आकाशवाणी सार (19-Feb-2020) ^AIR News Gist

Posted on February 20th, 2020

मुख्य समाचार-

*जम्मू-कश्मीर पंचायत उप चुनाव सुरक्षा कारणों से स्थगित।

*विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं से बातचीत की।

*अफगानिस्‍तान में अशरफ गनी दूसरे कार्यकाल के लिए राष्‍ट्रपति चुने गए।

*फीफा अंडर- 17 महिला फुटबॉल विश्व कप नवंबर में देश के 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा।

*किसानों को 22 करोड़ से अधिक मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड जारी। योजना के पांच वर्ष पूरे।

*ब्रिटेन ने भारत सहित दुनिया के होनहार और श्रेष्‍ठ लोगों को आकर्षित करने के लिए नई अंक आधारित वीजा प्रणाली के शुभारंभ की घोषणा की।

*केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के कल्‍याण के लिए प्रजनन संबंधी अधिकार विधेयक लाने को मंजूरी दी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्‍वैच्छिक हुई।

*मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति का ग्रामीण भारत में डेढ लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए दस हजार नए किसान उत्‍पादक संगठनों के गठन का फैसला।

*कृषि मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा- तिलहन उत्‍पादन में देश को आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक मिशन की शुरूआत करेगी।

*सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्‍ली में अनुसंधान वार्षिकी इंडिया 2020 और भारत 2020 जारी किया।

*महंत नृत्‍य गोपाल दास राममंदिर न्‍यास के अध्‍यक्ष चुने गए। नृपेन्‍द्र मिश्रा मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख होंगे।

समाचार विस्तार से-

*उधर, चीन में नोवेल कोरोना वायरस की महामारी में मरने वालों की संख्या दो हजार हो गई है। इस जानलेवा बीमारी के केंद्र हुबेई प्रांत में कल और 132 लोगों की मौत हो गई। प्रांत के स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों के एक हजार छह सौ 93 नए मामले सामने आये हैं। इसके साथ ही वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या 74 हजार तक पहुंच गई है।

चीन के अधिकारियों ने दावा किया है कि अधिकतर रोगियों को मामूली बीमारी है। हुबेई से बाहर अन्य जगहों पर वायरस को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है और नए मामलों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है।

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*जम्मू-कश्मीर में पंचायत उपचुनाव सुरक्षा मुद्दों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की अनिच्छा के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। यह उपचुनाव पांच से 20 मार्च के बीच आठ चरणों में कराए जाने थे। उप चुनाव का नया कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है।

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने कल जम्मू में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उनकी चिंताओं को सुना। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन प्राधिकरण ने सरपंचों और पंचों की 12 हजार छह सौ 50 सीटों के उपचुनाव सुरक्षा कारणों तथा कानून व्यवस्था के मुद्दों पर दो से तीन हफ्ते के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस महीने की 13 तारीख को घोषित उपचुनाव गृह मंत्रालय से मिले परामर्श के कारण स्थगित किए गए हैं।

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*ओडिशा के वित्तमंत्री निरंजन पुजारी ने कल डेढ़ लाख करोड़ रुपए का वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। श्री पुजारी ने कहा कि ओडिशा सरकार ने बजट पेश करने की प्रक्रिया में कागज की लागत कम करने के लिए पहली बार, डिजिटल तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने टेबलेट कंप्यूटर से बजट भाषण पढ़ा जबकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत सभी बाकी विधायकों को भी टेबलेट पर बजट दस्तावेज दिया गया।

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*विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं से भेंट की और व्‍यापक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहयोग बढ़ाने सहित दोनों पक्षों के लिए परस्‍पर हित के अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई।

विदेश मंत्रालय ने विज्ञप्ति में बताया कि श्री जयशंकर ने यूरोपीय संघ की विदेश कार्य परिषद के साथ भारत की विदेश नीति प्राथमिकताओं तथा क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्‍य पर बातचीत की। विज्ञप्ति के अनुसार दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था तथा व्‍यापार और निवेश क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे।

विदेश मंत्री यूरोपीय संसद के सदस्‍यों से भी मिले। विदेश मंत्री की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब यूरोपीय संसद ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ रखे गए प्रस्‍तावों पर मतदान मार्च तक के लिए स्‍थगित कर दिया है।

