आकाशवाणी सार (26-Mar-2020) AIR News Gist
Posted on March 27th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने का एक मात्र उपाय भीड़ से बचना और अन्य लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रहना है।
* गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ और लोगों तथा सेवाओँ को छूट देने से संबंधित नये दिशा-निर्देश जारी किए।
* सरकार ने देशभर के सभी टोल प्लाजाओं पर कर संग्रह को अस्थायी रूप से स्थगित करने का आदेश दिया।
* सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक लाख 70 हजार करोड रूपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा की।
* स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों से दुर्व्यवहार नहीं करने को कहा।
* सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने में जुटे लोगों के लिए तीन महीने के लिए पचास लाख रूपए के बीमा सुरक्षा की घोषणा की। सरकार छोटी कंपनियों के कर्मचारियों के वास्ते तीन माह के लिए ई पी एफ में अपनी भागीदारी साझा करेगी।
* वित्त मंत्री ने महिलाओं के लाभ के लिए भी कई उपायों की घोषणा की।
* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा- देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार के कोई ठोस प्रमाण नहीं।
* केन्द्र ने फेस मास्क और हैण्ड सेनिटाइजर की बढती मांग को पूरा करने के लिए उनका अधिकतम खुदरा मूल्य तय किया, डिस्टीलरी और चीनी मिले हैण्ड सेनिटाइजर का उत्पादन बढाएंगी।
* विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कोविड-19 कार्यबल का गठन किया।
* अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्वबैंक का सभी राष्ट्रों से विश्व के सबसे गरीब देशों से ऋण भुगतान पर रोक लगाने का आह्वान।
समाचार विस्तार से-
* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि कोविड-19 महामारी के फैलने पर रोक लगाने का एकमात्र उपाय भीड़ से बचना और अन्य लोगों से पर्याप्त दूरी बनाकर रहना है। उन्होंने कहा है कि यह वायरस भेदभाव नहीं करता और किसी भी व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए वाराणसी के लोगों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग ज्ञानी होने के बावजूद इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई और कोरोना वायरस के खिलाफ यह लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है जिसमें 21 दिन लगेंगे।
साथियों याद कीजिए महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्रीकृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लडाई को जीतना है। इसमें काशीवासियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। काशी के बारे में कहा गया है मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानी अदहानि कर्म।
श्री मोदी ने लोगों को सलाह दी कि वे कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टरों से बात जरूर करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवाई या टीका मौजूद नहीं है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वे संक्रमण फैलने के बारे में अफवाहों पर भरोसा न करें। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 संक्रमण के बारे में जानकारी देने के लिए बनाई गई व्हाट्सऐप हेल्पलाइन का जिक्र भी किया।
कोरोना से संक्रमित दुनिया में एक लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से बाहर निकले हैं। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुडी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनायी है। अगर आपके पास व्हाट्सप की सुविधा है तो मैं एक नंबर लिखवाता हूं लिख लीजिए 9 0 1 3 1 5 1 5 1 5 पर आप व्हाट्सप करके इस सेवा से जुड सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे डॉक्टरों, विमान चालक दल के सदस्यों और जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के साथ कुछ लोगों के दुर्व्यवहार से बहुत व्यथित हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डॉक्टर और नर्सें भगवान के अवतार हैं और वे खुद को खतरे में डालकर लोगों का जीवन बचा रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। श्री मोदी ने लोगों से यह भी आग्रह किया कि वे संकट की इस घड़ी में गरीबों की मदद के लिए आगे आएं और अगले 21 दिन तक प्रतिदिन नौ गरीब परिवारों की मदद करें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में काशी लोगों को राह दिखाने के साथ देश को धैर्य, करुणा और शांति का पाठ पढ़ा सकती है। वाराणसी के लोगों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने लोगों के सवालों के जवाब भी दिए।
