आकाशवाणी सार (19-June-2020) AIR News Gist
Posted on June 19th, 2020 | Create PDF File
मुख्य समाचार-
* भारत ने चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी ओर ही गतिविधियां सीमित करने को कहा।
* केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन बढाने के लिए एक सौ 16 जिलों में कल से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत करेगी।
* विदेश मंत्रालय ने कहा - गलवान घाटी में हिंसक घटना के पीछे चीन की पूर्व नियोजित कार्रवाई जिम्मेदार।
* कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढकर लगभग 54 प्रतिशत हुई।
* उच्चस्तरीय समिति ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा तय करने की सिफारिश की।
* कर्नाटक में राज्यसभा के सभी चार उम्मीदवार निर्विविरोध चुने गये। झारखंड में एक-एक सीट पर एनडीए और जेएमएम के उम्मीदवार चुने गए। वहीं, मेघालय में डेमोक्रेटिक एलांयस की जीत।
* ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कल से शुभारंभ।
समाचार विस्तार से-
* विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिति का सैन्य और राजनयिक माध्यमों से समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस महीने की 6 तारीख को चुशुल मोल्दो क्षेत्र में दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक हुई थी, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा-एलएसी पर तनाव दूर करने और वहां से सैनिकों को हटाने के बारे में समझौता हुआ था। इस समझौते को लागू करने के बारे में पिछले सप्ताह नियमित रूप से ग्राउंड कमांडरों की बैठकें हुई।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि यह मुद्दा सुचारू रूप से हल हो जाएगा, दूसरी ओर, चीनी पक्ष गलवान घाटी में एलएसी का सम्मान करने पर हुई सहमति से पीछे हट रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की इस पूर्व नियोजित कार्रवाई से सीमा क्षेत्र में हिंसा हुई जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा। प्रवक्ता ने कहा कि भारत की सभी गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा की भारतीय भूमि पर ही होती हैं और वह सीमा प्रबंधन का पूरी जिम्मेदारी से पालन करता है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन भी अपनी गतिविधियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी भूमि तक ही सीमित रखेगा।
विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकर ने बुधवार को चीन के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बात की और बताया कि चीनी पक्ष को अपनी कार्रवाइयों की समीक्षा करनी चाहिए और स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
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* प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के खगडि़या जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे।
इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। एक सौ पच्चीस दिन के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा। यह अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडीसा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा, जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा रही है। इन जिलों में 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से दो-तिहाई को रोजगार मिलने का अनुमान है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से पचास हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा।
जिसको भी काम की आवश्यकता होगी, उसे रोजगार दिया जायेगा। और 25 अलग-अलग क्षेत्रों में जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं हम करेंगे। इन क्षेत्रों में देश के दूसरे हिस्से से लौटे श्रमिकों को लगाया जायेगा। जो धनराशि इसके लिए जारी की गई है, बजट राशि और आवश्यक जो भी चाहिए सबको मिलाकर यह 50 हजार करोड़ रुपये हो गई है।
अभियान के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री भी शामिल होंगे। इस अभियान को जनसेवा केंद्रों और जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
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* भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम- डी एफ सी सी आई एल ने चीन की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इस्टटीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप लिमिटेड के साथ किया गया अनुबंध रद्द करने का निर्णय लिया है। डी एफ सी सी आई एल के बयान में कहा गया है कि अनुबंध कंपनी के खराब प्रदर्शन के कारण रद्द किया जा रहा है। चीन की इस कंपनी को 2016 में कानपुर- दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन के बीच चार सौ किलोमीटर लंबी रेल लाईन पर सिग्नल और दूरसंचार से जुड़े कार्यों का ठेका दिया गया था।
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* विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि संगठन को उम्मीद है कि कोविड-19 का वैक्सीन इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग दस दशों में मानव परीक्षण पहले चरण में है और उनमें से तीन देश परीक्षण के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे वैक्सीन से उपचार के प्रभाव का पता लगेगा। उन्होंने कहा कि संभवत: इस वर्ष के अंत तक इस परीक्षण में एक या दो देश सफल हो सकते हैं। सुश्री स्वामीनाथन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि अगले वर्ष के अंत तक कोविड-19 की करीब दो अरब खुराक तैयार हो जाएंगी और इसे प्राथमिकता वाले देशों के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।
