आकाशवाणी सार (22-Oct-2020)
AIR News Gist

Posted on October 22nd, 2020 | Create PDF File

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मुख्य समाचार-

 

* पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली से लैस स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ति आज नौसेना में शामिल किया जाएगा।

* रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्‍त्र नाग का आज अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक सम्‍पन्‍न।

* भारत और अमरीका के बीच टू-प्‍लस-टू मंत्रिस्‍तरीय वार्ता अगले सप्‍ताह नई दिल्‍ली में।

* औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 के अनुसार उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी।

 

समाचार विस्तार से-

* पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली से लैस युद्धपोत आईएनएस कवरत्ति को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे विशाखापत्तनम् में युद्धपोत को नौसेना में शामिल करेंगे। प्रोजेक्ट-28 कमोर्ता श्रेणी के तहत निर्मित आईएनएस कवरत्ति पूर्ण रूप से स्वदेशी चार युद्धपोतों में अंतिम है। रेडार से बच निकलने में सक्षम और बेहद ताकतवर इस युद्धपोत का डिजाइन नौसेना के डिजाइन महानिदेशालय ने तैयार किया है और इसका निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स ने किया है। यह युद्धपोत नौसेना और इसे बनाने वाली कंपनी की देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढती क्षमता का प्रतीक है। इस युद्धपोत से नौसेना की युद्धक तैयारियों की क्षमता में और बढ़ोतरी होगी।

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* सरकार ने कहा है कि उसने इस वर्ष की रबी फसलों में से प्‍याज का सुरक्षित भंडार रख लिया है। प्‍याज की कीमतें सामान्‍य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितम्‍बर महीने के दूसरे पखवाड़े से सफल, केन्‍द्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. तथा राज्‍य सरकारों को प्रमुख मंडियों के ज़रिए चरणबद्ध तरीके से प्‍याज उपलब्‍ध करा रही है। उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे। सरकार ने पिछले महीने बाज़ारों में प्‍याज आने से पहले उचित दर पर घरेलू उपभोक्‍ताओं को प्‍याज की उपलब्‍धता सुनिश्चित करने के लिए प्‍याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा है कि एक तरफ जहां कीमतें कुछ सीमा तक कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं, वहीं महाराष्‍ट्र, कर्नाटक और मध्‍य प्रदेश जैसे प्‍याज उत्‍पादक प्रमुख राज्‍यों में भारी वर्षा से प्‍याज की फसलों को काफी नुकसान पहुंचने से भी कीमतों पर असर पड़ा है। मंत्रालय ने कहा है कि इस खरीफ मौसम के दौरान लगभग 37 लाख मीट्रिक टन प्‍याज के मंडियों में आने की संभावना है, जिससे बढ़ती कीमतें कम करने में मदद मिलेगी।

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* उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य के श्रमिकों के कल्‍याण की दिशा में एक विशेष कदम उठाते हुए उनको ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं के लिए वित्‍तीय सहायता देने की घोषणा की है। सरकार श्रमिकों की पुत्रियों को पुस्‍तकें खरीदने के लिए भी धनराशि देगी।

 

श्रमिकों को धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के लिए ‘‘स्वामी विवेकानन्द ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना’’ के तहत 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में उ0प्र0 श्रम कल्याण परिषद की बैठक में यह भी तय किया गया कि ‘‘महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय आर्थिक सहायता योजना’’ के तहत कारखानों में कार्यरत मजदूरों की उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बेटियों को किताबें खरीदने के लिए 7,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार श्रमिकों के ऐसे बच्चों को भी जो कि खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोत्साहन राशि भी देगी। उनका जिला स्तर पर चयन होने पर 10 हजार रुपये, राज्य स्तर पर 25 हजार रुपये, राष्ट्रीय स्तर पर 50 हजार रुपये और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर एक लाख रुपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरुप दी जायेगी। 

