयोगशालाएं जांच कर रही हैं और 47 निजी प्रयोगशालाओं को भी जांच की अनुमति दी गई है।
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* केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड-बीएसएनएल के प्रीपैड सिम 20 अप्रैल तक बंद नहीं किये जाएंगे। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधकों और मुख्य डाकपालों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि बीएनएनएल पूरे प्रयास कर रहा है।
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* सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों-इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशनऔर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने घरेलू गैस एलपीजी वितरण के काम मेंलगे श्रमिकों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
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* उत्तर रेलवे ने 16 यात्री डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित किया है। एक सप्ताह के भीतर 10 कोचों के एक रैक को आइसोलेशन सुविधा में बदल दिया जाएगा। हेल्थकेयर को मजबूत करने और प्रतिदिन 700 लीटर सैनिटाइजर बनाने के लिए सभी रेलवे वर्कशॉप काम में जुट गई हैं। ये वर्कशॉप प्रतिदिन 700 फेस मॉस्क तैयार कर सकते हैं।
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* सरकार ने आज सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बायोमैट्रिक हाजिरी लगाने की अगले आदेश तक छूट दे दी है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बायोमैट्रिक हाजिरी लगाने में31 मार्च तक छूट थी। यह कदम देश में कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर उठाया गया है।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी पर चर्चा के लिए आज सभी भारतीय दूतावासों और उच्च आयोगों के प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि असाधारण समय में असाधारण समाधानों की आवश्यकता होती है, इसलिए ज्यादातर विश्व ने खुद को क्वारैंटीन कर लिया है। श्री मोदी ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए ऐसा कदम आवश्यक था और इससे बचा नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रणाली को बंद करने से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली, वित्तीय बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्थापर अत्यधिक तथा दूरगामी प्रभाव हुए हैं।
प्रधानमंत्री ने संकट के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए उच्चायुक्तों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस में शामिल लोगों से आग्रह किया कि वे अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कदम उठायें तथा अपने परिवारों और अपनी टीम को सुरक्षित बनाएं। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंधों की अनिश्चितता के मद्देनजर विदेशों में रह रहे भारतीयों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे सतर्क रहे और अपनी तैनाती से संबंधित देशों में श्रेष्ठ उपायों,नवाचारों और वैज्ञानिक खोज तथा चिकित्सा उपकरण की खरीद के स्रोतों की पहचान करें।पेइचिंग, वाशिंगटन डीसी, तेहरान, रोम, बर्लिन, काठमांडु, आबूधाबी, काबुल, माली और सिओल में राजदूतों ने प्रधानमंत्री को सहयोग का आश्वासन दिया।
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* दिल्ली में काविड-19 रोगियों का इलाज कर रहे लोकनायक अस्पताल और गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर ललित होटल में रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की सचिव पद्मिनी सिंघला ने कहा कि होटल का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। उन्होंने नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को डॉक्टरों के लिए एक सौ कमरे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
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* गुजरात सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को अब तक लगभग आठ लाख पिच्चानवें हजारखाने के पैकेट वितरित किए हैं। राज्य सरकार ने यहसुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं कि लोगों को समय पर आवश्यक वस्तुएंमिलें और लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति खाना मिलने से छूट न जाए।
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* आंध्र प्रदेश मेंसरकार ने लॉकडाउन के बीच झुग्गीवासियों के लाभ के लिए मोबाइल हैंडवॉश सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखना और हाथों को सेनिटाइज करना कोविड-19 महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है।
मोबाइल हैंडवॉश सुविधा राज्य के अधिकारियों और झुग्गीवासियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है।
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* राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए देशभर में सामुदायिक रसोई बनाई गई है। इसी सिलसिले में कोयम्बटूर के सामान्य सेवा केन्द्र के कर्मियों ने मोदी किचन की स्थापना की है।
मोदी किचन में रोजाना पांच सौ लोगों को भोजन परोसा जा सकेगा। इस रसोई में आज से भोजन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया। यहां 10 किलोमीटर के दायरे में भोजन के पैकेट पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है।
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* मणिपुर सरकार ने राज्य में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 15 दिन के भीतर 200 बिस्तरों वाला नया क्वारैंटीन केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने आज इम्फाल पश्चिम जिले में नये क्वारैंटीन सेंटर के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। यह केन्द्र राज्य के विभिन्न जिलों में खोले जा रहे मौजूदा केन्द्रके अलावा होगा।
