आकाशवाणी सार (27-Nov-2020) AIR News Gist
Posted on November 27th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* भारत ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 दिसम्बर तक बढ़ाया।
* सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 74 अरब रुपये से अधिक की राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
* भारत और संयुक्त अरब अमारात ने व्यापक रणनीतिक, साझेदारी की समीक्षा की। विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर समन्वय जारी रखने पर सहमत।
* देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढकर 93 दशमलव छह-पांच प्रतिशत हुई।
* मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा- दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद अनुमान से अधिक। कृषि क्षेत्र में तीन दशमलव चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।
* पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया।
समाचार विस्तार से-
* केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 74 अरब 77 करोड रुपये की लागत वाली 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशीला रखी। वर्चुअल रूप में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इन परियोजनाओं के जरिये प्रस्तावित 505 किलोमीटर लम्बी सडकें बनने के बाद राज्य में संपर्क, सुविधा और आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दो लाख करोड रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।
केन्द सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले छह वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी जितने निर्माण कार्य पूरे किये गये हैं उतने स्वत्रंतता के बाद 65 वर्षो में भी नहीं किये गये थे।
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* भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि चालू राजकोषीय वर्ष की पहली तिमाही के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आशा से अधिक रफ्तार से मंदी से उबरी है। हालांकि उन्होंने साथ ही चेतावनी दी कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के कारण आर्थिक मंदी का जोखिम बना हुआ है। वे भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबारियों के संगठन की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं में सुधार हुआ है, लेकिन त्योहारों के बाद बाजार में मांग बढ़ने का सिलसिला जारी रहने तथा कोविड वैक्सीन से जुड़ी बाजार की आपेक्षाओं के आंकलन पर निगरानी रखनी होगी।
आठ राज्यों में कोविड-19 के मामलों में जबर्दस्त बढ़ोतरी को देखते हुए गृहमंत्रालय ने कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश रखने के लिए राज्यों को नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित आठ राज्यों में कई आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केन्द्र हैं। पिछले दो महीनों में सरकार ने प्रोत्साहन की अनेक योजनाओं के जरिये अर्थव्यस्था में मांग बढ़ाने के लिए दो पैकेज घोषित किये हैं।
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* विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी व्यायाम न करने का बहाना नहीं होना चाहिए। व्यायाम गतिविधियों के बारे में अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में संगठन ने कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है और आलसी जीवनशैली के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एधानोम घिब्रेयसिस ने कहा कि शारीरिक रूप से चुस्त रहना, स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है और हमें दीर्घायु करता है। संगठन ने कहा है कि यदि हम शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है तो हम अपने लिए दूसरी बीमारियां पैदा कर रहे हैं।
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* नागर विमानन महानिदेशालय ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उडानों पर प्रतिबंध 31 दिसम्बर तक बढा दिया है। परन्तु निदेशालय ने कहा है कि कुछ मार्गों पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उडानों की अनुमति गुण-दोष के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। नियमित अंतर्राष्ट्रीय उडानों पर लगाई गई रोक इस महीने की तीस तारीख को समाप्त हो रही थी।
भारत ने अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अरब अमारात, कतर, मालदीव, केन्या और भूटान सहित 18 देशों के साथ एयर बबल समझौतों के तहत उडानों की व्यवस्था की है।
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* विदेश मंत्री एस. जयशंकर तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में सेशल्स पहुंचेंगे। अपने दो दिन के प्रवास के दौरान श्री जयशंकर सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति वावेल रमकालवान से मिलेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संदेश देंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ नई सरकार की प्राथमिकताओं और दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजूबत करने पर विचार-विमर्श करेंगे।
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* विदेश मंत्री, डॉक्टर एस. जयशंकर और संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त अरब अमारात की दो दिन की यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने वहां के विदेश मंत्री को कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों मोर्चे पर भारत के उपायों की जानकारी दी। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर आपसी सहयोग की समीक्षा की। दोनों विदेश मंत्रियों ने हाल के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा की और विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर समन्वय जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