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* भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- आई. सी. एम. आर. ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्‍यता दे दी है। इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को खडगपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान-आई. आई. टी. के शोधार्थियों ने विकसित किया है। कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है। यह जांच किफायती है और एक घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं।


जांच की यह विधि अत्‍याधिक विश्‍वसनीय और सटीक है। यह उपकरण सस्‍ता है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। जांच के परिणाम मोबाइल ऐप्‍लीकेशन से मिलते हैं, इसलिए मानवीय हस्‍तक्षेप की जरूरत नहीं होती। आई. सी. एम. आर. के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविरैप की कड़ी जांच की गई है। विभिन्‍न वाणिज्यिक ईकाइयों ने कोविरैप के लाइसेंस के लिए संपर्क किया है ताकि इसे तेजी से आम आदमी तक पहुंचाया जा सके।


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* असम सरकार ने राज्‍य में गैर-सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की फीस की दर तय कर दी हैं। राज्‍य शिक्षा विभाग के लिए पंजीकरण वापस लेने और संबद्धता सहित जुर्माना लगाने की दरें और दंडात्‍मक उपायों के प्रावधान किए हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बी कल्‍याण चक्रवर्ती द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि शैक्षिक वर्ष 2021-22 से प्री-प्राइमरी से पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को हर साल 27 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। छठी से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को हर साल 32 हजार जबकि उच्‍चतर माध्‍यमिक स्‍तर के विद्यार्थियों को 32 से 37 हजार रुपए का भुगतान करना होगा।


इस फीस में प्रवेश शुल्‍क, ट्यूशन फीस, भवन निर्माण शुल्‍क और खेल शुल्‍क शामिल हैं लेकिन इसमें परिवहन शुल्‍क शामिल नहीं हैं।


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* रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ द्वारा विकसित टैंक रोधी प्रक्षेपास्‍त्र नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक सम्‍पन्‍न हुआ। यह परीक्षण राजस्‍थान के पोखरण में किया गया। अब यह प्रक्षेपास्‍त्र थल सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। प्रक्षेपास्‍त्र के दस परीक्षण किए गए जो पूरी तरह सफल रहे।


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* सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय साहनी ने सोशल नेटवर्क कम्‍पनी ट्वीटर के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जैक डोरसे को पत्र लिखकर भारत के मानचित्र को गलत ढंग से दर्शाने पर सरकार की कड़ी आपित्‍त जताई है। श्री साहनी ने कहा कि इस तरह के प्रयास न केवल ट्वीटर के लिए अनुचित हैं बल्कि इससे उसकी निष्‍पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्‍होंने ट्वीटर से भारतीय नागरिकों की संवेदशीलता का सम्‍मान करने को कहा। श्री साहनी ने कहा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का अनादर करने का ट्वीटर का कोई भी प्रयास पूरी तरह अस्‍वीकार्य और गैरकानूनी है।


पत्र के जवाब में ट्वीटर के प्रवक्‍ता ने कहा कि वह भारत सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी संवेदशीलताओं का सम्‍मान करता है। प्रवक्‍ता ने कहा कि कम्‍पनी सरकार की चिंताओं का सम्‍मान करती है।


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* सरकार ने सभी ओ सी आई और पी आई ओ कार्ड धारकों तथा अन्‍य सभी विदेशियों को भारत यात्रा की अनुमति देने का फैसला किया है। लेकिन पर्यटक वीजा के लिए यह फैसला लागू नहीं होगा। इसके तहत विदेशी नागरिक अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर इमीग्रेशन जांच चौकियों के जरिये विमान या जलपोतों के माध्‍यम से भारत आ सकेंगे। वंदे भारत मिशन, वायु परिवहन बबल समझौतों या नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति से किसी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों पर यह फैसला लागू होगा। ऐसे सभी यात्रियों को कोविड-19 संबंधी स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।