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* देश में कोविड-19 के बढते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याणमंत्रालय ने इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है। साठ वर्षकी आयु से अधिक के लोगों को देखभाल की अधिक जरूरत है क्योंकि उन्हें कोरोना वायरससे ज्यादा खतरा है।
नोवल कोरोना वायरस 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक जोखिम भरी बीमारी है जिससे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। परिवार के सदस्यों को सलाह दी गई है किवे वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा वक्त दें। साथ ही उचित दूरी का भी ख्याल करें ताकि वायरस के संपर्क में आने की संभावना न हो। इसके अलावा अगर यदि ऐसे व्यक्तियों में खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखे तो उसके प्रति हमेशा सचेत रहे।घर में मेहमान-नवाजी बिल्कुल न करें और न ही किसी अभिवादन के लिए हाथ मिलाएं और नही गले मिलें।
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* सोशल मीडिया केविभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों से सुरक्षा के प्रयास मेंहमने तथ्यों की जांच और भ्रामक खबरों का खंडन करने के लिए विशेष पहल की है।
सोशल मीडिया परऐसी फर्जी रिपोर्ट सामने आई थी कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि केवल सरकारी एजेंसी ही कोविड-19 के बारे में संदेशपोस्ट कर सकती है। इसमें कहा गया था कि नोवेल कोरोना वायरस के बारे में कोई संदेशपोस्ट करना दंडनीय अपराध होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह खबर गलत है औरऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
ब्लिक हेल्थफाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और नई दिल्ली में एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग केपूर्व अध्यक्ष डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि क्षारीय भोजन सेकोविड-19 के फैलने पर कोई असर नहीं पड़ता।
देखिए नींबू का पीएच जो होता है वो दो के आस-पास है और संतरे का तीन के आस-पास है, मतलब यह एसिडिक है एल्कलाइन नहीं। तो यह सारे एल्कलाइन फ्रूट्स के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है वह सारा गलत इम्फोर्मेशन है। तो यह नींबू, संतरा वगैरा फल खाने में कोई हर्ज़ नहीं है। उनसे फायदा वैसे भी सेहत के लिए हो सकता है। मगर कोविड के खिलाफ यह एल्कलाइन वाले फ्रूट्स काम आयेंगे। यह गलत प्रचार किया जा रहाहै। तो कोविड से उसका कोई संबंध नहीं है। पीएच से खासकर के संबंध नहीं है। इन सोशलमीडिया रिपोर्टस में पीएच का जो नम्बर दिया गया है वह सारे गलत है तो ऐसे खबरों के ऊपर आप विश्वास मत कीजिये।
श्री रेड्डी ने कहा कि नियमित रूप से हाथ धोना और अच्छी तरह से व्यक्तिगत साफ-सफाई अति आवश्यक एहतियाती उपाय है।
देखिये एक तो पौष्टिक खाना जो खाना है, वो खाना ही है ताकि सेहत बनी रहे मगर इससे ज्यादा फिलहाल इस वक्त यह जरूरी है कि हम हाथ बिल्कुल अक्सर धोते रहें और वो मुंह के सामने और मुंह के आस-पास नहीं ले जायें। ताकि कोई कीटाणु हाथ पर न रहें। अगर कही गलती से हो भी जायें तो चेहरे पर नहीं पोंछे और वहां पर नाक और मुंह और आंखों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश न करें।
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लॉकडाउन के बीचसरकार ने बैंकों को ब्याज में दो प्रतिशत छूट और सभी किसानों को तीन प्रतिशत, तत्कालभुगतान छूट देने का लाभ इस वर्ष 31 मई तक बढ़ा दिया है। बैंकों द्वारा दिये गयेतीन लाख रुपये तक के ऐसे सभी फसल ऋण पर ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी, जो पहलीमार्च से 31 मई तक चुकाये जाने हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* पूर्णबंदी के बाद दिल्ली से प्रवासी श्रमिकों का पलायन रोकने के सरकार के प्रयास को अखबारों ने अहमियत दी है। जनसत्ता का शीर्षक है- कामगारों को रोकने के लिए सीमाएं सील। सख्त हुई दिल्ली पुलिस, भीड़ को वापस भेजा। केंद्र ने पूर्णबंदी के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक के कारण दिल्ली सरकार के दो अधिकारियों को निलंबित किया और दो को कारण बताओ नोटिस जारी।
* हिंदुस्तान की टिप्पणी है- लॉकडाउन तोड़ा तो 14 दिन अलग रहना पड़ेगा। पलायन बढ़ता देखकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से सीमा सील करने को कहा। दैनिक जागरण लिखता है-पूर्णबंदी का उल्लंघन कर बिहार पहुंचे 25 हजार लोग गांव भेजे गए। गांव के आइसोलेशन कैंप में 14 दिन रखे जाएंगे प्रवासी, स्वस्थ्य होने पर ही जा सकेंगे घर।
* आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है-आपको बचाने के लिए लगाया लॉकडाउन। परेशानी के लिए मोदी ने जनता से माफी मांगी। प्रधानमंत्री के हवाले से पत्र लिखता है- हमें जीतनी है जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई। दैनिक जागरण लिखता है-दुनिया की हालात देखने के बाद, पूर्णबंदी ही एक रास्ता बचा था। गृह मंत्रालय का निर्देश-जो जहां है वहीं होंगे संगरोध, उद्यमी कर्मचारियों का वेतन न काटे।
* कोरोना के वैश्विक तांडव पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है-इटली के चर्चों में शव रखने की जगह नहीं। चर्च के पादरी के पास ले जाकर कर्मकांड करवाए बिना ही दफनाए जा रहे हैं शव। कर्मकांड के लिए पादरी भी नहीं मिल रहे।
