आकाशवाणी सार (2-Dec-2020) ^AIR News Gist

Posted on December 2nd, 2020

मुख्य समाचार-

* वस्तु और सेवा कर संग्रह,दूसरे महीने लगातार एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा;पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में नवंबर में कर संग्रह एक दशमलव चार प्रतिशत अधिक।

* देश में कोविड से स्‍वस्‍थ होने की दर 94 प्रतिशत से अधिक हुई।

समाचार विस्तार से- 

* वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर-जीएसटी की करवसूली लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रही है। नवंबर में जीएसटी कीवसूली एक लाख चार हजार नौ सौ 63 करोड़ रुपये हुई, जिसमें वार्षिक आधार पर एक दशमलव चार प्रतिशत वृद्धि हुई है। देश में पिछलेतीन महीनों से जीएसटी की वसूली में लगातार बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारीऔर उससे लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है।

जीएसटी से हुए कुल राजस्व संग्रह में केन्द्रीयजीएसटी की हिस्सेदारी 19हजार एक सौ नवासी करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी का योगदान 25 हजार पांच सौ चालीस करोड़ रुपये रहा है। इसी प्रकार से आईजीएसटी के खाते में51 हजार नौ सौ 92 करोड़ रुपये और उपकर केअंतर्गत आठ हजार 242 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

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* भारत में आर्थिक विकास में सुधार जारी है। ये संकेत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश- एफपीआई, - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-एफडीआई और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में निवेश के रुख से मिले हैं। ये रुख भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थायित्व में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं।

वित्त मंत्रालय ने कहाकि पिछले दो महीनों, अक्टूबरऔर नवम्बर 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के भारत में प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

ये प्रमुख रुप से शेयरबाजार में निवेश के रुप में आई और भारत ने एक महीने में अब तक का सबसे अधिक एफपीआईनिवेश हुआ। पिछले महीने की 28 तारीखतक एफपीआई का भारतीय बाजार में कुल निवेश 62 हजार सात सौ 82 करोड़ रुपये था।

एक लाख 4 हजार करोड़रुपये की जीएसटी कलैक्‍शन रही जो पिछले साल के मुकाबले जो नवम्‍बर में थी वो एक लाखतीन हजार थी तो यह हम सबका का हौंसला बढ़ाता है। हमारे देश में हम देखते हैं जो बेसिकपैरामीटर है, फोरन एक्‍सचेंज रिजर्व 568.50 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। तिमाही के आंकड़े आए जो जुलाई से सितंबर में उसमेंदेखते हैं सभी जगह बड़ी अच्‍छी ग्रोथ आई है। मैन्‍युफेक्‍चरिंग में देखें तो प्‍वाइंट6 परसेंट की ग्रोथ आई है। जो सब चीजें बताती हैं कि जो हमारेयहां पर सरकार ने जो स्‍टुमुलर्स दिया, कैश वाउचर एलटीसी स्‍कीमदी। आरबीआई ने लिक्विडिटी मेजर्स दिए तो इससे पॉजिटिव इंपेक्‍ट आ रहे हैं। सरकार केपास एक अच्‍छा मौका रहेगा और वर्ल्‍ड के अग्रणी इकनोमी में रहने वाले हैं।

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* सरकार ने एशियाई विकास बैंक- एडीबी के साथ 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे मेघालय में बिजली वितरण व्‍यवस्‍था को मजबूत बनाने और उसकाआधुनिकीकरण करने तथा घरों, उद्योगों और व्यवसायों के लिए आपूर्तिकी गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा।

अपर सचिव डॉक्‍टर सी.एस.महापात्रा ने बताया कि इस परियोजना से राज्य सरकार को चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे नेटवर्क को मजबूत करने, मीटर रीडिंग और बिल बनाने की दक्षता में सुधार होगा तथा राज्य को तकनीकी औरवाणिज्यिक नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।

मेघालय में सौ प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है,लेकिन राज्य में दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में वितरण नेटवर्क और सबस्टेशनोंके कारण अक्सर बिजली पहुंचने में बाधा आती है।