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* गृहमंत्रालय ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान कुछ और लोगों और सेवाओँ को छूट देने से संबंधित नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और उसके द्वारा संचालित वित्तीय बाजारों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के वेतन और लेखा अधिकारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई तथा वन विभाग के कर्मचारियों को छूट दी है। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सामान संचालन और कोयला खनन गतिविधियां में लगे लोगों, दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त कार्यालयों तथा बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भूमि सीमाओं पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट के दायरे में रखा गया है।
इसके अलावा प्राणी उद्यानों और पौधशालाओं, वन्यजीव, वनों में आग की रोकथाम, पौधों को पानी देने तथा वनों की रक्षा में लगे कर्मचारियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। बाल आश्रयों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बेघर महिलाओं, विधवाओं से जुड़े सामाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों तथा पेंशन सेवाओं को भी छूट दी गई है।
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* राजस्थान में कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 38 हो गई है। राज्य में कल जांच के दौरान छह लोग संक्रमित पाए गए। भीलवाड़ा और झुनझुनू में कर्फ्यू और अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू है। भीलवाड़ा में सबसे अधिक 17 लोग संक्रमित पाए गए। स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी सक्षम परिवारों से अपील की है कि वे अपने साथ-साथ दो गरीब परिवारों के भोजन की व्यवस्था भी करें। साथ ही उन्होंने सभी नागरिकों को आश्वस्त किया कि आवश्यक वस्तुओं की सप्ताई चैन बाधित नहीं होगी तथा जरूरी वस्तुओं की दुकानें रोजाना खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने दूध, फल, सब्जी जैसे जरूरत के सामान की सप्लाई लोगों के घर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि मंडियों में अनाज की खरीद फरोख्त जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान रोजी-रोटी से वंचित परिवारों को एक-एक हजार रूपये की तात्कालिक सहायता के लिए सरकार ने 310 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। संकट की इस घड़ी में सरकारी, गैरसरकारी, सामाजिक, व्यावायिक, धार्मिक तथा गैर सरकारी संगठनों ने जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है।
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* देश में कोरोना वायरस के परीक्षण के 29 निजी प्रयोगशाला संगठनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन निजी प्रयोगशाला संगठनों के देश भर में 16 हजार संग्रह केन्द्र हैं। इसके अलावा एक सौ 18 सरकारी प्रयोगशालाओं को भी परीक्षण की स्वीकृति दी गई है और ये रोजाना 12 हजार नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि सरकार लगातार अपने परिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है।
अब तक हमारी 118 सरकारी लैव है, जहां पर कि हमारी टेस्टिंग फैस्लिटीज अवेलेवल है और इसके तहत हम देश में करीब 12 हजार सैम्पल प्रतिदिन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही येडुक्येट जॉगरिफिकल अवलेवल के लिए हमने प्राइवेट लैब्स जो कि एनएवी इलेक्ट्रेड लैव्स है उनको भी हमने कवर किया है। अब तक 29 लैब चैन को इसकी परमीशन दी जा चुकी है और उन लैब चेन के अंडर में अभी अपरोक्समेटिली 16 हजार कलेक्शन सेंटर हैं तो जिसके द्वारा भी जो हम कलेक्शन कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी ये सर्विस प्रोवाईड कर पाएंगे जो भी ये लैब्स हैं इनको आईसीएमआर की जो गाईडलाइन है और जो सैम्पल कलेक्शन के जो नॉर्म्स हैं कि किस किस आदमी का सैम्पल कलेक्ट होना चाहिए, किस किस आदमी की टेस्टिंग होनी चाहिए ये सारे नॉर्म्स इन लैब को फॉलो करने हैं।
श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि हाइड्रोक्सी-क्लोरोक्वीन का सेवन डॉक्टर के परामर्श पर ही किया जाना चाहिए।