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* कोविड महामारी की परिस्थिति में किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों को अन्य राज्यों में अपनी सब्जियां की पैदावार बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करा रही है। राज्य का कृषि विभाग इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और किसानों की उपज अन्य राज्यों में पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था कर रहा है।
प्रदेश में लॉकडाउन लगाये जाने के बाद किसानों द्वारा प्रदेश में तैयार की गई छह लाख क्विंटल से ज्यादा हरे मटर को भी और अन्य विभिन्न प्रकार की ऑफ सीजन सब्जियों को प्रदेश के बाहर पड़ोसी राज्यों में भेजा गया। इन सब्जियों को बाहरी राज्यों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार संपर्क बनाये रखा और किसानों के सब्जियों को पड़ोसी राज्यों में पहुंचाने और मार्केट उपलब्ध करवाने में हरसंभव सहयोग किया जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों को उनके उत्पाद के अच्छे दाम मिल सके। किसान रथ मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों व व्यापारियों को लगभग पांच लाख ट्रकों और बीस हजार ट्रैक्टरों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई ताकि इस ऐप का उपयोग कर किसान व व्यापारी अपनी कृषि उपज व अन्य विभिन्न प्रकार की सब्जी उत्पादों को राज्य के अंदर व राज्य के बाहर की विभिन्न मंडियों तक आसानी से पहुंचा सके। वहीं राज्य में कृषि मार्केट यार्डों या कृषि उत्पाद कलेक्शन सेंटरों के लगातार क्रियाशील रहने से प्रदेश में फल व सब्जियों की कोई कमी नहीं रही और किसानों को इस वैश्विक संकट के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने में भी मदद मिली।
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* छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कई माओवादियों के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। पुलिस ने बताया है कि माओवादी कोरोना संक्रमितों को संगठन से निष्कासित कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले से पुलिस ने हाल ही में एक महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह माओवादी करीब दस सालों से माओवादी संगठन से जुड़ी हुई थी। पूछताछ में इसने बताया कि हाल ही में सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के बाद माओवादियों ने उसे संगठन से निकाल दिया है। पुलिस ने इस महिला माओवादी को हिरासत में लेकर अस्पताल में उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया है और फिलहाल उसे क्वारंटीन में रखा गया है। इस महिला माओवादी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि अनेक माओवादियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिल रहे हैं और ऐसे माओवादियों को संगठन से अलग किया जा रहा है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि कोरोना के भय से माओवादी संगठन से निकाले गए लोग यदि वापस गांव आते हैं तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए, ताकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ऐसे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके।
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* केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत लखनऊ की केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला को यूमीफेनोविर दवा के प्रभाव, सुरक्षा और वायरस रोधी क्षमता के फेस थ्री रेंडमाइज्ड, डबल-ब्लाइंड, प्लेस्बो नियंत्रित परीक्षण की अनुमति मिल गई है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यूमीफेनोविर दवा सुरक्षित है और मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोकने में कारगर है। यह रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में भी उपयोगी है। उन्होंने कहा कि यह दवा मुख्य रूप से इंफ्लूऐंजा के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है और हाल ही में कोविड-19 मरीजों में संभावित उपयोग के कारण इसका महत्व बढ़ गया है।
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* उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का तीन वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के खातों में आज चार सौ 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह राज्य सरकार द्वारा एक साथ सबसे अधिक भुगतान किया गया। इसके पहले कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पांच सालों के दौरान केवल 95 हजार 215 करोड़ रुपये का कुल भुगतान किया था।