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* केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्‍पष्‍ट किया है कि राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संविधान के तहत प्रदत्‍त आरक्षण नीति को बरकरार रखा गया है। उन्‍होंने कहा कि कुछ मीडिया र‍िपोर्ट में इस बातको लेकर सवाल उठाये गये थे कि क्‍या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा? श्री पोखरियाल ने कहा कि प्रकाशित लेखों के अनुसार कुछ राजनेताओंने इस पर संदेह जताया है कि राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिदृश्‍यमें आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि संयुक्‍त प्रवेशपरीक्षा जेईई,नीट, यूजीसी-नेट तथा इग्‍नूकी परीक्षाओं को शिक्षा नीति की घोषणा के बाद आयोजित किया गया और शैक्षिक संस्‍थानोंमें नियुक्‍त‍ियों की प्रक्रिया भी पूरी हुई। लेकिन सरकार को आरक्षण के प्रावधानोंको लेकर अभी तक एक भी शिकायत नहीं मिली है।

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* मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में दो विश्वविद्यालयों द्वारा कोविड प्रतिबंधों के आधार पर बिना परीक्षा आयोजित किए कॉलेज विद्यार्थियों के बकाया पेपर उत्तीर्ण घोषित किए जाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।

विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित परिणामों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई करते हुए अदालत ने विश्वविद्यालयों से पूछा कि विश्वविद्यालयअनुदान आयोग के नियमों के विपरीत निर्णय कैसे किया गया। अदालत ने यह भी पूछा कि ऑनलाइ नया ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया गया। तमिलनाडु सरकार और संबद्ध विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वे याचिकाओं के बारे में अपना जवाब दाखिल करें।

इस बीच, कुछ शरारती तत्वों ने अदालत की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम कर दिया। अदालत ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अदालत की अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी दी और भविष्य में भौतिक रूप से सुनवाई करने का फैसला किया।

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* पाकिस्‍तान में विपक्षी दल इमरान खान सरकार पर इस्‍तीफे के लिए दबाव बना रहे हैं। विपक्षी दलों ने देश में बढ़ती महंगाई और आर्थ‍िक विकास में गिरावट का मुद्दा उठाया है। पिछले महीने नौ प्रमुख विपक्षी दलों की ओर से बनाये गये मोर्चे-पाकिस्‍तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) की ओर से सरकार के खिलाफ राष्‍ट्रव्‍यापी आंदोलन चलाया जा रहा है।

पाकिस्‍तान में इमरान खान की सत्‍ता में मीडिया को भारी सेन्‍सरशिप का सामना कर पड़ा है और असहमति, आलोचना तथा विरोध पर कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप से बहुत पहले से ही पाकिस्‍तान में अर्थव्‍यवस्‍थाकी बिगड़ती स्थिति के कारण असंतोष बढ़ा है और उसको संभालने में नाकाम रहने पर इमरान खान की सरकार के खिलाफ अभियान तेज हो गया है।

तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा कि सरकार ने लोगों से रोजगार छीन लिया है और उन्‍हें दिन में दोबार खाना भी नहीं मिल रहा है।

इससे पहले सोमवार को पुलिस ने मरियम नवाज के पति मोहम्‍मद सफदर को गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्‍तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी ने उनकेखिलाफ पाकिस्‍तान के संस्‍थापक मोहम्‍मद अली जिन्‍ना की मजार पर राजनीतिक नारेबाजी करने की शिकायत की थी जिसे गैर कानूनी करार दिया गया था।

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* केन्‍द्र सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय को बढाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में तीन नये कृषि कानून लागू किए हैं, जिनमें किसानों की उपज के व्‍यापार और विपणन, संरक्षण और सुविधा अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्‍य संरक्षण समझौता तथा कृषि सेवा अधिनियम 2020 शामिल हैं। 