एक दवाई जो है हाइड्रोक्सिल क्लोरीक्लीन वह दवाई हमने दो पर्टिकुलर केसेज के लिए ही अलाऊ की है, जोकि प्रोफाईल एक्सेस के रूप में काम करेगी जो केवल दी जा सकती है हेल्थकेयर वर्कर जो कि सस्पेक्टेड या कन्फर्म केस से डील कर रहे हैं। या उन कन्फर्म केसेस में जिनमें कि जो उनके फर्स्ट कॉन्टेक्ट हैं उनको दी जा सकती है कि जो ये परमिशन दी गई है, प्लीज इसको इन लोगों के अलावा इस दवाई को कोई न ले। ये डायरेक्शन बड़ी टेक्नीकली डिफाइंड डायरेक्शन्स है इसका पूर्णत: अमल हो।
मुंह पर लगाये जाने वाले मास्क और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की देश में उपलब्धता का जिक्र करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार स्थिति से पूरी तरह अवगत है और इन वस्तुओं का पर्याप्त भंडार बनाने के सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 के सामुदायिक फैलाव का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य और जिला अधिकारियों से ई-कॉमर्स गतिविधियों को बढ़ावा देना और लोगों को उनके घरों पर ही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बारे में उच्चस्तरीय मंत्री समूह की बैठक में महामारी से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की गई।
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* सरकार ने कहा है कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और ये उपलब्ध रहेंगी। मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में कल नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 21 दिन का लॉकडाउन हमारे, हमारे समाज के और हमारे देश के हित में है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को भी कहा।
बहुत सारी अफवाहें उड़ती है उस पर विश्वास न करें। सही जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो उनका डेशबोर्ड है एमओएचएफडब्ल्यू डॉट जीओवी डॉट इन वो शुरु किया है। हर घंटे की जानकारी मिलती है और आपके कुछ सवाल होंगे तो उसका भी जबाव मिलता है।
श्री जावडेकर ने कहा कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी तालाबंदी के दौरान ड्यूटी पर माना जाएगा और उन्हें भुगतान मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि करीब 80 करोड़ लोगों को गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा।
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* कोविड-19 के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने देशभर के सभी टोल प्लाजाओं से कर संग्रह को अस्थाई रूप से स्थगित करने का आदेश दिया है। एक ट्वीट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति में तेजी आएगी और समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत जारी रहेगी और आपातकालीन संसाधन टोल प्लाजा पर पहले की तरह मौजूद रहेगा।
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* भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द रखने की अवधि अगले महीने की 14 तारीख तक बढ़ा दी है। इससे पहले रेलवे ने सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को 22 मार्च की मध्य रात्रि से 31 मार्च तक निलंबित रखने की घोषणा की थी। 21 दिन के लॉकडाउन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए मालगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा।
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* मध्यप्रदेश में वैश्विक महामारी कोविड-19 को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित लोगों को राहत पैकेज देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कन्फ्रेंस से राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की।
मध्य प्रदेश में अब तक एक महिला की मृत्यु सहित कोरोनोवायरस के 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर और उज्जैन से कोरोनावायरस के मामले सामने आने के बाद अधिकारियों ने दोनों शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। जबलपुर और भोपाल में पहले ही कर्फ्यू लागू है। आम लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को दो महीने का अग्रिम भुगतान मिलेगा। इसके अलावा, मजदूरों को एक-एक हजार रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि आदिवासी परिवारों के खाते में दो महीने की अग्रिम राशि जमा की जाएगी। मध्यान भोजन योजना के तहत 65 लाख 91 हजार छात्रों के खातों में 156 करोड़ रुपये भेजे जायेंगे। इस बीच, राज्य के सभी 52 जिलों में बंद का कड़ाई से पालन किया जा रहा है । सभी जिलों में कर्फ्यू जैसी स्थिति है, हालांकि आवश्यक सेवा और सामानों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है।