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई और अपने देश के साथ ही पूरी दुनिया में बंदी हो रही थी तब हर किसी ने ये सोचा कि चीनी मिलों और गन्ना किसानों का क्या होगा, लेकिन प्रदेश सरकार ने न केवल कोरोना के संक्रमण को रोका बल्कि लगातार चीनी मिलों को भी चलाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि कोई चीनी मिल लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं होगी और इसका सफलतापूर्वक परिचालन कर दिखाया। पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लगभग 119 चीनी मिलें लगातार चलती रहीं। प्रदेश में हर चीनी मिल से दस से लेकर दस हजार तक लोगों को रोजगार मिलता है और उससे 25 से लेकर 40 हजार किसान जुड़े होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है। प्रदेश में हर रोज पांच लाख लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन हो रहा है जिसे 28 राज्यों को सप्लाई करने के साथ ही विदेश में भी भेजा जा रहा है। प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच 19 चीनी मिलें बंद हुईं जबकि 2017 में नई सरकार आने के बाद से एक दर्जन से ज्यादा बंद चीनी मिलों और नयी चीनी मिलों ने पेराइ का काम शुरू कर दिया है।
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* प्रधानमंत्री ने आज जैन मुनि आचार्य श्री महाप्रज्ञा की जन्म शती के अवसर पर समारोह को संबोधित किया। श्री महाप्रज्ञा जैन धर्म के स्वेताम्बर तेरापंथ के दसवें प्रमुख थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान परीक्षा की इस घडी में नागरिकों को ऐसी सभी महान आत्माओं की शिक्षा को अपनाना चाहिए, जिससे उन्हें तनावमुक्त जीवन जीने में भी मदद मिल सकती है।
आचार्य महाप्रज्ञा जी ने हम सबको एक और मंत्र दिया और उनका ये मंत्र था- ‘स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था। आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश इसी मंत्र के साथ, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है, जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत आत्माओं ने हमारे सामने रखा है, हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा।
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* आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक- सिडबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाली एजेंसी बनाने के लिए ये समझौता किया गया है। मंत्रालय ने रेहड़ी-पटरी के कारोबार से जुडें लोगों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि यानि पीएम स्वनिधि योजना पहली जून को शुरू की थी। लॉकडाउन के दौरान बुरी तरह प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। रेहड़ी पटरी का काम करने वाले लोग इस योजना के अन्तर्गत 10 हजार रूपये तक का कार्यकारी पूंजी ऋण ले सकते हैं। ऋण की किस्त एक वर्ष की अवधि में चुकानी होगी।
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* केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से रोगियों के ठीक होने की दर 53 दशमलव आठ शून्य प्रतिशत तक पहुंच गई है और कोरोना वायरस से पीडि़त कुल दो लाख चार हजार सात सौ 71 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले चौबीस घंटों के दौरान दस हजार तीन सौ 86 रोगी ठीक हुए हैं। वर्तमान में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या एक लाख 63 हजार दो सौ 48 हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 13 हजार पांच सौ 86 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर ऐसे मामलों की संख्या तीन लाख 80 हजार पांच सौ 32 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी प्रसार के बाद से एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में तीन सौ 36 लोगों की मौत होने के साथ ही देशभर में मृतकों की संख्या 12 हजार पांच सौ 73 हो गई है। इसके साथ ही देश में मृत्यु दर 3 दशमलव तीन शून्य प्रतिशत तक पहुंच गई है।
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* नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता वाली समिति ने दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड-19 उपचार के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा तय करने की सिफारिश की है। समिति ने आइसोलेशन बेड के लिए आठ से दस हजार रूपये, वेंटिलेटर सपोर्ट के बिना आई सी यू के लिए 13 से 15 हजार और वेंटिलेटर युक्त आई सी यू के लिए 15 से 18 हजार रुपये का शुल्क तय करने की सिफारिश की है। इसमें पी पी ई की लागत भी शामिल है।
गृहमंत्री अमित शाह ने आम लोगों को राहत देने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। यह समिति आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर सपोर्ट के बिना आई सी यू और वेंटिलेटर युक्त आई सी यू के लिए दिल्ली में निजी अस्पतालों के शुल्क तय करने के लिए बनाई गई थी।
कई बैठकों में गृह मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कोविड 19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिये दिल्ली में परीक्षण की क्षमता बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की दर दुगनी कर दी गई है और 15 से 17 जून के बीच 27 हजार से अधिक नमूने एकत्र किये गये हैं। दिल्ली के 242 कन्टेन्मेंट जोन में घर-घर जाकर किया जाने वाला स्वास्थ्य सर्वेक्षण कल पूरा हो गया और इस दौरान कुल दो लाख तीस हजार लोगों का सर्वेक्षण किया गया। तुरन्त परिणाम प्राप्त करने के लिये रैपिड एंटिजन टैस्ट के जरिये 193 परीक्षण केन्द्रों में सात हजार से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया है। कोविड रोगियों के लिये बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिये दिल्ली प्रशासन होटलों और अन्या सुविधाओं को कोविड देखभाल केन्द्र में परिवर्तित कर रहा है। दिल्ली सरकार ने कोविड आर टी, पीसीआर टैस्ट के लिये दो हजार चार सौ रूपये की दर भी तय कर दी है। इसके अलावा रेलवे ने दिल्ली में बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के लिये 500 से अधिक कोविड देखभाल कोच भी तैनात किये हैं।