चरणबद्ध छूट के तहत केन्‍द्र सरकार ने तत्‍काल प्रभाव से मौजूदा वीजा बहाल करने का भी फैसला किया है। लेकिन ई-वीजा, पर्यटक वीजा और मेडिकल वीजा पर यह फैसला लागू नहीं होगा। यदि मौजूदा वीजा की अवधि समाप्‍त हो गई है तो संबंधित भारतीय दूतावासों से समुचित श्रेणियों में नया वीजा लिया जा सकता है।


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* सिलीगुड़ी से ढाका के बीच यात्री रेल सेवा अगले वर्ष 26 मार्च से शुरू होगी। बांग्‍लादेश के रेल मंत्री मोहम्‍मद नुरूल इस्‍लाम ने बताया कि चीलाहाटी-हल्‍दीबाड़ी रेलवे लाइन का उद्घाटन भी इस वर्ष दिसम्‍बर में किया जाएगा। शुरुआत में इस लाइन पर केवल मालगाडियां चलाई जाएंगी।


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* तेलंगाना के पहले गृहमंत्री नरसिम्‍हा रेड्डी का आज हैदराबाद में निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उन्‍होंने अपना राजनीतिक जीवन जाने-माने नेता जयप्रकाश नारायण की छत्र-छाया में शुरू किया था। मुख्‍यमंत्री के चन्‍द्रशेखर राव और केन्‍द्रीय गृहराज्‍य मंत्री किशन रेड्डी ने उनके निधन पर शोक व्‍यक्‍त किया।


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उप-राष्‍ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने क्रांतिकारी स्‍वाधीनता सेनानी अशफाकुल्‍ला खान की जयंती पर आज उन्‍हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडु ने कहा कि अशफाकुल्‍ला खान ने निर्भीक कार्यों और अपनी प्रेरक शायरी से लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना का संचार किया। उप-राष्‍ट्रपति ने कहा कि राष्‍ट्र के लिए अशफाकुल्‍ला खान का सर्वोच्‍च बलिदान हमेशा याद किया जायेगा।


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* विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 27 अक्‍टूबर को होने वाली तीसरी भारत - अमरीका टू प्‍लस टू मंत्रिस्‍तरीय वार्ता में परस्‍पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर व्‍यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। यह वार्ता नई दिल्‍ली में होगी।


विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अनुराग श्रीवास्‍तव ने बताया कि दोनों देश क्षेत्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। उन्‍होंने बताया कि अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ और अमरीका के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्‍पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीका के मंत्री राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। इनका प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से बातचीत का भी कार्यक्रम है।


प्रवक्‍ता ने बताया कि भारत और अमरीका के बीच व्‍यापक वैश्विक महत्‍वपूर्ण भागीदारी है। भागीदारी के इन क्षेत्रों में राजनीतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा रक्षा संबंधी क्षेत्र और लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। भारत और अमरीका के बीच पहली टू प्‍लस टू मंत्रिस्‍तरीय नई दिल्‍ली में सितंबर 2018 में और दूसरी वाशिंगटन डी सी में दिसंबर 2019 में हुई थी।

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* श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज नई दिल्‍ली में आधार वर्ष 2016 के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। श्री गंगवार ने कहा कि यह सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्‍ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्‍ता तय करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। श्री गंगवार ने इसे महत्‍वपूर्ण आर्थिक सूचक बताया।


सीपीआई इंडस्‍ट्रियल वर्कर्स इस देश की प्राचीनतम मूल्‍य सूचकांक है। इस बात को सभी मानते हैं कि यह एक अति-महत्‍वपूर्ण आर्थिक संकेतक है क्‍योंकि ये सूचकांक जनसंख्‍या द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्‍तुओं और सेवाओं के मूल्‍यों में होने वाले बदलावों को नापने का काम करता है। ये सूचकांक का प्रयोग अनुसूचित रोजगारों में न्‍यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधनों के साथ-साथ लाखों केन्‍द्रीय एवं राज्‍य सरकार के कर्मचारियों तथा उद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को दिए जा रहे हैं महंगाई भत्‍ते के विनियमन और निर्धारण हेतू भी किया जाता है।