डॉक्टर जयशंकर ने अबूधाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बधाई संदेश दिया। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भारतीयों की भरपूर सुरक्षा करने पर अमारात के नेतृत्व की प्रशंसा की।
अबू धाबी में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कोविड महामारी के दौरान समुदाय की देखभाल करने में भारतीय संघों के काम की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोविड के बाद की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर सरकार पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेगी।
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* ओडिशा में, भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र का दुर्लभ 'नागार्जुन बेशा' पुरी के विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया। यह अनुष्ठान लगभग 26 वर्षों के अंतराल के बाद होता है, जिसमें भगवान को योद्धा की वेशभूषा में दिखाया जाता है। इस वर्ष कोविड महामारी के मद्देनजर भक्तों की उपस्थिति के बिना ही यह अनुष्ठान किया गया। इसमें, भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र 16 प्रकार के पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ सुनहरी पोशाक में दिखाए जाते हैं।
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* देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 11 लाख 31 हजार कोविड जांच की गई। अब तक तेरह करोड़ 70 लाख से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आईसीएमआर ने योजनाबद्ध तरीके से जांच की मूलभूत सुविधाओं में विस्तार किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच से संक्रमित लोगों की शीघ्र पहचान संगरोध और प्रभावकारी उपचार में मदद मिली है। इससे मृत्युदर में भी कमी आई है। अधिक जांच से प्रतिदिन संक्रमण की दर में गिरावट आ रही है, जो अब चार प्रतिशत से नीचे जा चुकी है।
देश में प्रति दस लाख जनसंख्या पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से पांच गुना अधिक जांच की जा रही है।
कोविड के लिए इस वर्ष जनवरी तक केवल एक जांच केंद्र - नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में था। अब जांच केंद्रों की संख्या बढ़कर दो हजार 151 हो गई है, जिनमें से एक हजार एक सौ उनहत्तर सरकारी और नौ सौ बयासी निजी क्षेत्र में हैं।
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* मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी.सुब्रमण्यन ने आज कहा कि भारत का 2020-21 की दूसरी तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद पहली तिमाही के मुकाबले काफी उत्साहवर्धक रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में शून्य दशमलव छह प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई है। उपयोगिता क्षेत्र में चार दशमलव चार प्रतिशत और कृषि क्षेत्र में तीन दशमलव चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्री सुब्रहमण्यन ने कहा कि अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर सुधार की ओर अग्रसर है।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान जुलाई से सितम्बर की अवधि के दौरान साढ़े सात प्रतिशत की कमी आई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सकल मूल्य सम्वर्धन ऋणात्मक स्तर पर सात प्रतिशत गिर गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद के 2020-21 की दूसरी तिमाही में 33 दशमलव एक चार लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया, जबकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में यह 35 दशमलव 84 लाख करोड़ रुपये था।
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* वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज विद्युत और खान मंत्रालयों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवों और इन मंत्रालयों के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के दस उपक्रमों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक की जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष में उनके पूंजीगत खर्च की समीक्षा की गई।
यह वित्त मंत्री की संबंधित संगठनों के साथ पांचवीं बैठक थी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तेज करना था।
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इन उपक्रमों का पूंजीगत खर्च देश के आर्थिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरक घटक है, जिसे वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में बढ़ाने की आवश्यकता है।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके। वित्तमंत्री ने मंत्रालयों के सचिवों से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनसुलझे मसलों का समाधान करने को भी कहा।
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* पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी देने वाले इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस पोर्टल में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर सरकार द्वारा उठाये गये सभी प्रमुख कदमों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।
ये एक नया पोर्टल शुरू किया जा रहा है क्लाइमेंट नॉलेज पोर्टल, जिसमें जितने भी भारत के क्लाइमेंट एक्शन्स हैं वो दिखेंगे। यानी क्लाइमेट प्रोफाइल क्या है भारत की, कितनी भूमि है, कैसी हवा है, कैसी परिस्थिति है, कैसी हमारी पॉलिसी है। एडेप्टेशन और मिटिगेशन मार्ट देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने जो पेरिस में लक्ष्य रखे हैं वो क्या है। जब आगे-आगे बढ़ता जाएगा, तो वो भी उसमें होगा। द्विवीपक्षीय और बहुपक्षीय ऐसे जो समझौते होते हैं, सहयोग होता है उसकी जानकारी होती जाएगी सब उसमें दिखेगा।
पेरिस समझौते के बाद उठाये गये कदमों के बारे में श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने 2020 से पहले के जलवायु संबंधी अपने लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वह इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहा है। श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि दुनिया के जिन देशों ने क्योतो प्रोटोकॉल के तहत अपनी वचनबद्धताएं पूरी नहीं की हैं उन्हें इसके लिए कदम उठाने चाहिए।