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* कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा आज वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिला उप-कमिश्नरों से बातचीत करेंगे। मुख्य सचिव विजय भास्कर ने कल उप-कमिश्नरों को सभी जिलों में किराना की दुकानों और सुपर बाजारों को खोलने का निर्देश दिया।
सिविल डिफेंस सोसायटी के कमांडिंग ऑफिसर पी.आर.एस. चेतन ने कहा है कि उनके सेवाकर्ता भीड़ नियंत्रण पर ध्यान देंगे। स्थनीय नगर पालिका द्वारा डिसिफेंसेंट का छिड़काव किया जा रहा है। बेगलुरू पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने जानकारी दी है कि गृहमंत्रालय के आदेशानुसार आवश्यक सेवाकर्ताओं को कर्फ्यू सेवा पासेस मुहैय्या किए जाएंगे। नगर बस सेवा निगम द्वारा आज 180 बसे चलाई जाएंगी। आवश्यक सेवाकर्ता जिनके पास सरकारी आईडी कार्ड या कर्फ्यू पासेस हैं उन्हें सेवा प्रदान करेगी। कई शहरों में समाज सेवा संगठन आगे आए हैं जो पुलिस, सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मचारियों के खाने का प्रबंध कर रही हैं।
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* केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए बिहार सरकार को अपने सांसद निधि से एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार में शामिल भाजपा के सभी मंत्रियों, पार्टी के विधायकों और विधान परिषद के सदस्य भी मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान करेंगे।
कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए सहयोग राशि देने का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार मंत्रीमंडल के भाजपा कोटे के मंत्रियों ने एक-एक लाख रूपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा भाजपा के एमएलए और एमएलसी एक-एक महीने का वेतन राहत कोष में देंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पार्टी के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करने को कहा है कि संबंधित इलाकों में आवश्यक सामग्रियों की कोई कमी न हो। उप मुख्यमंत्री ने जमाखोड़ी कर अधिक कीमत पर बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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* नई दिल्ली का अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान-एम्स अपने यहां उपचार करा रहे रोगियों के लिए एक दो दिन में टेलीफोन पर परामर्श देने की सुविधा आरम्भ करेगा। एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बताया कि वे सभी रोगी जिनकी परामर्श की तारीख लॉकडाउन के कारण रद्द कर दी गई है और लम्बी बीमारी से जूझ रहे रोगी इस सुविधा के जरिये डॉक्टरों के साथ बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हरेक विभाग में कुछ डॉक्टर टेलीफोन पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान बताएंगे।
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* कपड़ा मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी एन-95 मास्क, शरीर ढकने के विशेष कपड़े और मेल्टब्लोन फेब्रिक जैसे कपड़ा सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति पर निगरानी रखने के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष बनाया है। जिस किसी व्यक्ति को एन-95 मास्क या शरीर ढकने के विशेष कपड़ों की आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या हो वे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों के नाम और संपर्क सूत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
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* सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए स्वयंसेवी डॉक्टरों की सेवा लेने का फैसला लिया है। नीति आयोग की वेबसाइट पर दर्ज वक्तव्य में सरकार, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत डॉक्टरों तथा निजी डॉक्टरों से अपील की है कि जानलेवा कोरोना वायरस से लड़ने में सरकारी प्रयासों में साथ दे। जो लोग इस कार्य में योगदान करना चाहते हैं वे नीति आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध लिंक पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