किसान उपज, व्‍यापार और वाणिज्‍य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का मुख्‍य उद्देश्‍य उन बिचौलियों को समाप्‍त करना है, जिन्‍होंने किसानों के अधिकांश उत्‍पादक आय को कम किया है। इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने-फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है। कृषि और किसान की आय से सीधे-सीधे संबंध रखने वाले संसद द्वारा पारित तीन पथ-प्रदर्शक कानूनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्‍वतंत्रता पा चुका है। किसान अब अपने कृषि उत्‍पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्‍त है। वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे-सीधे फैक्‍ट्री, गोदाम या कुल स्‍टोरेज में भी बेच सकता है। समयानुकूल जरूरतों के अनुरुप इन कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत किसान अब अपनी ऊपज ऑनलाइन व्‍यापार के माध्‍यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है। इन सबके अलावा नये विधान कृषि उत्‍पाद संबंधित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की मौजूदा व्यवस्‍था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह से सं‍शोधित किए बगैर किसानों को नई व्‍यवस्‍था चुनने का विशेषाधिकार देते हैं। एपीएम सी कानून तथा कृषि विपणन समितियां राज्‍य सरकारों द्वारा ही नियंत्रित की जाती रहेंगी। नए कृषि कानून किसानों को अपनी ऊपज बेचने के स्‍वतंत्र और सुगम विकल्‍प प्रदान करते हैं और इन सारी साझताओं के अतिरिक्‍त यह किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और किसी भी विवाद के सुलभ और त्‍वरित निपटारे में लिए उपसंभागी स्‍तर पर व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करते हैं। 

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* कोरोना के टीके के विकास में भारत की पहल बहुत आवश्‍यक है और विश्‍व के हित में है। कोरोना के विरूद्ध अभियान में सफलतापूर्वक विश्‍व की अगुवाई करने के बाद भारत अब इसके वैक्‍सीन के विकास, उत्‍पादन और वितरण में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। एक प्रमुख गुजराती समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने भार‍त को विश्‍व का सबसे बड़ा दवा निर्माता बनाने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया।

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* इंग्‍लैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया, जिसने कोरोना के टीके को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसका उत्‍पादन अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। इंग्‍लैंड़ की स्‍वास्‍थ्‍य नियामक एजेंसी ने बताया है कि यह टीका 95 फीसदी तक सुरक्षा प्रदान करता है।

इस टीके का विकास अमरीकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा कंपनी बयोनटेक ने मिलकर किया है। उम्मीद है इस वर्ष कंपनी पांच करोड़ और अगले वर्ष एक अरब तीस करोड़ टीकों का उत्‍पादन करेगी। 

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* देश में कोविड संक्रमण रोकने में सफलता मिली है। लगातार 25 दिनों से नए संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन 50 हजार से कम रिकार्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36 हजार छह सौ नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान पांच सौ एक लोगों की मौत हुई है। लगभग 43 हजार मरीज स्‍वस्‍थ भी हुए हैं। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 94 दशमलव शून्‍य-तीन प्रतिशत तक पहुंच गई है।

इस समय देश में केवल चार लाख 28 हजार 644 ही कोविड मरीज हैं। रह गई है जो कुल संक्रमित लोगों का केवल चार दशमलव पांच-एक प्रतिशत है। इस संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर एक दशमलव चार-पांच प्रतिशत रह गई है।

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* देश में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 14 करोड 24 लाख 46 हजार नमूनों की जांच की चुकी है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि जांच में तेजी लाने, प्रारंभिक स्‍तर पर संक्रमण की पहचान करने और मरीजों को पृथक से कोविड का प्रभावी इलाज संभव हुआ है। देश में इस समय प्रति दस लाख की आबादी पर विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन द्वारा निर्धारित मानक से पांच गुणा परीक्षण किए जा रहे हैं।

इस वर्ष जनवरी में पुणे के राष्‍ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्‍थान की एक प्रयोगशाला से शुरू होकर अब देश में दो हजार एक सौ 72 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है देश में प्रतिदिन 15 लाख नमूनों की जांच की क्षमता हो गई है।

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* गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कोविड -19 के सुरक्षा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर दंड के रूप में सामुदायिक सेवा की नीति बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की खंडपीठ ने आज एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया।