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* रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे के करीब 11 लाख 58 हजार गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को 2019-20 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। इस पर दो हजार 81 करोड रुपये से अधिक का खर्च आएगा।


मंत्रिमंडल ने कल अपनी बैठक में उत्‍पादकता आधारित बोनस मंजूर किया था। बोनस की अधिकतम राशि प्रति कर्मचारी 17 हजार 951 रुपये होगी।

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बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 149 अंक गिरकर 40 हजार 558 पर बंद हुआ। उधर, नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज का निफ्टी भी 41 अंक लुढक कर 11 हजार 896 पर बंद हुआ।

 

समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

 

* दशहरे से पहले दीवाली, केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कर्मचारियों को बोनस की घोषणा राजस्‍थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार 30 लाख गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। एक सप्‍ताह में खाते में ट्रांसफर होगी रकम, मध्‍यम वर्ग के हाथ में पैसा आने से बाजार में बढ़ेगी मांग। अमर उजाला ने बताया है - मोरेटोरियम का पैसा देगी सरकार, बैंकों को करेगी भुगतान, कर्जदारों पर नहीं पड़ेगा बोझ। कोरोना संक्रमण की वजह से आरबीआई ने पहली मार्च से 31 अगस्‍त तक मोरेटोरियम की अवधि लागू की थी।

 

* पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भटक कर भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिक को लौटाए जाने की खबर भी अधिकांश अखबारों में है। हिन्‍दुस्‍तान ने संदेश शीर्षक से लिखा है - वास्‍तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच रक्षामंत्री राजनाथ सिंह दशहरे पर सिक्किम में चीन सीमा पर करेंगे शस्‍त्र पूजा।

 

* बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ अन्‍य राज्‍यों में उपचुनाव से जुड़ी खबरों पर भी अखबारों की नज़र है। जनसत्‍ता ने निर्वाचन आयोग की कड़ी चेतावनी देते हुए लिखा है - प्रचार के दौरान दो गज दूरी न मानने पर होगी कार्रवाई।

 

* हरिभूमि ने लिखा है - शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी और टीईटी प्रमाण पत्र आजीवन बना रहेगा वैध। पहले सात साल थी वैधता। राष्‍ट्रीय सहारा की सुर्खी है - क्‍या शिक्षण संस्‍थानों पर लागू होगा उपभोक्‍ता कानून, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार अपील स्‍वीकार की।

 

* भारत अब खुद तय करेगा सोने के भाव दैनिक जागरण के आर्थिक पन्‍ने की खबर के अनुसार भारत में जल्‍द इंटरनेशनल बुलियन एक्‍सचेंज शुरू होने जा रहा है जहां सोने चांदी के स्‍पॉट ट्रेड हो सकेंगे।

 

* दैनिक भास्‍कर ने भारतीय वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर डॉ. विजयलक्ष्‍मी के निधन का समाचार दिया है।

 

* अमर उजाला की खबर है - पाकिस्‍तान में पुलिस ने सेना के खिलाफ खोला मोर्चा, सेना पर सिंध के आईजी अगवा करने का आरोप। हिन्‍दुस्‍तान का कहना है - पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी के बाद आया सियासी भूचाल।

 

* बच्‍चों का ब्‍लड शुगर घटा रहे एल्‍कोहल वाले सैनिटाइजर राजस्‍थान पत्रिका के अनुसार 70 प्रतिशत से ज्‍यादा एल्‍कोहल वाले ज्‍यादा खतरनाक।

 

* और समाचार पत्रों में बताया गया है कि संयुक्‍त राष्‍ट्र की व्‍यापार और विकास संबंधी समिति ने कहा है कि विश्‍व व्‍यापार में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सात से नौ प्रतिशत की कमी होने की संभावना है। व्‍यापार रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि अगले कुछ महीनों में कोविड महामारी फिर बढ़ती है, तो नीति निर्धा‍रकों के लिए खराब माहौल तैयार होगा और व्‍यापार नीति संबंधी प्रतिबंध अचानक बढ़ जाएंगे।