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* स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें। अगर किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार महसूस हो तो उसे तत्काल अपने को अन्य लोगों से अलग कर लेना है। लोगों को परामर्श दिया जाता है कि बिना हाथ धोये अपने आंख, नाक और मुंह को स्पर्श न करें। स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश है कि बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोना जरूरी है। अल्कोहल मिश्रित पदार्थ सैनेटाइजर से भी हाथ साफ रखे जा सकते हैं। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर को बंद कूड़ेदान में फेंकना जरूरी है। बुखार आने, सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से परामर्श करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की व्यवस्था की है इसका नंबर नोट कीजिए 1075 इस नंबर से आप सलाह ले सकते हैं।
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* संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के सर्वाधिक गरीब देशों में कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए दो अरब डॉलर की वैश्विक मानवीय योजना शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतेरस ने चेतावनी दी कि कोरोना वायरस महामारी ने पूरी मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर दिया है और हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा।
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* कोविड-19 के प्रसार को रोकने के सरकार के निवारक उपायों के मद्देनजर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास-एनबीटी ने पुस्तकों की पहल के साथ स्टे होम इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। लोग एनबीटी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एनबीटी इंडिया डॉट जीओवी डॉट आईएन से सौ से ज्यादा पुस्तकें पीडीएफ फारमेंट में डाउनलोड कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया कि लोगों को सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तकें घर पर रह कर ही पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।
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* सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए एक लाख 70 हजार करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कोरोना के मुकाबले में लगे विभिन्न वर्ग के लोगों को तीन महीने के लिए 50 लाख रूपये का बीमा भी कराया जाएगा। इनमें डॉक्टर, चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल है।
वित्तमंत्री ने बताया कि 80 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक पांच किलो चावल या गेंहू मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। यह इस समय दिए जा रहे 5 किलो राशन के अलावा होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को एक किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी।
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* वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आठ करोड़ 70 लाख किसानों और अन्य लोगों को अप्रैल के पहले सप्ताह तक उनके खाते में 2 हजार रूपये जमा कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि की घोषणा की जिससे 5 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक - एक हजार रूपये की दो किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जाएगा।
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* स्वास्थ्य मंत्री डॉ० हर्षवर्धन ने आज लोगों से डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों के साथ भेदभाव न करने का आग्रह किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई में सबसे आगे खडे हैं। डॉ. हर्षवर्धन ने लोगों से चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार करना गलत है।
अपनी जान जोखिम में डाल कर दिन रात कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे डाक्टरों के साथ बदसलूकी इस सभ्य समाज पर किसी धब्बे से कम नहीं। मेरा हाथ जोड़ कर आप सभी से निवेदन है कि अपने मन से डर निकाल दें कि कोविड 19 के मरीजों का इलाज करने वाले डाक्टर और मेडिकल स्टाफ इन्फेक्शन फैला सकते हैं। वो सब प्रकार की सावधानियां ले रहे हैं।
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* भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उसके प्रयासों में साथ दें।
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* कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा का समर्थन किया है। पत्र में उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा, आपूर्ति के नियमों में छूट और ऋण चुकाने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित करने जैसे अनेक उपायों का सुझाव दिया है।