श्री जयशंकर अगले महीने भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्‍मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के शामिल होने से पहले की तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को ब्रसेल्‍स पहुंचे थे।

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*अफगानिस्‍तान में अशरफ गनी दूसरे कार्यकाल के लिए राष्‍ट्रपति चुने गए है। निर्वाचन आयोग ने कल उनके चुने जाने की घोषणा की हालांकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अब्‍दुल्‍ला अब्‍दुल्‍ला ने चुनाव परिणाम मानने से इंकार कर दिया है और स्‍वयं को विजयी घोषित किया है। अब्‍दुल्‍ला ने यह भी कहा कि वे एक समावेशी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस तनातनी से तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिये समस्‍या पैदा हो सकती है।

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*भारत पहली बार अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। यह टूर्नामेंट दो से 21 नवम्बर तक देश के पांच शहरों अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई में आयोजित होगा। 

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*भारत कोविड-19 वायरस से ग्रस्‍त वुहान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सैन्‍य विमान कल चीन भेजेगा। सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना का सी-17 विमान चीन के लिए चिकित्‍सा उपकरणों की बड़ी खेप भी ले जाएगा। इससे पहले सरकार एयर इंडिया के विमानों के जरिए 640 भारतीयों को चीन से निकाल चुकी हैं।

इस बीच, दिल्‍ली में आईटीबीपी के शिविर में रखे गए सभी 406 लोगों को उनके घर के लिए रवाना किया गया है। इनमें से किसी में भी कोविड-19 का पता नहीं चला था। छह लोगों का एक परिवार आज सुबह शिविर से रवाना हुआ।

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*कोविड-19 से निपटने की राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए दो केन्द्रीय दल बिहार-नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी और मधुबनी पहुंचे। केन्द्रीय दलों में दो-दो चिकित्सक भी शामिल हैं। इन दलों ने दोनों जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के संदिग्ध मामलों के मिलने की स्थिति में किए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा की। नेपाल, चीन और थाइलैंड सहित वायरस प्रभावित अन्य इलाकों से बिहार में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच के बारे में भी ये दल चर्चा करेंगे। ये दल बिहार में 23 फरवरी तक रह कर अन्य जिलों का भी दौरा करेंगे। 

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आकाशवाणी को बताया कि बिहार में 49 लोगों को जांच के दायरे में रखा गया है और दस अन्य लोगों को घरों या अस्पतालों में एकांत स्थान पर रखा गया है।

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*आज देशभर में मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 में आज ही दिन राजस्थान के हनुमानगढ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके तहत दो चरणों में 22 करोड़ से अधिक किसानों को मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड जारी किए गए। पहले चरण में किसानों को 91 लाख कार्ड जबकि दूसरे चरण में 10 करोड़ 74 लाख और दूसरे चरण में 2017 से 2019 तक 11 करोड़ 74 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। सरकार ने इस योजना पर अब तक सात सौ करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है।

इस योजना का उद्देश्य प्रत्‍येक दो वर्ष में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी में पोषक तत्‍वों की कमी दूर करने के उपाय किये जा सकें। इस योजना का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि किसानों को मिट्टी की सेहत की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि मिट्टी सेहतमंद नहीं होगी, तो कृषि उपज नहीं बढ़ेगी।

मुझे ये देखकर काफी खुशी है कि मेरे किसान भाई सॉइल हैल्‍थ कार्ड मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड में दी गई सलाह पर अमल करने के लिए आगे आए हैं और जैसे-जैसे परिणाम मिल रहे हैं उनका उत्‍साह भी बढ़ता जा रहा है और अब किसान को भी लग रहा है कि अगर फसल की चिंता करनी है तो पहले धरती मां का ख्‍याल रखना होगा और अगर धरती मां का हम ख्‍याल रखेंगे तो धरमी मां हम सबका ख्‍याल रखेगी।

और अब प्रस्‍तुत है हमारी श्रृंखला हर काम देश के नाम। इस श्रृंखला में हम समाज के निचले स्तर तक विकास का लाभ पहुँचाने तथा सबके कल्याण के लिए तैयार सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों पर नजर डालते हैं। 