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* मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सभा की दो सीटे जीती हैं। कांग्रेस को एक सीट मिली। भाजपा से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी जबकि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह को राज्य सभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया।
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* केंद्र सरकार और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक-एआईआईबी ने आज 75 करोड़ डॉलर के कोविड-19 सक्रिय मोचन और व्यय सहायता कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत गरीबों और वंचित वर्ग के परिवारों पर कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए भारत की सहायता की जाएगी। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत के लिए एआईआईबी का यह पहला बजटीय सहायता कार्यक्रम है।
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* दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा में बैठने को कहा है। यह परीक्षा दो जुलाई से शुरू होगी। अदालत ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए पुस्तक अथवा सहायक उपकरणों की दो लाख रूपए तक की खरीद की राशि का उन्हें भुगतान किया जाएगा।
न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो और आशा मेनन की पीठ ने निर्देश दिया कि जब कभी ओपन बुक परीक्षा का दूसरा चरण शुरू होगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी पहले चरण की परीक्षा के अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा देने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया।
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* महाराष्ट्र सरकार ने एक नया पोर्टल जारी किया है, जो न केवल रोजगार ढूंढने वाले युवाओं बल्कि उन उद्यमियों के लिए भी लाभदायक है, जो कुशल कामगार ढूंढते हैं। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनूठी पहल की है, इसके तहत ये पोर्टल ऑनलाइन रोजगार कार्यालय के रूप में काम करेगा।
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* घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक डेढ़ प्रतिशत बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सैंसेक्स 524 अंक उछलकर 34,732 पर बंद हुआ। उधर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 153 अंक बढ़कर 10,244 दर्ज हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रूपया 6 पैसे कमजोर होकर 76 रूपये 20 पैसे पर आ गया।
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* सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस आदेश को फर्जी बताया है जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐप स्टोर में कुछ ऐप की उपलब्धता पर पाबंदी लगा दी है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय- पी आई बी ने इस आदेश को फर्जी बताते हुए कहा है कि न तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ना ही राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र- एन आई सी द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है।
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* दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज तबियत बिगड़ गई। श्री जैन कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 से जूझ रहे श्री जैन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है, ताकि वह फिर से अपना कार्यभार संभाल सकें।
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। अस्पताल में भर्ती श्री जैन को फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के बाद उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया।
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* अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को सूर्य ग्रहण भी होगा। विश्व के कई भागों में अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण नजर आयेगा। भारत में सूर्य ग्रहण राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में देखा जा सकेगा। लेह-लद्दाख में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने ऑक्टिकल, इंफ्रारेड और गामा-रे दूरदर्शी के लिए विश्व के सबसे अधिक ऊंचे स्थानों में से एक हानले से सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम किए हैं।
समाचार पत्रों की सुर्खियों से-
* गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प में शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार को अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है- अग्रिम मोर्चों पर सेना ने बढ़ाई तैनाती, चीन की किसी भी चालबाजी का जवाब देने को कसी कमर, सेना ने कहा लापता नहीं है कोई जवान, अपनी सीमा में रहे चीन। जनसत्ता का कहना है कि भारत ने गलवान घाटी पर चीन का दावा किया खारिज, तीसरे दिन भी मेजर जनरल स्तर की वार्ता। हिन्दुस्तान का कहना है- चीन को आर्थिक चोट की तैयारी, गलवान घाटी में हिमाकत का जवाब देने के साथ अन्य तरीकों से भी नकेल कसना शुरू। कोयला खंडों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को दैनिक ट्रिब्यून ने शीर्षक दिया है, कोयला निर्यात में हम बने शीर्ष पर।
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