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* केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश में आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामान के परिवहन पर नजर रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी व्यक्ति या संगठन को यदि सामान लाने, ले जाने या उसके वितरण में कोई कठिनाई हो रही हो तो वे नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 011- 2 3 0 6 2 4 8 7 है। ई-मेल आईडी है- controlroom-dpiit@gov.in टेलीफोन नंबर सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक काम करेगा।
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* दिल्ली मैट्रो सेवा लॉकडाउन के कारण 14 अप्रैल तक बंद रहेगी। दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि देश में पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
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* वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे गरीब देशों की सरकारों से ऋणों का भुगतान रोकने को कहा है ताकि वे कोविड-19 महामारी से निपट सकें। दोनों विश्व संस्थाओं ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि विकासशील देशों को वैश्विक आधार पर राहत उपलब्ध कराने और वित्तीय बाजारों को मजबूत संकेत देने के लिए यह कदम जरूरी है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक ने जी-20 देशों से इस पहल का समर्थन करने की अपील की है।
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* केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। सरकार ने यह भी कहा है कि देश में वायरस संक्रमण के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसकी वृद्धि दर में स्थिरता आने लगी है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि बढोतरीमें स्थिरता का रूझान अभी शुरूआती दौर में है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जनता के सामूहिकप्रयासों से कोविड-19 की समस्या के समाधान की संभावना है।
कंट्ररी फुल्ली गीयर्ड अप। यह चैलेंज बहुत बड़ा है, इस चैलेंज को हम सबको कलैक्टिवली मिलकर लेना है और इसमें सबका सपोर्ट क्रूशियल है। कोई भी एक नागरिक अगर वो एक गलतीकरता है तो उसका इफैक्ट उसके आसपास के लोगों को, उसकी फैमली को, समाज को, सबको मैनेजकरना पड़ेगा। तो इसके लिये फिर से मैं अपील करूंगा कि इसमें हर एक नागरिक इसमें हमेंअपना सहयोग दे। ताकि मिलकर हम इस प्राब्लम से मुक्ति पा सकें।
श्री अग्रवाल ने कहाकि कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक-दूसरेसे मिलते-जुलते समय पर्याप्त दूरी बनाये रखना इस समस्या का एकमात्र समाधान है।
श्री अग्रवाल ने कहाकि 64 हजार से अधिक लोगों को निगरानी में रखा जा रहा है और सिर्फ एक-दो मामलों से यहसाबित नहीं होता कि देश में कोरोना वायरस सामुदायिक स्तर पर फैल गया है।
श्री लव अग्रवाल ने बताया कि मंत्रिमंडल सचिव ने आज मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में की जा रही तैयारियों के बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्रिमंडल सचिव ने मुख्य सचिवों से आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
श्री अग्रवाल ने कहा कि 17 राज्यों में कोविड-19 के इलाज के लिए अलग से अस्पताल बनाने का कार्य शुरू कर दिया है।
स्टेट्स को स्पैसिफिकली हमने कोविड के लिये डैडिकेटिड हॉस्पिटल बनाने के लिये जो रिक्वैस्ट की है उसके तहत करीब 17 स्टेट में यह कार्य शुरू भी हो चुका है। जहां पर भी डैडिकेटिड कोविड हॉस्पिटल बनाये जा रहे हैं इसके साथ ही सारे पेशेन्ट्स का प्रॉपरप्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रिटमेन्ट हो और देश में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरियेन्ट कर पायें कि उसका प्रोटोकॉल क्या है। यूनिफार्मिटी ऑफ ट्रीटमेन्ट हो उसके लिये एम्स दिल्ली के साथ मिल कर अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिये शुरू की है। वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान और इन्फैक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसिज़ और केस मैनेजमैंट के उपर डॉक्टर्स को ओरियेन्टेशन के द्वारा दी जा रही है।
श्री अग्रवाल ने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 की रोकथाम और इसके नियंत्रण के उपायों,सामुदायिक निगरानी के तरीके और सामुदायिक स्तर पर जन-स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।
श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में कोविड-19 के 649 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 47 विदेशी नागरिक हैं।