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* उप-राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया है। केरल में कालडि में आदि शंकराचार्य डिजिटल अकादमी का शुभारंभ करते हुए श्री नायडु ने कहा कि ज्ञान पर आधारित सूचना सबसे महत्वपूर्ण है और जो कोई सूचनाओं तक जल्द पहुंच सकता है, वही फायदा उठाता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप ने स्कूलों को बंद कर दिया है जिससे लाखों की संख्या में विद्यार्थी स्कूलों में अपनी कक्षाओं से वंचित हो गए हैं।
उप-राष्ट्रपति ने कहा कि आज विश्व समुदाय ऑन लाइन शिक्षा के माध्यम से इस तरह की चुनौती से निपटने के प्रयास कर रहा है।
श्री नायडु ने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप से पहले भी शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उपयोग रफ्तार पकड़ने लगा था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में शिक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में अरबों रुपये का निवेश हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उद्यमियों के लिए भी अवसर उत्पन्न हुए हैं।
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* मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा का उत्पादन पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार मेगावाट किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बीस प्रतिशत है।
मध्य प्रदेश में वर्तमान में नीमच में 130 मेगावाट, मंदसौर में 250 मेगावाट और रीवा में 750 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थापित की गई हैं। केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आगर, शाजापुर, नीमच और छतरपुर में 3600 मेगावाट क्षमता के सोलर एनर्जी पार्क लगाने की मंजूरी दी है जिन पर 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश का अनुमान है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र की मदद से ओंकारेश्वर में एक तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के मुरैना, सागर, दमोह और रतलाम जिलों में 5 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है।
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* मद्रास उच्च न्यायालय ने लक्ष्मी विलास बैंक के डी.बी.एस. बैंक के साथ विलय के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। लक्ष्मी विलास बैंक में गंभीर वित्तीय गड़बडि़यों की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके कामकाज पर एक महीने की रोक लगा दी थी। रिजर्व बैंक द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक और डी.बी.एस. बैंक के विलय की योजना आज से लागू हो गई है। इससे लक्ष्मी विलास बैंक के खातेदारों पर लेन-देन पर लगी रोक हट गई है और अब बैंक की 563 शाखाएं तथा उसका ए.टी.एम. नेटवर्क डी.बी.एस. बैंक के अंतर्गत काम करने लगा है। बैंक के विलय के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने रिजर्व बैंक के निर्णय में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। लेकिन न्यायालय ने डी.बी.एस. बैंक के प्रबंधन से लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर धारकों के हितों की रक्षा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* आज के समाचार पत्रों पर नजर डालें तो 'एक राष्ट्र एक चुनाव' देश की जरूरत- संसद और विधानमंडलों के पीठासीन अधिकरियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री के इस आह्वान को जनसत्ता सहित सभी अख़बारों ने प्रमुखता दी है।
* राष्ट्रीय सहारा ने कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच के बीच कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का बयान प्रकाशित किया है - सरकार किसानों से खुले मन से वार्ता के लिए तैयार। दैनिक जागरण लिखता है - दिल्ली घेराव की किसानों की जिद ने किया हलकान, जगह-जगह जाम।
* भारतीय सेना को जल्दी मिलेंगे इजराइली हेरोन और अमरीकी मिनी ड्रोन। राजस्थान पत्रिका ने बताया है - इनसे चीन से लगती सीमा और पूर्वी लद्दाख में निगरानी मजबूत होगी।
* अमर उजाला की ख़बर है- कश्मीर के अंतरराष्ट्रीयकरण का दुस्साहन करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर इस्लामी देशों के संगठन- आई.ओ.सी. से झटका, विदेश मंत्रियों की परिषद के सत्र में कश्मीर मुद्दा रहेगा चर्चा से बाहर।
* दैनिक भास्कर की सुर्खी है- जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों पर आतंकियों के हमले में दो जवान शहीद। सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब।
* महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तीन नेताओं के इस्तीफे की खबर को भी नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अख़बारों ने अहमियत दी है।
* उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जारी हाल के दिशा-निर्देशों के बीच दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री का बयान प्रकाशित किया है- शादी समारोह के लिए अनुमति जरूरी नहीं। पुलिस को सिर्फ सूचना दें।
* दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है- जेल से बाहर सरकार गिराने के षडयंत्र में फोन कर फंसे लालू, एफ.आई.आर. दर्ज।
* भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जगत के जनक माने जाने वाले फकीर चंद कोहली के निधन का समाचार भी अख़बारों में है। हिन्दुस्तान ने लिखा है- टाटा कंस्लटेंसी सर्विस के पहले सी.ई.ओ., एफ.सी. कोहली को सॉफ्टवेयर उद्योग में योगदान के लिए पदम भूषण से अलंकृत किया गया था।
* अगले शैक्षिक सत्र में स्थानीय भाषाओं में भी होगी इंजीनियरिंग समेत विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई। दैनिक जागरण के अनुसार, आई.आई.टी.- बी.एच.यू. नए सत्र में हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाला पहला संस्थान बनेगा।