सॉयल हैल्थ कार्ड योजना के पहले चरण में राज्य में किसानों को 91 लाख कार्ड जबकि दूसरे चरण में 1 करोड़ 15 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड निशुल्क वितरित कर किसानों को लाभांवित किया गया। जांच में पता चला कि राज्य की मिट्टी में सल्फर, जस्ता, लोहा, मैगनीज जैसे पोषक तत्वों की भारी कमी है। दौसा जिले के किसान शिवचरण सैंकड़ा ने बताया कि

किसान तो अज्ञान है, दुकानदार जो बता देता है उसके हिसाब से डाल देता है चाहे उसकी फसल में उत्‍पादन बढ़े या घटे। लेकिन सोयल हेल्‍थ कार्ड से किसान यह समझने लग गया है कि मेरी जमीन में कुछ जिंक की कमी है तो मैं जिंक ही डालूं। जब मैंने उस सोइल हेल्‍थ कार्ड के अनुरूप मैं चला तो मुझे आश्‍चर्यजनक परिणाम मिले।

इसी तरह, सिकराय के किसान पंकज मीणा बताते हैं कि

मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना सरकार ने चलाई है और जो हमें रजल्‍ट मिलें उसमें रिपोर्ट के आधार पर हमने सभी खाद और उर्वरक को संतुलित मात्रा में जितने भी पोषक तत्‍व चाहिए उनकी मात्रा बराबर आ जाती है। ये संतुलित मात्रा में हमको जितना देना है उतना हम उसके आधार पर दे सकते हैं ताकि हमारी फसल भी अच्‍छी दे और उत्‍पादन भी हमें अच्‍छा मिले।

इस योजना से न केवल किसानों का धन बचा है, बल्कि पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई हैं।  

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*केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि जनजातीय समुदाय के कल्‍याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रयासों का समर्थन करेगी। आज नई दिल्‍ली में अनुसूचित जनजाति आयोग के 16वें स्‍थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मुंडा ने यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि आजादी के बाद आदिवासियों को सामाजि‍क और आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए एक विशेष दल गठित किया जाना चाहिए।

एक रिसर्च टीम आयोग का इन्‍डिपेंडेंट होना चाहिए जो विभिन्‍न गतिविधियों पर आपको डेटा एनालाइसिस करके बता सके। हम काम कर रहे हैं पर उसका डेटा मैनेजमेंट सिंस्‍टम हमारा अभी तक उस रूप में डेवलप नहीं हो पाया है जिस रूप में हमें आने वाले दिनों में आवश्‍यकता पड़ेगी। इस दृष्टि से आयोग को ज्‍यादा सक्रिय होने की आवश्‍यकता है।

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*ब्रिटेन की गृहमंत्री प्रीति पटेल ने देश की नई अंक आधारित वीजा प्रणाली के शुभारंभ की घोषणा की है। इसका उद्देश्‍य भारत सहित दुनियाभर के 'होनहार और श्रेष्‍ठ' लोगों को आकर्षित करना है। सुश्री पटेल भारतीय मूल की सबसे वरिष्‍ठ कैबिनेट मंत्री हैं। नई प्रणाली पहली जनवरी 2021 से लागू होगी।

ब्रेक्जिट के बाद लागू हो रही यह नई प्रणाली यूरोपीय संघ और भारत जैसे अन्‍य देशों पर समान रूप से लागू होगी। इसके तहत विशिष्‍ट कौशल, योग्‍यताओं, वेतन और व्‍यवसाय के लिए अंक दिए जाएंगे। सबसे अधिक या पर्याप्‍त अंक प्राप्‍त करने वालों को ही वीजा दिया जाएगा।

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*सरकार महिलाओं के कल्‍याण के लिए प्रजनन प्रौद्योगिकी नियमन से संबंधित एक विधेयक लायेगी। आज नई दिल्‍ली में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये फैसलों की जानकारी देते हुए केन्‍द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्‍य देश की प्रत्‍येक महिला के प्रजनन संबंधी अधिकार को सुनिश्चित करना है। उन्‍होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए एक राष्‍ट्रीय बोर्ड का गठन किया जायेगा जो इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्‍न क्लिनिकों में कार्यरत लोगों के लिए एक आचार संहिता तैयार करेगा।