अभी तक हमारे देश में टोटल 649 कन्फर्म केसेज़ पाये गये हैं। उन केसेज़ के उपर एज़ पर प्रोटोकॉल हम रिक्वायर्ड एक्शन ट्रीटमेन्ट फॉलोअप कर रहे हैं। इसके साथ ही 13 डैथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। पिछले 24 घंटे में 43 नये कन्फर्म केस आये हैं और 4 नई डैथ रिपोर्ट हुई हैं।
गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्यसलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से आवश्यक वस्तुओं की समुचित आपूर्ति, उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय स्थिति पर लगातार निगाह रखे हुए है और राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों ने कोविड-19 के बारे में हेल्पलाइन सेवाएं भी शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे प्रवासी मजदूरों के रहने और खाने-पीने का इंतजाम करें।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-आईसीएमआर के प्रधान वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने कहा है कि प्राइवेट प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के नमूनों के परीक्षण की इजाजत दी गई है, लेकिन उनमें परीक्षण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाएं परीक्षण किट खरीद रही हैं।
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* वहीं, स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 हर्षवर्द्धनने आज लोगों से डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों के साथ भेदभाव न करने काआग्रह किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये लोग कोरोना वायरस के खिलाफ लडाई मेंसबसे आगे खडे हैं। श्री हर्षवर्द्धन ने लोगों से चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियोंका मनोबल बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि डर के कारण डॉक्टरों और नर्सों के साथ दुर्व्यवहार करना गलत है।
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* केन्द्र सरकार ने तीन परतों वाले फेस मास्क का खुदरा मूल्य 16 रुपए प्रति मास्क तय कर दिया है। यह मूल्य तीस जून तक लागू रहेगा। उपभोक्ता कार्य सचिव पवन अग्रवाल ने कहा कि फेस मास्क निर्माताओं से सलाह करने के बाद इस प्रकार के मास्क की यह दर तय की गई है। उन्होंने कहा कि इससे फेस मास्क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
21 मार्च को उपभोक्ता मामलो के मंत्रालय ने दो परतों वाले फेस मास्क की अधिकतम खुदरा दर आठ रुपए और तीन परतों वाले सर्जिकल मास्क की दर दस रुपए प्रति मास्क अधिसूचित की थी। श्री अग्रवाल ने बताया कि फेस मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं।
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* विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग, अनुंसधान और विकास प्रयोगशालाओं, शैक्षिक संस्थाओं, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म,लघु तथा मध्यम उद्यमों के पास उपलब्ध कोरोना वायरस संबंधी टेक्नालॉजी का सर्वेक्षण करने के लिए कोविड-19 कार्यबल गठित किया है। इसका उद्देश्य बीमारी का पता लगाने,परीक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और उपकरणों की आपूर्ति के क्षेत्र में उपयोग के लिए तैयार टेक्नालॉजी के लिए धन की व्यवस्था करना है। इस तरह की टेक्नालॉजी से बनने वाली वस्तुओं में मास्क, सेनीटाइजर्स, किफायती परीक्षण किट, वेंटीलेटर्स और ऑक्सीजनरेटर शामिल हैं।
विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग कोविड-19 से संबंधित अनेक मुद्दों के देश में उपलब्ध समाधानों से संबंधित टेक्नालॉजी में सुधार करने के कार्य में भी तालमेल रख रहा है। क्षमता सर्वेक्षण के लिए गठित समूह में विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग, बायो टेक्नालॉजी विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा इलेक्ट्रानिक्स और सूचना टेक्नालॉजी मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। कार्यबल ऐसे स्टार्टअप्स की पहचान करेगा जिन्हें टेक्नालॉजी के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता की जरूरत है।
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* केन्द्र सरकार ने शराब कारखानों और चीनी मिलों से कहा है कि वे सेनिटाइजर बनाने के लिए ऐथेनॉल का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि एक सौ डिस्टिलरियों और पांच सौ से अधिक सेनिटाइजर बनाने वाली कम्पनियों को हैंड सेनिटाइजर के उत्पादन की इजाजत दी गई है। इनमें से ज्यादातर ने उत्पादन भी शुरू कर दिया है और बाकी एक सप्ताह के भीतर उत्पादन करने लगेंगी।
मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकारें देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सेनिटाइजरों की मांग और आपूर्ति दोनों ही दिन-प्रतिदन बढ़ रही है। इसमें संतुलन बनाये रखने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को ऐथेनॉल की सप्लाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने को कहा है। मंत्रालय ने हैंड सेनिटाइजर का उत्पादन करने को इच्छुक डिस्टिलरियों और आवेदकों को जल्द लाइसेंस और इजाजत देने को भी कहा है। मौजूदा सेनिटाइजर उत्पादकों को उत्पादनबढ़ाने के लिए तीन शिफ्टों में काम करने को भी कहा गया है।
आम लोगों और अस्पतालों को हैंड सेनिटाइजर किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए सरकार ने इनका अधिकतम खुदरा मूल्य भी तय कर दिया है। दो सौ मिलीलीटर की सेनिटाइजर की बोतल का अधिकतम खुदरा मूल्य एक सौ रुपया तय किया गया है।
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* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कारोबारी को अगर खाद्य पदार्थों के वितरण के बारे में कोई समस्या आ रही है तो वे अपनी समस्या covidgrievance-mofpi@gov.in.पर भेज सकते हैं। व्यापार संवर्धन और व्यापारियों तथा निवेशकों के लिए निर्बाध व्यवस्था के वास्ते एक वेबसाइट www.investindia.gov.in/bip तैयार की गई है।
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* भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- आईआईटी गांधीनगर ने अपने छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में शामिल करने के लिए प्रॉजेक्ट आइज़ेक शुरू की है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस के कारण घरों में रह रहे छात्रों का गुणात्मक कौशल बढ़ाना है। एक रिपोर्ट:-
प्रोजैक्ट आईज़ैक के तहत आईआईटी गांधीनगर ने अपने छात्रों के लिये दैनिक पुरस्कारों के साथ कई रोमांचक और ऑनलाइन प्रतियोगितायें शुरू की हैं। आईआईटी गांधीनगर के निदेशक प्रोफेसर सुखबीर जैन ने कहा, प्रोजैक्ट आईज़ैक महामारी के बीच छात्रों को व्यस्त रखने के लिये दुनियाभर में शैक्षणिक संस्थाओं के लिये एक रोल मॉडल माना जाता है। उन्होंनेकहा 12 दिनों की कोर प्रतियोगिता में छात्र रोजाना जारी की गई नई कोडिंग समस्याओंपर 24 घंटे काम करते हैं। वीडियो चैलेंज में छात्र नेतृत्व पर टेक्टऑफ वीडियो देखकरखुद के बारे में लिखते हैं। डोन्ट क्वारनटाइन योर कोरोना नाम की प्रतियोगिता मेंजिसमें छात्र अपनी पसंद के टीवी शो, एपिसोड, मूविज़, डॉक्यूमेन्टरी और वेब सीरीज़की समीक्षा लिखते हैं।
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* वहीं, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स ने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए एक कार्यबल गठित किया है। आने वाले दिनों में संक्रमण की संख्या में बढोत्तरी की चुनौती का सामना करने के लिए भी कई समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां रोगियों के इलाज के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में तालमेल रखेंगी।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* कोरोना से जंग 21 दिन में जीत लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस दृढ़संकल्प को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'महाभारत के युद्ध के समय श्रीकृष्ण थे सारथी। आज देश की 130 करोड़ जनता हैं।'
* लॉकडाउन की घोषणा के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में महंगाई के रूख को देखते हुए सरकार ने मुनाफाखोरों को कड़ी चेतावनी दी। दैनिक जागरण ने लिखा है-केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को तीन महीने का एडवांस राशन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को परेशानी न हो।
* हिन्दुस्तान की खबर मोहल्लों और सोसाइटियों में घंटी बजाकर घरों में सैलेंडर पहुंचाएगा डिलीवरी ब्यॉय। लॉकडाउन की वजह से गैस एजेंसियां इसकी तैयारी में। पहले बुकिंग कराये बिना भी ले सकते है सैलेंडर।
* दैनिक जागरण ने सरोकार शीर्षक से लिखा है-कतरन से सहेज रहे सांसों की सरगम। उत्तर प्रदेश के दो सिलाई कारीगर-मोहम्मद युसूफ और मोहम्मद इदरीश बचे हुए कपड़ों से मॉस्क बनाकर निशुल्क बांट रहे है।
* हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है कोरोना वायरस अखबारों और मैगजीन के जरिए नहीं फैलता। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज मीडिया संघ का स्वास्थ्य एजेंसियों और चिकित्सा विशेषज्ञों के हवाले से दावा।