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज अनिवार्य मास्क और सामाजिक दूर के मानदंडों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए। अदालत के निर्देशों के अनुसार कोविड के नियमों के उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों के लिए कोविड देखभाल केंद्रों में गैर-चिकित्सा सामुदायिक सेवा आवश्यक बनाई जाए। ऐसे लोगों को 5 से 15 दिनों की अवधि के लिए प्रति दिन 4 से 6 घंटे सामुदायिक सेवा की सजा देने की सिफारिश की है। यह सजा कोविड19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए लगाए गए नकद जुर्माने के साथ अतिरिक्त रहेगी। उच्च न्यायालय के अनुसार अनिवार्य मास्क के नियम को कड़ाई से लागू करने से ही कोविड 19 जैसी महामारी के प्रसार को रोक जा सकता है। 

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* कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा ने कचरे से चलने वाले 11 दशमलव पांच मेगावाट की क्षमता के बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी। राज्य में यह पहला बिजली संयंत्र होगा जो नगरपालिका के छह सौ टन कचरे को 11 दशमलव पांच मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। यह बिजली संयंत्र मौजूदा पावर ग्रिड में आठ करोड छह लाख यूनिट बिजली का उत्‍पादन करेगा।

बेंगलुरु में हर दिन 5000 मैट्रिक टन कूड़ा जमा होता है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन मिलकर कूड़े से बिजली तैयार करने की योजना में शामिल हैं। भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 35 प्रतिशत इंसेंटिव देती है। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी है कि 260 करोड़ लागत में योजना 2022 तक तैयार होगी। इसके आरंभ होने से नगर पालिका कूड़ा साफ करने के खर्च में हर साल 14 करोड़ रुपये बचा पाएगी। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और भूजल खराब नहीं होगा। 

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* भारत और रूस ने मास्को में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे और हाल के घटनाक्रम के बारे में विस्‍तार से चर्चा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

रूस ने 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्य बनने का स्वागत किया। 

समाचार पत्रों की सुर्खियों से- 

* केन्‍द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बातचीत को आज प्रकाशित सभी अख़बारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खीहै- बात हुई,पर बनी नहीं। किसान संगठनों के साथ कल चौथे दौर की वार्ता पर निगाहें।दैनिक ट्रिब्‍यून ने लिखा है- कल फिर मिलेंगे सरकार और किसान संगठन। वीरअर्जुन की ख़बर है, सरकार ने की समिति बनाने की पेशकश। किसानसंगठनों ने नहीं दिया जवाब।

* दिल्‍ली में मंडी के बाहर भी अनाज बेच सकेंगे किसान, अमर उजाला के बॉक्‍स में है।

* जनसत्‍ता ने कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर का यह बयान सचित्र प्रकाशित किया है- किसानों की चिंताओं पर गौर करने केलिए सरकार तैयार। पत्र लिखता है-किसानों के विरोध-प्रदर्शन के संबंध में कनाड़ा केप्रधानमंत्री की टिप्‍पणियां भ्रामक सूचनाओं पर 'आधारित' और 'अनुचित'।

* अमर उजाला के मुख पृष्ठ की खबरहै- सभी को नहीं लगेगा टीका, सरकार बोली नहीं पड़ेगी इसकी जरूरत। कोरोना संक्रमणकी कड़ी तोड़ना प्रमुख लक्ष्‍य। राष्‍ट्रीय सहारा की सुर्खी है-उत्‍तर प्रदेशमें अब आर.टी.पी.सी.आर. टेस्‍ट 7 सौ रूपये में। हरी भूमि ने सुप्रीमकोर्ट की टिप्‍पणी प्रकाशित की है-कोरोना पेशेंट के घर के बाहर पोस्‍टर चस्‍पा करना'अछूत जैसा व्‍यवहार'।

* नवभारत टाइम्‍स ने लिखा है- कोरोनाके खात्‍मे के बाद भी चलेंगी क्‍लोन ट्रेन। सभी यात्रियों के लिए रिजर्व सीट मुहैयाकराने के लिए प्‍लान तैयार है।

* राजस्‍थान पत्रिका की यह खबर ध्‍यान आकर्षितकरती है- बदलाव की बयार,खेती-बाड़ी में करियर की फसल लहलहाना चाहते हैं युवा।

* भारतवंशी वैज्ञानिक ने विकसित की नई तकनीक, मंगल के खारेपानी से बनेंगे ऑक्‍सीजन और ईंधन, दैनिक ट्रिब्‍यून के मुख पृष्‍ठ पर है।