एक अन्‍य बड़े फैसले के तहत अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्‍वैच्छिक बना दिया गया है। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों को विशेष सहायता के लिए वहां के किसानों की बीमा किस्‍त का 90 प्रतिशत हिस्‍सा केन्‍द्र सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में दस हजार नये किसान उत्‍पादक संगठनों की स्‍थापना का फैसला किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के डेढ़ लाख अवसर उपलब्‍ध होंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने डेयरी क्षेत्र से जुड़े 95 लाख किसानों को कर्ज की दर में ढाई प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। जावड़ेकर ने बताया कि श्‍वेत क्रांति को प्रोत्‍साहन देने के लिए विभिन्‍न सरकारी परियोजनाओं के जरिए इस क्षेत्र में 40 अरब रूपये से अधिक की धनराशि खर्च की जायेगी।

डेयरी किसानों को उनका इंटरेस्‍ट सबमेंशन जो दो फीसदी सब्सिडी मिलती थी वो ढाई परसेंट करने का निर्णय हुआ। इसका फायदा 95 लाख किसानों को मिलेगा और मॉडर्ननाइजेशन, एक्‍सपांशन ऑफ क्रिएशन ऑफ मिल्‍क प्रोसेसिंग केपेसिटी 126 लाख लीटर होगी। ये कुल मिलाकर चार हजार चार सौ 58 का प्रोजेक्‍ट है।

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*देश के तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक मिशन शुरू करने जा रही है। आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। श्री तोमर ने कहा कि 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू होने के बाद मिट्टी की उर्वरकता में सुधार होने से फसलों का उत्पादन बढ़ा है। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना किसानों के लिए अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक होगी।

अभी तक जो लोग लोनी किसान होते थे, उनका बीमा अनिवार्य था। जिनकी संख्‍या लगभग 58 प्रतिशत पिछले दिनों में रही है और जो गैर-लोनी किसान रहते थे उनकी संख्‍या 42 प्रतिशत रही है। लेकिन फिर भी राज्‍यों को, किसानों को लगता था कि इस योजना को स्‍वैच्छिक किया जाना चाहिए। तो आज मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्‍वपूर्ण निर्णय लिया गया।

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*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें खुले में शौच से मुक्ति पर ध्‍यान केंद्रित किया गया है। इस चरण का कुल अनुमानित बजट 52 हजार 497 करोड़ रुपये का है।

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*सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्‍ली में अंग्रेजी भाषा में इंडिया-2020 और हिन्‍दी भाषा में भारत-2020 वार्षिकी का विमोचन किया। उन्‍होंने इस अवसर पर दोनों पुस्‍तकों के ई-संस्‍करण भी जारी किए। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन पुस्‍तकों में केन्‍द्र सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की गतिविधियों तथा उपलब्धियों का उल्‍लेख है।

प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इन पुस्‍तकों का प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थी बड़ी उत्‍सुकता से इंतजार करते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव रवि मित्‍तल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग दोनों वार्षिक पुस्‍तकों का संपादन और प्रकाशन करता है।

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*अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्‍मभूमि न्‍यास की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि मंदिर निर्माण के बारे में निर्णय लेने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा होंगे। बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को न्‍यास का अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव बनाया गया है। पन्‍द्रह सदस्यीय न्‍यास का गठन नवंबर में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में किया गया है।

समाचार पत्रों की सुर्खियों से-

*नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया इलाके में हिंसा मामले में दिल्‍ली पुलिस के आरोप पत्र दाखिल करने को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने पहले पन्‍ने पर जगह दी है। हिन्‍दुस्‍तान की सुर्खी है- जामिया हिंसा में चार्जशीट, शरजील समेत 17 आरोपी। जामिया का कोई छात्र नहीं।

*ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ भारत विश्‍व की पांचवीं बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था राष्‍ट्रीय सहारा के मुखपृष्‍ठ पर है। पत्र ने वर्ल्‍ड पोपुलेशन रिव्‍यू की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है- भारत का सकल घरेलू उत्‍पाद 29 खरब 40 अरब डॉलर का हुआ।

*वैश्विक आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्‍था फाइनेंशियल एक्‍शन टास्‍क फोर्स द्वारा पाकिस्‍तान को ग्रे लिस्‍ट में बनाये रखने की सिफारिश आज के सभी अखबारों में है।